युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 09.22.2019, 01:14pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
राजनीतिकरणको नतिजा दुई तिहाईको सरकारलाई
Tuesday, 01.01.2019, 12:57pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । राजनीतिक स्वार्थका लागि निजामती कर्मचारीहरुलाई दलपिच्छेको संगठन खोल्ने अधिकार दिएपछि यसको असर हरेक सरकारले भोगे । एउटा दलको सरकार बन्दा अर्को दलप्रति आस्था राख्नेन कर्मचारीहरुबो सहयोग नपाएको दृष्टान्त हरेक सरकारले भोगेका छन् । अहिले दुई तिहाईको सरकार पनि कर्मचारीकै कारण सकसमा छ । मुलुकको बदलिएको स्वरुप अनुसार कर्मचारीहरु सरुवा हुन नमानेपछि सरकारले ल्याएको अध्यादेशले अहिले कर्मचारीहरु आन्दोलित छन् । उनीहरु अध्यादेशले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अबरोध गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
नेपालको निजामती कर्मचारी कति लापरवाह छ भन्ने उदाहरण एक होइन अनेक छन् । हालै मात्र इण्डोनेसियामा गएको सुनामीपछि भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको विज्ञप्तिमा ‘कण्डोलेन्स’को साटो ‘कंग्रयाचुलेशन’ लेखियो । यो गल्तीको दोष टाइप गर्नेलाई मात्र दिएर कोही पनि उम्कन पाउँदैन । माथिल्लो तहसम्म दोषी छन् । यो सन्दर्भ किन मात्र उठाउन खोजिएको हो भने ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’को शैलीमा दिन बिताउने र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने बानी राजनीतिक दलहरुले ने लगाइदिएका हुन् ।
त्यसैको परिणाम अहिले सरकारले भोगिरहेको छ । सरकारले तोकेको ठाउँमा उनीहरुले भनेजसरी मात्रै जानुपर्ने गरी ढिप्पी कस्ने कर्मचारीहरुलाई अंकुश लगाउन सरकारले के गर्छ अब हेर्न बाँकी छ । सरकारले संघीय संरचना अनुसार निजामती कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गरेपछि कर्मचारी यूनियनहरु आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि नाराजुलश समेत गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि कर्मचारीले नाराजुलुश गर्नु पक्कै राम्रो होइन ।
यसलाई विश्लेषकहरुले राम्रो संकेत मानेका छैनन् । उनीहरुले कर्मचारी प्रशासनभित्र छिरेको राजनीतिकरण र दलीय आस्थाका आधारमा कर्मचारीमाथि गरिने व्यवहारको परिणतिका रुपमा लिएका छन् । नेपालको निजामती कर्मचारी प्रशासनको कर्मचारी यूनियनमा अहिले सत्तारुढ दलप्रति आस्था राख्नेकै बाहुल्य रहे पनि उनीहरुले समायोजनलाई रुचाएका छैनन् । यस्तोमा कर्मचारी समायोजनमा असहयोग गरे ट्रेड युनियनहरू नै खारेज गर्ने गरी सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको समाचार छ ।
संविधानअनुसार कर्मचारी समायोजन थाल्दा त्यसलाई विरोध गरेको भन्दै सरकार ट्रेड युनियनप्रति आक्रामक बनेको छ । सरकारले संविधान अनुसार समायोजन प्रक्रिया थाल्दा कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले युनियन नै खारेज गर्ने बताउनु भएको हो ।
मन्त्री पण्डितले कर्मचारीको बिरोधप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत ट्रेड युनियनहरूसँग असन्तुष्ट बन्नुभएको जानकारी दिनुभएको छ । त्यस्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार आन्दोलनको घोषणा गरेलगत्तै ट्रेड युनियनको अस्तित्व नै सदाका लागि समाप्त गर्ने गरी कानुन ल्याउने गृहकार्य अघि बढाइएको छ । हाल आधिकारिक ट्रेड युनियनलगायत राष्ट्रिय स्तरका नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन गरी तीन र क्षेत्रीय स्तरको मधेसी कर्मचारी मञ्च एक रहेको छ ।
सरकारले कर्मचारी विरोधका बाबजुद गत बिहीबारदेखि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नेगरी औपचारिक कार्य थालिसकेको छ । तर, कर्मचारी सम्बद्ध आधिकारिक लगायत अन्य ट्रेड युनियनले सरकारको सो कार्यको विरोध गर्दै यही अवस्थामा समायोजनमा जान नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
मन्त्री पण्डितले ट्रेड युनियनले आन्दोलन घोषणा गरेपछि सरकारले चाल्नुपर्ने भावी रणनीतिबारे उच्च प्रशासकसँग बिहीबारदेखि नै छलफल अघि बढाउनु भएको छ ।
मन्त्री पण्डितका अनुसार संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हाल विधेयकको मस्यौदामा आधिकारिक ट्रेड युनियनलगायतका युनियनहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ तर समायोजनविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेमा हाल मस्यौदामा राखिएको सो व्यवस्था खारेज गर्ने गृहकार्य गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सो विधेयक आगामी साता नै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई संसद्को चालू अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्री पण्डितले समायोजन भएका कर्मचारीलाई खुला प्रतियोगिता, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादनका आधारमा संघमा आउने गरी समान अवसर दिइने हुँदा कुनै प्रकारको विभेद नहुने बताउनु भयो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
राजनीतिक अस्थिरता जारी राख्ने कसरत (12.11.2018)
दुई तिहाईको सरकार, गुटबन्दीको शिकार (12.11.2018)
कहिलेसम्म सहेर बसिरहने सीमामा हस्तक्षेप ? (12.11.2018)
ओली सरकारको नौ महिना निराशाजनक (11.20.2018)
सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा फैलदो असन्तोष (11.20.2018)
इपीजी प्रतिवेदनप्रति भारतको आपत्ति (11.20.2018)
सर्वसाधारण जनता बिलखबन्दको स्थितिमा- दशैंको मौकामा कालो बजार मौलायो ! (10.10.2018)
दशैं हिन्दुको हैन सबैको चाड हो (10.10.2018)
गठबन्धन र एकताको उल्लास हरायो ! (10.10.2018)
पुनःअस्थिरता सिर्जनाको अशुभ सङ्केत ! (10.02.2018)
बलात्कार पनि पूँजीवादको उपज (10.02.2018)
संसद अन्त्य बहुचर्चित चिकित्सा विधेयक पेश भएन (10.02.2018)
अस्थिरतावादी शक्तिहरू पुनः जुर्मुराउन थाले- ‘बलियो’ सरकारको निरीहता जताततै उदाङ्ग ! (09.25.2018)
राष्ट्रकवि घिमिरे सयवर्षमा प्रवेश (09.25.2018)
विजय जैलीको विषवमन (09.25.2018)
कुनै दिन सुस्ता पनि हराउँछ नक्साबाट (09.11.2018)
भारत निर्भरता अन्त्य हुने बाटो खुल्यो : केन्द्र र प्रदेश सरकारहीबीच चर्को मतभेद (09.11.2018)
दुई गलत निर्णय र गलत सन्देश (09.11.2018)
के भयो बिम्स्टेक शिखर बैठकमा ? (09.04.2018)
परराष्ट्रनीतिमा असन्तुलन र विचलनको खतरा (09.04.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]