युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 09.22.2018, 07:55am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
दुई गलत निर्णय र गलत सन्देश
Tuesday, 09.11.2018, 12:30pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । सरकारले गरेको दुई गलत निर्णयले मुलुकको समग्र पक्षलाई चिन्तित तुल्याएको छ । एउटा थियो– बिमस्टेक राष्ट्रको संयुक्त सैनिक अभ्यासमा सहभागी हुने र अर्को अन्तर प्रदेश सम्मेलन स्थगन । सैनिक अभ्यासमा जाने सरकारको निर्णयको सदनदेखि संचारसम्म व्यापक बिरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली सेनालाई सहभागी नहुने निर्देशन दिनुभयो । हिजोदेखि सुरु भएको अभ्यासमा नेपाली सेना पर्यवेक्षकका रुपमा मात्र सहभागी हुनेछ ।
काठमाडौंमा सम्पन्नि बिमस्टेक चौथो शिखर बैठकले संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्तारूढ नेकपाभित्रैबाट चर्को विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्तिम समयमा आएर त्यसमा सहभागी नहुन नेपाली सेनालाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
भारतको पुनामा सोमबारदेखि सुरु भएको माइलेक्स २०१८ नाम दिइएको उक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेनाका तीन जना अधिकृतले पर्यवेक्षकका रूपमा भाग लिएको छ । चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुनामा बिमस्टेक राष्ट्रको संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने निर्णय भएको सार्वजनिक गरेका थिए । तर, मोदीको उक्त भनाइ बिमस्टेकको भावनाविपरीत भएको र यसअघि त्यस विषयमा कुनै छलफल र चर्चा नभएको भन्दै आलोचित बन्न पुगेको थियो ।
भदौ २५ देखि ३१ सम्म हुने उक्त संयुक्त सैन्य अभ्यासमा ३० सदस्यीय टोली पठाउने तयारी नेपाली सेनाले गरेको थियो । सेनाप्रमुख पूर्णचन्द्र थापा सैन्य अभ्यासको अवलोकन गर्न जाने कार्यक्रमसमेत तय भइसकेको थियो ।
अर्को विषय हो अन्तरप्रदेश सम्मेलन स्थगन । अहिले प्रदेशहरुले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेपछि यसकाा समस्या र समाधानका उपाय निकालेर सरकारलार्य घच्घच्याउने तयारी थियो । आइतबार तय भएको बैठक सरकारले स्थगित गरिदियो । संघीयताम जाने निर्णय भएपछि एकथरिले यसको बिरोध गरिरहे । संघीयताले देश वर्वाद हुन्छ भनेर कराइरहे तर सुनुवाई भएन । संघीयता अब संविधानको अंग बनेर यसै संरचनाको अभ्यास भैसकेको छ । अहिलेृ मुलुक ७ प्रदेशमा विभाजित छ तर, प्रदेशहरु केका लागि भन्ने प्रश्न उठ्न छाडेको छैन । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच अधिकारका विषयमा विवाद छ । एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारहरुले ‘माखो’ मार्न नसकेपछि उनीहरुको आलोचना सुरु भएको छ । यस्तो स्थितिमा पोखरामा बिहिबार र शुक्रबार मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले समस्या र समस्या समाधानका उपाय केलाएर प्रधानमन्त्रीसंग छलफल गर्ने तयारी भैसकेको थियो । एकाएक सरकारले सो बैठक स्थगित गरिदियो । मन्त्रिपरिषदले छवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु बिहिबार र शुक्रबार पोखरामा भेला भएर संघीय ढाँचा र यसको सिद्धान्त अनुरुप केन्द्र सरकारले व्यवहार नगरेको भन्दै एकै आवाज उठाउने तयारी गरेपछि अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक स्थगित गरिदिएको हो ।
पोखरामा भेला भएका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशका मुद्दा साझा रूपमा उठाउने तयारी गरिरहेका बेला आइतबारलाई तोकिएको बैठक अन्तिम समयमा रोकिएको हो । मुख्यमन्त्रीहरुले काठमाडौंमा आयोजना गरिने परिषद् बैठकमै लैजान साझा समस्या र मुद्दा एकीकृत गरेका थिए । बैठक स्थगनको आकस्मिक निर्णयबाट बालुवाटारले मुख्यमन्त्रीहरूको मोर्चाबन्दीलाई नरुचाएको सन्देश दिएको छ । 
