काठमाडौं । भारतले नेपालको हितमा कुनै चासो दिंदैन भन्ने दृष्टान्त इपीजी प्रतिवेदनमाथि उसको असन्तुष्टिले पुनः प्रकट गरेको छ । नेपाल र भारतबीच भएका सन्धि, सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयन र आवश्यक परिमार्जनका लागि सुझाव दिन दुबै देशबाट गठित प्रबुद्ध समूह (इपीजी)को प्रतिवेदन तयार भए पनि भारतीय पक्षले त्यसमा आपत्ति जनाएको छ । तयार पारिएको प्रतिवेदन दुबै देशका प्रधानमन्त्रीलाई एकसाथ बुझाउने तयारी समूहको भए पनि प्रतिवेदन नबुझन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई दवाव परेको समाचार छ ।

केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गठन भएको इपीजीको कार्यअवधि गत जुलाई ४ मै सकिएको छ । इपीजीले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमतिअनुसार उनको समय कुर्दा ५ महिना बितिसकेको छ ।

प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन नेपाल पक्षीय रहेको भन्दै भारतीय सुरक्षा र कममर््चारी प्रशासनले जस्ताको त्यस्तै प्रतिवेदन नबुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई समेत दबाव दिएको छ । यही कारणले अहिलेसम्म मोदी प्रतिवेदन बुझ्न तयार भएका छैनन् । यति मात्र हैन भारतको खुफिया एजेन्सी र कर्मचारीतन्त्रको तीव्र आपत्तिपछि संयुक्त प्रतिवेदनका कतिपय दफाहरु संशोधन गर्न नेपाली पक्षमाथि दबाव समेत परेको छ ।

भारतीय पक्षले नेपाली पक्षलाई अनौपचारिक रुपमा दिएको जानकारी अनुसार उनीहरुको ब्यूरोक्रेसी र सुरक्षा अंगले संयुक्त प्रतिवेदनका कतिपय प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, नेपाल पक्षले गत जुलाईमै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरसँगै प्रवुद्ध समूह विघटन भइसकेकाले अब सच्याउन नमिल्ने अडान लिएको छ । तर भारतीय पक्षले प्रतिवेदन नबुझेसम्म प्रवुद्ध समूहको औपचारिक विघटन नहुने तर्क गरेको बताइन्छ ।

इपीजीमा नेपालको तर्फबाट डा. भेषवहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा. राजन भट्टराई संलग्न थिए । भारतीय पक्षबाट भगतसिंह कोसियारी, प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा, बीसी उप्रेती र जयन्त प्रसाद थिए । समाचार अनुसार भारतीय पक्षले खुला सीमाना व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कतिपय प्रावधान र शब्द हरेफेर गर्न प्रस्ताव राखेको छ । शुरुमा भारतीय पक्षले नै खुला सीमाना व्यवस्थापनको कुरा राखेको थियो ।

भारतमा चुनाव आउन लागेकाले मोदी प्रशासन पनि कर्मचारी र खुफिया संयन्त्रको दबावमा छ । भारतीय पक्ष खुला सीमाना अहिलेकै अवस्थामा राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । भारतीय अधिकारीले त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरुमार्फत इपीजीको प्रतिवेदनले भारतको हितमा धक्का दिने भएकाले जस्ताको तस्तै स्वीकार नगरिने बताउने गरेका छन् । 

विमस्टेक लगत्तै प्रतिवेदन बुझ्ने जानकारी भारतीय पक्षले गराएको थियो । तर, मोदीले समय नदिएपछि यसबारेमा गत महिना परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय समकक्षी सुस्मा स्वराजबीच पनि कुरा भएको थियो । पछिल्लो हप्ता दुई देशका विदेश सचिव तहमा पनि कुराकानी भएको मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभएको छ ।

खुला सीमाना व्यवस्थित गर्ने, सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको असमान सन्धीलाई विस्थापन गरेर नयाँ सन्धीको मस्यौदा लगायतका विषयमा भारतको संस्थापन (कर्मचारीतन्त्र) पक्षले असन्तुष्टि जनाएको इपीजीका भारतीय सदस्यले नेपाली पक्षलाई बताउने गरेका छन् । प्रतिवेदन नेपालको हितमा र भारतलाई ‘डोमिनेट’ हुने गरी तयार भएकाले मान्न नहुने उनीहरुको बुझाइ छ ।

त्यसो त इपीजीमै भारतीय पक्षवीच एक मत थिएन । भारतीय ब्युरोक्रेसीको अनुदार खेमालाई प्रतिनिधित्व गर्ने जयन्तप्रसादले प्रतिवेदनका कतिपय प्रावधानमा त्यतिबेलै असहमति जनाएका थिए । नेपालका लागि पूर्वराजदूत समेत रहेका उनले कतिपय प्रावधान नेपालपक्षीय र भारतको राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको बताएका थिए । 

महाकालीमा फेरि मिचाई

नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि पटकपटक धावा बोल्ने भारतले सरकारको अनुमतिबिना नै महाकाली नदीमाथि काठे पुल निर्माण गरेको छ । काठेपुल नजिकै भारतले बाटोसमेत निर्माण गरिरहेको छ । एक देशले अर्को देशको भूमि प्रयोग गर्न अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, विभिन्न ३ स्थानमा काठेपुल निर्माण गरिरहेको भारतले नेपालको अनुमतिविनै बाटोसमेत बनाएको छ ।

भारतले बिनाअनुमति व्याँस गाउँपालिका–२ मा पर्ने तम्पाकु र थीइको भीर तथा मालपामा ३ अस्थायी काठेपुल निर्माण गरेको हो । सो पुल भारतले घटियाबगर–लखनपुर–लिपुलेक सडकको सामान ढुवानीका लागि भन्दै बनाएको हो । भारतले त्रिदेशीय सीमा नाकासम्म सडक पु¥याउने उद्देश्यका साथ काम तीब्र बनाइरहेको छ र नेपालको अनुमतिबिनै महाकाली नदीमाथि अस्थायी काठे पुल निर्माण गरेको छ ।

त्यसो त सरकारले २ स्थानमा मात्र काठेपुल निर्माण गर्न अनुमति दिए पनि भारतले ३ स्थानमा अस्थायी काठेपुल निर्माण गरेको दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर कुवँरले जानकारी दिनुभएको छ ।

गत वर्ष पनि भारतले नेपाली प्रशासनलाई जानकारी नदिई आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानमा काठे पुल निर्माण गरेको थियो । गत वर्ष भारतको यस्तो रवैयाको चर्को विरोध भएको थियो । नेपाल–भारत सीमा समन्वय बैठकमा समेत नेपाली अधिकारीहरुले यो विषय उठाएका थिए ।

बैठकपछि भारतीय प्रशासनले केही पुल आफैं हटाएको थियो भने केही नेपालीहरुले भत्काइदिएका थिए । तर, अघिल्लो वर्ष बलमिच्याइ गरेको भारतले यस वर्ष पनि विनाअनुमति पुल र बाटो निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ ।