युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 10.23.2018, 01:04am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
बलात्कार पनि पूँजीवादको उपज
Tuesday, 10.02.2018, 12:44pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । यो सरकारले चाहे के गर्न सक्दैन भन्ने सबैले बुझेका छन् । तर सरकार एउटा अपराधी पत्ता लगाउन सक्दैन । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लाग्न १२ वर्ष पनि लाग्नसक्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले नै भन्नु लाजमर्दो विषय हो । सामाजिक अपराध विशेष गरी बलात्कार बढिरहेको छ । सरकारमा रहेकाहरु भने यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायको खोजी गर्नुको साटो अमूक पक्ष र सिद्धान्तलाई दोष दिएर आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्न तल्लिन छन् ।
मुलुकमा शक्तिशाली सरकार छ तर नागरिक सुरक्षाका सवालमा सरकारको उपस्थिति न्यून जस्तै छ । आर्थिक विकास, समृद्धि अनि सुखका कुराभन्दा अहिले सुरक्षाको प्रश्न जसरी तेर्सिएको छ त्यसले जनमानसमा नैराश्यभाव र भरोसाहीन मानसिकता बढ्दैछ । नागरिक सुरक्षामा पनि बालबालिका तथा महिला सुरक्षा र उनीहरुको अस्मिता रक्षाको प्रश्न अझ बढी उठेको छ । सरकारको उद्देश्य के हो ? किन सानासाना कुरामा अल्झिरहेको छ भन्ने स्पष्ट छैन । दुई तिहाईको सरकारको काममा अबरोध पु¥याउनसक्ने हैसियत कसैको पनि छैन । सरकारमा रहेका केही मन्त्रीहरुले जसरी उत्साहजनक काम गरिरहेका छन् त्यस्तै काम सबैबाट हुनुपर्ने अपेक्षा विपरीत प्रमुख दायित्व लिएकाहरु घटनालाई अन्तै मोड्ने प्रयासमा छन् ।
बलात्कार र हत्याका घटना बढ्दै गएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बलात्कार बढ्नुमा पूँजीवाद कारण रहेको बताएर के संकेत गर्न खोजेको हो उहाँले नै जान्ने कुरा हो । यथार्थमा अहिले गृह प्रशासन निरीह सावित भएको छ । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणले सरकारको हुर्मत लिएका छ । तर पनि अपराधी पत्ता लगाउन सकिएको छैन । उल्टै प्रधानमन्त्री नै अपराधी पत्ता लाग्न १२ वर्ष पनि लाग्न सक्छ भन्नुको अर्थ सरकारकै संरक्षणमा अपराधी रहेको भन्न कुनै गाह्रो छैन ।
कञ्चनपुरमा घटेको त्यो जघन्य अपराधको अझै पटाक्षप भएको छैन । गृहमन्त्रीका एकपछि अर्को अभिव्यक्तिले पीडित परिवारलाई थप पीडा दिइरहेको छ । व्यापक बिरोध भएपछि दोषी ठहर गरिएकाहरुको डिएनए परीक्षण स्वतन्त्र ढंगले हुनुपर्नेमा प्रहरी प्रयोगशालामा गरियो र रिपोर्ट मेल नखाएको आयो । यसले अरु शंका जन्माएको छ । गृहमन्त्री थापा प्रमाण लुकाउन प्रहरी नै संलग्न भएको बताउन थाल्नुभएको छ । उसो भए कारबाही गर्न केले रोक्यो त ?
सुरुदेखि नै प्रहरी अनुसन्धान पूर्णतः असफल पारिएको बलात्कार र हत्या काण्डमा आरोप लगाइएका निलम्बित एसपी डिल्लीराज बिष्ट, उनका छोरा किरण विष्ट र अर्काएकजना आयुष विष्टको डिएनए परीक्षण राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा नगरेर प्रहरीकै प्रयोगशालामा गरियो र रिपोर्ट आयो नेगेटिभ ।
बलात्कार र हत्याका घटनाका अपराधीलाई बचाउन अनेक तानाबाना बुन्दा अपराधीको मनोबल बढेको छ । निर्मला पन्त काण्डपछि सुदूरपश्चिममै आधा दर्जन बलात्कारका घटना घटिसके । देशभरि बलात्कारका घटना बढेका छन् । यो अति सम्वेदनशील विषयमाा पनि सरकारले कारबाहीलाई द्रुतता दिन नसक्नु घोर विडम्बनाको कुरा हो
बितेको पाँच महिनामा १४ सयभन्दा बढी बलात्कारजन्य घटना घटेको तथ्य सार्वजनिक हुनु राज्यका लागि लाजमर्दो विषय हो । यसैबाट थाहा हुन्छ सरकार निरीह छ अपराधीका अगाडि । नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने दायित्व राज्यको हो । अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानको जिम्मेवारीमा रहेको सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी नै हो र यसको निष्पक्षता, दक्षता, लगनशिलता र कार्यतत्परताप्रति आमनागरिकले जति भरविश्वास गर्नसक्छन् उत्ति नै प्रहरीको छवि राम्रो बन्दछ । तर कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणको अनुसन्धान क्रममा सम्बद्ध प्रहरी अधिकृतहरूको सन्दिग्ध क्रियाकलाप र भूमिकाले   गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यसैको उपजका रुपमा बलात्कार बढेको छ ।
