युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 09.22.2019, 08:23pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
कोशी सम्झौता पीडितहरु आन्दोलित
Tuesday, 08.20.2019, 01:31pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपाल–भारत कोशी सम्झौताअनुसार कोशीको कटानमा परी सयौँ बिघा जग्गा गुमाएकाले अहिलेसम्म मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकम नपाएपछि पीडितले शनिबारदेखि सप्तरी र सुनसरीको सीमामा रहेको कोशी ब्यारेजमा रिले अनशन शुरु गरेका छन् । सन् १९५४ अप्रिलमा भएको कोशी सम्झौता अनुसार भारतले अहिलेसम्म दिनुपर्ने मुआब्जा नदिएपछि पीडितहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
तीन पुस्तादेखि मुआब्जाका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका कोशी कटान पीडितहरुले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्दै रिले अनशन शुरु गरेका हुन् । कोशी नदी कटान डुबान पीडित सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा आन्दोलनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले सप्तकोशी ब्यारेजमा आमसभा गरेपश्चात् रिले अनशन शुरु गरे । (कोशी सम्झौताको पूर्ण विवरण पृष्ठ ५ मा)
रिले अनशनको शुरुआत गर्दै आज पहिलो दिन कोशी नदी कटान डुबान पीडित सङ्घर्ष समिति सप्तरी, सुनसरी उदयपुरका संयोजक महिदेवप्रसाद चौधरी, संविधानसभाका पूर्वसदस्य मानपुर चौधरी, उमेश मिश्र, घनश्याम झा, विजय यादव, झवर राम, वीरेन्द्ररामलगायत ११ जना रिले अनशनमा बस्नुभएको छ ।
सप्तरी, सुनसरी र उदयपुर जिल्लाबाट विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर भेला भएका सयौँ प्रदर्शनकारीले प्रदर्शन गर्दै मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकम नपाउञ्जेल आन्दोलन जारी राख्ने बताए । विरोधसभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रदेशसभा २ का सदस्य एवं नेकपा प्रदेश २ का इञ्चार्ज सत्यनारायण मण्डलले कोशी सम्झौताअनुसार भारतीय सरकारले पीडितलाई क्षति नदिएर अन्याय गरेको बताउनुभयो ।
सङ्घर्ष समितिका संयोजक चौधरीले जग्गा र बाली क्षतिको मुआब्जा नपाएको, जग्गाको सुरक्षा नभएको र नेपाल–भारत सरकारबीच भएको कोशी सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले रिले अनशन शुरु गरिएको बताउनुभयो । 
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता नागेन्द्र झाले कोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा भारत सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेको छ दशक बिते पनि सम्झौताअनुरुपको मुआब्जा पाउन नसकेको र नेपाल सरकारले पनि आवश्यक पहल नगरेको आरोप लगाउनुभयो । 
सप्तरी र सुनसरीको सिमानामा रहेको सप्तकोशी नदी पुल निर्माणका क्रममा भारत सरकारले ७५ वर्षअघि अधिग्रहण गरेको, कटान र डुबानमा परेको सयौँ बिघा नम्बरी जग्गाको मुआब्जा अझै नपाएको पीडितको गुनासो छ । 
सङ्घर्ष समितिले गत साउन १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आजदेखि रिले अनशन शुरु गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।

स्मरणीय के छ भने सन् १९६२ बाट सञ्चालनमा आएको कोशी ब्यारेज निर्माणको सम्झौता समेत भारतले पालना गरेको छैन । तापनि उ अहिले सप्तकोशी उच्च बाँध निर्माणका लागि दवाव दिइरहेको छ । लामो समयदेखि भारतले जोड दिइरहे पनि व्यापक बिरोधका कारण अहिले अध्ययनकै क्रममा रहेको छ । भारतको वृहद नदीजोड योजनाको प्रमुख कडी हो । 
