युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 12.19.2018, 10:37am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
ओली सरकारको नौ महिना निराशाजनक
Tuesday, 11.20.2018, 11:46am (GMT+5.5)

काठमाडौं । देशको विसङ्गत स्थितिमा सुधारका कुनै सङ्केत नदेखिएकाले समाजका हरेक क्षेत्रमा निराशा बढ्दैगएको छ । सत्ता सञ्चालनका लागि चुनौतिहीन अवस्थाको स्वर्णिम अवसर पाएको नेकपा सरकारका नौ महिनायताका गतिविधिहरू राष्ट्रिय चासो र जनसरोकारका विषयमा लक्षित र परिणाममुखी नदेखिनु नै निराशा बढ्नुको प्रमुख कारण हो । अपार जनमत पाएर गठित भएको स्थायी प्रकृतिको नेकपा सरकारले विशाल मतदाताहरूको हितमा नभै विभिन्न व्यवसायमा रहेका सीमित चन्दादाताहरूको पक्षमा काम गरिरहेको आभास भैरहेको छ । मन्त्रीहरूको मातहतका कामहरूको त कुरै छोडौं प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा रहेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका कामहरूले पनि गति लिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वनिवासबाटै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हरेक मन्त्रीको कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसालिएको भनिए पनि त्यसको सकारात्मक परिणाम कहीं पनि देखिएको छैन । कर्मचारी वर्गले सरकारलाई साथ नदिएको र उल्टै मन्त्रीहरू कर्मचारीको प्रभावमा पर्नेगरेको सम्मका गुनासाहरू नेतृत्व तहबाटै प्रवाहित हुनुले राज्यसंयन्त्र सञ्चालन गर्ने क्षमता सरकारसंग नरहेको उदाङ्ग भएको छ । अवाञ्छित राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बन्दैआएको कर्मचारीतन्त्रलाई जवाफदेहितापूर्ण ढंगले काम गराउन सरकार विफल भैरहेको छ । दिशा र दृष्टिकोणको अस्पष्टता अक्षमताको मूल चूरो हो । यस्तै टिप्पणी अहिले बौद्धिक ,राजनीतिक र कर्मचारी वृत्तमा व्याप्त छ ।
प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्यको ख्याल गरेर एक महिना यतादेखि सिंहदरबारबाट नभै बालुवाटार निवासबाटै सत्ताको रथ हाँकिरहनु भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको एक तिहाइ समय बितिसकेको भए पनि सरकारका घोषित नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कुनै गति नदेखिएको आम अनुभूति छ । राजधानीभित्रै विकास र निर्माणले गतिलिन सकेको छैन । काठमाण्डू उपत्यका विकराल प्रदुषणको चपेटामा छ र यसको प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर जनस्वास्थ्यमा परिरहेको छ । सरकारले आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई समेत भनेको ठाउँमा खटाउन सकेको छैन । बजार पूरै अनियन्त्रित अवस्थामा छ– सरकारी संयन्त्रको अनुगमनमा शिथिलता र प्रभावशून्यता सर्वत्र उदाङ्ग छ । संघीय सरकारको त यो गति छ भने प्रदेश सरकारहरू कर्मचारीको अभाव र केन्द्रको असहयोगको गुनासोमै अलमलिएका छन् । स्थानीय निकायहरूले गति लिएका उदाहरण भेटिन पनि उत्तिकै मुस्किल छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको निर्वाचनमा नेकपाको प्रचण्ड अग्रताले जनमानस र पार्टी पंक्तिभित्र पैदा गरेको उत्साह, आशा र विश्वासमा यसरी तुषारापात होला भनेर कसैले कल्पनासमेत गरेको थिएन । कुटनीतिक सम्बन्धमा सन्तुलन र समझदारी वृद्धिको जति नै दावी गरे पनि भारतसंगको सम्बन्धमा न्यानोपन नरहेको र चीनसितको सम्बन्धमा पनि नवीनताबोध नभएको जानकार सूत्रहरू बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीहरूको चौमासिक मूल्याङ्कनका निम्ति