युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 08.22.2019, 10:26pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
निषेध र तिरस्कारको राजनीति प्रत्युत्पादक- ससदनदेखि सडकसम्म टकरावको स्थिति
Monday, 03.18.2019, 04:46pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था विरोधाभासपूर्ण बन्दैगएको छ । नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास जुन रूपमा भैरहेको छ त्यसले जनमानसमा राम्रो सन्देश प्रवाह गरिरहेको छैन । चैत १४ र १५ गते राजधानीमा हुने लगानी सम्मेलनको तयारी भैरहेको पूर्वसन्ध्यामा लगानीको क्षेत्र  निर्धारण र लगानी सुरक्षाका सवालहरू पनि गम्भिर बन्दैगएका छन् । विगतका अनुभवले वैदेशिक लगानीका लागि समय समयमा जारी भएका प्रतिबद्धताहरू कागजमै सीमित भएका र लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना हुन नसकेको तथ्य उजागर गरिरहेको छ । १३ महिना अगाडि स्थायी सरकार गठन भएपछि  आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रबाट लगानी आकर्षित हुने र मुलुकले आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धिमा वाञ्छित गति हाँसिल गर्ने जुन आकाक्षा जागृत भएको थियो तदनुरूपको परिणामका लागि सरकारका काम कार्वाहीहरू उत्साहप्रद नदेखिँदा विश्वासको वातावरण धुमिल भैरहेको छ । राज्यका प्रायः सवै निकाय अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार र राजनीतिक दुराकांक्षाको दलदलमा फँसेका र वाञ्छित नतिजा नै दिन नसक्ने निकम्बा अवस्थामा पुगेका प्रतीत छन् । राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाहरूको दुर्गति देखेर पनि सरकारले कुनै भरपर्दो कदम चाल्न नसकेको उदाहरण त मेलम्ची प्रकरणले नै दिएको छ । देशमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति खस्कँदो स्थितिमा छ । निषेध, प्रतिबन्ध र कानूनी कार्वाहीको भय प्रवाहले मात्र समस्याको समाधान हुने देखिँदैन ।  
विश्लेषकहरू भन्दछन्– संविधानभित्र समेटिएका र बाहिरै रहेका अनेक तहबाट जाहेर भएका असन्तुष्टि र आक्रोशलाई उपहास र तिरस्कार गरेर समाधान खोज्नुको सट्टा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण सिर्जनाका लागि लचकदार बनेर राजनीतिक संवादका लागि कसरत गर्नु मुलुकको हितमा छ । तर अहिले संसददेखि सडकसम्म टकरावको जुन स्थिति सिर्जना हुँदै गएको देखिएको छ त्यसप्रति सरकारले चासो राखेको र चिन्ता गरेको अनुभूत नै छैन । सरकारमाथिको विश्वास भङ्ग हुँदैजाँदाको अवाञ्छित लाभ अरूले नै उठाउनेतिर सत्तापक्ष सचेत रहेको कुनै आभास छैन । देशभित्रै विश्वासको स्खलन र विचलनको लहर उठेपछि आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रको लगानी संकुचनमा पर्ने विगतको अनुभव छ । हिजो प्रतिबद्धता जाहेर भएको वैदेशिक लगानी के के कारणले आउन सकेन भन्नेतिर यसबीचमा सरकारले खासै चासो राखेको नदेखिँदा लगानी सम्मेलनले मात्रै सार्थक परिणाम ल्याउने हुनसक्दैन । तर पनि अर्को हप्ता सुरू हुने लगानी सम्मेलनप्रति  बढिरहेको जनचासोले यसको महत्व दर्शाइरहेको छ ।
