युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 10.20.2019, 07:53pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
नागरिकता– बुहारीलाई त दिने नै ज्वाईलाई पनि दिने !
Tuesday, 09.17.2019, 12:15pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । सरकारले प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयकमा नयाँ प्रस्ताव ग¥यो । जसअनुसार नेपाली पुरुषसंग विवाह गरेकी महिलालाई ७ वर्षमा र नेपाली महिलासंग विवाह गरेका पुरुषलाई १५ वर्षमा अंगीकृत नागरिकता दिने भनेर । लामो समयदेखि चर्को बहसमा रहेको नागरिकता विधेयकमा आएको पछिल्लो प्रस्तावले अर्को विवाद जन्माएको छ । 
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लगातार बैठक बसिरहेको छ यस विषयमा । यो प्रावधानले मधेशवादीहरुर्ला झस्काएको छ । अर्कोतिर एक हातमा सिन्दूर र अर्काे हातमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन लागिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्ने सांसदहरु पनि प्रशस्तै छन् । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिंदा विदेशको अनुभव लिनुपर्ने कतिपयको सुझाव छ । सांसद झपटबहादुर रावलका अनुसार “हाम्रा चेलीले विदेशीसँग विवाह गर्दा तत् देशको नागरिकता प्राप्त गर्न धरै झञ्झट व्यहोर्नुपर्ने, लामो समय पर्खनुपर्ने, अनि हामीले चाहिँ किन विवाहमण्डपमा नै दिने प्रावधान राख्न हतारो भएको हो, नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई कम्तीमा पनि विवाह भएको १० देखि १५ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।”
यस्तै प्रावधान सरकारले पछिल्लो समयमा ल्यायो । तर यसले नयाँ विवाद जन्मायो । नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील विषयलाई राजनीतिक सौदावाजीको विषय बनाउने प्रवृत्तिले गर्दा नेपालको जन्मदरभन्दा बढी जनसंख्या हुन थालेको छ । केही समयअघि गृह मन्त्रालयको परिपत्रपछि नागरिकता लिनेहरुको जस्तो दृश्य देखियो त्यसैबाट थाहा हुन्छ नागरिकता छिमेकीलाई रिझाउनकै लागि हो भनेर ।
अर्कोतिर मधेशवादी सांसदहरु विगतमा (२०६३ सालमा) नागरिकता ऐन अनुसार नै वितरण हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । अहिलसम्म विदेशबाट विवाह गरेर ल्याइएकीले तत्काल नागरिकता पाउने प्रावधान छ । त्यसैले त सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले नेपालले लामो समयदेखि अवलम्बन गरेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्दै “खाइपाइ आएको तलब घटाउँदा त स्वीकार नगरेको अवस्थामा नागरिकता जस्तो विषयमा  तलमाथि गर्दा आउने सक्ने अप्ठेरोलाई सबैले मनन गर्न आवश्यक छ ।” भन्छन् ।
सांसद महेश्वरजङ्ग गहतराजले मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण केही न केही प्रावधान राखेर मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने बताउँछन् । सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले नेपाल र भारतबीच धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध रहेको हुँदा विवाह दर्ता गर्नासाथ नागरिकता प्राप्तिको कुरालाई रोक्न खोजिएमा दुई देशबीचको सम्बन्धमै आउन सक्ने नकारात्मक पक्षलाई हामीले हेक्का गर्न आवश्यक रहेको चेतावनी दिन्छन् ।
उता सांसद पम्फा भुसालले वैवाहिक अङ्गीकृत मुलुकको सार्वभौमसँग जोडिएको विषय भएकाले नेपाल भारतबीचको सीमा नियम गरेर अघि नबढेसम्म नागरिकताका सम्बन्धमा उठ्ने प्रश्न नसुल्झने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल–भारतबीचका सीमास्तम्भ भारतीय जनता र त्यहाँका किसानले नभई सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले सार्ने काम गर्दै आएको छ, विदेशी छोरीमध्ये ९९ प्रतिशत भारतबाट विवाह गरेर आउने बुहारीसँग अङ्गीकृत जोडिएको छ, हामीले कसैलाई हस्तक्षेप गर्नुहुन्न, सीमा नियमन गर्नुपर्छ ।”
सांसद प्रेम सुवालले मुलुकको भूराजनीतिक अवस्था, सामाजिक परिवेश र खुला सिमानालाई विश्लेषण गरी अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने हैसियत राख्ने बुहारीले विवाह गरेको १५ वर्षपछि मात्र नागरिकताका लागि निवेदन दिन सक्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाबु फेला नपरेका बालबालिका र  अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई वंशज नभई अङ्गीकृत नागरिकता मात्र दिनुपर्छ ।”
