युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 12.15.2018, 11:28pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
अस्थिरतावादी शक्तिहरू पुनः जुर्मुराउन थाले- ‘बलियो’ सरकारको निरीहता जताततै उदाङ्ग !
Tuesday, 09.25.2018, 12:34pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपालीहरूको महान चाड बडादशैं नजिकिँदै आउन थालेपछि उपभोग्य वस्तुको बजार अनियन्त्रित रूपमा आकाशिन थालेको छ ।  यही मौकामा सरकारलाई अक्करमा पारेर यातायात व्यावशायीहरूले ‘बलियो’ सरकारलाई निरीह सावित गर्दै १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्न सफल भएका छन् । ९० दिनसम्मका लागि इन्धनको भण्डारण गर्ने पूर्व प्रचारित योजनाको कुनै अत्तोपत्तो नभएको अवस्थामा सरकारले ९० घण्टाका लागि पनि इन्धनको जोहो गर्न नसकेको तथ्य उदाङ्ग भएको छ । एकाध दिन आपूर्ति रोकिँदा मच्चिएको तेलको हाहाकारले राजधानीलाई नै अस्तव्यस्त पारिदियो । फोहोर व्यवस्थापन झनै जटिल बन्दैगएको छ । सडक, पुल, नहर, खानेपानी, भवनदेखि लिएर राष्ट्रिय गौरवका योजना भनी तोकिएका विद्युत आयोजनाहरूसमेत अलपत्र परेका छन् । निर्माणको जिम्मा लिएर  परिचालनको नाममा अर्बौंको रकम हातपारेका ठेकेदारहरू दुई तिहाइ बहुमतको सरकारभन्दा धेरै बलिया देखिएका छन् । उनीहरूलाई काममा लगाउन र समयमै स्तरीय निर्माण पूरा नगरे कार्यवाही गर्ने क्षमता सरकारसंग नभएको जताततै उदाङ्ग भएको छ । जे गरे पनि उन्मुक्ति पाइरहने अनौठो अवस्था विद्यमान छ । देशमा स्थायी र बलियो सरकार स्थापित भएपछि महंगी र कालो बजारी नियन्त्रित होला, विकास–निर्माणका कामले गति लेलान् र नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूति होला भनी आम रूपमा गरिएको अपेक्षामाथि दिन प्रतिदिन तुषारापात भैरहेकाले आमजनमानसमा व्यापक निराशा छाउन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसंघमा सम्बोधन गर्ने गरी न्यूयोर्कतिर लाग्नुभएको छ । १५ दिने विदेश यात्राका क्रममा उहाँ कोष्टारिकासमेत पुग्ने कार्यक्रम छ । गत असोज ३ गते चौथो संविधान दिवस मनाउने क्रममा उहाँले अब मुलुकबाट राजनीतिक मुद्दा विसर्जित भएको घोषणा गरे पनि संविधान दिवसकै दिन तराईमा सत्ता साझेदार र समर्थक दलकै कार्यकर्ताहरूले संविधानप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दै ‘कालो दिवस’ मनाएको ताजा प्रसङ्ग छ भने राष्ट्रिय एकता र अखण्डताविरूद्ध निर्देशित जमातले संरक्षित रूपमा जनकपुरमा कार्यक्रम गरेर चुनौती दिँदा पनि कुनै कदम नचालेकाले सरकारको निरीहताको पोल खुलेको छ । अर्कातिर राजनीतिक मुद्दा बोकेर आन्दोलन गरिरहेको नेकपा विप्लव समूह र वैद्य समूह लगायतकाले उठाएका राजनीतिक मुद्दाहरू जुर्मुराइरहेका छन् । अदालतको आदेशको बारम्बार उपेक्षा गर्दै पञ्चायती शैलीमा ‘प्रकाण्ड’लगायतका नेताहरूलाई पटक पटक अदालत परिशरबाटै गिरफ्तार गर्दैजाने अराजनीतिक शैलीले संवाद प्रक्रियाद्वारा राजनीतिक मुद्दाहरुको छिनोफानो गर्ने रूची सरकारले नराखेको र क्षमता पनि नदेखाएको टडकारो रूपमा देखिएको छ । मुलुकभित्र बढ्दो विसङ्गत स्थितिले नेपालमा अस्थिरता र अन्योल सिर्जना गर्न निरन्तर उद्यत बाह्यशक्ति केन्द्रहरूलाई नाजायज फाइदा उठाउनका लागि चलखेल गर्न अवञ्छित वातावरण सिर्जना गर्न प्रेरित गरिरहेको छ । ओली सरकारका कतिपय कदमहरू प्रत्युत्पादक र सामान्य जनताका लागि पीडादायी सावित हुँदेगएका छन् । यसको लाभ षडयन्त्रकारी शक्तिहरूले उठाउनसक्ने आशङ्का जागृत भएको छ ।
