युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 01.18.2019, 02:42am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
नागरिकताको विषय ख्याल ख्याल हैन
Tuesday, 01.01.2019, 12:57pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपालको सत्ता राजनीतिमा नागरिकताको विषयलाई छिमेकी मुलुकसम्मले उच्च चासो दिने गरेको छ । उनीहरुकै निर्देशन र दवावमा नेपाली नागरिकता वितरणका लागि खुकुलो प्रावधान ल्याउने गरिन्छ । २०६२।०६३ को आन्दोलनपछि सबैलाई नागरिकता दिने भन्दै ऐन ल्याइयो र त्यसले लाखौं भारतीयले नेपाली नागरिकता लिए । अहिले पनि मधेशवादीहरु नागरिकताको विषयलाई उसै गरी उठाइरहेका छन्, उनीहरु अझै लाखौं मधेशी नागरिकताविहीन भएको भन्दै आइरहेका छन् ।
मधेशवादीले सरकारलाई वा कुनै दललाई समर्थन गर्न नागरिकता वितरणको सहमति हुने गर्दछ । वर्तमान सरकारमा पनि नागरिकताको विषयलाई समेट्ने गरी राजपाले सरकारलाई समर्थन गरेको छ । अनि संसदमा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ । जारी अधिवेशनमा यो विधेयक पारित गर्ने योजना रहेको र यसमा भएका कतिपय प्रावधानलाई लिएर बिरोध भैरहेको छ । सरकारले मधेशी नेताहरुको माग पूरा गर्ने शैलीमा नागरिकता विधेयक ल्याएको भए पनि यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने सुझाव विज्ञहरुले दिइरहेका छन् । यतिबेला विधेयकका विषयमा संसदीय समितिले छलफल तीब्र बनाएको छ । अहिलेसम्मका छलफलमा मुलुकका भू–राजनीतिक अवस्थालाई हेक्का गरेर मात्र नागरिकतासम्बन्धी विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सुझाव दिएका छन् । 
शनिबार प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि त्यस्तै सुझाव प्रस्तुत गरियो । बैठकमा सहभागीहरुले राज्यको सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनतासँग जोडिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र कसैले पर्चा बाँडेको जस्तो होइन, ऐनअनुसार आवश्यक पर्नेले मागेको बखत मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न संसदीय समितिलाई सल्लाह दिए । 
सो अवसरमा वामपन्थी नेता साध्यबहादुर भण्डारीले २०६३ सालमा तीन जनाको सिफारिशमा नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्थाले धेरै विदेशीले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको हुँदा त्यसको खारेजीका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विदेशीसँग विवाह गर्नेलाई विभूषित गर्ने र विदेशी भान्जाभान्जीलाई नागरिकता दिने व्यवस्थाले राज्यलाई कमजोर तुल्याउनेछ, गैर नागरिकले नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधानलाई किनारा लगाउनुपर्छ ।”
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले हाम्रोजस्ता भौगोलिक परिस्थिति रहेको मुलुकले नागरिकता दिने प्रावधान खुकुलो बनाउन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “टोली खटाएर नागरिकता बाँड्ने काम कहिल्यै सकिन्न, यो ठीक पनि होइन, जन्मका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिँदा व्यापक दुरुपयोग भएको छ, त्यसैले यो प्रावधान हटाइनुपर्छ, विदेशीले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चलाएको आधारमा होइन, त्यागी सकेको प्रमाणका आधारमा मात्र नेपाली नागरिकता दिन सकिने प्रावधान राख्नुपर्छ, नागरिकता सुर्ती खानेले सुर्ती बाँडेकोजस्तो विषय होइन ।” 
परराष्ट्र मामिलाका जानकार हीरण्यलाल श्रेष्ठले खुला सीमा भएको सानो मुलुकले जन्मका आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउन नहुने तर्क गर्दै  छिमेकी मुलुकबाट विवाह भई आउने र जाने व्यक्तिले दुई देशबीच पारस्परिक हितका आधारमा मात्र पाउने व्यवस्था राख्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले खुला सिमानाको नियमन नगरेसम्म नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान नहुने र नागरिकताको प्रमाणपत्र कसैले पर्चा बाँडे जस्तो विषय होइन भन्ने पक्षलाई राज्यले मनन गर्न जरुरी छ भन्नुभयो । प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले २०६३ सालकै नागरिकता ऐन नागरिकताका सम्बन्धमा खुकुलो रहेकाले ऐन संशोधनको आवश्यकता नै नरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
परिषद्का सदस्य श्रीप्रसाद पण्डितले पटकपटक संशोधन गर्ने होइन, मुलुकको भूगोलजस्तै नागरिकतासम्बन्धी नीति र व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । विसं २०६३ मा जथाभावीरूपमा वितरण गरिएको नागरिकताको वास्तविकताबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै उहाँले त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने पु¥याई गर्न समयसीमा तोकेर कारवाही अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो । 
एक दशकयता नेपालमा विदेशीको दवदवा बढेको छ । राष्ट्रियताका तमाम विषयहरु, धर्म, संस्कृतिमाथिको प्रहार एकपछि अर्को गर्दै सशक्त हुँदै गएको छ । २०६३ सालमा आएको नागरिकता ऐनबाट तराईको जनसंख्या ह्वात्तै बढेको छ । अहिले अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रको उच्च पदमा पुग्ने अधिकार हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ । मुलुकको स्वाधीनता र अखण्डताका लागि यो सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो । अंगीकृत नागरिककै कारण कैयौं देशको अखण्डता गुमेको तथ्यप्रति सरकार सचेत रहेको विषयप्रति सरकार सचेत हुनु आवश्यक छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
राजनीतिक अस्थिरता जारी राख्ने कसरत (12.11.2018)
दुई तिहाईको सरकार, गुटबन्दीको शिकार (12.11.2018)
कहिलेसम्म सहेर बसिरहने सीमामा हस्तक्षेप ? (12.11.2018)
ओली सरकारको नौ महिना निराशाजनक (11.20.2018)
सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा फैलदो असन्तोष (11.20.2018)
इपीजी प्रतिवेदनप्रति भारतको आपत्ति (11.20.2018)
सर्वसाधारण जनता बिलखबन्दको स्थितिमा- दशैंको मौकामा कालो बजार मौलायो ! (10.10.2018)
दशैं हिन्दुको हैन सबैको चाड हो (10.10.2018)
गठबन्धन र एकताको उल्लास हरायो ! (10.10.2018)
पुनःअस्थिरता सिर्जनाको अशुभ सङ्केत ! (10.02.2018)
बलात्कार पनि पूँजीवादको उपज (10.02.2018)
संसद अन्त्य बहुचर्चित चिकित्सा विधेयक पेश भएन (10.02.2018)
अस्थिरतावादी शक्तिहरू पुनः जुर्मुराउन थाले- ‘बलियो’ सरकारको निरीहता जताततै उदाङ्ग ! (09.25.2018)
राष्ट्रकवि घिमिरे सयवर्षमा प्रवेश (09.25.2018)
विजय जैलीको विषवमन (09.25.2018)
कुनै दिन सुस्ता पनि हराउँछ नक्साबाट (09.11.2018)
भारत निर्भरता अन्त्य हुने बाटो खुल्यो : केन्द्र र प्रदेश सरकारहीबीच चर्को मतभेद (09.11.2018)
दुई गलत निर्णय र गलत सन्देश (09.11.2018)
के भयो बिम्स्टेक शिखर बैठकमा ? (09.04.2018)
परराष्ट्रनीतिमा असन्तुलन र विचलनको खतरा (09.04.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]