युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 07.24.2019, 06:07am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
यत्रो राष्ट्रघात, सबै चुपचाप
Thursday, 04.25.2019, 02:25pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । आजभोलि तराईका जिल्लाहरुमा नागरिकता लिनेको भीड छ । अचम्मको कुरा त के भने नागरिकता लिन आउनेहरु सबै भारतीय छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा भारतीय मोटर र मोटरसाइकलले भरिभराउ छन् । सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार नागरिकता दिनु भन्ने आदेश दिएपछि देखिएको यस्तो दृश्यले हरेक नेपालीलाई झस्काएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सुरुमा गृहको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि यसलाई चर्को राजनीतिकरण गरियो र मधेशीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न खोजेको भन्दै बिरोध भयो । अहिले मधेशीको नाममा विदेशीले नागरिकता लिइरहेको टुलुटुलु हेर्नुपरेको छ ।
नागरिकता कहिल्यै समाधान नहुने एउटा दीर्घरोगको रुपमा स्थापित भएको छ । पञ्चायतकालदेखि बहुदलकाल हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि नागरिकताले विवादकै रुप लिइरहेको छ । कैयौंपटक ऐन संशोधन गरेर नागरिकता वितरण गरिदा तराईको जनसंख्या ह्वात्तै बढेको छ । वास्तविक भूमिपुत्रहरु नागरिकता विहीन नै बनिरहने तर विदेशीले नागरिकता पाइरहने परिस्थिति निरन्तर बनिरहेको छ । 
नागरिकता वितरणको प्रपञ्च पञ्चायतकालमै पनि रचिए । त्यो बेला भारतीय छापाहरूले नेपालमा ३८ लाख भारतीयहरू रहेका र उनीहरूले नागरिकता नपाएको भनी गुनासो गर्दै प्रचारबाजी गरिरहेका थिए । त्यसको लगत्तैपछि पञ्चायतकालमा भारत निकट मानिने सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको बेला घुम्ती टोली खटाएर तराईमा ३० लाख १२ हजारलाई नागरिकता उपलब्ध गराइयो । ०४६।०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई खुकुलो पारियो र धेरै गैरनागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिए । २०६३ सालको आमूल परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले सयौं घुम्ती टोली खटाएर २६ लाखभन्दा बढीलाई नागरिकता दिइयो । त्यो बेला २२ लाख भारतीयले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको खुला चर्चा हुनेगरेको थियो ।
भारतसंग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा नेपाल र भारत दुवैतर्फको नागरिकता लिनेहरू लाखौं छन् । भारतमा जारी निर्वाचनमा सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने नेपाली नागरिकताधारीहरुको मत नै निर्णायक हुने खबर भारतीय संचार माध्यमहरुले सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यति मात्र हैन नेपाली नागरिकताधारीहरू विहारमा मतदान गर्न जान पाउनुपर्ने माग गर्दै सीमा सुरक्षा अधिकारीहरूसंग हारगुहार गरिरहेका समाचार भारतीय अखबारहरूले नै सार्वजनिक गरे । यसैबाट पुष्टि हुन्छ कि नागरिकताको समस्या देखाएर नेपालमा भारतीयलाई भित्य्र्राउने प्रपञ्च भैरहेको छ । 
तराईमा भित्रिएका भारतीयहरूको स्वार्थकै लागि भारतले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै नागरिकतालाई जहिले पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा दक्षिणबाट अनियन्त्रित प्रकारले भारतीयहरूको प्रवेश नै नेपालको नागरिकताको गम्भीर समस्या हो र नेपालको व्यापक राष्ट्रिय हितमा त्यसमाथि नियन्त्रणको आवश्यकता छ । तर यतिबेला गैरनेपालीलाई नेपाली बनाउने प्रयासहरूमाथि अंकुश लगाउनुको साटो त्यसमा उदार नीति बनिरहेको छ । 
