युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.20.2018, 06:00pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
के भयो बिम्स्टेक शिखर बैठकमा ?
Tuesday, 09.04.2018, 12:45pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । निकै तामझाम र जनताले सास्ती पाएको दुई दिने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन १८ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो । यो सम्मेलनका कारण काठमाडौंका केही सडक खाल्डारहित भए भने रंगरोगन पनि गरियो । दुई दिन काठमाडौंको सवारी अस्तव्यस्त भयो । जनतालाई दिनुसम्म सास्ती दिएर सम्पन्न बिम्स्टेक शिखर बैठकले यो क्षेत्रबाट गरिबी घटाउने र लगानी र व्यापारको माध्यमबाट आर्थिक उन्नयनको दिशामा अग्रसर हुने प्रतिबद्धता व्यक्त ग¥यो ।
सम्मेलनले राष्ट्राध्यक्ष÷सरकार प्रमुखले सदस्य देशका नागरिकबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापना, सांस्कृतिक सहायता प्रवद्र्धन, पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा पर्वतीय र समुद्री अर्थतन्त्रको उन्नयनका निम्ति ठोस निर्णय गर्दै जल, स्थल र नभमार्गबाट सदस्य देशबीच सम्बन्ध र सम्पर्क विस्तार जोड दिएको छ । ‘शान्त, समृद्ध र दिगो विकासतर्फ उन्मुख बङ्गालको खाडी क्षेत्र’ नाराका साथ भएको सम्मेलनले सदस्य देशका तटीय क्षेत्रमा पानीजहाज तथा मोटर गाडी सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौतालाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । 
यातायात र सम्पर्क विस्तारसम्बन्धी गुरुयोजनालाई शीघ्र अनुमोदन गर्दै बिम्स्टेक यातायात सम्पर्क विस्तार कार्यदललाई त्यसको कार्यान्वयनका रुपरेखा निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ । सूचना तथा सञ्चार र प्रविधिसम्बन्धी कार्यदल गठनको निर्णय गर्दै शिखर सम्मेलनले बिम्स्टेक क्षेत्रका सबै नागरिकले कमभन्दा कम महसुल तिरेर द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी व्यापार र लगानीबाटै बिम्स्टेक क्षेत्र समृद्धिको मार्गमा उन्मुख हुने वास्ताविकतालाई मनन गर्दै सम्मेलनले स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रसम्बन्धी सम्झौता चाँडो टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । 
बिम्स्टेक नेतृत्वले वस्तुको व्यापार र भन्सार सहयोगसम्बन्धी सम्झौताका निम्ति हालसम्म भएका प्रगतिप्रति सन्तोष जनाउँदै बिम्स्टेक व्यापार मञ्च र बिम्स्टेक आर्थिक मञ्चलाई पुनर्जीवन दिनेमा सहमति जनाएको छ । शीर्ष नेतृत्व बिम्स्टेक प्रवेशाज्ञासम्बन्धी विषय निरुपण गर्न विज्ञ समूह खटाउने र त्यससम्बन्धी रुपरेखालाई अन्तिम रुप दिनेमा सहमत भएको छ । 
आपराधिक मामिलामा सदस्य देशबीच आपसी कानूनी सहायता आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन, अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद, सीमापार सङ्गठित अपराध र लागुऔषधको अवैध ओसारपसारसम्बन्धी बिम्स्टेक अभिसन्धिलाई अधिकांश सदस्य राष्ट्रले अनुमोदन गरेकामा सन्तोष प्रकट गर्दै शिखर बैठकले कानून कार्यान्वयन गर्ने समूह र सुरक्षा निकायबीच गोप्य सूचना आदानप्रदान, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध र प्रतिआतङ्कवादविरुद्ध सुदृढ सहायता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । चौथो शिखर सम्मेलनले प्राकृतिक विपत्तिको सामना तथा त्यसको पूर्वतयारीमा सुधारका निम्ति कार्ययोजना तयार गर्न अन्तरसरकारी विज्ञ समूह गठनको निर्णय गरेको छ । 