सामाजिक अपराध नियन्त्रणमा शिथिलता र असक्षमता देखिनु भनेको नागरिक सुरक्षामा राज्य कमजोर हुँदैगएको अशुभ लक्षण हो । अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्ने निकायभित्रैबाट अपराधी र दोषीको संरक्षण हुने र उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिको जन्म हुनु र समयक्रममा मौलाउँदैजानु पछाडिका अन्तर्निहित कारणहरू सधैं दब्बिएका छन् । राजनीतिक झुकाव, लगाव, आस्था र संरक्षणका आधारमा  गहन जिम्मेदारीका पदहरू लिलामीमा पर्दैजानु र राजनीतिक संरक्षणमा नै दण्डहीनता मौलाउँदै जानु जटिल बन्दैगएको सुरक्षा समस्याको मूल जड हो ।
सुरक्षा निकायदेखि लिएर प्रत्येक जसो संवेदनशील निकायमा जिम्मेवारीबोधको कमी र जवाफदेहिताहीन प्रवृत्ति मौलाउँदै जानुले जनमानसमा जुन नैराश्यभाव र भरोसाहीन मानसिकता जन्माएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने विश्वसनीय स्थिति सिर्जना गर्ने क्षमता दह्रो खुट्टा टेकेको भनिएको वर्तमान सरकारले पनि देखाउन सकेन भने मुलुकका लागि दुर्भाग्य बाहेक केही हुँदैन ।
जनतामा नैराश्यतासंगै विद्रोहको भावना जाग्नुअघि नै सरकारले जसरी मतले दह्रो बनेको छ व्यवहारले पनि दह्रो रहेको प्रमाणित गर्न सकेन भने यसले दिने परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण नै हुनेछ । अपराधी जोसुकै होस्, जुनसुकै दलप्रति आस्था राख्ने वा जुनसुकै नेतालाई सहयोग गरेको होस् त्यो अपराधी नै हो र त्यस्तालाई संरक्षण गर्नु जनता राज्यविहीनताको स्थितिमा रहनु हो ।
अहिलेको सरकारले पनि केही गरेन भने मुलुक कसैगरी पनि बन्दैन भन्ने प्रमाणित हुनेछ । आकर्षक नारा र भाषण गरेकै भरमा देश बन्नेभए यो तीन दशककोबीचमा मुलुक कहाँबाट कहाँ पुगिसक्थ्यो । न विकास आयोजनाहरुको गति चित्तबुझ्दो छ, न शान्ति सुरक्षा, न बजार भाउ नियन्त्रणमा छ । गरीब जनतालाई हातमुख जोर्न धौधौ छ । कालोबजारी मौलाएको छ । सिण्डिकेत ब्यूजिएको छ । सरकार कति निरहि छ भन्ने त यातायात व्यवसायी र इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकर चालकहरुले नै देखाइदिए । दुई तिहाईको सरकार यस्तै हुन्छ ?


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
अस्थिरतावादी शक्तिहरू पुनः जुर्मुराउन थाले- ‘बलियो’ सरकारको निरीहता जताततै उदाङ्ग ! (09.25.2018)
राष्ट्रकवि घिमिरे सयवर्षमा प्रवेश (09.25.2018)
विजय जैलीको विषवमन (09.25.2018)
भारत निर्भरता अन्त्य हुने बाटो खुल्यो : केन्द्र र प्रदेश सरकारहीबीच चर्को मतभेद (09.11.2018)
कुनै दिन सुस्ता पनि हराउँछ नक्साबाट (09.11.2018)
दुई गलत निर्णय र गलत सन्देश (09.11.2018)
परराष्ट्रनीतिमा असन्तुलन र विचलनको खतरा (09.04.2018)
के भयो बिम्स्टेक शिखर बैठकमा ? (09.04.2018)
डरलाग्दो छ बलात्कारका घटना (09.04.2018)
अनन्तरामले राखे विश्वमा सबैभन्दा लामो समयसम्म बोल्ने कीर्तिमान (09.04.2018)
बिमस्टेक सम्मेलनको ‘कस्मेटिक’ तयारी ! (08.28.2018)
अपराधको बिरोध गर्दा पनि गोली खानुपर्ने ? (08.28.2018)
कांग्रेस महासमिति बैठक अहिलेदेखि नै आआफ्नै दाउ (08.28.2018)
सरकारप्रतिको विश्वास र भरोशा स्खलित हुने क्रममा ! (08.14.2018)
देवानी तथा फौजदारी संहिता : चिकित्सकहरु थर्कमान (08.14.2018)
संघीयता त २२ से २४ से जस्तो पो भयो (08.14.2018)
सरकारका पाँच महीना के के भयो यो अवधिमा ? (08.14.2018)
डा. केसीलाई नेतृत्व लिन प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव (08.14.2018)
डा.के.सी.को अनशनले दुईतिहाइको सरकार थर्कायो (07.25.2018)
निजी मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गर्न माग (07.25.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]