युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 09.22.2018, 06:34am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
भारत निर्भरता अन्त्य हुने बाटो खुल्यो : केन्द्र र प्रदेश सरकारहीबीच चर्को मतभेद
Tuesday, 09.11.2018, 12:31pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच यसै हप्ता यातायात तथा पारवहन प्रोटोकलमा भएको हस्ताक्षर र बिमस्टेकका सात देशका सैनिकहरूबीच हिजोदेखि हुने भनिएको सैनिक अभ्यासमा नेपालले भाग नलिने अन्तिम चरणमा भएको निर्णयले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ । भारतको रणनीतिक स्वार्थअनुरूप सैनिक गठबन्धनतर्फ उन्मुख भनी चर्चित रहेको सम्युक्त सैनिक अभ्यासमा नेपालको सहभागिता असंलग्न परराष्ट्र नीति र सुरक्षा सम्बन्ध विपरीत रहेको भनी सर्वत्र आलोचना भएपछि सहभागीताको निर्णय बदल्न ओली सरकारमाथि चर्को दवाव परेको थियो । उता चीनसित पारवहन प्रोटोकलमा सहमति भएपछि नेपालको तेस्रो मुलुकसंगको वैदेशिक व्यापारमा भारत निर्भरताको अन्त्य हुने आधार खडा भएकोमा यसलाई ठूलो उपलब्धि मानिएको छ । भूपरिवेष्ठित भए पनि भारत वेष्ठित अवस्थाको पीडा भोगिरहेको नेपालले चीनसंग परवहन सम्झौता गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका निम्ति अब सम्भावनाको नयाँ ढोका खुलेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सन् २०१६ मा पहिलो पटक  चीन भ्रमणमा रहँदा भएको ऐतिहासिक पारवहन सम्झौताअनुरूप गत आसारमा भएको दोस्रो भ्रमणकै बेला प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने विश्वास गरिएको भए पनि यसमा बिलम्ब हुँदा उत्पन्न भएको सन्देह पनि अब हटेको छ । नेपालले अब वैदेशिक व्यापारका लागि भारतले उपलब्ध गराएको कलकत्ता र बिशाखापटनम बन्दरगाहको बिकल्पमा चिनीया बन्दरगाहहरूको उपलब्धतालाई उपयोग गर्न वाञ्छित पूर्वाधारको विकासमा कत्तिको चाँडो सरोकार देखाउला भन्नेतिर चासो बढ्न थालेको छ । ओली सरकारले चीन र भारत दुबै छिमेकीसंग समझदारीपूर्ण सम्बन्ध विकास भएको सन्देश प्रवाह गरिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा पछिल्लो चरणमा विकसित घटनाहरूका असरहरू कुन रूपमा देखिने हुन् भन्नेतिर पनि बौद्धिक–राजनीतिक विश्लेषकहरूको ध्यान केन्द्रित हुनथालेको छ ।
देशमा अहिले पाँच वर्षसम्म निर्धक्क सत्ता सञ्चालन गर्न पाउने गरी पूर्ण बहुमतको सरकार स्थापित छ तापनि मन्त्रिमण्डलमा अविलम्ब हेरफेर हुनेदेखि लिएर छेउकुनाबाट बिभिन्न कारण देखाई प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नेसम्मका समाचारहरू प्रक्षेपित हुन थालेका छन् । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा नेपाली जनमतमात्र निर्णायक नभै वैदेशिक शक्तिका खेलहरू निर्णायक हुनेगरेका र बाह्य प्रक्षेपित मुद्दाहरूले नै प्राथमिकता पाउनेगरेका अनेक प्रकरणले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र स्थायी सरकारबारे सधैं शंका उब्जाउने गरिँदैआएको छ । एउटै कम्युनिष्ट पार्टीभित्र सम्मिलन भैसकेका पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रका तमाम कार्यकर्ताबीच भावनात्मक ऐक्यबद्धता र सङ्गठनात्मक एकताको चरण पूरा हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा उब्जिँदैगरेका आशंकाले राजनीतिक वातावरण धमिल्याउने सुनियोजित कसरत भैरहेको आभाससमेत एकातिर दिइरहेको छ भने अर्कातिर छ महिनाको कार्यकालभित्रका सरकारका कामकार्बाहीहरू आमजनताका लागि त्यति आशाप्रद र उस्साहजनक नभएको पनि त्यतिकै सत्य छ । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आफैंभित्र गुटबन्दी, आरोप, प्रत्यारोप र खुट्टा तानातानको अवस्था एवं सैद्धान्तिक तथा वैचारिक विचलनले स्खलित हुँदैगएको छ तापनि वर्तमान सरकारमाथिको प्रहारमा एकरूपता कायमै रहेको देखिन्छ । देशको राजनीतिक वातावरण धमिल्याउने प्रकृतिका खेलहरू सुनियोजित रूपमै प्रक्षेपित भैरहेको आभास अहिले पनि भैरहेको विश्लेषकहरूको धारणा छ ।     
