युगसम्बाद साप्ताहिक

राजनीतिक अस्थिरता जारी राख्ने कसरत
Tuesday, 12.11.2018, 01:34pm (GMT5.5)

काठमाडौं । देश संघीय संरचनामा गए पनि प्रदेश सरकारहरू निरीह भएर जे कुरामा पनि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था यथावत नै रहेको तथ्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले उजागर गरेका छन् । संघीय र प्रदेश सरकारको गठन भएको दश महिनापछि पहिलो पटक गत आइतवारदेखि काठमाडौंमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकमा बजेटको व्यवस्था, कर्मचारीको नियुक्ति र व्यवस्थापन, आवश्यक कानूनको निर्माणदेखि लिएर हरेक कार्यमा केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने र केन्द्रले आफू मातहतका आदेशपालक निकायका रूपमा मात्र हेर्ने गरेको पीडा पोख्दै मुख्यमन्त्रीहरूले चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने पुरानै प्रहसन शैलीमा मुख्य मन्त्रीहरूलाई ढाडस दिँदै संघीयताको नयाँ अभ्यासले गर्दा केही समस्या देखिए पनि सहकार्य र समन्वयको अहिले देखिएको अभाव चाँडै हट्ने आश्वासन देखाएर थुमथुम्याउने शैली अपनाउनुभएको देखिएको छ । विकास र समृद्धिका आधारस्थल मानिएका स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूमा जुन निरीहता देखिएको छ त्यसको अन्त्य गर्ने बाटो खोल्न परिषदको पहिलो बैठक कारगर नभएको र प्रधानमन्त्रीकै आदेश–उपदेश लिएर मुख्यमन्त्रीहरू फर्किनुपरेको संवादसूत्रहरूको कथन छ ।
राजनीतिक सूत्रहरूका अनुसार बहुविवादित कोरियाली चर्चको ठूलो लगानीमा काठमाडौंमा केही दिन अगाडि सम्पन्न ’एसिया प्यासिफिक समिट’मा सरकार र पार्टी नेताहरूको अनपेक्षित संलग्नताले राजनीतिक बौद्धिक जगतमा ल्याएको तरङ्ग अझै सेलाएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनको दम्भमुखी शैलीले सत्तारूढ नेकपाभित्रै ठूलो बबण्डर मच्चाइरहेको छ । माता मुनको आशीर्वचन, इनाम र पदकले प्रधानमन्त्रीलाई पुलकित बनाए पनि र भजनमण्डलीबाट सो सम्मेलनको उपलब्धिको जतिसुकै बखान गरे पनि सार्वजनिक रूपमा भैरहेका टिकाटिप्पणीको प्रतिकूल असरको पारो दिन प्रतिदिन माथि चढिरहेको छ । घोषित रूपमै कम्युनिष्ट विरोधी क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्थाको लगानीको प्रभाव सत्तारूढ कम्युनिष्ट पार्टीभित्रै व्याप्त रहेको उजागर भएपछि पार्टीभित्रै मच्चिएको सन्सनी थामिनसक्नु भएको छ । विदेश भ्रमणको मोह र अदृश्य आर्थिक लाभको मोहजालमा नेपालका राजनीतिक हस्तीहरू कसरी फस्ने गरेका छन् र राजनीतिक सिद्धान्त, विचार र नीतिविरुद्ध एवं राष्ट्रको गौरव र मर्यादा विपरीत कति हदसम्म परिचालित हुनसक्छन् भन्ने एउटा पाटो यो प्रकरणले उदाङ्ग पारेको छ । यो नग्नताको सहजै पटाक्षेप हुने देखिएको छैन । पार्टीको तल्लो तहसम्म अझै एकता प्रक्रिया नटुङ्गिएको स्थितिमा कार्यकर्ताहरूको विशाल पंक्तिभित्र व्याप्त भैरहेको अन्योल र अन्यमनस्कता यो प्रकरणले अरू बढाएको छ । पार्टी सचिवालय बैठक बहिष्कारको पछिल्लो प्रकरणबाट छताछुल्ल भएको विवाद पनि कम गहन छैन । नेकपाको मूल प्रवाह धमिलिँदै गएको र सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमबाट निर्दे्शित नभै अहंकारपूर्ण र अपारदर्शी शैलीमा सरकार र पार्टी चलाउने कसरतले आन्तरिक परिस्थिति नै बिषाक्त बन्दैगएको धारणा नेकपाभित्र बलबती बन्दैगएको छ । नेकपाभित्र मौलाएको दलाल पूँजीवादी चरित्रले समाजवादतिरको घोषित गन्तव्यप्रति नै व्यंग्यबाण प्रहार गरिरहेको छ । अब मंसिर २९ गते हुने भनिएको सचिवालय बैठकले कस्तो रुप लिन्छ र सार्वजनिक रूपमै जाहेर भएकागहन  मुद्दाहरूको सम्बोधन कुन रूपमा हुने हो भन्ने  कुतुहलता राजनीतिक वृत्तमा जागृत छ ।
विश्लेषकहरू भन्दछन्– पूर्ण बहुमतको वाम सरकार गठनलाई ऐतिहासिक उपलब्धि मानेर हौसिएका मतदाताहरूबीच अहिले चरम निराशा छाएको छ । शासकीय शैलीमा कुनै सुधार छैन । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अकर्मन्यताको  दीर्घरोग उपचारविहीन छ । वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणदेखि करछली काण्डका पेचिला प्रकरणहरू उदाङ्गिइरहेका छन् । आर्थिक परनिर्भरताको बेग तीब्रतर छ । राज्यको प्रभावकारीता कहीं पनि देखिएको छैन । अर्कातिर  राजनीतिक क्षितिजमा मडारिन थालेका काला बादलले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सक्ला कि नसक्ला भन्ने गम्भिर प्रश्न खडा गरेको छ । सतहमा हेर्दा दुई तिहाइ बहुमतको दरिलो सरकार स्थापित भएको र संघीय संरचनाको नयाँ दिशामा मुलुक अभ्यासको क्रममा रहेको देखिए पनि राष्ट्रिय राजनीति सङ्गतिपूर्ण बाटोतिर अग्रसर नभैरहेको, सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि छताछुल्ल भैरहेको, विपक्षी दलभित्र पनि उत्तिकै रडाको मच्चिइरहेको, सत्ता समर्थक मधेशवादी दल राजपाले समर्थन फिर्तालिने धम्की दिइरहेको, संविधान बाहिर रहेका नेकपा विप्लब र बैद्य समूह सडक आन्दोलनकै तयारीमा रहेका जस्ता अनेक प्रवृत्तिले राजनीतिक द्वन्द्वको अवशान अझै नभएको प्रष्टै आभास भैरहेको छ । यसबीचमा वैदेशिक शक्तिको चलखेल पनि उत्कर्षमुखी नै रहेका छन् । यी सवै परिदृश्यलाई पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्दा र सरकारका प्रत्युत्पादक बन्दैगएका गतिविधि नियाल्दा जनआकांक्षाअनुरूपका काम गर्न, सुशासनको प्रत्याभूति दिन र समायोजनकारी  राजनीतिक वातावरणको सिर्जना गर्न  सरकार पूरै उदाशिन रहेको प्रष्ट आभास हुनथालेको छ ।  यसको दुष्परिणति मुलुकले निकट भविष्यमै भोग्नुपर्ने अशुभ संकेतहरू राजनीतिक क्षेत्रमा मडारिन थालेका छन् ।



Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com