युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 06.26.2019, 08:03pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
विप्लवको बम आतङ्कले राजधानीवासी भयभित ! भोलि नयाँ बजेटः व्यापार घाटा ठूलो समस्या
Tuesday, 05.28.2019, 11:22am (GMT+5.5)

काठमाडौं ।  नेकपा सरकारले भोलि जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को नयाँ बजेट संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्दैछ । सरकार नयाँ बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको बेला प्रतिबन्धित नेकपा विप्लव समूहले राजधानी भित्रै शृङ्खलाबद्ध बिस्फोटन गराएर राजधानीवासीलाई भयभित बनाएको छ । आफ्ना ‘कार्यकर्ताको हत्या’ भएको विरोधमा भन्दै भूमिगत नेकपा विप्लव समूहले हिजो ‘नेपाल बन्द’को आव्हान गरेकाले त्यसको प्रतिकूल असरका कारण राजधानीका शिक्षण संस्थाहरू बन्द रहे । यातायात क्षेत्रमा बन्दको प्रभाव न्यून नै देखिए पनि जनमानसमा भने ठूलै सन्त्रास फैलिएको देखियो । ओली सरकारले नेकपा विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएर देशव्यापी रूपमा धरपकड गरी पाँच सयभन्दा बढी नेता कार्यकार्ता थुनामा राखेको र गएको चैतभित्रै यो समूहलाई नियन्त्रणमा लिइसक्ने भने पनि राजधानीमा शृङ्खलाबद्ध बिस्फोटन भएका घटनाले देश पुनः अवाञ्छित हिंसाको चपेटामा त पर्ने होइन भन्ने मनोत्रास फैलिन थालेको छ । संविधान र कानून विपरीतको बाटोमा लागेको राजनीतिक समूहलाई वार्ता प्रक्रियामा ल्याउन सरकारले पहल गरेको नदेखिएको र केवल राज्यशक्तिको बलमा नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रतीत भएकाले राष्ट्रिय परिस्थिति अनपेक्षित रूपमा द्वन्द्वमुखी बन्दैजाने त होइन भन्ने आशङ्कालाई बल मिलेको छ । सरकारले नागरिक सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिने विश्वसनीय वातावरण बन्न नसकेको बढ्दो हिंसात्मक गतिविधिले देखाएको छ । हिंसा र द्वन्द्वको चपेटाबाट नराम्रोसंग प्रताडित हुँदैआएको अतीत फेरि कतै दोहोरिने त होइन भन्ने आशङ्काको निवारण गर्नु दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका लागि ठूलो चुनौती बन्नपुगेको छ ।
ताजा प्रसङ्ग भोलि आउने बजेटकै छ । गत वर्षकोभन्दा झण्डै तीन खर्बको आकारले बढ्ने अनुमान गरिएको नयाँ बजेटले समाजिक सुरक्षा भत्ता र न्यून प्रतिशतमा नै भए पनि कर्मचारीको तलब बढाउने निश्चित प्रायः नै छ । निर्वाचित सांसदहरूलाई आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा स्वविवेकीय ढंगले खर्च गर्न पाउने गरी विगत वर्षको चार करोडको ठाउँमा दश करोडको माग भैरहेको विषयले विवादको रूप लिइरहेको र यसलाई एक प्रकारको वैध भ्रष्टाचार भनिँदैगरेको भए पनि यस्तो ‘असङ्गत परम्परा’ तोडिने सम्भावना क्षीण रहेको राजनीतिक सूत्रहरू बताउँछन् । व्यापार घाटाको तीब्र बेगले देशको अर्थतन्त्रले सही बाटो नसमातेको प्रष्टै देखाएको छ । देशको वार्षिक बजेटको रकमभन्दा व्यापार घाटाको रकम उच्च देखिनु कम समस्यामूलक छैन । आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धन हुने गरी आन्तरिक उत्पादन नबढ्ने, राष्ट्रिय नीति र व्यवहार अनुकूल भएमा आन्तरिक उत्पादनले नै धान्नसक्ने अवस्था रहँदारहँदै पनि कागजी नीति र झाराटारे व्यवहारका कारण कृषिजन्य दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आयात पनि हरेक वर्ष आशातीत रूपमा बढ्दैजानु अनि आयाततीत वस्तुमा पनि विलाशिताका वस्तुको अधिकता रहनु विचलित अर्थतन्त्रकै सूचक हो । व्यापार घाटा यथार्थपरक भन्दा पनि अझ न्यून बीजकीकृत एवं अनधिकृत तथा चोरी पैठारीले कम देखिएको मानिन्छ भने बजेटमा तोकिएको रकम यथार्थमा खर्च नभएर आकारभन्दा कमकै रहनेग रेको प्रष्टै छ । राजस्व चुहावट र कर छलीका उजागर भैरहेका अनेक प्रकरणहरूले राज्य संयन्त्रको अक्षमता र अन्तरनिहित भ्रष्टाचारका पोल खोलिरहेका छन् । विकास निर्माणमा खर्च नभएर सरकारी कोषबाट रकम बाहिर नआएकाले बहारमा तरलता नबढेको कुरा पनि बारम्बार चर्चामा आइरहन्छ । भोलि आउने बजेट पनि परम्पराकै निर्बाहमा केन्द्रित, अयथार्थवादी र राजनीतिक प्रचारमुखी नै रहने टिप्पणी भैरहेको छ । कृषि र औद्योगिक उत्पादन वृद्धिविनाको आयातमुखी अर्थतन्त्रले देशलाई परनिर्भरताको जञ्जिरमा कस्नुबाहेक कुनै परिणाम नदिने निश्चित नै छ । 
