युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 06.20.2019, 08:52am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
सरकारलाई विधेयकको सकस
Tuesday, 05.28.2019, 11:21am (GMT+5.5)

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पहिलोपटक संसदले पास गरी प्रमाणिकरणका लागि पठाएको राहदानी विधेयक फिर्ता भएपछि सत्तारुढ दलभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ । राष्ट्रपतिले केही प्रावधानमा पुनःविचार गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाइएको विधयक अब कसरी आउँछ भन्ने कुतुहलता पनि जागृत छ । कुनै व्यक्तिलाई कुनै एक सरकारी निकायले नदिनु भनेर सिफारिश ग¥यो भने उसलाई राहदानी नदिने व्यवस्था विधेयकमा छ । यसैमाा सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदहरुको आपत्ति छ र राष्ट्रपतिले पनि यिनै विषयलाई उठाउनुभएको हो ।
संविधानको धारा १ सय १३ ले राष्ट्रपतिले परिमार्जनका लागि विधेयक फिर्ता गर्नसक्ने प्रावधान गरेको छ । यद्यपी फिर्ता पठाएको विधेयक परिमार्जन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भने छैन । तर अब फिर्ता आएको विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्नेछ ।
हुन पनि नागरिकता वितरणलाई सजिलो बनाउने सरकारले राहदानीमा किन कडिकडाउ ग¥यो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । त्यस्तै मिडिया काउन्सिल विधेयकले पनि सरकार र सत्तारुढ दललाई निकै अप्ठ्यारोमा पारेको छ । विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने माग विपक्षी र सत्तरुढ दलकै सांसदहरुले गरिरहे पनि सरकार भने दम्भ गरेर बसिरहेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राहदानी विधेयकमाथि पुनःविचार गर्न भन्दै संसदमा फिर्ता पठाएपछि राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबीच विवाद समत बढेको छ । प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको राहदानी विधेयकलाई राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भनी फिर्ता पठाइ दिएपछि त्यो विषयलाई लिएर राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सांसदबीच दोषारोपणको क्रम सुरु भएको छ । तोकिएको समयभित्र राष्ट्रियसभाबाट उक्त विधेयक फिर्ता नआएकाले आफूले प्रमाणीकरणका लागि त्यो विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको जवाफ प्रतिनिधिसभाले दिएको छ ।
आफूहरुले बाधा फुकाउने गरी फिर्ता पठाउन नसकिएको बेहोराको पत्र प्रतिनिधिसभालाई पठाइसकेपछि पनि प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई पठाइएको राष्ट्रियसभाको भनाइ छ । एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक अर्को सदनबाट पारित नहुँदै प्रमाणीकरणका लागि पठाइनु र प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक फिर्ता हुनुले अनेक प्रश्नहरु जन्माइदिएको छ । दुवै सदनमा नेकपाको बहुमत भएका बेला यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
संविधानको धारा १११ को उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको विधेयक राष्ट्रियसभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्ने छ ।
त्यस्तो समयावधिभित्र राष्ट्रियसभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरुको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राहदानी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता आउनु पर्ने समय सीमाभन्दा ५ महिना ढिला गरेर प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागी पठाइएको देखिन्छ ।
विधेयक प्रमाणिकरणका लागि शितल निवास पुगेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विधेयक त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै राष्ट्रियसभाका सांसदद्वय कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी र नेकपाका रामनारायण बिडारीले बुँदागत रुपमा ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका दुवै सांसदले विधेयकले नागरिकको स्वतन्त्रता खुम्चने धारणाका आधारमा राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउनुभएका हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद सचिवालयलाई लेखेको पत्रमा “विधेयकमा विभिन्न राहदानी जारी गर्ने र त्यस्ता राहदानी प्रयोग गर्ने लगायतका प्रावधानहरूले राहदानी जारी गर्ने र प्रयोग गर्ने विषयमा अस्पष्टता र दुविधा हुनसक्ने सम्भावना रहेको देखिँदा प्रस्तुत विधेयकमा पुनर्विचार हुन वाञ्छनिय भएको” उल्लेख गर्नुभएको छ ।
