युगसम्बाद साप्ताहिक

अस्थिरतावादी शक्तिहरू पुनः जुर्मुराउन थाले- ‘बलियो’ सरकारको निरीहता जताततै उदाङ्ग !
Tuesday, 09.25.2018, 12:34pm (GMT5.5)

काठमाडौं । नेपालीहरूको महान चाड बडादशैं नजिकिँदै आउन थालेपछि उपभोग्य वस्तुको बजार अनियन्त्रित रूपमा आकाशिन थालेको छ ।  यही मौकामा सरकारलाई अक्करमा पारेर यातायात व्यावशायीहरूले ‘बलियो’ सरकारलाई निरीह सावित गर्दै १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्न सफल भएका छन् । ९० दिनसम्मका लागि इन्धनको भण्डारण गर्ने पूर्व प्रचारित योजनाको कुनै अत्तोपत्तो नभएको अवस्थामा सरकारले ९० घण्टाका लागि पनि इन्धनको जोहो गर्न नसकेको तथ्य उदाङ्ग भएको छ । एकाध दिन आपूर्ति रोकिँदा मच्चिएको तेलको हाहाकारले राजधानीलाई नै अस्तव्यस्त पारिदियो । फोहोर व्यवस्थापन झनै जटिल बन्दैगएको छ । सडक, पुल, नहर, खानेपानी, भवनदेखि लिएर राष्ट्रिय गौरवका योजना भनी तोकिएका विद्युत आयोजनाहरूसमेत अलपत्र परेका छन् । निर्माणको जिम्मा लिएर  परिचालनको नाममा अर्बौंको रकम हातपारेका ठेकेदारहरू दुई तिहाइ बहुमतको सरकारभन्दा धेरै बलिया देखिएका छन् । उनीहरूलाई काममा लगाउन र समयमै स्तरीय निर्माण पूरा नगरे कार्यवाही गर्ने क्षमता सरकारसंग नभएको जताततै उदाङ्ग भएको छ । जे गरे पनि उन्मुक्ति पाइरहने अनौठो अवस्था विद्यमान छ । देशमा स्थायी र बलियो सरकार स्थापित भएपछि महंगी र कालो बजारी नियन्त्रित होला, विकास–निर्माणका कामले गति लेलान् र नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूति होला भनी आम रूपमा गरिएको अपेक्षामाथि दिन प्रतिदिन तुषारापात भैरहेकाले आमजनमानसमा व्यापक निराशा छाउन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसंघमा सम्बोधन गर्ने गरी न्यूयोर्कतिर लाग्नुभएको छ । १५ दिने विदेश यात्राका क्रममा उहाँ कोष्टारिकासमेत पुग्ने कार्यक्रम छ । गत असोज ३ गते चौथो संविधान दिवस मनाउने क्रममा उहाँले अब मुलुकबाट राजनीतिक मुद्दा विसर्जित भएको घोषणा गरे पनि संविधान दिवसकै दिन तराईमा सत्ता साझेदार र समर्थक दलकै कार्यकर्ताहरूले संविधानप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दै ‘कालो दिवस’ मनाएको ताजा प्रसङ्ग छ भने राष्ट्रिय एकता र अखण्डताविरूद्ध निर्देशित जमातले संरक्षित रूपमा जनकपुरमा कार्यक्रम गरेर चुनौती दिँदा पनि कुनै कदम नचालेकाले सरकारको निरीहताको पोल खुलेको छ । अर्कातिर राजनीतिक मुद्दा बोकेर आन्दोलन गरिरहेको नेकपा विप्लव समूह र वैद्य समूह लगायतकाले उठाएका राजनीतिक मुद्दाहरू जुर्मुराइरहेका छन् । अदालतको आदेशको बारम्बार उपेक्षा गर्दै पञ्चायती शैलीमा ‘प्रकाण्ड’लगायतका नेताहरूलाई पटक पटक अदालत परिशरबाटै गिरफ्तार गर्दैजाने अराजनीतिक शैलीले संवाद प्रक्रियाद्वारा राजनीतिक मुद्दाहरुको छिनोफानो गर्ने रूची सरकारले नराखेको र क्षमता पनि नदेखाएको टडकारो रूपमा देखिएको छ । मुलुकभित्र बढ्दो विसङ्गत स्थितिले नेपालमा अस्थिरता र अन्योल सिर्जना गर्न निरन्तर उद्यत बाह्यशक्ति केन्द्रहरूलाई नाजायज फाइदा उठाउनका लागि चलखेल गर्न अवञ्छित वातावरण सिर्जना गर्न प्रेरित गरिरहेको छ । ओली सरकारका कतिपय कदमहरू प्रत्युत्पादक र सामान्य जनताका लागि पीडादायी सावित हुँदेगएका छन् । यसको लाभ षडयन्त्रकारी शक्तिहरूले उठाउनसक्ने आशङ्का जागृत भएको छ ।
