युगसम्बाद साप्ताहिक

सरकार विवादै विवादको कठघरामा- देशभर लाखौं विरामीको विचल्ली
Wednesday, 04.10.2019, 11:02am (GMT5.5)

काठमाडौं । देशभरका १४ सय सरकारी चिकित्सकहरू गत आइतवारदेखि सेवा बहिष्कार गरी आन्दोलनमा उत्रिएर अनिवार्य सेवाका क्षेत्रमा हडताल गर्न नपाइने सरकारी घोषणाको अवज्ञा गर्दा लाखौं सेवाग्राहीहरू घोर अन्यायमा परेका छन् । सरकारले कुनै पनि बहानामा विरामीलाई दुःख दिन नपाइने जिकिर गर्दै डाक्टरहरूलाई उपचार सेवामा लाग्न आग्रह गरे पनि विश्व स्वास्थ दिवसकै दिनदेखि आन्दोलन सुरू भएको छ । चिकित्सकहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित हुन नचाहेका र उनीहरूको माग संघीय सरकारकै मातहतमा रहेर प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न पाउनुपर्ने भन्ने छ । सरकारको समायोजन विषयक निर्णय र हड्ताल गर्न निषेध गरेको निर्णयविरूद्ध चिकित्सकहरूले गरेको आन्दोलनले लाखौं सेवाग्राही वेरामीलाई ठूलो मर्कामा पारेको भए पनि सरकार भने मौन भएर रमिता हेरिरहेको छ । सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्ने चिकित्सकहरूमाथि कानूनले तोकेको कार्वाही गर्ने वा समायोजनको प्रारूप बदल्ने निर्ण गरेर चिकित्सकहरूलाई सेवामा फर्काउने बाहेक सरकारसंग अर्को विकल्प छैन तापनि सरकार तत्काल कदम चाल्न उदासिन देखिएकाले वेरामीहरू मारखेप्दै विलखबन्दको अवस्थामा पुगेको निराशाजनक स्थिति सिर्जित छ । सुदूर भविष्यका निम्ति स्वर्णिम सपना बाँडेर नयाँनयाँ योजनाहरू सार्वजनिक गरिरहेको दुई तिहाई बहुमतको बलियो सरकारले सर्वसाधारण जनताका तात्कालमा समस्याहरूको निराकरणका लागि देखाएको उदासिनता सर्वत्र आलोचनाको विषय भएको छ ।
सरकारले संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले सदनभित्र र बाहिर गंभीर बहस र विवाद मच्चाइहेकै बेला उत्पन्न विवादको समाधान नै नगरी थप विवादको सिर्जना गर्दै अदृश्य शक्तिकै दवावका कारण जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्ततीलाई वंशजको नागरिकता दिनु भनी ७७ वटै जिल्लामा परिपत्र जारी गरेको आपत्तिजनक सन्दर्भले विरोधको लहर उठाएको छ । नागरिकता प्राप्तिका आधारहरू खुकुलो बनाउँदै जाने, भारतसितको खुला सिमानाबाट हुने आप्रवासीको ओइरो पनि नरोकिने र जे जसरी भित्रिएका भए पनि उनीहरूलाई अनर्थकारी अनेक उपाय अपनाई नागरिकता दिलाउने लामो समयदेखि चलिआएको प्रपञ्चले अहिले पनि नयाँ रूपमा गति लिएकाले भविष्यमा नेपालभित्र भूमिपुत्र नेपालीहरू नै अल्पमतमा पर्ने आशङ्का खडा भएको छ । संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकको छिनोफानो नहुँदै जन्मसिद्धका सन्तानलाई तत्कालै वंशजको नागरिकता दिलाउन कुन शक्तिको दवावले हतार गराएको हो भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि खडा गरेको छ । सत्तामा रहेको कम्युनिष्ट सरकारको यो निर्णयको विरोधमा सत्ता बाहिरका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले संयुक्त रूपमा विरोध जनाउँदै माइतीघर मण्डलामा गत आइतवार प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । 
यसैबीच न्याय परिषदले सर्बोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसमा राजनीतिक भागबण्डा र नाता सम्बन्धको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको र विवादमा मुछिएकाहरू पनि त्यसमा परेकाले यसले पनि विवादको लहर उठाएको छ । कहलिएका कानूनविद्हरूदेखि लिएर भरखरै नेपाल बारको अध्यक्षमा वामपक्षीय उम्मेदवार भै चुनाव जितेका बरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले समेत न्यायाधीश सिफारिस विधिमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएको अवस्था छ । न्याय निरूपणमा कार्यक्षमता, योगदान र नैतिकबलका पक्षहरू कमजोर बन्दैजाने र न्यायिक निकायहरू राजनीतिक भर्तीकेन्द्रमा परिणत हुँदैजाने प्रवृतिले सिर्जना गरेको प्रत्युत्पादक र अविश्वसनीय स्थिति कहिले कसरी घट्ला भन्ने चिन्ता थपिएको छ । राम्रा होइन आफ्ना मान्छेले राज्यका महत्वपूर्ण निकाय भर्दैजाने गलत अभ्यासले विगतमा सिर्जना गरेका विवाद र समस्याको ख्यालै नगरी उत्तै प्रवृति दोहोरिएको देखिनु बिडम्बनापूर्ण नै छ । सरकारका एकपछि अर्का निर्णयहरू विवादित हुँदैजाने र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने खालका कुनै काम भएको नदेखिने र केवल भविष्यको मात्रै सपना देखाएर के के न हुनलागेको जस्तो गर्ने प्रवृत्तिले दुई तिहाइको सरकारबाट जनताले गरेको आशा मृगतृष्णामा परिणत हुँदैगएको सर्वत्र टिप्पणी हुनथालेको छ । 
सरकार अहिले नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६।०७७को बजेट तयारीको कसरतमा छ । दश दिन अगाडिको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको प्रतिफलवारे शङ्का उपशङ्का जारी नै छ । हालै सम्पन्न राष्ट्रिय विकास परिषद्ले छरेको २५ वर्षे विकासको सपना र १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाले पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने भनी निर्धारण गरेको  महत्वाकांक्षी लक्ष्यबारे विमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन तापनि यो वर्ष वैदेशिक लगानीमा देखिएको कमी र असन्तुलित रूपमा बढिरहेको व्यापार घाटाको प्रतिकूल परिणाम देशको रुग्ण अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५औं पञ्चवर्षीय योजनालाई ’देश बदल्ने योजना’ भन्नुभएको र ‘पाँच वर्षमा राष्ट्रिय उत्पादन ५० प्रतिशतले बढेको हुनुपर्छ’ भने पनि वार्षिक उत्पादन १० प्रतिशतले वृद्धिगर्ने संयन्त्र र क्षमताको विकास हुनसक्ने विश्वास पलाउन सकेको छैन । आफ्नो ढूकुटीमा जम्मा भएको रकम समेत खर्च गर्ने क्षमता नदेखिएको र विकास–निर्माणका आयोजनाहरूले निर्धा्रित गति नै लिननसकेको पृष्ठभूमिमा सपनाको चाङ् मात्रै थुपारेर निर्धारित लक्ष्य कसरी पूरा होला ? सरकारका सामु यही नै ठूलो चुनौतीको प्रश्न हो ।  



Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com