केन्द्र सरकारप्रति प्रदेशको असन्तुष्टि चुलिँदै गएका बेला बैठकले समस्या न्यूनीकरण गर्ने आस गरिएको थियो । संघ र प्रदेश सरकारबीच उत्पन्न हुनसक्ने विवाद समाधानका लागि संविधानले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने अन्तर प्रदेश परिषद् व्यवस्था गरेको हो । समस्या पहिचान र समाधानका लागि संविधानले परिकल्पना गरेको संरचना सक्रिय पार्न केन्द्र सरकार उदासीन देखिएको गुनासो बढिरहेको छ । 
मुख्यमन्त्रीहरू बैठकमा सहभागी भई समस्या सुनाउने योजनामा थिए । यसअघि पोखरामा जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका प्रदेश सरकारले यसको दोष केन्द्र सरकारलाई दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीहरुले देश संघीयतामा गए पनि केन्द्रिकृत चरित्र र मानसिकता परिवर्तन नभएको आरोप लगाउँदै सुझावसहित केन्द्र सरकारलाई घच्घच्याउने योजना थियो ।
मुलुक संघीयतामा गए पनि सो अनुसारको कर्मचारी समायोजन हुन सकेको छैन । सातवटै प्रदेशका समस्या उस्तै छन् । अनि उनीहरुका माग पनि एउटै छ । केन्द्र सरकार भने तयारी भैरहेको मात्र बताउँछ । 
पोखरा भेलाबाट मुख्यमन्त्रीहले लिखित रुपमै असन्तुष्टिको पोका तयार पारेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा असतुष्ट हुनुभएको छ । मुख्यमन्त्रीहरुले संविधानको अनुसूची–७ अनुसार संघ र प्रदेशका साझा अधिकारसूचीलाई प्रस्ट गर्नुपर्ने कानुन अहिलेसम्म संघले बनाएको छैन । प्रदेशले आफ्ना अधिकार बुझ्न र प्रयोग गर्न नपाएको ।
सरकारी संयन्त्र प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित भएको । तर अधिकांश कर्मचारी केन्द्रमातहत रहेका । कर्मचारी समायोजन नहुँदा केन्द्रसँग धेरै कर्मचारी हुने र प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको चरम अभाव भएको ।
संविधानले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन गरेर राजस्व र करको बाँडफाँड गर्ने भनेको । तर, आयोग नेतृत्वविहीन छ  । स्रोत, साधन र बजेट संघको मुठ्ठीमा छ, प्रदेशले मुख ताक्नुपर्ने स्थिति रहेको ।
अहिलेको प्रहरी केन्द्रको मातहत छ । प्रादेशिक प्रहरी गठन गर्ने कानुन बनेको छैन । त्यसैले शान्तिसुरक्षाका लागि प्रहरीलाई सामान्य निर्देशन दिने अधिकारसमेत प्रदेशलाई छैन ।
मुख्यमन्त्रीहरुले यी गुनासा पेश गर्ने थाहा पाएपछि सम्मेलन नै स्थतिग गरेर प्रधानमन्त्री ओली मुख्यमन्त्रीहरुका कमजोरी र प्रदेशका मन्त्रीहरुको पनि गल्ती होलान् नि भन्दै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
परराष्ट्रनीतिमा असन्तुलन र विचलनको खतरा (09.04.2018)
के भयो बिम्स्टेक शिखर बैठकमा ? (09.04.2018)
डरलाग्दो छ बलात्कारका घटना (09.04.2018)
अनन्तरामले राखे विश्वमा सबैभन्दा लामो समयसम्म बोल्ने कीर्तिमान (09.04.2018)
बिमस्टेक सम्मेलनको ‘कस्मेटिक’ तयारी ! (08.28.2018)
अपराधको बिरोध गर्दा पनि गोली खानुपर्ने ? (08.28.2018)
कांग्रेस महासमिति बैठक अहिलेदेखि नै आआफ्नै दाउ (08.28.2018)
सरकारप्रतिको विश्वास र भरोशा स्खलित हुने क्रममा ! (08.14.2018)
देवानी तथा फौजदारी संहिता : चिकित्सकहरु थर्कमान (08.14.2018)
संघीयता त २२ से २४ से जस्तो पो भयो (08.14.2018)
सरकारका पाँच महीना के के भयो यो अवधिमा ? (08.14.2018)
डा. केसीलाई नेतृत्व लिन प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव (08.14.2018)
डा.के.सी.को अनशनले दुईतिहाइको सरकार थर्कायो (07.25.2018)
बीपी र पुष्पलाल- स्मृति दिवसमै सीमित (07.25.2018)
निजी मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गर्न माग (07.25.2018)
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आआफ्नै डम्फु बजाउने होडमा (07.10.2018)
जनप्रतिनिधिले खिल्ली उडाए जनमतको (07.10.2018)
सलाम सुस्ताबासीको हिम्मतलाई (07.10.2018)
प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणबारे व्यापक उत्सुकता : चरम व्यापार घाटाले सरकारलाई ठूलो चुनौती (06.12.2018)
मातृभूमिको माया यसरी दर्शाए डा. देवकोटाले (06.12.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]