युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 07.24.2019, 05:59am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
नेपाल र चीन अब धेरै नजिक
Tuesday, 04.30.2019, 01:53pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यतिखेर उत्तरी छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको राजकीय भ्रमणमा हुनुहुन्छ । विश्वकै ध्यान आकृष्ट भैरहेको चीनद्वारा प्रस्तुत दोस्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरम फर इण्टरनेशनल कोअपरेशनमा राष्ट्रपति भण्डारीको सहभागिता र सो बृहद् योजनामा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपालले सोही योजनाका लागि राखेको प्रस्ताव स्वीकृत भएकाले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध नयाँ दिशा र गतिलिने सुनिश्चिताप्रति आमविश्वास बढेको छ । यसै अवसरमा दुई देशबीचको पारबहन सन्धिको प्रोटोकलमा पनि हस्ताक्षर भएकाले अब नेपाल भूपरिबेष्ठित र भारत परिबेष्ठित अवस्थाबाट मुक्त भएको छ । बेल्ट एण्ड रोडको यो बैठकपछि केरूङ्–काठमाडौं रेलको सम्भाव्य योजना पनि अगाडि बढ्ने सङ्केत देखिएको छ । चमत्कारिक रूपमा आर्थिक विकास गरेको चीनले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि देखाएको अभिरूचिलाई नेपालले आफ्नो हितमा उपयोग गर्नसक्ने नयाँ वातावरण सिर्जना भएको छ । चीन नेपालको भरपर्दो र विश्वासिलो मित्र हो भन्नेमा कुनै दुविधा छैन । नेपालको विकास र समृद्धि विषयक राष्ट्रिय आकांक्षा पूर्तिका लागि चीनको आर्थिक–प्राविधिक सहयोग एवं क्षमताको उपलब्धता नेपालका लागि ठूलो अवसर हो । राष्ट्रपति भण्डारीको हाल भैरहेको चीन भ्रमणले द्विपक्षीय सद्भाव, विश्वास, सहयोग र सहकार्यको नयाँ ढोका खोलेको छ । यसबाट चिनीया राष्ट्रपति सी चीनफिङको बहुप्रतिक्षित नेपाल भ्रमण पनि निकट भविष्यमै हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ । अब नेपाल र चीन धेरै नजिक भएका छन् ।
सरकार कागजी योजनाका तयारीमा
संसदको चौथो अधिवेशन हिजोबाट सुरू भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीनको राजकीय भ्रमण पूरा गरी १९ गते स्वदेश फर्किनु भएपछि २० गतेको सदनमा सरकारको नयाँ वर्षको नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत हुने भएको छ । अघिल्लो वर्ष यसैबेला दुई तिहाइ बहुमतको नेकपा सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको स्वप्नदर्शी नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनमा देखापरेका कमी कमजोरीहरू अहिले विशेष चर्चामा छन् । कागजमा कोरिएका नीति र कार्यक्रमहरू  कार्यान्वयनको कसीमा सही ढंगले उत्रिएको नदेखिनु र शासकीय शैली जनउत्तरदायी बनेको अनुभव नहुनु नेकपा सरकारका सामु ठूलो चुनौती हो । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली आगामी वर्ष दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिको कुरा गरिरहनुभएको छ तर चालू आर्थिक वर्षको उत्पादन लक्ष्यअनुसारको काम भएको छैन । आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा आशाप्रद लक्षणहरू देखिएका छैनन् बरू आयातको पारो दिनदिनै माथि चढेर परनिर्भरता बढिरहेको र व्यापारघाटा चरमचुलीमा पुगेको सोचनीय अवस्था सिर्जना भएको छ । विकास–निर्माणका आयोजनाहरूले गति लिएका छैनन् । राजस्व असुली लक्ष्यअनुरूप छैन । राजस्वमाराहरू नक्कल्ली भ्याट बील बनाएर राज्य र उपभोक्ता दुवैलाई ठगिरहेका छन् । एनसेलको कर असुली प्रकरण अब अदालतमा पुगेको छ । संसदीय समितिहरूले सरकारलाई दिएका निर्देशनहरूको कुनै अर्थ देखिएको छैन । अब बैशाख २० गते संसदमा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमले वृद्ध भत्तावृद्धि लगायतको कति सपना बाड्ने हो बहुप्रतिक्षाको विषय भएको छ ।
