युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 12.19.2018, 10:54am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
इपीजी प्रतिवेदनप्रति भारतको आपत्ति
Tuesday, 11.20.2018, 11:45am (GMT+5.5)

काठमाडौं । भारतले नेपालको हितमा कुनै चासो दिंदैन भन्ने दृष्टान्त इपीजी प्रतिवेदनमाथि उसको असन्तुष्टिले पुनः प्रकट गरेको छ । नेपाल र भारतबीच भएका सन्धि, सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयन र आवश्यक परिमार्जनका लागि सुझाव दिन दुबै देशबाट गठित प्रबुद्ध समूह (इपीजी)को प्रतिवेदन तयार भए पनि भारतीय पक्षले त्यसमा आपत्ति जनाएको छ । तयार पारिएको प्रतिवेदन दुबै देशका प्रधानमन्त्रीलाई एकसाथ बुझाउने तयारी समूहको भए पनि प्रतिवेदन नबुझन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई दवाव परेको समाचार छ ।
केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गठन भएको इपीजीको कार्यअवधि गत जुलाई ४ मै सकिएको छ । इपीजीले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमतिअनुसार उनको समय कुर्दा ५ महिना बितिसकेको छ ।
प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन नेपाल पक्षीय रहेको भन्दै भारतीय सुरक्षा र कममर््चारी प्रशासनले जस्ताको त्यस्तै प्रतिवेदन नबुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई समेत दबाव दिएको छ । यही कारणले अहिलेसम्म मोदी प्रतिवेदन बुझ्न तयार भएका छैनन् । यति मात्र हैन भारतको खुफिया एजेन्सी र कर्मचारीतन्त्रको तीव्र आपत्तिपछि संयुक्त प्रतिवेदनका कतिपय दफाहरु संशोधन गर्न नेपाली पक्षमाथि दबाव समेत परेको छ ।
भारतीय पक्षले नेपाली पक्षलाई अनौपचारिक रुपमा दिएको जानकारी अनुसार उनीहरुको ब्यूरोक्रेसी र सुरक्षा अंगले संयुक्त प्रतिवेदनका कतिपय प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, नेपाल पक्षले गत जुलाईमै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरसँगै प्रवुद्ध समूह विघटन भइसकेकाले अब सच्याउन नमिल्ने अडान लिएको छ । तर भारतीय पक्षले प्रतिवेदन नबुझेसम्म प्रवुद्ध समूहको औपचारिक विघटन नहुने तर्क गरेको बताइन्छ ।
इपीजीमा नेपालको तर्फबाट डा. भेषवहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा. राजन भट्टराई संलग्न थिए । भारतीय पक्षबाट भगतसिंह कोसियारी, प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा, बीसी उप्रेती र जयन्त प्रसाद थिए । समाचार अनुसार भारतीय पक्षले खुला सीमाना व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कतिपय प्रावधान र शब्द हरेफेर गर्न प्रस्ताव राखेको छ । शुरुमा भारतीय पक्षले नै खुला सीमाना व्यवस्थापनको कुरा राखेको थियो ।
भारतमा चुनाव आउन लागेकाले मोदी प्रशासन पनि कर्मचारी र खुफिया संयन्त्रको दबावमा छ । भारतीय पक्ष खुला सीमाना अहिलेकै अवस्थामा राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । भारतीय अधिकारीले त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरुमार्फत इपीजीको प्रतिवेदनले भारतको हितमा धक्का दिने भएकाले जस्ताको तस्तै स्वीकार नगरिने बताउने गरेका छन् । 
विमस्टेक लगत्तै प्रतिवेदन बुझ्ने जानकारी भारतीय पक्षले गराएको थियो । तर, मोदीले समय नदिएपछि यसबारेमा गत महिना परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय समकक्षी सुस्मा स्वराजबीच पनि कुरा भएको थियो । पछिल्लो हप्ता दुई देशका विदेश सचिव तहमा पनि कुराकानी भएको मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभएको छ ।