गत भदौ १ गते जारी भएको मुलुकी संहिता (नयाँ मुलुकी ऐन)को सबल कार्यान्वयन ओली सरकारका लागि ठूलो चुनौती बन्दैगएको छ । जताततैबाट उठेका विरोधका स्वरहरूले सरकारलाई आच्छुआच्छुमात्र पारेका छैनन् तत्काल संशोधन प्रक्रियामा लैजाने बाचाबन्धन गर्न विवश बनाइरहेको छ ।  आकाश पाताल जोड्ने कुरा भने गर्ने तर जनताले प्रत्यक्ष देख्ने र राहत महशुस गर्नसक्ने कुनै काम गर्न भने नसक्ने अवस्था नाङ्गो रूपमा प्रदर्शित भैरहेको छ । सरकारलाई आफ्नै कर्मचारीहरूले पनि टेरिरहेका छैनन् उल्टै धम्काउन थालेका छन् । वैदेशिक मामिला कति चौपट बन्दैगएको छ भन्ने उदाहरण त ‘बिमस्टेक राष्ट्रहरूको संयुक्त सैनिक अभ्यास प्रकरण’मा उजागर हुँदैआएका घटना परिघटनाले उजागर गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘कसैले विदेशमा गरेको गोप्य तमसुक हामी मान्दैनौं’ भने पनि विध्वंश र बिखण्डनका बाह्य निर्देशित र प्रायोजित गतिविधि रोक्न सरकारले कुनै चासो र अग्रसरता देखाएको छैन । मुलुकभित्र ‘यो दह्रो सरकारलाई हल्लाउनसक्ने कुनै शक्ति’ देखिएको छैन तर जनविश्वास आर्जित गर्ने कुनै काम नगरी कुरामात्रै ठूल्ठूला गर्ने सरकार चौतर्फी आक्रमण भैरहेको र घेराउमा परेको भन्दै दृष्टिहीनता, दिशाहीनता र अकर्मन्यता प्रदर्शन गरिरहेको छ । सरकार आँफैले प्रत्युत्पादक स्थिति पैदा गर्दैगएको छ ।
न्यायालयभित्र प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत न्यायाधीश दीपकराज जोशीमाथि महाभियोग लगाउने र थमौती गर्ने पक्षगत राजनीतिक मुद्दा प्रवेश भैरहेको छ । सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत भएपछि लामो समय विदा बसेर आफूभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीश प्रधानन्याधीश बनेपछि न्यायनिरूपणको काममा फर्किनुभएका जोशीले संवैधानिक परिषद र भावी न्यायाधीश छनोटमा पार्नसक्ने असरलाई मध्यदृष्टिमा राखेर सत्तापक्ष दवाव सिर्जना गरी कि त राजीनामा गराउने नभए महाभियोग लगाएर विपक्षीको रणनीतिलाई विफल पार्ने सोचमा रहेको देखिन्छ । उता विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने जोशीलाई ढाढस दिएर राजीनामा गर्न नदिने र सरकारलाई जति सकिन्छ अप्ठेरोमा पार्दैजाने प्रयासमा केन्द्रित देखिएको छ । न्यायालयभित्र छिरेको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र प्रतिद्वन्दिताको यो मुद्धाले निकटभविष्यमा कस्तो रूप र गति लिने हो भन्ने कुतुहलता अहिले सर्वत्र व्याप्त भैरहेको छ ।  


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com