युगसम्बाद साप्ताहिक

जनता अरिङ्गाल हुन्– धेरै नजिस्क्याउ !
Tuesday, 06.18.2019, 02:48pm (GMT5.5)

काठमाडौं । जनतालाई असन्तुष्ट पारेर गरिने कुनै निर्णय सडकबाट फालिन्छ । यो इतिहाससिद्ध तथ्य हो । अहिले जनता आफ्नो स्वार्थ विपरीत आएको एउटा विधेयकको विपक्षमा सडकमा उत्रिएका छन् । सरकारले गुठी विधेयक ल्याएपछि यसले धर्म, संस्कृति र परम्परा मास्न खोजेको भन्दै जनता सडकमा उत्रिएका हुन् ।
लिच्छविकालदेखि धर्म, संस्कृति र अन्य परोपकारको काम गुठीमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको परम्परालाई आधुनिकीकरण गर्ने भन्दै सरकारले गुठी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए पहाड र तराईमा गरी झण्डै १३ लाख रोपनी जग्गा भूमिहीन, किसान र मोहीको नाममा माफियाको हातमा जाने चिन्ता एकातिर छ भने गुठीबाट संचालित भैरहेका जात्रा, धार्मिक–सामाजिक परम्परा पनि मासिने चिन्ता छ ।
गुठी संस्थानका अनुसार पहाडमा ५ लाख ६१ हजार ९९० रोपनी र तराईमा ६६ हजार ३३० विघा (एक विघा = १३ रोपनी) गुठीको जग्गा छ । देशभरि रहेका गुठीका जग्गामध्ये रैतान नम्बरी जग्गा पहाडमा ३ लाख १५ हजार ४७२ रोपनी र मधेसमा ६२ हजार २५६ विघा छ । त्यसै गरी गुठी अधीनस्थ जग्गा पहाडमा २ लाख ४३ हजार ६०७ रोपनी र तराईमा २१ सय ९६ विघा छ । गुठी तैनाथी जग्गा भने २९ सय ११ रोपनी पहाडमा र १८ सय ७८ विघा तराईमा छ । 
चिन्ताको विषय के हो भने गुठी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा इतिहास, परम्परा सबै नष्ट गर्दै १५ सय वर्षदेखिको प्रमाण, दस्तावेज, लिखत र पछिल्ला समयमा अदालतबाट भएका आदेश स्वतः निस्क्रिय हुने छ । विधेयकको दफा २४ मा भनिएको छ, “यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत, कुनै समझदारी पत्र, सहमति पत्र, दानपत्र, रुक्का, लालमोहर, खड्ग निशाना, सनद, सवाल जस्ता जुनसुकै प्रकारका लिखत, अड्डा अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र निर्णय वा अन्य कुनै लिखत वा परम्पराको आधारमा पाएको गुठियारको धार्मिकस्थल उपरको सबै अधिकार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त हुनेछ र गुठियारलाई अधिकार प्रदान गर्ने त्यस्ता सबै प्रकारका लिखत स्वतः निस्क्रिय हुनेछ ।”
विधेयकमा निजी गुठीलाई समेत सार्वजनिक गुठी बनाउन पाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । देशभरिका करिब पाँच हजार निजी गुठीको जग्गा गुठियारले मोहीयानी हक लगाएर आफ्नो नाममा बनाउने बाटो खुल्ने छ । 
गुठी संस्थानका अध्यक्ष मीनराज चौधरीका अनुसार सरकारले गत बैशाख १६ गते संसदमा दर्ता गरेको गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा गुठीको कुल जग्गामध्ये ६२ देखि ६५ प्रतिशत भूमाफिया वा अन्य व्यक्तिका नाममा जान्छ ।
विधेयकको दफा २ को ‘झ’ मा गुठियारको परिभाषा गरिएको छ । जस अनुसार कामदार, रकमी, पुजारी, खान्गीदार, महन्त लगायत गूठियारमा पर्छन् । यसको अर्थ विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेको दिनभित्र नियुक्ति पाएका कामदारले पनि गुठियारको मान्यता पाउनेछ ।
विधेयकको दफा २ को ‘झ’ मा गुठियारको परिभाषा गरिएको छ । जस अनुसार कामदार, रकमी, पुजारी, खान्गीदार, महन्त लगायत गूठियारमा पर्छन् । यसको अर्थ विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेको दिनभित्र नियुक्ति पाएका कामदारले पनि गुठियारको मान्यता पाउनेछ ।
गुठियार हुनु भनेको यो विधेयक अनुसार गूठीको जग्गाको मालिक हुनु हो । दफा ५३ मा यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि गुठी तैनाथी जग्गामा कसैले पुँजी वा श्रम लगाएर घर बनाएर बसेको छ भने निवेदन दिएर व्यक्तिका नाममा बनाउन सकिन्छ । यस्तै, विधेयकले लिच्छविकालभन्दा पहिलादेखि गुठीको संरक्षण गर्दै आएको ऐतिहासिक प्रमाण र गुठी सम्बन्धी अदालतका सम्पूर्ण आदेशलाई पनि नष्ट गर्ने भएको छ ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला आन्दोलित छ । सत्तापक्षका कतिपय सांसदहरु पनि यसको विपक्षमा छन् । कतिसम्म भने इसाईकरणको सहजताका लागि रैथाने धर्म, संस्कृति मास्ने विदेशीको डिजाइनमा विधेयक आएको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ । गुठी विधेयकको सबभन्दा बढी बिरोध राजधानी काठमाडौंका नेवार समुदायले गरिरहेका छन् । उनीहरुले बल प्रयोग गरेर गुठी विधेयक पारित भए दुई तिहाइको सरकार नै ढाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।
