युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 06.19.2019, 02:32am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
राजनीतिक सुनिश्चितता अझै सन्देहको घेरामा !
Thursday, 03.28.2019, 11:11am (GMT+5.5)

काठमाडौं । चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको चर्चाभन्दा पनि सीके राउतसंग सरकारले दुई हप्ताअघि गरेको ११ बुँदै सहमति र नेकपा विप्लब समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्धवारे राजनीतिक बौद्धिक क्षेत्रमा अन्तर्विरोधपूर्ण बहसको शृङ्खला जारी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको तेस्रो अधिवेशन अन्त्य गर्ने क्रममा गर्नुभएको सम्बोधनले सरकार आन्तरिक राजनीतिक परामर्श, संवाद र सहमतिप्रति उत्सुक नरहेको जनाउ दिएको छ । सत्तारूढ दलकै शीर्ष नेतृत्व पंक्तिदेखि लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस एवं सम्विधानको परिवेशभित्र नआएका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले पनि विप्लब समूहसंग  राजनीतिक संवाद प्रक्रिया नै चलाएर समस्याको निदान खोज्नुपर्ने मान्यता जाहेर गरिराखेका छन् । तर सरकार भने राज्यशक्तिको अधिकतम उपयोग गरी विप्लब समूहलाई नियन्त्रणमा लिने हुँकार गरिरहेको छ । सीके राउतसंगको सहमतिले पृथकतावाद र बिखण्डनवादको अन्त्य गरेको र यो ठूलो उपलब्धि भएको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सदनभित्र र बाहिर जति नै स्पष्टिकरण दिँदैआए तापनि राउतको गतिविधिवारे विश्वसनीय आधार खडा भएको अनुभूति हुन सकेको छैन । सिके राउतलाई विगतमा जुन शक्तिले विखण्डनकारी दिशातिर उन्मुख हुन प्रेरित गरेको थियो त्यो शक्तिले नै सहज अवतरण र भविष्यमा रणनीतिक उपयोगका लागि परोक्ष दवाव सिर्जना गरी यो परिघटनाको संयोजन भएको आशंका राजनीतिक वृत्तमा मडारिन छोडेको छैन । विप्लब समूहको भूमिगत गतिविधि विस्तारले मुलुक पुनः अवाञ्छित हिंसातिर होमिने त होइन भन्ने मनोत्रास पनि यसबीचमा उत्तिकै बढेको छ ।
संसदको पुस ११ गते सुरू भै तीन महिना चलेको हिउँदे अधिवेशनले संविधान अनुरुप हुने गरी केही विधेयक पारित गरे पनि राष्ट्रका मूलभूत समस्याहरूको सम्बोधन हुने गरी राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्न गहन छलफल भएको कुनै छाप छोड्न सकेको देखिएन । नागरिकतासम्बन्धी विवादास्पद विधेयक पनि सहमतिपूर्ण दृष्टिकोणको अभावमा त्यतिकै थाति रहेको छ । वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्य राखेर दर्ता गरिएका थुप्रै विधेयकहरू पनि पारित हुनबाट बाँकी नै रहे । बैठकमा सांसदहरूको अनुपस्थितिले कोरम नै नपुग्ने अवस्था पनि पटक पटक दोहोरियो । सत्तारूढ दलले दुई तिहाइ बहुमतको बलमा विधेयक पारित गर्ने कसरत एकातिर गरिरह्यो भने  प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि विरोधका लागि विरोध गर्ने तर रचनात्मक भूमिका देखाउने कसरत गरेको आभास नै भएन । सांसदहरूले जनप्रतिनिधित्वको गरिमा बढाउनेतिर भन्दा कसरी हुन्छ अधिकतम सुविधा उपभोग गर्ने प्रयास गरेका प्रकरणहरू पनि सार्वजनिक जानकारीमा आए । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँट र समन्वयात्मक कार्यप्रणाली निर्धारणका सवालमा पनि संसदको भूमिका शून्यप्रायः नै देखियो । सत्ता र प्रतिपक्षका बडे नेताहरूले संसदको बैठकलाई खासै महत्व नदिएको प्रष्टै देखियो । सरकार संसदप्रति जवाफदेही नभएको प्रतिपक्षी दलको आरोप अतथ्य नभए पनि उसको जिम्मेवारपूर्ण भूमिकाको पनि कुनै छनक देखिएन । संसदमा दलीय आग्रहबाट माथि उठेर राष्ट्रिय सरोकार र जन सरोकारका मुद्दाहरू उठाउने र त्यसमा गहन छलफल गरेर राष्ट्रिय दृष्टिकोण निमार्ण गर्ने रचनात्मक पहलको खाँचो रहेको आभास यस पटकको अधिवेशनले पनि दिएर छोडेको छ ।
नेपालको राजनीतिमा पथविचलनको दीर्घ समस्याको निदान अझै भएको छैन । राजनीतिक विग्रह, विद्रोह र द्वन्द्व सिर्जनाका लागि बाहिरी क्षेत्रबाट अनेक खेलहरूको प्रायोजन हुने समस्याबाट नेपाल मुक्त भएको अझै आभास छैन । कुन बेला कुन वैदेशिक शक्तिको उपयोगमा कुन नेता, कुन दल र कुन समूह आउँछ भन्ने त्रास सधैं भैरहन्छ । क्षणिक लाभका निम्ति वैदेशिक शक्तिको रणनीतिक उपयोगमा आउनबाट कुनै पक्ष पनि नबचेको शंकाजन्य धारणा बलियो रहिरहेकाले आन्तरिक राजनीतिक वातावरण सँगालिन नै नसकेको आभास अहिले सतहमा देखिएका घटना सन्दर्भहरूले पनि दिइरहेका छन् । राजनीतिक अभिप्राय प्रेरित हिंसात्मक बिद्रोह र बिस्फोटनकारी असङ्गत गतिविधिले धनजनको नोक्सान गरी मुलुकलाई ठूलो क्षति पु¥याउने कटु अनुभव माओवादीको दशवर्षे ‘जनयुद्ध’ले दिएको र शान्तिपूर्ण राजनीतिक दिशा अवलम्बनबाहेक कुनै विकल्प नभएको वास्तविकता बोध गर्न र गराउन नसकेको खण्डमा मुलुक पुनः अनपेक्षित द्वन्द्व र अस्थिरताको चपेटामा पर्न सक्छ । सरकारले एकातिर विप्लब समूहलाई आपराधिक जत्थामात्रै घोषित गरी धरपकड, मुद्दामामिला र थुनछेक मात्रै विकल्प देख्ने र सो समूहलाई प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग गर्नेहरूलाई पनि कडा कार्बाही गर्ने फर्मान जारी गरेर विगतकै जस्तो राज्यशक्तिको  दमनकारी भाषा बोलिरहेको छ भने अर्कातिर चन्दा आतंकका छिटफुट घटनाहरू पनि सार्वजनिक भैरहेका छन् । स्वस्थ राजनीतिक वातावरणको अभाव खट्किँदै जानथालेको छ ।
राजनीतिक सूत्रहरू भन्दछन्– अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक क्षितिजमा मडारिँदै गएको कालो बादलले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने प्रयासलाई कतै नकारात्मक प्रभाव पार्ने त होइन भन्ने आशंका पनि जन्माइरहेको छ । दुई तिहाइ बहुमतको स्थायी सरकार हुनुमात्रै लगानी आकर्षणको आधार बन्न सक्दैन । आन्तरिक शक्तिहरूबीच स्वार्थको टकरावका बीच हुने गरेका वैदेशिक शक्तिहरूका रणनीतिक चलखेलहरू सेलाएका छैनन् । लगानी प्रवाहका माध्यमले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिको रणनीतिक उपयोग गर्ने आकांक्षा राख्नेहरूप्रति राष्ट्रिय सचेतता अहिले नितान्त कमजोर हालतमा छ । देशको राजनीतिक भविष्यप्रति नै शंका उब्जिन थालेको बेलामा आर्थिक भविष्यको मार्गचित्र कसरी बन्ने हो भन्ने नै अहिलेको अहं प्रश्न हो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
“राजनीति पेशा होइन समाजसेवा हो” (03.28.2019)
निषेध र तिरस्कारको राजनीति प्रत्युत्पादक- ससदनदेखि सडकसम्म टकरावको स्थिति (03.18.2019)
स्वतन्त्र मधेश गबठन्धन बन्यो ‘जनमत पार्टी’ यूएनपिओको सदस्यता के ? (03.18.2019)
शहीद गंगालालको स्मृतिसभा (03.18.2019)
कतै तपाईमा पनि छ कि यस्तो समस्या ? (03.18.2019)
नेकपामा समायोजनकारी निकासको बाटो खुलेन- सकारात्मक नतिजा दिन सरकार विफल (01.01.2019)
राजनीतिकरणको नतिजा दुई तिहाईको सरकारलाई (01.01.2019)
नागरिकताको विषय ख्याल ख्याल हैन (01.01.2019)
राजनीतिक अस्थिरता जारी राख्ने कसरत (12.11.2018)
दुई तिहाईको सरकार, गुटबन्दीको शिकार (12.11.2018)
कहिलेसम्म सहेर बसिरहने सीमामा हस्तक्षेप ? (12.11.2018)
सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा फैलदो असन्तोष (11.20.2018)
ओली सरकारको नौ महिना निराशाजनक (11.20.2018)
इपीजी प्रतिवेदनप्रति भारतको आपत्ति (11.20.2018)
सर्वसाधारण जनता बिलखबन्दको स्थितिमा- दशैंको मौकामा कालो बजार मौलायो ! (10.10.2018)
दशैं हिन्दुको हैन सबैको चाड हो (10.10.2018)
गठबन्धन र एकताको उल्लास हरायो ! (10.10.2018)
पुनःअस्थिरता सिर्जनाको अशुभ सङ्केत ! (10.02.2018)
संसद अन्त्य बहुचर्चित चिकित्सा विधेयक पेश भएन (10.02.2018)
बलात्कार पनि पूँजीवादको उपज (10.02.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]