यथार्थमा भन्ने हो भने नेपालमा नागरिकता वितरणमा  समस्या थिएन र छैन पनि । हो विविध कारणले नागरिकता नपाउनेहरु थिए, तिनीहरुलाई नागरिकता दिनैपर्छ । तर २०४६ सालको परिवर्तनपछि जसरी नागरिकतालाई सबभन्दा जटिल मुद्दा बनाएर भारतीयको चाहना पूरा गर्ने खेल सुरु भयो तब यो विषय ठूलो राजनीतिक मुद्दा बन्न पुगेको छ । र कहिल्यै पनि नटुङ्गिने जटिल समस्या बनेको छ । अहिले जसरी नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने गरिएको छ यसबाट प्रकारान्तरले नेपालको  स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता र एकतामाथि नै  आघात पुग्ने निश्चित छ । नागरिकता वितरणमा उदारता अपनाउँदै जाने नीति र व्यवहारले निरन्तरता पाइरहँदा नेपालमा भूमिपुत्र नेपालीहरू नै अल्पमतमा पर्ने र मुलुकको भविष्य नै समाप्त हुनसक्ने सम्मका चिन्ताजन्य प्रश्नहरू खडा हुँदै गएका छन् । 
राणा शासक चन्द्रशमशेरले तराईमा उखडाप्रथा लागु गरी भारतीयहरूलाई जमिन आवाद गर्न र व्यापार व्यवसाय गर्न आकर्षित गरेपछि सुरू भएको आप्रवासीको ओइरो अहिलेसम्म पनि जारी रहेकाले नेपालका लागि त्यो थामिनसक्नु बोझ भएको छ । त्यसको सवभन्दा ठूलो मार तराईका भूमिपुत्र आदिवासी देशभक्त नागरिकहरूले खेपिरहेका छन् । तराईमा उनीहरूको अवसर क्रमशः खोसिँदैगएको छ भने षडयन्त्रपूर्वक घुसेघुसाइएका आप्रवासीहरूले नागरिकता हत्याउँदै गएपछि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक क्षेत्रमा उनीहरूकै बोलबाला चल्ने क्रम बढिरहेको छ । 
क्षेत्रीयतावाद र बिखण्डनवादका अनेक अवाञ्छित गतिविधिहरू राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामाथि नै प्रश्न खडा गर्ने गरी प्रक्षेपित भैरहेका छन् । पटक पटक विदेशीशक्तिको रणनीतिक स्वार्थअनुरूपको गोप्य निर्देशन र दवावमा नागरिकता उपलब्धताका आधारहरू बदल्दै खुकुलो पार्दैजाने शृङ्खलाको पछिल्लो कडीका रूपमा जन्मसिद्धका आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता लिन सफल भएकाहरू र विदेशी बाबुका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिन हाल चलिरहेको प्रपञ्चलाई लिनसकिन्छ । दुई तिहाइ बहुमतको बलियो भनिएको वर्तमान सरकार पनि आत्मघातको पुरानै बाटो अख्तियार गर्न किन विवश भएको होला भन्ने अहं प्रश्न अहिले खडा भएको छ ।
यस्ता बहसकाबीच शनिबार समितिको बैठकमा पछिल्लो प्रस्तावलाई लिएर मतदानद्वारा निर्णय गर्ने तयारी सत्तापक्षका सांसदहरुको थियो । तर विषय यति जटिल बन्यो कि यसलाई अब शीर्ष तहको नेताबाट टुंग्याउने भनिएको छ । के उनीहरुले देशको सार्वभौमिकता रक्षा हुने गरी नेपालभित्र नेपाली अल्पमतमा नपर्ने गरी निर्णय गर्न सक्लान ? 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेपालले चीन र भारतसंग सौदावाजी गरेर लाभ लिन सक्नुपर्छ (09.17.2019)
नेपाल–चीन बहुआयामिक सम्बन्ध (09.10.2019)
‘रअ’को डरलाग्दो प्लान– नेताहरुले पत्तै नपाएको हो ? (09.10.2019)
डेंगु नियन्त्रण गर्न सरकार असफल (09.10.2019)
नेकपामा अध्यक्ष ओलीको एकछत्र रजाइँ ! (08.20.2019)
अप्रतिम स्रष्टा दीक्षितको अवशान (08.20.2019)
कोशी सम्झौता पीडितहरु आन्दोलित (08.20.2019)
नेपाल आएर के गर्लान् जयशङ्करले ? (08.20.2019)
कोशी उच्चबाँधका निम्ति चर्को दवाव- भारतकै कारण तराई डुवेको संसदको निष्कर्ष (07.30.2019)
निर्मलाका लागि किन न्याय महंगो ? (07.30.2019)
‘रअ’ प्रमुखको रहस्यमय भ्रमण (07.30.2019)
तराईमा चरम मानवीय सङ्कट– वित्तीय सङ्कट झनै चुलियो ! (07.22.2019)
छायाँमा बिपी–पुष्पलाल (07.22.2019)
गृहका कर्मचारी सबैभन्दा बढी घुस्याहा (07.22.2019)
बुद्धमूर्ति तोडफोड सामान्य घटना हैन (07.22.2019)
युगसम्वाद ३२औं वर्षमा प्रवेश (06.18.2019)
सरकार फेरबदलको खेल चलेकै हो त ? - गुठी विधेयकको विरोधले सरकारलाई गलायो ! (06.18.2019)
जनता अरिङ्गाल हुन्– धेरै नजिस्क्याउ ! (06.18.2019)
देशको परिस्थिति अनपेक्षित दिशातिर उन्मुख - सत्ता राजनीतिक वृत्तभित्र चर्को अन्तर्विरोध (06.05.2019)
ओली–प्रचण्ड सम्बन्धको उतारचढाव (06.05.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]