गुठी व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित गुठीयारलाई दिनुपर्ने बताउँदै प्रा. डा केदारभक्त माथेमा प्राधिकरणको नाउँमा अधिकार केन्द्रीकृत गर्न सरकार लागेको आरोप लगाउँदै राजा रणबहादुर शाहले गुठीलाई अलि–अलि बिगार गरेका थिए । अहिले त समाप्त पार्ने विधेयक ल्याइएकोले यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
विधेयकले देशभरका गुठीको एकीकृत विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रशासनका लागि राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको छ । यस्तो प्राधिकरणले गुठीका चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र आवश्यकता अनुसार बेचबिखन गर्नसक्छ ।
विधेयकको दफा ३ र १४ मा विज्ञ समिति र सञ्चालक समिति गठन गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालालाई प्रतिनिधित्व गराउने कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । दफा १९, २० र २१ ले गुठीयार, महन्त, पुजारी र रकमीहरुलाई विस्थापित गर्ने बाटो खुला गरेको छ ।
त्यसैगरी दफा २३ मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सार्वजनिक वा निजी गुठी स्थापना गर्न धार्मिक, स्थल निर्माण गर्नको लागि स्वीकृति लिनुपर्नेछ । त्यसैगरी दफा २४ र २५ मा गुठी धर्म, संस्कृति, सम्पदा र परम्पराको अपनत्व र थालनी आधार प्राचीन लिखत, दानपत्र, लालमोहर, खड्ग निशाना, सनद, सवाल, समझदारी पत्र र अडा अदालतको फैसला र आदेश, मिलापत्र परम्परागत अधिकारलाई पूर्ण रुपमा लत्याएको छ ।
विधेयकको प्रस्तावनाले गुठीको जग्गाको उत्पादकत्व बढाउने विषयलाई मात्र प्राथमिकता दिएको छ । धर्म, संस्कृति, सम्पदा र परम्परालाई बेवास्ता गरिएको छ ।
दफा ५३ ले तैनाथी जग्गालाई घुमाउरो पारामा समाप्त पार्ने योजना रहेको छ । सो धारामा गुठी तैनाथी जग्गामा ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आफ्नै पूँजी र श्रम लगाएर बनाएको रहेछ भने प्राधिकरणले तोकेको समयभित्र सो जग्गा रजिष्टे«शन प्रयोजनको लागि निर्धा्रित न्यूनतम मूल्य लिएर रैतानीमा परिणत गरिदिनसक्ने व्यवस्था छ । तैनाथी भनेको मोही नलागेको जग्गा हो । यस्तो जग्गा तराई मधेशमा धेरै छ । विधेयकको यो प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए न्यूनतम मूल्य तिरेर जोसुकैले गुठीको जग्गा किन्न बाटो खुल्नेछ ।
दफा ५४ मा गुठीको घर, जग्गा, घर, पसल पाटी, पौवा, आदि बहालमा पाएको भूबहाल, बहालवालाको हक यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त भई त्यस्तो जग्गा, घर, पसल, पाटीमा प्राधिकरणको हक कायम हुनेछ ।
नेपालको मौलिक परम्परा हो गुठी । काठमाडौं उपत्यका मात्र हैन देशका अधिकांश जिल्लामा कुनै न कुनै गुठीबाट विद्यालय, अस्पताल, मन्दिर संचालित छन् । हजारौं रोपनी जग्गा संरक्षित भएका छन् । अब विधेयकपिछि ती मन्दिर, विद्यालयको हालत के हुने र विद्यालयहरु कसरी संचालन हुने भन्ने चिन्ता छ । साथै सांस्कृतिक रुपमा एकीकृत भएर बसेको समाजको क्रियाकलाप समेत रोकिने देखिन्छ ।
भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले भनेजस्तै विधेयक गुठीलाई व्यवस्थित बनाउनै ल्याइएको हो भने यसबारेमा पर्याप्त छलफल किन भएन ? यो आम बहसको विषय किन बनाइएन । व्यवस्थित गर्ने हो भने गुठीको जग्गा सजिलै व्यक्तिको नाममा जाने बाटो खोल्ने कि गुठीको जग्गा हडपेकाहरुबाट खोस्ने विधेयक ल्याउने ?


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com