त्यसो त राष्ट्रियसभाको सुझाव अनुसार विधेयकमा रहेका तीन विषय परिमार्जन गर्न सरकारले स्वीकार गरेको तर संशोधन नगरी अगाडि बढ्दा समस्या भएको राष्ट्रियसभाका सांसद बिडारी बताउनुहुन्छ । उहाँ राष्ट्रियसभा सचिवालयले दुई महिनाको समयसीमाको हेक्का नराखी प्रतिनिधि सभाले विधेयक अगाडि बढाइदिँदा समस्या भएको बताउनुहुन्छ ।
बिडारीले देखेको विधेयकको समस्यामा पहिलो हामीले मन्त्रालय र विभागले विभिन्न निर्देशिका र कार्यविधि जारी गर्ने भन्ने व्यवस्था हटाउन सिफारिस गरेको र त्यस्तो कार्यविधि कानुनमै उल्लेख गरी कानुनबाट हरेक विषयमा सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन ।
विधेयकमा कुनै पनि सरकारी निकायले राहदानी नदिनु भन्यो भने नदिने भन्ने छ । यस्तो व्यवस्था कहीँ पनि हुँदैन । हुलाकले वा कुनै वडा कार्यालयले नदिनु भन्यो भने राहदानी नदिन कसरी मिल्छ ? त्यसैले हटाउनुपर्छ । त्यस्तै विधेयकमा गम्भीर मुद्दा लागेको व्यक्तिलाई समेत राहदानी नदिने प्रावधान रहेकोमा राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन गरिएको छ । मुद्दा लाग्दैमा राहदानी रोक्न मिल्दैन । अदालतबाट ठहर भएमा भन्ने राख्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय सभाका अर्का सांसद राधेश्याम अधिकारीले विधेयकले नागरिकको हक नै कुण्ठित गर्ने अवस्था आएको भन्दै राष्ट्रपतिबाट हस्तक्षेपको माग गर्नुभएको थियो । उहाँले विधेयकमा राहदानीलाई पञ्चायतको बेला जस्तै सरकारको तजबिजीको अधिकार बनाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता पठाएपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अलमलिएको छ । राष्ट्रपतिले विधेयकको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर विधेयक फिर्ता गरिदिएपछि अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा नेकपा अलमलमा परेको हो । 
त्यसो त राष्ट्रियसभामा विधेयक टेबल भए लगतै संसद अधिवेशन सकिएको थियो । जुन ३ महिना पछि मात्रै सुरु भएको थियो । तर विधेयका केही प्रावधान सुधार हुनुपर्ने पक्षमा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु देखिए । राहदानी जारी नगरिने प्रावधान अन्तर्गत कोही व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चल्दैमा राहदानी नपाउने व्यवस्थामा सुधार गरिनुपर्ने, कुनै पनि सरकारी निकायले राहदानी नदिन लेखी पठाएमा राहदानी नदिने जस्ता व्यवस्था परिमार्जन गर्नु पर्ने पक्षमा राष्ट्रियसभा भित्र कतिपय नेकपा र प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदहरु थिए ।
त्यो विषयमाथिको छलफलले पनि राष्ट्रियसभामा लामो समय लियो । आफूहरुले राखेका संशोधनमा सरकारलाई सहमत गराइसेका राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु त्यही अनुरुप विधेयक पारित हुने पर्ने अडानमा अहिले पनि कायम देखिन्छन ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेपाल र चीन अब धेरै नजिक (04.30.2019)
आफ्नै आँगनमा पराई हुने भए भूमिपुत्रहरु (04.30.2019)
आफ्नै आँगनमा पराई हुने भए भूमिपुत्रहरु (04.30.2019)
विकासमा राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव (04.30.2019)
चिनीया राष्ट्रपतिलाई निम्तो (04.30.2019)
यत्रो राष्ट्रघात, सबै चुपचाप (04.25.2019)
पार्टी एकताले गति लियो- देशको स्थिति आसामान्य ! (04.25.2019)
राष्ट्रपतिको राजकीय चीन भ्रमण यस्ता छन् कार्यक्रम (04.25.2019)
नयाँ वर्षको आरम्भसंगै नयाँ चुनौतिका सकेत- राष्ट्रिय परिस्थिति अन्योलपूर्ण बन्दै (04.16.2019)
भएको काम र भावी योजना ‘शब्दजाल’ मात्रै ! (04.16.2019)
प्रधानमन्त्री ओलीका दुई सम्बोधन कति बदलियो ? (04.16.2019)
लुक्ला विमान दुर्घटना : तीनजनाको मृत्यु (04.16.2019)
सरकार विवादै विवादको कठघरामा- देशभर लाखौं विरामीको विचल्ली (04.10.2019)
प्रधान न्यायाधीश राणाले संगै राजीनामा दिन प्रस्ताव गरेपछि (04.10.2019)
प्रमुख दल गुटबन्दीको शिकार बन्दा (04.10.2019)
हावाहुरी पीडितलाई राहतभन्दा आहत बढी- फोटो चिखेर प्रचार गर्नेहरु नै भेटिए अत्यधिक (04.10.2019)
हावाहुरीका कारण जनधनको अकल्पनीय क्षति (04.04.2019)
न्यून उपलब्धीको महत्वाकांक्षी लगानी सम्मेलन (04.04.2019)
सरकार यी नेपाली कहाँ छन् ? (04.04.2019)
नेपालमा ‘रअ’को ब्यूहरचना (03.28.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]