सिँचाइ, बाढीपीडितलाई राहत, विद्युत उत्पादनबापतको सुविधा, डुबान नियन्त्रणका लागि ब्यारेजका ढोका खोल्ने लगायत विषयमा भारत नेपालप्रति सधैं अनुदार रहँदै आएको छ । यस्तोमा उ बिहारलाई अरु सुरक्षित पार्न र आफ्ना सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानी पु¥याउन उच्च बाँधको योजना बोकेर बसेको छ । यसको सर्वेक्षण यसअघि नै भएअनुसार नै कोशी उच्च बाँध बनाउन दबाब दिइरहेको भए पनि त्यसलाई नस्विकार्न विज्ञहरूले सल्लाह दिएका छन् । दुई देशका उच्च सरकारी अधिकारी तथा राजनीतिक दलहरूका औपचारिक तथा अनौपचारिक भ्रमण र विघटन भैसकेको प्रवुद्ध समूहका बैठकमा भारतीय पक्षले उच्च बाँध निर्माण कार्य थाल्न दबाब दिएको थियो ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार उच्च बाँधको सर्वेक्षणअनुसार सुनसरीको बराह क्षेत्रदेखि डेढ किमि उत्तरतर्फको सप्तकोशी नदीको साँघुरो घाँटीमा बाँध बनाउन नेपाल र भारतका प्राविधिक टोलीले प्रस्ताव गरेको छ । उक्त खाकाअनुसार २६९ मिटर अग्लो र लम्बाइ १ किमि लामो बाँध बनाउने योजना भारतको छ । उसले यतिधेरै अग्लो ब्यारेज बनाउनुको कारण आफ्नो भूभाग डुबानबाट जोगियोस् भन्ने अभिप्राय हो ।
जबकि भन्टाबारी (भीमनगर) स्थित अहिलेको ब्यारेजको गहिराई ३० मिटरको हाराहारीमा छ । भारतले आफ्नो भू–भागतर्फको तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ सुविधा र विद्युत् उत्पादन योजनाअन्तर्गत यति धेरै अग्लो ब्यारेज निर्माण प्रस्ताव ल्याउँदा समेत नेपालीले त्यतिबेला सहमति दिनु आपत्तिजनक थियो । 
भारतले सुनसरीको वराह क्षेत्रमा २ सय ५९ मिटर अग्लो बाँध बनाउने चाहना राखेको छ । भारतको यो चाहना पूरा हुँदा नेपालले ठूलो नोक्सानी भोग्नुपर्ने हुन्छ । जलस्रोतविद् अजय दीक्षितका अनुसार सो उच्च बाँधका कारण नेपालको १ सय ९६ वर्गकिलोमिटर उब्जाउयोग्य जमिन जलाशयमा पर्ने छ भने ७५ हजार मानिस तत्काल विस्थापित हुनेछन् । उच्च बाँधले सम्बद्ध क्षेत्रका साविकका ८३ गाविसका लाखौं जनता प्रभावित हुनेछन् । यसबाट भारतले तल्लो तटीय लाभ प्रचूरमात्रामा उठाउने छ  तर नेपालले भने कागजी लाभ बाहेक केही पाउने छैन । भारतको कोशी उच्च बाँध बनाउने प्रस्तावकै कारण सुनकोशी डाइभर्सन योजना बीचमै तुहिएको छ । भारतको कोशी उच्च बाँध बनाउने मनसाय पूरा हुनासाथ नेपालका अरु नदीनालाहरुमा पनि यस्ता प्रस्ताव अगाडि बढ्ने छन् । भारतको बृहद नदी जडान योजनाको एउटा अंगकै रुपमा यो अगाडि बढेको छ । नेपालका नदीहरुमा उच्च बाँध बनाउँदै वर्षामा पानी जम्मा गर्दैै जाने र हिउँदमा पानीको आपूर्ति बढाउने भारतको योजना छ । 
भारतको यस योजना अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमाा सडकका नाममा बाँध बनाइरहेको छ । हरेक वर्षायाममा तराईका जिल्लाहरु भारतीय संरचनाका कारण डुबानमा पर्दैआएका छन् । 



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेपाल आएर के गर्लान् जयशङ्करले ? (08.20.2019)
कोशी उच्चबाँधका निम्ति चर्को दवाव- भारतकै कारण तराई डुवेको संसदको निष्कर्ष (07.30.2019)
निर्मलाका लागि किन न्याय महंगो ? (07.30.2019)
‘रअ’ प्रमुखको रहस्यमय भ्रमण (07.30.2019)
तराईमा चरम मानवीय सङ्कट– वित्तीय सङ्कट झनै चुलियो ! (07.22.2019)
छायाँमा बिपी–पुष्पलाल (07.22.2019)
बुद्धमूर्ति तोडफोड सामान्य घटना हैन (07.22.2019)
गृहका कर्मचारी सबैभन्दा बढी घुस्याहा (07.22.2019)
युगसम्वाद ३२औं वर्षमा प्रवेश (06.18.2019)
सरकार फेरबदलको खेल चलेकै हो त ? - गुठी विधेयकको विरोधले सरकारलाई गलायो ! (06.18.2019)
जनता अरिङ्गाल हुन्– धेरै नजिस्क्याउ ! (06.18.2019)
देशको परिस्थिति अनपेक्षित दिशातिर उन्मुख - सत्ता राजनीतिक वृत्तभित्र चर्को अन्तर्विरोध (06.05.2019)
विदेश अध्ययन– प्रभावकारी नीति नियम आवश्यक (06.05.2019)
ओली–प्रचण्ड सम्बन्धको उतारचढाव (06.05.2019)
राजधानीमा विप्लवको बम आतंक (05.28.2019)
विप्लवको बम आतङ्कले राजधानीवासी भयभित ! भोलि नयाँ बजेटः व्यापार घाटा ठूलो समस्या (05.28.2019)
सरकारलाई विधेयकको सकस (05.28.2019)
नेपाल र चीन अब धेरै नजिक (04.30.2019)
आफ्नै आँगनमा पराई हुने भए भूमिपुत्रहरु (04.30.2019)
आफ्नै आँगनमा पराई हुने भए भूमिपुत्रहरु (04.30.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]