युगसम्बाद साप्ताहिक

संसद अन्त्य बहुचर्चित चिकित्सा विधेयक पेश भएन
Tuesday, 10.02.2018, 12:44pm (GMT5.5)

काठमाडौं । बिहिबारबाट सङ्घीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन समापन भएको छ । दोस्रो अधिवेशनमा संसद्बाट संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि १६ विधेयक पारित भए पनि बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयक भने पेश नै भएन ।
निकै चासोका रुपमा हेरिएको “राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५” सदनमा पेश भएन । यसअघि सरकारले प्रा डा गोविन्द केसीसँग ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५’ संघीय संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने सम्झौता गरेको थियो । प्रा डा केसीले सङ्घीय संसद् बैठकमा सो विधेयक पेश नभए आफू पुनः अनशन बस्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक गत वैशाख २३ गते प्रारम्भ भई बिहिबारसम्म १३५ दिन चालु रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । यसबीच ६९ दिनमा ७९ पटक बैठक बसी १९३ घण्टा २५ मिनेट संसदीय काम कारवाही भयो । गत जेठ ७ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म संसद्को संयुक्त बैठक चार पटक बस्यो । संयुक्त अधिवेशनमा छ घण्टा ५० मिनेट संसदीय कारवाही भयो ।
पहिलो अधिवेशनमा गठित नियमावली मस्यौदा समितिले गत वैशाख २३ गते प्रस्तुत गरेको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०७५’ माथि दफावार छलफल भई संशोधनसहित जेठ २५ गतेको बैठकबाट बहुमतले पारित भएको थियो । वैशाख २६ गते ‘आव २०७५÷७६ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश भएको थियो । यसमाथि वैशाख २७, ३० र ३१ गते छलफल भयो ।
त्यसैगरी संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनसँगै राष्ट्रियसभाको पहिलो बैठक गत वैशाख २३ गते प्रारम्भ भई १३५ दिन चालु रह्यो । सो अवधिमा सभाको बैठक बसेको ५२ दिनमा ६१ बैठक बसी ७९ घण्टा २० मिनेट संसदीय कारवाही भयो ।
दोस्रो अधिवेशन अवधिमा राष्ट्रियसभामा उत्पन्न भएका आठ विधेयकमध्ये बालबालिकासम्बन्धी विधेयक २०७५, अपराध पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र वातावरण संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ लगायत पाँच विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन । तीमध्ये तीन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ ।
त्यसैगरी अधिवेशन अवधिमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त १९ विधेयकमध्ये आर्थिक विधेयक २०७५, सामाजिक सुरक्षा विधेयक २०७५ र सार्वजनिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७५ लगायत १८ विधेयक सभाबाट पारित गरिएको छ ।
यसैबीच सरकारले बहुचर्चित एवं बहुप्रतिक्षित चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गराउन सरोकार निकायसँगको थप छलफललाई तीव्रता दिइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको विशेष आग्रहमा प्रतिनिधिसभा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले समितिको बैठकबाट विधेयकलाई सर्वसम्मतरुपमा पारित गराउन थप छलफल अगाडि बढाइएको हो ।
यसअघि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली काङ्ग्रेसको सहमतिमा असोज ११ गते नै विधेयक पारित गराउने तयारीसमेत गरेको थियो । सदनको दोस्रो अधिवेशनको अन्तिम सो दिन परेकाले विधेयक पेश हुन सकेन । अन्तिम दिन नयाँ विधेयक टेबल नगर्ने संसदीय अभ्यास रहको छ ।
सरकार र प्रा डा गोविन्द केसीका सहमतिका बँुदाका भावना अनुसार सो विधेयकमाथि २२ वटा संशोधन परेका थिए । संशोधनकर्ता सांसदसित समितिले छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपसमितिसमेत गठन गरेको थियो । उपसमितिको बैठक असोज ११ गते पनि बसेको थियो ।
उपसमितिको आइतबार बसेको बैठकमा त्रिविवि उपकुलपति, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीसँग विधेयकबारे राय लिएको थियो । मन्त्री पोखरेलले बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनबाट पारित गराउने तयारी हुँदाहुँदै पनि मौलिक अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गराउनुपर्ने कारणले सो विधेयक पेश गर्न नसकिएको स्पष्ट पार्दै छिटोछिटोभन्दा विधेयक पेश गर्न तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकले चिकित्सा शिक्षालाई थप व्यवस्थित गर्नेछ, विधेयक विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका शैक्षिक एवं प्राज्ञिक कार्यक्रमलाई असर पार्दैन ।”
सांसद गगनकुमार थापाले  विधेयकका बारेमा सरकारी धारणा परिवर्तन हुन नहुनेमा जोड दिँदै सदनको अधिवेशनको अन्तिम विधेयक प्राविधिक कारणले पेश हुन नसकेको हो भन्नुभयो । सांसद खगराज अधिकारीले विधेयक सहमतिका आधारमा तयार भएको र सहमतिका आधारमा पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद योगेश भट्टराइले चिकित्सा शिक्षालाई अगामी दिनमा थप व्यवस्थित बनाउन विधेयक आएको हो भन्नुभयो । त्रिविविका उपकुलपति प्रा डा तीर्थराज खनिया, शिक्षाध्यक्ष प्रा डा सुधा त्रिपाठी, रजिष्टार डिल्लीराम उप्रेतीले विधेयकले त्रिविविको स्वायत्तामा असर पुग्ने हुँदा आफूहरु विधेयका पक्षमा नरहेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा डा धर्मकान्त बास्कोटा र प्रा डा श्रीकृष्ण अधिकारीले विधेयकले प्रस्ताव परेको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई असीमित अधिकार दिन नहुने बताउनुभयो ।


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com