युगसम्बाद साप्ताहिक

तराईमा चरम मानवीय सङ्कट– वित्तीय सङ्कट झनै चुलियो !
Monday, 07.22.2019, 05:43pm (GMT5.5)

काठमाडौं । असारे पानीले तराईको जनजीवन घोर सङ्कटमा परेको छ । ज्यान गुमाउने र हराउनेको संख्या बढिरहेको छ । बाढी र डुबानको चपेटामा परेर घरवारबिहीन हुनेहरूको संख्या एक्किन छैन । हजारौं परिवार कतै सडक किनारमा, कतै स्कूल भवनमा त कतै अग्लो ठाउँ खोज्दै, थुम्को ढिस्को चाहार्दै ओत र आश्रयका निम्ति आर्तनाद गरिरहेका छन् । गाउँ वस्तीभित्रका कैयौं बाटाघाटा पनि बाढी र डुवानको चपेटामा परेका छन् । उद्धारकार्य र राहत सामग्री पु¥याउन पनि कठीन छ । अस्थायी आश्रयका लागि पनि पालको पर्याप्त उपलब्धता छैन ।  सर्पदंशका घटनाहरू पनि उत्तिकै बढिरहेका छन् । बालबालिका र महिलाहरूको झनै कन्तबिजोक छ । हवाइ निरीक्षण र स्थलगत निरीक्षणको राजनीतिक हल्लाखोरी पनि चलिरहेको छ । तर उद्धार र राहतले पनि गति लिन सकेको छैन । मुलुकमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी तीनथरी सरकार रहेका भए पनि सङ्कटमोचन कार्यले गतिलिएको कुनै आभास छैन । प्रदेश नं. २ मा डुवानको समस्या सर्वाधिक चर्को छ । भौतिक क्षतिको पूर्ण विवरणसमेत सङ्कलन र आङ्कलन हुन सकिरहेको छैन । हाम्रा सम्पर्क सूत्रहरूले बाढी पीडित र डुवान क्षेत्रको पीडा शब्दचित्रमा उतार्नै नसकिने अवस्था रहेको बताएका छन् । वर्षाको मौसम नसकिएकाले बाढी र डुवानको डर बाँकी नै छ । वर्षा मन्थर भएपछि रोगब्याधिको प्रकोप कति मच्चिने हो भन्ने भय पनि सिर्जित भैरहेको छ ।
यता राजधानीमा बाढी र डुवानको समस्या न्यूनदेखिए पनि तरकारीको मूल्यवृद्धिको आतङ्कले सीमित आयमा गुजारा गर्ने सर्वसाधारणको दैनिकी नराम्रोसंग प्रभावित भैरहेको छ । सरकारी टोलीको अनुगमनले १०–२० जनालाई समातेको हल्ला पिटाइए पनि विचौलियाहरूले तराई डुवानमा परेको र बिषादी जाँचको हौवाले भारतबाट पनि आयात कम भएको कारण देखाएर सरकारी निकायलाई लोप्पा खुवाउँदै अचाक्ली भाउ बढाउन छुट पाइरहेका छन् । जनतालाई अनेकथरी कुरा सुनाउने र सपना बाड्ने सत्ताधारीहरू जनताको पीडामर्का देख्ने–सुन्ने फुर्सदमा नै छैनन् । आर्थिक वर्षको ११ महिना काम गरेको देखाउन नसक्ने सरकारी निकायहरू एकै महिनामा अर्ब–खर्ब खर्च गर्ने असारे विकासमा होमिएको देखिएकै छ । तीन महिनामा ४० अर्ब २१ करोडको रकमान्तर गरेर वितीय अनुशासन भङ्गगर्दै आर्थिक विसङ्गतिको गति तीब्रपार्ने जस्ता अनपेक्षित कामहरू अभिलेखित भैरहेका छन् । यदाकदा फिल्डमा काम गर्ने खुद्रे भ्रष्टाचारीहरू अख्तियारको फन्दामा परेको खवर आइरहे पनि नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने र ठूलो रकम अपचलन गर्नेहरूलाई टाँगाले पनि छुनसकेको देखिएको छैन । तरकारीमा बिषादी परीक्षणको प्रकरणले सरकारको नौनाडी गलाएको परिघटना ताजै छ । आफ्नै मन्त्रीहरूबाट यथासमयमा सूचना पनि लिन नसकेर जनतालाई झूटो सन्देश दिनुपरेपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले लज्जित भएर क्षमा माग्नुपरेको अवस्थाले पनि शासकीय क्षमताको पोल नराम्रोसंग खोलिदिएको छ । जनताले चोक चोकमा उभिएर दुई तिहाइको सरकारको पनि पारा देखियो, भरविश्वास गर्ने अवस्था रहेन भनेर गुनासो गर्न थालेको पनि सुनिँदैछ । राष्ट्रिय सङ्कटका दिनहरू निम्तिदैगएको टिप्पणी जताततैबाट सुनिन थालेको छ । भजनीयाहरूको दृष्टिमा यी सवै सरकारको लोकप्रियता बढेको देख्न नसकेर गरिएका टिप्पणीमात्र हुन् । 
नेपाल राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक सूचकाङ्कले मुलुक आर्थिक सङ्कटको घेरामा पर्दैगएको यथेष्ठ सङ्केत गरेको छ । आयात उच्च मात्रामा बढिरहे पनि राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा १२–१५ प्रतिशतले नै न्यून देखिएको छ । सरकारले एकातिर विकास निर्माणमा विनियोजित पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता देखाएको छैन भने राजस्व असुलीमा कमी देखिनुले कि त चुहावट नरोकिएको कि त लक्ष्य निर्धारण नै गलत भएको सिद्ध गर्छ । अघिल्लो वर्ष जुन अवधिमा शोधनान्तर घाटा ४ अर्ब ३४ करोड थियो यो वर्ष त्यही अवधिमा ९० अर्ब ८३ करोडको नेटो काटेको छ । व्यापारघाटा तीब्र बेगमा बढेको बढेकै छ । गत वर्ष फसल राम्रो भएको थियो, धानको उत्पादन ७६ लाख टन नाघेको थियो र पनि ३५ अर्बभन्दा बढीको चामल आयात भएको थियो भने यो वर्ष अहिलेसम्म देशभर ४० प्रतिशत मात्र खेत रोपिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रतिबद्धताअनुरूपको लगानी प्रवाह नभएको र रोजगारीको उपलब्धता पनि घटेको तथ्याङ्कले आर्थिक सुधारका लक्षणहरू पटक्कै नदेखिएको प्रष्ट परिरहेका छन् । आर्थिक राजनीतिक सवै क्षेत्रमा वेथितिको बोलबाला बढेर गएको छ । नैराश्यपूर्ण यस्तो स्थितिले मुलुकलाई दुर्नियतिको कुन बाटोतिर घकेल्ने हो भन्ने चिन्ता विस्तार हुँदैगएको स्वतन्त्र विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । 


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com