युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 10.15.2019, 06:59pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
तराईमा चरम मानवीय सङ्कट– वित्तीय सङ्कट झनै चुलियो !
Monday, 07.22.2019, 05:43pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । असारे पानीले तराईको जनजीवन घोर सङ्कटमा परेको छ । ज्यान गुमाउने र हराउनेको संख्या बढिरहेको छ । बाढी र डुबानको चपेटामा परेर घरवारबिहीन हुनेहरूको संख्या एक्किन छैन । हजारौं परिवार कतै सडक किनारमा, कतै स्कूल भवनमा त कतै अग्लो ठाउँ खोज्दै, थुम्को ढिस्को चाहार्दै ओत र आश्रयका निम्ति आर्तनाद गरिरहेका छन् । गाउँ वस्तीभित्रका कैयौं बाटाघाटा पनि बाढी र डुवानको चपेटामा परेका छन् । उद्धारकार्य र राहत सामग्री पु¥याउन पनि कठीन छ । अस्थायी आश्रयका लागि पनि पालको पर्याप्त उपलब्धता छैन ।  सर्पदंशका घटनाहरू पनि उत्तिकै बढिरहेका छन् । बालबालिका र महिलाहरूको झनै कन्तबिजोक छ । हवाइ निरीक्षण र स्थलगत निरीक्षणको राजनीतिक हल्लाखोरी पनि चलिरहेको छ । तर उद्धार र राहतले पनि गति लिन सकेको छैन । मुलुकमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी तीनथरी सरकार रहेका भए पनि सङ्कटमोचन कार्यले गतिलिएको कुनै आभास छैन । प्रदेश नं. २ मा डुवानको समस्या सर्वाधिक चर्को छ । भौतिक क्षतिको पूर्ण विवरणसमेत सङ्कलन र आङ्कलन हुन सकिरहेको छैन । हाम्रा सम्पर्क सूत्रहरूले बाढी पीडित र डुवान क्षेत्रको पीडा शब्दचित्रमा उतार्नै नसकिने अवस्था रहेको बताएका छन् । वर्षाको मौसम नसकिएकाले बाढी र डुवानको डर बाँकी नै छ । वर्षा मन्थर भएपछि रोगब्याधिको प्रकोप कति मच्चिने हो भन्ने भय पनि सिर्जित भैरहेको छ ।
यता राजधानीमा बाढी र डुवानको समस्या न्यूनदेखिए पनि तरकारीको मूल्यवृद्धिको आतङ्कले सीमित आयमा गुजारा गर्ने सर्वसाधारणको दैनिकी नराम्रोसंग प्रभावित भैरहेको छ । सरकारी टोलीको अनुगमनले १०–२० जनालाई समातेको हल्ला पिटाइए पनि विचौलियाहरूले तराई डुवानमा परेको र बिषादी जाँचको हौवाले भारतबाट पनि आयात कम भएको कारण देखाएर सरकारी निकायलाई लोप्पा खुवाउँदै अचाक्ली भाउ बढाउन छुट पाइरहेका छन् । जनतालाई अनेकथरी कुरा सुनाउने र सपना बाड्ने सत्ताधारीहरू जनताको पीडामर्का देख्ने–सुन्ने फुर्सदमा नै छैनन् । आर्थिक वर्षको ११ महिना काम गरेको देखाउन नसक्ने सरकारी निकायहरू एकै महिनामा अर्ब–खर्ब खर्च गर्ने असारे विकासमा होमिएको देखिएकै छ । तीन महिनामा ४० अर्ब २१ करोडको रकमान्तर गरेर वितीय अनुशासन भङ्गगर्दै आर्थिक विसङ्गतिको गति तीब्रपार्ने जस्ता अनपेक्षित कामहरू अभिलेखित भैरहेका छन् । यदाकदा फिल्डमा काम गर्ने खुद्रे भ्रष्टाचारीहरू अख्तियारको फन्दामा परेको खवर आइरहे पनि नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने र ठूलो रकम अपचलन गर्नेहरूलाई टाँगाले पनि छुनसकेको देखिएको छैन । तरकारीमा बिषादी परीक्षणको प्रकरणले सरकारको नौनाडी गलाएको परिघटना ताजै छ । आफ्नै मन्त्रीहरूबाट यथासमयमा सूचना पनि लिन नसकेर जनतालाई झूटो सन्देश दिनुपरेपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले लज्जित भएर क्षमा माग्नुपरेको अवस्थाले पनि शासकीय क्षमताको पोल नराम्रोसंग खोलिदिएको छ । जनताले चोक चोकमा उभिएर दुई तिहाइको सरकारको पनि पारा देखियो, भरविश्वास गर्ने अवस्था रहेन भनेर गुनासो गर्न थालेको पनि सुनिँदैछ । राष्ट्रिय सङ्कटका दिनहरू निम्तिदैगएको टिप्पणी जताततैबाट सुनिन थालेको छ । भजनीयाहरूको दृष्टिमा यी सवै सरकारको लोकप्रियता बढेको देख्न नसकेर गरिएका टिप्पणीमात्र हुन् । 