गत भदौ १ गते जारी भएको मुलुकी संहिता (नयाँ मुलुकी ऐन)को सबल कार्यान्वयन ओली सरकारका लागि ठूलो चुनौती बन्दैगएको छ । जताततैबाट उठेका विरोधका स्वरहरूले सरकारलाई आच्छुआच्छुमात्र पारेका छैनन् तत्काल संशोधन प्रक्रियामा लैजाने बाचाबन्धन गर्न विवश बनाइरहेको छ ।  आकाश पाताल जोड्ने कुरा भने गर्ने तर जनताले प्रत्यक्ष देख्ने र राहत महशुस गर्नसक्ने कुनै काम गर्न भने नसक्ने अवस्था नाङ्गो रूपमा प्रदर्शित भैरहेको छ । सरकारलाई आफ्नै कर्मचारीहरूले पनि टेरिरहेका छैनन् उल्टै धम्काउन थालेका छन् । वैदेशिक मामिला कति चौपट बन्दैगएको छ भन्ने उदाहरण त ‘बिमस्टेक राष्ट्रहरूको संयुक्त सैनिक अभ्यास प्रकरण’मा उजागर हुँदैआएका घटना परिघटनाले उजागर गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘कसैले विदेशमा गरेको गोप्य तमसुक हामी मान्दैनौं’ भने पनि विध्वंश र बिखण्डनका बाह्य निर्देशित र प्रायोजित गतिविधि रोक्न सरकारले कुनै चासो र अग्रसरता देखाएको छैन । मुलुकभित्र ‘यो दह्रो सरकारलाई हल्लाउनसक्ने कुनै शक्ति’ देखिएको छैन तर जनविश्वास आर्जित गर्ने कुनै काम नगरी कुरामात्रै ठूल्ठूला गर्ने सरकार चौतर्फी आक्रमण भैरहेको र घेराउमा परेको भन्दै दृष्टिहीनता, दिशाहीनता र अकर्मन्यता प्रदर्शन गरिरहेको छ । सरकार आँफैले प्रत्युत्पादक स्थिति पैदा गर्दैगएको छ ।
न्यायालयभित्र प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत न्यायाधीश दीपकराज जोशीमाथि महाभियोग लगाउने र थमौती गर्ने पक्षगत राजनीतिक मुद्दा प्रवेश भैरहेको छ । सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत भएपछि लामो समय विदा बसेर आफूभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीश प्रधानन्याधीश बनेपछि न्यायनिरूपणको काममा फर्किनुभएका जोशीले संवैधानिक परिषद र भावी न्यायाधीश छनोटमा पार्नसक्ने असरलाई मध्यदृष्टिमा राखेर सत्तापक्ष दवाव सिर्जना गरी कि त राजीनामा गराउने नभए महाभियोग लगाएर विपक्षीको रणनीतिलाई विफल पार्ने सोचमा रहेको देखिन्छ । उता विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने जोशीलाई ढाढस दिएर राजीनामा गर्न नदिने र सरकारलाई जति सकिन्छ अप्ठेरोमा पार्दैजाने प्रयासमा केन्द्रित देखिएको छ । न्यायालयभित्र छिरेको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र प्रतिद्वन्दिताको यो मुद्धाले निकटभविष्यमा कस्तो रूप र गति लिने हो भन्ने कुतुहलता अहिले सर्वत्र व्याप्त भैरहेको छ ।  


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
राष्ट्रकवि घिमिरे सयवर्षमा प्रवेश (09.25.2018)
विजय जैलीको विषवमन (09.25.2018)
भारत निर्भरता अन्त्य हुने बाटो खुल्यो : केन्द्र र प्रदेश सरकारहीबीच चर्को मतभेद (09.11.2018)
कुनै दिन सुस्ता पनि हराउँछ नक्साबाट (09.11.2018)
दुई गलत निर्णय र गलत सन्देश (09.11.2018)
परराष्ट्रनीतिमा असन्तुलन र विचलनको खतरा (09.04.2018)
के भयो बिम्स्टेक शिखर बैठकमा ? (09.04.2018)
डरलाग्दो छ बलात्कारका घटना (09.04.2018)
अनन्तरामले राखे विश्वमा सबैभन्दा लामो समयसम्म बोल्ने कीर्तिमान (09.04.2018)
बिमस्टेक सम्मेलनको ‘कस्मेटिक’ तयारी ! (08.28.2018)
अपराधको बिरोध गर्दा पनि गोली खानुपर्ने ? (08.28.2018)
कांग्रेस महासमिति बैठक अहिलेदेखि नै आआफ्नै दाउ (08.28.2018)
सरकारप्रतिको विश्वास र भरोशा स्खलित हुने क्रममा ! (08.14.2018)
देवानी तथा फौजदारी संहिता : चिकित्सकहरु थर्कमान (08.14.2018)
संघीयता त २२ से २४ से जस्तो पो भयो (08.14.2018)
सरकारका पाँच महीना के के भयो यो अवधिमा ? (08.14.2018)
डा. केसीलाई नेतृत्व लिन प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव (08.14.2018)
डा.के.सी.को अनशनले दुईतिहाइको सरकार थर्कायो (07.25.2018)
निजी मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गर्न माग (07.25.2018)
बीपी र पुष्पलाल- स्मृति दिवसमै सीमित (07.25.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]