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई पृथक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, विश्व तापमान वृद्धि, हिमाली तथा पर्वतीय पर्यावरणमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको नकारात्मक असरप्रति गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै शीर्ष नेतृत्वले हावापानी परिवर्तनका चुनौती सामूहिक रुपमा सामना गर्ने प्रयोजनका निम्ति कार्यायोजना तर्जुमा गर्न अन्तरसरकारी विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । शिखर सम्मेलनले ऊर्जा सहायताका निम्ति विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न सहमति जनाउँदै जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जाका स्रोतमा सहायता अभिवृद्धि गर्न अन्तरसरकारी विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 
सम्मेलनका क्रममा ‘बिम्स्टेक ग्रीड इन्टरकनेक्सन’सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएकामा त्यसको स्वागत गर्दै शीर्ष नेतृत्वले बिम्स्टेक क्षेत्रमा ऊर्जा सहयोग बढाउन बिम्स्टेक ऊर्जा केन्द्रलाई शीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । 
सदस्य राष्ट्रबीच लघु, साना तथा मझौला उद्यमसहित प्रविधिका क्षेत्रमा सहयोग बढाउन सहमति प्रकट गर्दै सम्मेलनले श्रीलङ्कामा बिम्स्टेक प्रविधि हस्तान्तरण केन्द्र स्थापनाका लागि सम्झौताको चरणमा पुगेको प्रगतिको स्वागत गरेको छ । बिम्स्टेक क्षेत्रमा प्रविधिको द्रुत विकासका लागि मानव संसाधन विकास र शिक्षामा सङ्गठन अधिक केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 
बालीनाली, पशुपालन, फलफूल खेती, कृषियन्त्र तथा बाली भण्डारण व्यवस्थापनलगायत कृषि क्षेत्रमा सहकार्य र साझेदारी सघन तुल्याउने निर्णय शिखर बैठकले गर्नाका साथै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका निम्ति आधिकारिक निकायलाई निर्देशन दिने तथा परम्परागत खेतीपातीसम्बन्धी ज्ञानको संरक्षणमा सहमित जनाएको छ । खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मत्स्यपालनमा सहायता बढाउने र भूपरिवेष्टित सदस्यलाई त्यसबाट फाइदा पु¥याउन सम्बन्धित देशका राष्ट्रिय निकायलाई जिम्मेवारी सुम्पिन शिखर बैठकमा ऐक्यबद्धता जुटेको छ । 
असङ्क्रामक रोग तथा एचआइभी एड्स, औलो, डेङ्गी, क्षयरोग, भाइरल इन्फ्युएन्जालगायत अन्तरदेशीय जनस्वास्थ्यका चुनौतीविरुद्ध लड्न शिखर बैठकले सहमति जनाएको छ । 
विभिन्न तहमा सदस्य राष्ट्रका नागरिकबीचको सम्पर्क र सम्बन्ध प्रवद्र्धन, बिम्स्टेक विद्वत् वर्ग नीति सञ्जालको गतिविधिलाई दृष्टिगत गरी उक्त सञ्जालको कार्यविधि टुङ्ग्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिँदै सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष÷सरकार प्रमुखले बिम्स्टेक देशका सांसद, विश्वविद्यालय, प्राज्ञ, अनुसन्धान प्रतिष्ठान, सांस्कृतिक सङ्गठन, सञ्चार समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने उपुयक्त मञ्च गठनमा सहमति जनाउनुभएको छ । 