नेपाल राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक सूचकाङ्कले मुलुक आर्थिक सङ्कटको घेरामा पर्दैगएको यथेष्ठ सङ्केत गरेको छ । आयात उच्च मात्रामा बढिरहे पनि राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा १२–१५ प्रतिशतले नै न्यून देखिएको छ । सरकारले एकातिर विकास निर्माणमा विनियोजित पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता देखाएको छैन भने राजस्व असुलीमा कमी देखिनुले कि त चुहावट नरोकिएको कि त लक्ष्य निर्धारण नै गलत भएको सिद्ध गर्छ । अघिल्लो वर्ष जुन अवधिमा शोधनान्तर घाटा ४ अर्ब ३४ करोड थियो यो वर्ष त्यही अवधिमा ९० अर्ब ८३ करोडको नेटो काटेको छ । व्यापारघाटा तीब्र बेगमा बढेको बढेकै छ । गत वर्ष फसल राम्रो भएको थियो, धानको उत्पादन ७६ लाख टन नाघेको थियो र पनि ३५ अर्बभन्दा बढीको चामल आयात भएको थियो भने यो वर्ष अहिलेसम्म देशभर ४० प्रतिशत मात्र खेत रोपिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रतिबद्धताअनुरूपको लगानी प्रवाह नभएको र रोजगारीको उपलब्धता पनि घटेको तथ्याङ्कले आर्थिक सुधारका लक्षणहरू पटक्कै नदेखिएको प्रष्ट परिरहेका छन् । आर्थिक राजनीतिक सवै क्षेत्रमा वेथितिको बोलबाला बढेर गएको छ । नैराश्यपूर्ण यस्तो स्थितिले मुलुकलाई दुर्नियतिको कुन बाटोतिर घकेल्ने हो भन्ने चिन्ता विस्तार हुँदैगएको स्वतन्त्र विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
छायाँमा बिपी–पुष्पलाल (07.22.2019)
बुद्धमूर्ति तोडफोड सामान्य घटना हैन (07.22.2019)
गृहका कर्मचारी सबैभन्दा बढी घुस्याहा (07.22.2019)
सरकार फेरबदलको खेल चलेकै हो त ? - गुठी विधेयकको विरोधले सरकारलाई गलायो ! (06.18.2019)
युगसम्वाद ३२औं वर्षमा प्रवेश (06.18.2019)
जनता अरिङ्गाल हुन्– धेरै नजिस्क्याउ ! (06.18.2019)
देशको परिस्थिति अनपेक्षित दिशातिर उन्मुख - सत्ता राजनीतिक वृत्तभित्र चर्को अन्तर्विरोध (06.05.2019)
ओली–प्रचण्ड सम्बन्धको उतारचढाव (06.05.2019)
विदेश अध्ययन– प्रभावकारी नीति नियम आवश्यक (06.05.2019)
राजधानीमा विप्लवको बम आतंक (05.28.2019)
विप्लवको बम आतङ्कले राजधानीवासी भयभित ! भोलि नयाँ बजेटः व्यापार घाटा ठूलो समस्या (05.28.2019)
सरकारलाई विधेयकको सकस (05.28.2019)
नेपाल र चीन अब धेरै नजिक (04.30.2019)
आफ्नै आँगनमा पराई हुने भए भूमिपुत्रहरु (04.30.2019)
आफ्नै आँगनमा पराई हुने भए भूमिपुत्रहरु (04.30.2019)
विकासमा राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव (04.30.2019)
चिनीया राष्ट्रपतिलाई निम्तो (04.30.2019)
पार्टी एकताले गति लियो- देशको स्थिति आसामान्य ! (04.25.2019)
यत्रो राष्ट्रघात, सबै चुपचाप (04.25.2019)
राष्ट्रपतिको राजकीय चीन भ्रमण यस्ता छन् कार्यक्रम (04.25.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]