युगसम्बाद साप्ताहिक

कोशी उच्चबाँधका निम्ति चर्को दवाव- भारतकै कारण तराई डुवेको संसदको निष्कर्ष
Tuesday, 07.30.2019, 12:43pm (GMT5.5)

काठमाडौं । मनसुनी वर्षासंगै देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी, पहिरो र डुवानमा परी ज्यान गुमानेको संख्या बढ्दै १ सय १७ नाघेको, हराउनेको संख्या पनि ३८ पुगेको, विस्थापित हुनेको संख्या पनि हजारौंमा रहेको, पशुधनको पनि ठूलो नोक्सानी भएको र झण्डै चार अर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तुको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरणले संवेदनशील राष्ट्रिय परिस्थितिको दुःखदायी चित्र प्रस्तुत गरेको छ । मानवीय र भौतिक क्षतिको हरेक वर्ष विस्तारित भैरहेको आँकडाले मूलतः तराईमा डुवानको जुन बिकराल स्थिति सिर्जना भएको छ त्यसको मूल कारण भारतले पानीको प्राकृतिक बहाव रोकिने गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध ढंगले निर्माण गरेको बाँध, तटबन्ध र सडक सञ्जाल नै रहेको वस्तुतथ्य उजागर भैरहेको छ भने देशको सर्बोच्च विधायिका राष्ट्रियसभाले पनि त्यही निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो प्रकरणलाई लिएर आफू भारतसंग नियमित सम्पर्कमा रहेको भन्दै ‘मधेश डुवान’मा भारतको मात्र नभै नेपालको पनि दोष रहेको भन्दै भारतको बचाउ गर्न खोज्नु आश्चर्यको कुरा भएको छ । भारतले बिहारलाई बाढीबाट बचाउने नाममा कोशी उच्चबाँधको प्रस्ताव गर्दैआएको र नेपाली कांग्रेसको गिरिजा सरकारलाई सहमत गराउँदै सम्भाव्यता अध्ययन सुरू गराई नेकाकै शेरबहादुर सरकारमा पालामा थप गति दिएको भए पनि यथास्थितिमा यो राष्ट्रघाती आयोजना अघि बढाउने पक्षमा अहिलेको सरकार नरहेको धारणा साउन ९ र १० गते दिल्लीमा भएको दुई देशका सम्बद्ध अधिकारीबीचको बैठकमा राखिएको खुलाशा भएको छ ।
भारतले १९९ वर्षका लागि दवावपूर्ण सम्झऔता गरी छ दशक अगाडि बनाएको कोशी बाँधको आयु छोटिँदैगएको र प्रतिसेकेण्ड नौ लाख क्यूसेक पानीको बहान धान्ने गरी बनाइएको बाँधमा बालुवा भरिँदैगएर अहिले साँढे तीन लाख क्यूसेकको बहाव पनि धान्न नसक्ने भएको देखेपछि भारतले बिकल्पका निम्ति चतरामा २ सय ६९ मिटर उच्चाइको उच्च बाँध बनाउने योजना बनाएर नेपाललाई दवाव दिइरहेको वर्षौं भएको छ । भारतले सो आयोजनाका लागि बिराटनगरमा कार्यालय नै स्थापना गरेको जगजाहेर छ । भारतले प्रस्ताव गरेअनुसारको कोशी उच्चबाँध बनाउने हो भने नेपालको नदी बेशिन खेतीयोग्य ठूलो भूभाग डुवानमा पर्ने र ६० हजारभन्दा बढीको जनसंख्या विस्थापित हुने देखिएकाले जलस्रोतविद्, बुद्धिजीवी ,राजनीतिकर्मीदेखि लिएर स्थानीय वासिन्दाहरूको ठूलो संख्याले यो आयोजनाको विरोध गर्दैआएको छ ।
जानकार सूत्रका अनुसार भारतले कोशी उच्च बाँधको अध्ययन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन भनी यो वर्षका लागि मात्रै ने.रू .११ अर्ब २ करोडको बजेट राखेको छ । यसलाई भारतले उच्च प्राथमिकतामा राखेर राजनीतिक सौदावाजी गर्न खोजिरहेको भए पनि कोशी र गण्डक बाँधबाट हरेक वर्ष नेपालले भोगिरहेको ठूलो क्षति र २३ वर्ष अगाडि भएको एकीकृत महाकाली सन्धिबाट छक्किइरहेको अवस्थावारे आम नेपाली जनता विज्ञ रहेकाले मुलुकलाई सुदूर भविष्यसम्म अपार क्षति पु¥याउने यस्तो राष्ट्रघाती आयोजनामा हात चोबेर कलङ्कित हुन अहिलेको सरकार तयार नभएको ज्ञात हुनआएको छ । वर्षौंदेखिको डुवान समस्याबाट पीडित नेपाली जनता नेपालमा बिषादी परीक्षण विना तरकारीको निर्यात गर्न भारतले दिएको दवाव थेग्न नसकेको र क्वारेण्टाइन चेक गर्न खोज्दा खसी–राँगाहरूको निर्यात पनि रोक्दैआएको निषेधको व्यबहारले भारतप्रति आक्रोशित र रूष्ट बन्दैगएका छन्  ।                     
कोशी र गण्डकका डुवान पीडितहरूले हरेक वर्ष अरबौंको क्षति भोग्दैआए पनि न त कुनै क्षतिपूर्ति पाएका छन् न त समस्याको निराकरणका लागि भारतले चासो नै देखाएको छ । नेपालका हजारौं जनतालाई विस्थापित गरी लाखौं हेक्टर उर्वरभूमि डुवाउने गरी उच्चबाँध बनाएर वर्षाको पानी जम्मा गरी बिहारमा बाढीको प्रकोप रोक्ने र हिउँदमा नियन्त्रित पानी उपयोग गरी लाखौं हेक्टर जमिन सिञ्चाइ गर्ने भारतको दीर्घकालीन रणनीतिक योजना रहेको कुरामा कुनै सन्देह छैन । यो प्रकरणले नेपालमा निकट भविष्यमै राजनीतिक उथलपुथल ल्याउनसक्ने आशङ्का गर्नेहरूको पनि कमी छैन । नेपालमा ’रअ’को चलखेल ह्वात्तै बढेको प्रसङ्ग चर्चाले पनि नेपालको भविष्य कुन दिशातिर मोडिने हो भन्ने आशङ्काको बीजारोपण गरिरहेको छ । ओली सरकारको बढ्दो अलोकप्रियता ,सत्तारूढ दलभित्रै देखिएको खिचलो , जनतामा बढ्दो निराशा र अदृश्य शक्तिबाट क. प्रचण्डले पाएको प्रधानमन्त्रीको अफरजस्ता अनेक सन्दर्भले नेपालको राजनीतिक भविष्य सशङ्कित बन्दैगएको सन्देश प्रवाह गरेको विष्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।



Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com