राजनीतिक सूत्रहरूका अनुसार मुलुक संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको भए पनि आन्तरिक व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन र अधिकारको बाडफाँडका सवाललाई लिएर देखिन थालेको जटिलता नै राजनीतिक समस्या उब्जाउने सङ्केत देखिन थालेको छ । कर्मचारीको खटनपटनदेखि लिएर स्रोत साधनको उपलब्धता र परिचालनमा संघीय सरकारको हालीमुहालीले विकेन्द्रित सत्ताको अवधारणा विपरीत केन्द्रिकृत मानसिकता प्रदर्शन गरेको तिक्तता बोधले प्रदेश सरकारहरू तिलमिलाउन थालेका छन् । एक्लाएक्लै उभिँदा संघीय सरकारले टेरपुछ नलगाउने ठानेर पहिलो पटक पोखरामा भेला भएका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले जुन नौ बुँदै सामूहिक मागपत्र तयार गरेका थिए त्यसलाई पनि प्रस्तुत गर्ने अवसर नपाएको अनपेक्षित अवस्था सिर्जित भएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह जताततै एउटै कम्युनिष्ट पार्टीको बाहुल्य रहेको भए पनि समयक्रममा असहज स्थिति सिर्जना हुँदैगएको छ । व्यवहारमा संघीयताको प्रयोग नै असफल हुने लक्षणहरू देखिनथालेका छन् । पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफैले स्थापित गरेका मुख्यमन्त्रीहरूले उठाउन थालेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नतिरभन्दा पहिलो पटक आयोजित अन्तर प्रदेशको बैठकसमेत अचानक स्थगित गरेर असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको अर्थ लगाइँदैछ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच रहेको चर्को मतभेदको निराकरण अब कुनरुपमा हुने हो र संघीय संरचनाको भविष्य के हुने हो भन्ने अहं प्रश्न खडा भएको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
दुई गलत निर्णय र गलत सन्देश (09.11.2018)
परराष्ट्रनीतिमा असन्तुलन र विचलनको खतरा (09.04.2018)
के भयो बिम्स्टेक शिखर बैठकमा ? (09.04.2018)
डरलाग्दो छ बलात्कारका घटना (09.04.2018)
अनन्तरामले राखे विश्वमा सबैभन्दा लामो समयसम्म बोल्ने कीर्तिमान (09.04.2018)
बिमस्टेक सम्मेलनको ‘कस्मेटिक’ तयारी ! (08.28.2018)
अपराधको बिरोध गर्दा पनि गोली खानुपर्ने ? (08.28.2018)
कांग्रेस महासमिति बैठक अहिलेदेखि नै आआफ्नै दाउ (08.28.2018)
सरकारप्रतिको विश्वास र भरोशा स्खलित हुने क्रममा ! (08.14.2018)
देवानी तथा फौजदारी संहिता : चिकित्सकहरु थर्कमान (08.14.2018)
संघीयता त २२ से २४ से जस्तो पो भयो (08.14.2018)
सरकारका पाँच महीना के के भयो यो अवधिमा ? (08.14.2018)
डा. केसीलाई नेतृत्व लिन प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव (08.14.2018)
डा.के.सी.को अनशनले दुईतिहाइको सरकार थर्कायो (07.25.2018)
बीपी र पुष्पलाल- स्मृति दिवसमै सीमित (07.25.2018)
निजी मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गर्न माग (07.25.2018)
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आआफ्नै डम्फु बजाउने होडमा (07.10.2018)
जनप्रतिनिधिले खिल्ली उडाए जनमतको (07.10.2018)
सलाम सुस्ताबासीको हिम्मतलाई (07.10.2018)
प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणबारे व्यापक उत्सुकता : चरम व्यापार घाटाले सरकारलाई ठूलो चुनौती (06.12.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]