नेपालमा विश्वका धेरै मुलुकका मानिस बसोबास गर्ने भए पनि यसमा सबैभन्दा बढी भारतीय नै छन् । त्यस्तै भारतमा पनि अन्य देशको तुलनामा नेपाली नै बढी बसोबास गर्छन् । यसको एउटा कारण भनेको धार्मिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध र खुला सीमाना हो ।  भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले केही समय अघि दिएको तथ्यांक अनुसार सन् १९८० मा नेपालमा ३८ लाख भारतीयहरू थिए, जसमध्ये ८० को दशकमा करिब २३ लाखलाई नेपालको नागरिकता दिइएको थियो । नेपाल एशिया अध्ययन केन्द्रको अध्ययन अनुसार १९९१–२००० का बीचमा २० लाख भारतीयहरूले नेपालमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि पनि त्यो संख्या लगातार बढ्दै गएको छ । त्यसरी नेपालमा प्रवेश गर्ने भारतीयहरूले लगातार नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न जोड दिने गरेका छन् र ठूलो संख्यामा नेपालको नागरिक बन्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई नागरिकता दिनका लागि अनुकूल आधार तयार पार्न बारम्बार नेपालका संविधान वा कानूनमा परिवर्तन गर्ने गरिएको छ । नेपालमा २०४७ को अन्तरिम संविधानले वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर नागरिकता ऐन २०६३ ले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था ग¥यो, जसका कारणले लाखौं भारतीयहरू नेपालको नागरिक बन्न पुगे ।
पछिल्लो समय जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन सर्वोच्चअदालतको आदेशपछि भारतीयहरु नागरिकता लिनेको भीड लागेको छ । दैनिक भारतबाट आएकाा सयौंले नागरिकता लिइरहेका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन बाटो खुला गरेपछि सिमावर्ती क्षेत्रमा नागरिकता लिनेको बढी भीड छ । यसरी नागरिकता लिन आउने अधिकांश व्यक्ति भारतीय नम्बरका गाडीमा आउने गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुुसार चैत १९ गतेदेखि त्यसप्रकारको नागरिकता वितरण शुुरू भएको हो । त्यसपछि सर्वाेच्च अदालतको आदेश अनुसार चैत २६ गतेदेखि वैशाख ३ गतेसम्म नागरिकता वितरणको काम रोकिएको थियो । अदालतको निर्णयपछि वैशाख ४ गतेदेखि नागरिकता वितरणको काम फेरि शुरू भएको छ । नेपालीका नाममा भारतीयलाई नागरिकता वितरणको यो प्रपञ्चले नेपालमा नेपाली अल्पमतमा पार्ने गम्भीर षड्यन्त्र भरहेको छ ।
संविधान अनुसार नागरिकता ऐन बनेको छैन । तर छोटो बाटोबाट नागरिकता वितरण गर्ने काम भैरहेको छ । संसदमा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ । तर व्यापक बिरोधकाबीच त्यो पारित हुन सकेको छैन । नागरिकता विधेयक नै कसले बनायो भन्ने प्रश्न उठेको छ । कुनै आईएनजीओले विधेयक बनाएको आरोप कतिपयको छ ।
नेपालमा नागरिकताको नाममा हुने गरेको राजनीतिले कतै देश नै नरहने त हैन भन्ने चिन्ता जन्माएको छ । यी तथ्यहरु रहँदा रहँदै सरकारले किन त्यस्तै शैली अपनाएर नागरिकता दिन थाल्यो ? यो गम्भीर प्रश्न छ । संसदमा ऐन दर्ता भएको छ भने ऐनलाई कुनै केले रोक्यो ? नागरिकता वितरण सजिलो बनाउने शर्तमा सरकारलाई राजपाले समर्थन गरेको थियो । अहिले समर्थन फिर्ता लिएको छ । कतै दुई तिहाईको सरकार टिकाउन नागरिकता वितरण थालिएको त हैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
राष्ट्रपतिको राजकीय चीन भ्रमण यस्ता छन् कार्यक्रम (04.25.2019)
नयाँ वर्षको आरम्भसंगै नयाँ चुनौतिका सकेत- राष्ट्रिय परिस्थिति अन्योलपूर्ण बन्दै (04.16.2019)
भएको काम र भावी योजना ‘शब्दजाल’ मात्रै ! (04.16.2019)
प्रधानमन्त्री ओलीका दुई सम्बोधन कति बदलियो ? (04.16.2019)
लुक्ला विमान दुर्घटना : तीनजनाको मृत्यु (04.16.2019)
सरकार विवादै विवादको कठघरामा- देशभर लाखौं विरामीको विचल्ली (04.10.2019)
प्रधान न्यायाधीश राणाले संगै राजीनामा दिन प्रस्ताव गरेपछि (04.10.2019)
प्रमुख दल गुटबन्दीको शिकार बन्दा (04.10.2019)
हावाहुरी पीडितलाई राहतभन्दा आहत बढी- फोटो चिखेर प्रचार गर्नेहरु नै भेटिए अत्यधिक (04.10.2019)
न्यून उपलब्धीको महत्वाकांक्षी लगानी सम्मेलन (04.04.2019)
हावाहुरीका कारण जनधनको अकल्पनीय क्षति (04.04.2019)
सरकार यी नेपाली कहाँ छन् ? (04.04.2019)
भारतको दादागिरी बिरुद्ध जेनेभामा आवाज (03.28.2019)
नेपालमा ‘रअ’को ब्यूहरचना (03.28.2019)
राजनीतिक सुनिश्चितता अझै सन्देहको घेरामा ! (03.28.2019)
“राजनीति पेशा होइन समाजसेवा हो” (03.28.2019)
निषेध र तिरस्कारको राजनीति प्रत्युत्पादक- ससदनदेखि सडकसम्म टकरावको स्थिति (03.18.2019)
स्वतन्त्र मधेश गबठन्धन बन्यो ‘जनमत पार्टी’ यूएनपिओको सदस्यता के ? (03.18.2019)
शहीद गंगालालको स्मृतिसभा (03.18.2019)
कतै तपाईमा पनि छ कि यस्तो समस्या ? (03.18.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]