मन्त्रीहरू र सचिवहरू सहभागी हुने गरी भोलिदेखि सुरू हुने गरी तीन दिने बैठक बोलाएको छ । यो बैठकमा पेश गर्नका लागि मन्त्री र सचिवहरू प्रगति विवरण तयार गर्न कस्सिएर लागेका छन् । सरकारले नौ महिनाको अवधिमा नदेखिने धेरै काम गरेको अब सतहैमै देखिने गरी काम हुने भ्रमको खेती पनि यसबीचमा सुरू भएको छ । सरकारमाथि पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्किरहेको आलोचनाको प्रतिवाद गर्न पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन जारी गरेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै ठाउँठाउँमा भाषण गर्दैहिडे पनि पार्टी पंक्तिभित्रैबाट पनि सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनको शैलीप्रति असन्तुष्टि जाहेर भैरहेको जगजाहेर नै छ । पार्टी एकीकरणको काम पनि अझै पूरा भएको छैन भने सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रिय समितका बैठकहरू पनि बस्न सकेका छैनन् । पार्टीको निकट भविष्यमै बस्ने भनिएको सचिवालय बैठकमा सरकारको कामको समिक्षा गरिने छ भनी नेताहरू जुर्मुराएका छन् । ‘म नै राज्य हूँ’ भन्ने शैलीमा उत्रिन खोज्दा प्रधानमन्त्रीको छवि धुमिल हुँदैगएको छ । राष्ट्रपतिका लागि हेलीप्याड बनाउन प्रहरी तालिम केन्द्र हटाउने र नयाँ गाडी किन्न १८ करोड निकासीको प्रसङ्गदेखि लिएर समाज कल्याण केन्द्रलाई हटाएर त्यहाँ उपराष्ट्रपति निवास बनाउने योजनाबारे पनि उत्तिकै आलोचना भैरहेको छ । राष्ट्रिय महत्व र जनसरोकारका विषयलाई थाती राखेर विशिष्टहरूको सुविधा वृद्धिमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिको चौतर्फी आलोचना भैरहे पनि सरकार पछिहट्ने सोचमा देखिएको छैन । वेथिति नै वेथितिको चाङ्मा बसेको सरकार झनै वेथिति बढाउने बाटोमा लागेको छ । व्यवस्थापकीय क्षमता पटक्कै देखिएको छैन । विकल्परहित अवस्थामा रहेको सरकारका यस्ता कदमले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउने हो भन्ने चिन्ताजन्य प्रश्न खडा भएको निष्कर्षमा विश्लेषकहरू पुगेका छन् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
इपीजी प्रतिवेदनप्रति भारतको आपत्ति (11.20.2018)
सर्वसाधारण जनता बिलखबन्दको स्थितिमा- दशैंको मौकामा कालो बजार मौलायो ! (10.10.2018)
दशैं हिन्दुको हैन सबैको चाड हो (10.10.2018)
गठबन्धन र एकताको उल्लास हरायो ! (10.10.2018)
पुनःअस्थिरता सिर्जनाको अशुभ सङ्केत ! (10.02.2018)
संसद अन्त्य बहुचर्चित चिकित्सा विधेयक पेश भएन (10.02.2018)
बलात्कार पनि पूँजीवादको उपज (10.02.2018)
अस्थिरतावादी शक्तिहरू पुनः जुर्मुराउन थाले- ‘बलियो’ सरकारको निरीहता जताततै उदाङ्ग ! (09.25.2018)
राष्ट्रकवि घिमिरे सयवर्षमा प्रवेश (09.25.2018)
विजय जैलीको विषवमन (09.25.2018)
कुनै दिन सुस्ता पनि हराउँछ नक्साबाट (09.11.2018)
भारत निर्भरता अन्त्य हुने बाटो खुल्यो : केन्द्र र प्रदेश सरकारहीबीच चर्को मतभेद (09.11.2018)
दुई गलत निर्णय र गलत सन्देश (09.11.2018)
के भयो बिम्स्टेक शिखर बैठकमा ? (09.04.2018)
परराष्ट्रनीतिमा असन्तुलन र विचलनको खतरा (09.04.2018)
डरलाग्दो छ बलात्कारका घटना (09.04.2018)
अनन्तरामले राखे विश्वमा सबैभन्दा लामो समयसम्म बोल्ने कीर्तिमान (09.04.2018)
बिमस्टेक सम्मेलनको ‘कस्मेटिक’ तयारी ! (08.28.2018)
कांग्रेस महासमिति बैठक अहिलेदेखि नै आआफ्नै दाउ (08.28.2018)
अपराधको बिरोध गर्दा पनि गोली खानुपर्ने ? (08.28.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]