राजनीतिक सूत्रहरू भन्दछन्– तराईमा गर्मी बढेसँगै राजनीतिक सरगर्मी पनि ह्वात्तै बढेको छ । तराईका जिल्लाहरूमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रबाट भैरहेको मठमन्दिरको दर्शन भ्रमण, तराई केन्द्रित राजनीति गर्दैआएको राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरी आन्दोलनको तयारीका लागि गरिरहेको कसरत, सरकारसंग फागुन १४ गते ११ बूँदे सहमति गरी तराई झरेका डा.सीके राउतले २२ जिल्लाका २ सय कार्यकर्ता जम्मा गरी लाहानमा गरेको भेलादेखि लिएर रौतहटको गरूडामा सत्ताधारी दल नेकपाले गरेको आमसभाका राजनीतिक बाच्छिटाहरूले तराईको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याइरहेको छ । त्यसै गरी ओली सरकारले गतिविधि प्रतिबन्धित गरेको नेकपा विप्लव समूहले पनि पश्चिमका जिल्लाहरूमा भूमिगत सक्रियता बढाएको आशंका बढिरहेको छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि यस्ता गतिविधिहरू कति चुनौतीपूर्ण बन्ने हुन् भन्ने कुराको लेखाजोखा त निकट भविष्यकै गतिविधिबाट होला तर दिनानुदिन चर्किँदैगएको राजनीतिक अन्तर्विरोधले सुनिश्चित भविष्यको प्रत्याभूति दिनसक्ने अवस्था नरहेको यथेष्ट सङ्केत गरिरहेको छ ।    
सत्तारूढ दल नेकपाभित्र पार्टी एकता प्रक्रिया लम्बिँदै जादा बढिरहेको असन्तुष्टि र शीर्ष नेतृत्वपंक्तिभित्रै भैरहेको गुटगत चलखेलले निकट भविष्यमै कुन स्वरूप र गतिलिने हो भन्ने कुतुहलता बढिरहेको छ । पार्टीका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी नै विघटनको संघारमा पुगेको  धारणा सार्वजनिक गर्नुको अन्तर्य के हो भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’का डा. सिके राउतलाई पृथकतावादी धार विसर्जन गराई एकीकृत राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याएको श्रेय लिएर राजनीतिक लाभ उठाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रयत्नशील रहे पनि विप्लव समूहको गतिविधि नियन्त्रण गर्न लगाएको प्रतिबन्धलाई नेकपाकै नेतृत्वपंक्तिले उचित ठहर्याउन नसकेको र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि त्यसको आलोचना गरेको प्रसङ्गले  राजनीतिक वातावरण  सहज नरहेको प्रष्ट पारिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस आन्तरिक खिचातानीमा अल्झेको र विकसित राजनीतिक घटनाबारे प्रष्ट धारणा बनाउन समेत नसकेको अवस्थामा प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिकाको अपेक्षा गर्न  सकिने अवस्था पनि छैन । राजनीतिक रन्थमोलका यी विविध प्रकरणले मुलुकलाई कुन दिशातिर धकेल्ने हो भन्ने सन्देह पैदा गरेको निष्कर्षमा विश्लेषकहरू पुगेका छन् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
शहीद गंगालालको स्मृतिसभा (03.18.2019)
कतै तपाईमा पनि छ कि यस्तो समस्या ? (03.18.2019)
नेकपामा समायोजनकारी निकासको बाटो खुलेन- सकारात्मक नतिजा दिन सरकार विफल (01.01.2019)
राजनीतिकरणको नतिजा दुई तिहाईको सरकारलाई (01.01.2019)
नागरिकताको विषय ख्याल ख्याल हैन (01.01.2019)
राजनीतिक अस्थिरता जारी राख्ने कसरत (12.11.2018)
दुई तिहाईको सरकार, गुटबन्दीको शिकार (12.11.2018)
कहिलेसम्म सहेर बसिरहने सीमामा हस्तक्षेप ? (12.11.2018)
सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा फैलदो असन्तोष (11.20.2018)
ओली सरकारको नौ महिना निराशाजनक (11.20.2018)
इपीजी प्रतिवेदनप्रति भारतको आपत्ति (11.20.2018)
सर्वसाधारण जनता बिलखबन्दको स्थितिमा- दशैंको मौकामा कालो बजार मौलायो ! (10.10.2018)
गठबन्धन र एकताको उल्लास हरायो ! (10.10.2018)
दशैं हिन्दुको हैन सबैको चाड हो (10.10.2018)
पुनःअस्थिरता सिर्जनाको अशुभ सङ्केत ! (10.02.2018)
बलात्कार पनि पूँजीवादको उपज (10.02.2018)
संसद अन्त्य बहुचर्चित चिकित्सा विधेयक पेश भएन (10.02.2018)
अस्थिरतावादी शक्तिहरू पुनः जुर्मुराउन थाले- ‘बलियो’ सरकारको निरीहता जताततै उदाङ्ग ! (09.25.2018)
राष्ट्रकवि घिमिरे सयवर्षमा प्रवेश (09.25.2018)
विजय जैलीको विषवमन (09.25.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]