युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 08.20.2019, 11:43pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
प्रधान न्यायाधीश राणाले संगै राजीनामा दिन प्रस्ताव गरेपछि
Wednesday, 04.10.2019, 11:01am (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपालमा जे पनि आफू भए ठीक अरु भए बेठीक, आफ्नो काम कानुनसम्मत र निष्पक्ष अरुका लागि गैरकानुनी र भेदभाव भन्ने शैली र परम्परा कायमै छ । यस्तै देखियो गत शुक्रबार सम्पन्न भएको न्यायाधीशको राष्ट्रिय सम्मेलनमा । सम्मेलनमा न्यायाधीश सिफारिश, सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलालाई लिएर आलोचना भयो अनि न्यायपालिका कार्यपालिकाको छायाँमा परेको आरोप लगाइयो ।
न्यायाधीशहरुको नियुक्त सिफारिश पूर्णतः सफा र राजनीतिक प्रभावहीन छ भन्न कदापि सकिन्न तर जसरी बिरोध भयो त्यसको उत्तर प्रधान न्यायाधीश राणाले दिंदा प्रश्न गर्ने न्यायाधीशहरुको बोली बन्द भएको थियो ।
सहभागीले न्यायिक नेतृत्वको विषयमा खुलेर आलोचना गरे । सर्वोच्चका पाँच र उच्च अदालतका १८ न्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव, नातावाद, कृपावाद हाबी भएको भन्दै जिल्ला र उच्च अदालतका मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले पनि आलोचना गरे ।
त्यसपछि न्यायपरिषदका सदस्य रहनुभएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले एउटा प्रस्ताव न्यायाधीशहरुमाथि राख्नुभयो– “यसपालि मैले गरेको सिफारिस गलत छ भने त्यो सिफारिस फिर्ता लिने आँट मसँग छ । तर, त्यस्तै प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका तपाईंहरूले राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ ? म आफै राजीनामा दिन्छु, सँगै राजीनामा दिएर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ? आउनुस्, सबै सँगै राजीनामा गरौँ या न्यायपरिषद् खराब छ, शुद्धीकरण गरौँ भनेर अभियान सुरु गर्न सक्नुहुन्छ ? सक्नुहुन्छ भने सामूहिक राजीनामा गरौँ, त्यसको नेतृत्व म गर्छु ।”
सम्मेलनको बन्दसत्रमा कतिपय न्यायाधीशहरुले नै न्यायपरिषद्ले गरेको पछिल्लो सिफारिस अनुचित, अस्वाभाविक भएको भन्दै अहिले सिफारिस भएका व्यक्तिहरू न्यायाधीश भएमा सँगै इजलासमा बस्न आफूलाई संकोच हुने धारणा राखेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बोल्ने कार्यक्रम नभए पनि बोल्न बाध्य हुनुभएको हो । 
समूहगत रूपमा अगुवा न्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले समेत तीखो आलोचना गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले बोल्न समय माग्नुभयो । जब उहाँले बोल्न थाल्नुभयो । सम्मेलनमा सन्नाटा छायो । प्रधान न्यायाधीश राणाको भनाई थियो– “न्यायाधीशहरू कसरी नियुक्त हुन्छन् भन्ने विषय सबैलाई थाहा छ । त्यसमा समस्या छ । यो दूषित इतिहास कहाँबाट सुरु भएको भन्ने आफै बुझ्नुस्, आफ्नै नियुक्तिको पृष्ठभूमि हेर्नुस् । यहाँ उपस्थित भएका न्यायाधीशहरू जति छौँ, त्यही परिषबाट, त्यही प्रवृत्तिबाट नियुक्त भएर आएका हौँ । हाम्रा नियुक्तिमा कुनै न कुनै प्रकारका विवाद नभएका होइनन् । विगतमा आफू नियुक्त हुँदा स्विकार्य हुने, तर मैले सिफारिस गर्दा नाजायज हुने हो भने यो के प्रवृत्ति हो भनेर मैले प्रश्न सोध्नुपर्छ ।”