संसद प्रतिपक्षविहीन जस्तै हुने
मुलुकमा संसदभित्र अहिले चार दलमात्र भए पनि वर्तमान संविधान मान्ने र नमान्ने धेरै दलहरू छन् । संसदभित्रका चार दलमध्ये नेकपा र संघीय समाजवादी फोरम गरी दुई दल सरकारमा छन् भने नेपाली कांग्रेस र केही समय अगाडि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी प्रतिपक्षमा छन् । विगतका तीन अधिवेशनमा सदनभित्रको गतिविधि हेर्दा  नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलको भूमिकाले खेल्न नसकेको सर्वत्र टिप्पणी छ । एक वर्षको अन्तरालमा एनसेल करकाण्ड, वाइड विमान खरिद प्रकरण, बालुवाटारको सरकारी जग्गामा भूमाफियाहरूले गरेको ताण्डव नाचदेखि लिएर टुँडिखेल खुलामञ्चको जग्गामा भैरहेको ब्रह्मलुट जस्ता अनेकौं प्रकरणमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको मौनताले प्रतिपक्षी दलको उपस्थितिबोधलाई इन्कार गरेको छ । सरकारले संदसमा दर्ता गराएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको सत्ताधारी दलकै नेताहरूले समेत विरोध गरिरहेकोमा प्रतिपक्षी कांग्रेसको मौनता रहस्यमय छ । सरकारले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका अङ्गिकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन ७७ वटै जिल्लामा गरेको परिपत्र र सीमापारबाट नागरिकता लिन भारतीयहरूको ओइरो  लागिरहेको अवस्थाप्रति पनि कांग्रेस पार्टी चूँ बोलेको छैन । सरकारी नियुक्तिमा भागबण्डा खोज्ने, अधिनायकवादको एकोहोरो राग मात्र अलाप्ने र आन्तरिक कलहमै समय गुजार्ने नेपाली कांग्रेसले अहिले पूर्व बजेटमा छलफल नगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको भन्दै सरकारको विरोध गरेजस्तो गरे पनि राष्ट्रिय सरोकार र जनचासोका विषयमा देखाएको मौनता र उदासिनताले संसदको हिजोबाट सुरू भएको अधिवेशन पनि प्रतिपक्षहीन जस्तै बन्ने देखिएको जनटिप्पणी हुन थालेको छ ।   


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
आफ्नै आँगनमा पराई हुने भए भूमिपुत्रहरु (04.30.2019)
आफ्नै आँगनमा पराई हुने भए भूमिपुत्रहरु (04.30.2019)
विकासमा राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव (04.30.2019)
चिनीया राष्ट्रपतिलाई निम्तो (04.30.2019)
यत्रो राष्ट्रघात, सबै चुपचाप (04.25.2019)
पार्टी एकताले गति लियो- देशको स्थिति आसामान्य ! (04.25.2019)
राष्ट्रपतिको राजकीय चीन भ्रमण यस्ता छन् कार्यक्रम (04.25.2019)
नयाँ वर्षको आरम्भसंगै नयाँ चुनौतिका सकेत- राष्ट्रिय परिस्थिति अन्योलपूर्ण बन्दै (04.16.2019)
भएको काम र भावी योजना ‘शब्दजाल’ मात्रै ! (04.16.2019)
प्रधानमन्त्री ओलीका दुई सम्बोधन कति बदलियो ? (04.16.2019)
लुक्ला विमान दुर्घटना : तीनजनाको मृत्यु (04.16.2019)
सरकार विवादै विवादको कठघरामा- देशभर लाखौं विरामीको विचल्ली (04.10.2019)
प्रधान न्यायाधीश राणाले संगै राजीनामा दिन प्रस्ताव गरेपछि (04.10.2019)
प्रमुख दल गुटबन्दीको शिकार बन्दा (04.10.2019)
हावाहुरी पीडितलाई राहतभन्दा आहत बढी- फोटो चिखेर प्रचार गर्नेहरु नै भेटिए अत्यधिक (04.10.2019)
न्यून उपलब्धीको महत्वाकांक्षी लगानी सम्मेलन (04.04.2019)
हावाहुरीका कारण जनधनको अकल्पनीय क्षति (04.04.2019)
सरकार यी नेपाली कहाँ छन् ? (04.04.2019)
राजनीतिक सुनिश्चितता अझै सन्देहको घेरामा ! (03.28.2019)
नेपालमा ‘रअ’को ब्यूहरचना (03.28.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]