खुला सीमाना व्यवस्थित गर्ने, सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको असमान सन्धीलाई विस्थापन गरेर नयाँ सन्धीको मस्यौदा लगायतका विषयमा भारतको संस्थापन (कर्मचारीतन्त्र) पक्षले असन्तुष्टि जनाएको इपीजीका भारतीय सदस्यले नेपाली पक्षलाई बताउने गरेका छन् । प्रतिवेदन नेपालको हितमा र भारतलाई ‘डोमिनेट’ हुने गरी तयार भएकाले मान्न नहुने उनीहरुको बुझाइ छ ।
त्यसो त इपीजीमै भारतीय पक्षवीच एक मत थिएन । भारतीय ब्युरोक्रेसीको अनुदार खेमालाई प्रतिनिधित्व गर्ने जयन्तप्रसादले प्रतिवेदनका कतिपय प्रावधानमा त्यतिबेलै असहमति जनाएका थिए । नेपालका लागि पूर्वराजदूत समेत रहेका उनले कतिपय प्रावधान नेपालपक्षीय र भारतको राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको बताएका थिए । 
महाकालीमा फेरि मिचाई
नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि पटकपटक धावा बोल्ने भारतले सरकारको अनुमतिबिना नै महाकाली नदीमाथि काठे पुल निर्माण गरेको छ । काठेपुल नजिकै भारतले बाटोसमेत निर्माण गरिरहेको छ । एक देशले अर्को देशको भूमि प्रयोग गर्न अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, विभिन्न ३ स्थानमा काठेपुल निर्माण गरिरहेको भारतले नेपालको अनुमतिविनै बाटोसमेत बनाएको छ ।
भारतले बिनाअनुमति व्याँस गाउँपालिका–२ मा पर्ने तम्पाकु र थीइको भीर तथा मालपामा ३ अस्थायी काठेपुल निर्माण गरेको हो । सो पुल भारतले घटियाबगर–लखनपुर–लिपुलेक सडकको सामान ढुवानीका लागि भन्दै बनाएको हो । भारतले त्रिदेशीय सीमा नाकासम्म सडक पु¥याउने उद्देश्यका साथ काम तीब्र बनाइरहेको छ र नेपालको अनुमतिबिनै महाकाली नदीमाथि अस्थायी काठे पुल निर्माण गरेको छ ।
त्यसो त सरकारले २ स्थानमा मात्र काठेपुल निर्माण गर्न अनुमति दिए पनि भारतले ३ स्थानमा अस्थायी काठेपुल निर्माण गरेको दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर कुवँरले जानकारी दिनुभएको छ ।
गत वर्ष पनि भारतले नेपाली प्रशासनलाई जानकारी नदिई आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानमा काठे पुल निर्माण गरेको थियो । गत वर्ष भारतको यस्तो रवैयाको चर्को विरोध भएको थियो । नेपाल–भारत सीमा समन्वय बैठकमा समेत नेपाली अधिकारीहरुले यो विषय उठाएका थिए ।
बैठकपछि भारतीय प्रशासनले केही पुल आफैं हटाएको थियो भने केही नेपालीहरुले भत्काइदिएका थिए । तर, अघिल्लो वर्ष बलमिच्याइ गरेको भारतले यस वर्ष पनि विनाअनुमति पुल र बाटो निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सर्वसाधारण जनता बिलखबन्दको स्थितिमा- दशैंको मौकामा कालो बजार मौलायो ! (10.10.2018)
गठबन्धन र एकताको उल्लास हरायो ! (10.10.2018)
दशैं हिन्दुको हैन सबैको चाड हो (10.10.2018)
पुनःअस्थिरता सिर्जनाको अशुभ सङ्केत ! (10.02.2018)
संसद अन्त्य बहुचर्चित चिकित्सा विधेयक पेश भएन (10.02.2018)
बलात्कार पनि पूँजीवादको उपज (10.02.2018)
अस्थिरतावादी शक्तिहरू पुनः जुर्मुराउन थाले- ‘बलियो’ सरकारको निरीहता जताततै उदाङ्ग ! (09.25.2018)
राष्ट्रकवि घिमिरे सयवर्षमा प्रवेश (09.25.2018)
विजय जैलीको विषवमन (09.25.2018)
कुनै दिन सुस्ता पनि हराउँछ नक्साबाट (09.11.2018)
भारत निर्भरता अन्त्य हुने बाटो खुल्यो : केन्द्र र प्रदेश सरकारहीबीच चर्को मतभेद (09.11.2018)
दुई गलत निर्णय र गलत सन्देश (09.11.2018)
के भयो बिम्स्टेक शिखर बैठकमा ? (09.04.2018)
परराष्ट्रनीतिमा असन्तुलन र विचलनको खतरा (09.04.2018)
डरलाग्दो छ बलात्कारका घटना (09.04.2018)
अनन्तरामले राखे विश्वमा सबैभन्दा लामो समयसम्म बोल्ने कीर्तिमान (09.04.2018)
बिमस्टेक सम्मेलनको ‘कस्मेटिक’ तयारी ! (08.28.2018)
कांग्रेस महासमिति बैठक अहिलेदेखि नै आआफ्नै दाउ (08.28.2018)
अपराधको बिरोध गर्दा पनि गोली खानुपर्ने ? (08.28.2018)
सरकारप्रतिको विश्वास र भरोशा स्खलित हुने क्रममा ! (08.14.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]