“प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्न गाह्रो रहेछ । प्रधानन्यायाधीश हुन बाहिर सजिलो छ, तर कुर्सीमा बसेर निर्णय गर्न गाह्रो छ । कहिले सत्यको साक्षी बस्नुपर्छ, कहिले असत्यको साक्षी बस्नुपर्छ । त्यो अप्ठ्यारो छ तर हाम्रै अग्रज नेतृत्वले सहज रुपमा राजनीति भित्र्याएको हो । यसपालि न्यायपरिषद्का पाँचजनै सदस्यबाट सर्वसम्मत रुपमा सिफारिस भएको हो । तर विगतमा न्यायपरिषद्का सदस्यहरूले बहिष्कार गरेर हिँड्दा पनि सिफारिस भएका थिए । कहिलेकाहीँ परिषद्ले पूर्णता नपाइकन पनि निर्णय भएका थिए । तीनजनाले मात्र पनि सिफारिस गरेका थिए । त्यतिखेरका पत्रपत्रिका हेर्नुु्, नागरिक समाजका भनाइ सम्झनुस् । ती विषयहरू विवादका विषय भएनन्, तर आज सर्वसम्मत निर्णय हुँदा विवाद हुन्छ भने त्यसको जसअपजस लिन म तयार छु । तपाईंहरूले देशैभरि कुनै गल्ती–कमजोरी नगरी न्याय सम्पादन गर्न सक्नूु्, जनताको विश्वास त्यहीँबाट कायम हुन्छ । अदालतको गरिमा आफै बढ्छ ।”
प्रधानन्यायाधीश जबराले आवेगपूर्ण मन्तव्य राखेपछि न्यायाधीशहरूको हल स्तब्ध भयो । हल अवाक् भयो । जबकि, न्यायाधीशहरूको पछिल्लो नियुक्तिको विषयमा खेद् व्यक्त गर्ने, अस्वीकार गर्ने र सच्याउन दबाब दिने निर्णयसहित घोषणापत्र जारी गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तुतिपछि सम्पूर्ण कार्यक्रम खलबलियो । घोषणापत्रको भाषा पनि स्वतः नरम भयो । 
घोषणापत्रको १० नं बुँदामा लेखियो, “न्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा वा अन्य दबाब वा प्रभाव परेको भन्ने आक्षेप आउने गरेको सन्दर्भमा सो आक्षेपबाट मुक्त गर्न र नियुक्तिका विषयमा उठ्ने गरेका नकारात्मक टीकाटिप्पणीहरूलाई न्यूनीकरण गर्न कुनै पनि दलीय राजनीतिमा संलग्न नरहेको व्यक्तिलाई योग्यता, दक्षता, क्षमता, अनुभव, उमेर, न्यायिक निष्ठा, इमानदारिता, विषयको पृष्ठभूमि, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याती र उच्च नैतिक चरित्रसमेतलाई विचार गरी न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गरिनुपर्दछ  ।” 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
प्रमुख दल गुटबन्दीको शिकार बन्दा (04.10.2019)
हावाहुरी पीडितलाई राहतभन्दा आहत बढी- फोटो चिखेर प्रचार गर्नेहरु नै भेटिए अत्यधिक (04.10.2019)
न्यून उपलब्धीको महत्वाकांक्षी लगानी सम्मेलन (04.04.2019)
हावाहुरीका कारण जनधनको अकल्पनीय क्षति (04.04.2019)
सरकार यी नेपाली कहाँ छन् ? (04.04.2019)
राजनीतिक सुनिश्चितता अझै सन्देहको घेरामा ! (03.28.2019)
नेपालमा ‘रअ’को ब्यूहरचना (03.28.2019)
भारतको दादागिरी बिरुद्ध जेनेभामा आवाज (03.28.2019)
“राजनीति पेशा होइन समाजसेवा हो” (03.28.2019)
स्वतन्त्र मधेश गबठन्धन बन्यो ‘जनमत पार्टी’ यूएनपिओको सदस्यता के ? (03.18.2019)
निषेध र तिरस्कारको राजनीति प्रत्युत्पादक- ससदनदेखि सडकसम्म टकरावको स्थिति (03.18.2019)
शहीद गंगालालको स्मृतिसभा (03.18.2019)
कतै तपाईमा पनि छ कि यस्तो समस्या ? (03.18.2019)
नेकपामा समायोजनकारी निकासको बाटो खुलेन- सकारात्मक नतिजा दिन सरकार विफल (01.01.2019)
राजनीतिकरणको नतिजा दुई तिहाईको सरकारलाई (01.01.2019)
नागरिकताको विषय ख्याल ख्याल हैन (01.01.2019)
दुई तिहाईको सरकार, गुटबन्दीको शिकार (12.11.2018)
राजनीतिक अस्थिरता जारी राख्ने कसरत (12.11.2018)
कहिलेसम्म सहेर बसिरहने सीमामा हस्तक्षेप ? (12.11.2018)
ओली सरकारको नौ महिना निराशाजनक (11.20.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]