बौद्धधर्मलाई बिम्स्टेक क्षेत्र जोड्ने महत्वपूर्ण सूत्रका रुपमा स्वीकार्दै बैठकले ‘बौद्ध परिपथ’ निर्माणको प्रतिबद्धता गर्नाका साथै नियमित रुपमा बिम्स्टेक देशका संस्कृति मन्त्रीको बैठक र बिम्स्टेक सांस्कृतिक मेला आयोजना गर्न सहमति प्रकट गरेको छ । बिम्स्टेक मुलुकभित्र पर्यटन प्रवद्र्धनका निम्ति ठोस पाइला चाल्न तथा त्यसनिम्ति सम्बद्ध निकायलाई पर्यटन रणनीति तर्जुमा गर्न पर्यटकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा सहज यातायात सम्पर्कमा जोड दिइएको छ । बौद्ध पर्यटन परिपथ, मन्दिर पर्यटन परिपथ, प्राचीन शहर परिभ्रमण मार्ग, पर्यापर्यटन र स्वास्थ्योपचार पर्यटनप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै शीर्ष नेतृत्वले सन् २०२० मा नेपालमा आयोजना हुने बिम्स्टेक पर्यटन सम्मेलनको स्वागत गरेको छ । 

रेलको होडवाजी 
बिम्स्टेक सम्मेलनका क्रममा नेपाल र भारतबीच काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्गको पूर्वअध्ययन गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता भयो । यो सम्झौतापछि नेपालमा रेल ल्याउन उत्तर र दक्षिणी दुबै छिमेकीबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । नेपालले भएको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन सक्ने हो भने यो ठूलो उपलब्धि मानिन्छ ।  बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । 
द्विपक्षीय सम्झौतामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी र नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । सो सम्झौतामा काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र त्यसका लागि प्राविधिक तथा प्रविधिको प्रयोगसमेत भारत सरकारका तर्फबाट हुने उल्लेख छ । एक वर्षभित्र अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 
सम्झौताअनुसार भारत सरकारले आफ्नै लगानीमा आफ्नै प्रविधिको प्रयोग गरेर उक्त रेलमार्गको अध्ययन गर्नेछ । रेलमार्ग काठमाडौँको चोभारसम्म ल्याइनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म गर्नुभएको भारत भ्रमणको क्रममा सो रेलमार्ग निर्माणका विषयमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र भारतीय नेतृत्वबीच छलफल भएको थियो । 
यस्तै केही समय पहिले नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि रेलमार्ग निर्माणका विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभएको थियो । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाइसकेको सो विषयलाई पछिल्लो सहमतिले थप मार्ग प्रशस्त गरेको छ । विगतमा पनि नेपाल भारतका उच्च नेतृत्वको भ्रमणका क्रममा जारी भएका संयुक्त वक्तव्यमा समेत रेलमार्गको विषयले उच्च प्राथमिकता पाएको थियो । 
बिम्स्टेक सम्मेलन सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्रीसहितको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तापछि रेलमार्गको अध्ययनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । 
सम्झौतापछि काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया एउटा नयाँ बिन्दुमा प्रवेश गरेको छ । सम्झौतापछि रेलमार्ग निर्माणका लागि व्यावहारिक तहमा गति दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । 
पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि मात्रै सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) निर्माणको क्रममा प्रवेश गर्नेछ । सचिव अधिकारीका अनुसार कुन ढाँचामा आयोजना बनाउने, त्यसको प्रक्रिया के हुन् भन्ने विषय अध्ययनपछि मात्रै टुङ्गो लाग्नेछ । उक्त सम्झौतालाई इञ्जिनीयरिङ तथा ट्राफिक सर्भे नाम दिइएको छ । 
भारतले आफ्नै लगानीमा उक्त अध्ययन गर्नेछ । रेलमार्ग निर्माणका लागि सुरक्षित भूबनोट तथा अन्य प्रविधिक विषयमा अध्ययन गरी रेलमार्गको लम्बाइका बारेमा समेत जानकारी दिनेछ । 
रेल विभागले गरेको सामान्य आकंलनमा उक्त रेलमार्ग करीब १२० किलोमिटरदेखि १३० किलोमिटरसम्म हुने देखिएको छ । रेलमार्गमा करीब २० प्रतिशत सुरुङ र पुल रहनेछ । 
केही समय पहिले भारतीय प्राविधिकले स्थलगतरुपमा रेलमार्ग रहने क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए । रेल विभागका अधिकारी र भारतीय प्राविधिकले सामान्यरुपमा निरीक्षण गरेर आयोजना सम्भाव्य रहने बताएका थिए । थप अध्ययन भने अब हुनेछ । 
यसअघि सैद्धान्तिकरुपमा मात्रै चर्चा भएको उक्त रेलमार्ग निर्माणमा भएको सम्झौताले नयाँ आयाम थपेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्रै रेलमार्ग निर्माणमा वास्तविकरुपमा प्रवेश गर्ने जानकारी दिँदै सचिव अधिकारीले भन्नुभयो, “सम्झौताले मार्ग प्रशस्त गरेको छ, केही समय पछि अध्ययन शुरु हुन्छ ।”
तर जानकारले रेलमार्गको शुरुवाती बिन्दु रक्सौल र काठमाडौँको उचाइका कारण प्राविधिकरुपमा मिलाउनुपर्ने बताउँछन् । मकवानपुरदेखि काठमाडौँसम्मको खण्डमा उकालो रहने भएकाले उपयुक्त भूगोलको खोजी जरुरी रहन्छ । 
नेपाल सरकारले विशेष प्राथकितामा राखेको सो रेलमार्गलाई शीघ्र निर्माण प्रक्रियामा लैजान विशेष प्रयास गर्ने भएका छन् । रेलमार्गको निर्माणपछि सडकमार्ग हुँदै आयात भइरहेको मालवस्तुसमेत सहजरुपमा काठमाडौँ ल्याउन सहज हुनेछ । यसअघि केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको समेत चिनियाँ प्राविधिकले प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेका छन् । 
अध्ययनबाट सो रेलमार्ग सम्भाव्य देखिएको छ । केही दिन पहिले नेपाली अधिकारी रेलमार्गका विषयमा चिनियाँ अधिकारीसँग द्विपक्षीय छलफल गरेर फर्किसकेका छन् । उक्त रेलमार्गको निर्माण अवधि नौ वर्ष रहने जनाइएको छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
डरलाग्दो छ बलात्कारका घटना (09.04.2018)
अनन्तरामले राखे विश्वमा सबैभन्दा लामो समयसम्म बोल्ने कीर्तिमान (09.04.2018)
बिमस्टेक सम्मेलनको ‘कस्मेटिक’ तयारी ! (08.28.2018)
अपराधको बिरोध गर्दा पनि गोली खानुपर्ने ? (08.28.2018)
कांग्रेस महासमिति बैठक अहिलेदेखि नै आआफ्नै दाउ (08.28.2018)
सरकारप्रतिको विश्वास र भरोशा स्खलित हुने क्रममा ! (08.14.2018)
देवानी तथा फौजदारी संहिता : चिकित्सकहरु थर्कमान (08.14.2018)
संघीयता त २२ से २४ से जस्तो पो भयो (08.14.2018)
सरकारका पाँच महीना के के भयो यो अवधिमा ? (08.14.2018)
डा. केसीलाई नेतृत्व लिन प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव (08.14.2018)
डा.के.सी.को अनशनले दुईतिहाइको सरकार थर्कायो (07.25.2018)
निजी मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गर्न माग (07.25.2018)
बीपी र पुष्पलाल- स्मृति दिवसमै सीमित (07.25.2018)
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आआफ्नै डम्फु बजाउने होडमा (07.10.2018)
जनप्रतिनिधिले खिल्ली उडाए जनमतको (07.10.2018)
सलाम सुस्ताबासीको हिम्मतलाई (07.10.2018)
प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणबारे व्यापक उत्सुकता : चरम व्यापार घाटाले सरकारलाई ठूलो चुनौती (06.12.2018)
मातृभूमिको माया यसरी दर्शाए डा. देवकोटाले (06.12.2018)
तेल तस्करी रोक्न सरकारी संयन्त्र असफल- नेविसंघको मूल्यवृद्धि बिरुद्ध प्रदर्शन (06.12.2018)
हामी हाम्रो निर्णय आफैं गर्न सक्छौं ः प्रधानमन्त्री ओली (06.12.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]