चालु वर्षको बजेटले एक वर्षभित्र थालनी गर्ने भनिएका कतिपय कार्यक्रमहरू सुरू नै नभै थन्किएका छन् । दुई तिहाइ बहुमतको स्थायी सरकारले पनि तदर्थवादी शैलीको व्यवहारलाई नै निरन्तरता दिइराखेको देखियो । यो वर्षलाई आधार वर्ष भन्ने र अर्को वर्ष सरकारको कामले देखिने गरी गतिलिने डङ्का पिटिएको छ । सरकार जति बलियो छु भने पनि आफ्नै मातहतका कर्मचारीलाई खटनपटन गर्न सकेको देखिएन । सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरिएका नागरिकता, मिडिया काउन्सील, मानवअधिकार आयोग, विश्वविद्यालय सम्बन्धित विधेयकहरू संविधानसंग नै बाझिने, नियन्त्रणमुखी र केन्द्रिकृत मानसिकताबाट ग्रस्त रहेका भनी सम्बद्ध पक्षदेखि लिएर सचेत नागरिक समुदायले चर्को विरोध गरिरहेको अवस्था छ । सत्तारूढ नेकपा एमालेकै शीर्षपंक्तिका नेताहरूले नै मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक यथावत रूपमा ल्याउन नहुने र सरोकार पक्षसंग राय परामर्श गरी परिमार्जन गरेर मात्र ल्याउनुपर्ने धारणा नै सार्वजनिक गरिरहेको अवस्था छ । आश्चर्यको कुरा त के पनि छ भने सांसदहरू सदनमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरूबारे विचार विमर्श गर्ने र आफ्नो अवधारणा बनाउनेतिरभन्दा अरू नै काममा  रुची राख्ने र अल्झने गरेको आरोप छ । 
सांसदहरूलाई विधायकी भूमिकामा प्रवृत्त गराउनुभन्दा ह्विपका भरमा समर्थन गर्ने प्रवृति यथावत छ । बजेटदेखि लिएर राष्ट्रिय सरोकारका अहं मुद्दामा आन्तरिक छलफल गरेर नीति निर्माण गर्ने संसदीय अभ्यासको नितान्त अभाव रहेको छ । भोलि आउने बजेटले परम्पराको बिँडो धान्नुबाहेक कुनै उत्साह नजगाउने कुरा सत्ताधारी दलकै निकटस्थहरूकै मुखबाट सुनिन्छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सरकारलाई विधेयकको सकस (05.28.2019)
नेपाल र चीन अब धेरै नजिक (04.30.2019)
आफ्नै आँगनमा पराई हुने भए भूमिपुत्रहरु (04.30.2019)
आफ्नै आँगनमा पराई हुने भए भूमिपुत्रहरु (04.30.2019)
विकासमा राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव (04.30.2019)
चिनीया राष्ट्रपतिलाई निम्तो (04.30.2019)
यत्रो राष्ट्रघात, सबै चुपचाप (04.25.2019)
पार्टी एकताले गति लियो- देशको स्थिति आसामान्य ! (04.25.2019)
राष्ट्रपतिको राजकीय चीन भ्रमण यस्ता छन् कार्यक्रम (04.25.2019)
नयाँ वर्षको आरम्भसंगै नयाँ चुनौतिका सकेत- राष्ट्रिय परिस्थिति अन्योलपूर्ण बन्दै (04.16.2019)
भएको काम र भावी योजना ‘शब्दजाल’ मात्रै ! (04.16.2019)
प्रधानमन्त्री ओलीका दुई सम्बोधन कति बदलियो ? (04.16.2019)
लुक्ला विमान दुर्घटना : तीनजनाको मृत्यु (04.16.2019)
सरकार विवादै विवादको कठघरामा- देशभर लाखौं विरामीको विचल्ली (04.10.2019)
प्रधान न्यायाधीश राणाले संगै राजीनामा दिन प्रस्ताव गरेपछि (04.10.2019)
प्रमुख दल गुटबन्दीको शिकार बन्दा (04.10.2019)
हावाहुरी पीडितलाई राहतभन्दा आहत बढी- फोटो चिखेर प्रचार गर्नेहरु नै भेटिए अत्यधिक (04.10.2019)
न्यून उपलब्धीको महत्वाकांक्षी लगानी सम्मेलन (04.04.2019)
हावाहुरीका कारण जनधनको अकल्पनीय क्षति (04.04.2019)
सरकार यी नेपाली कहाँ छन् ? (04.04.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]