युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 12.15.2019, 04:58am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
निर्दिष्ट गन्तव्यमै विचलनको समस्या - संविधानको सर्वस्वीकार्यतामाथि नै प्रश्न
Tuesday, 09.17.2019, 12:16pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । विधिको शासनको पूर्ण प्रत्याभूति र राजनीतिक स्थायित्वको सवाल अहिले झनै पेचिलो बन्दगएको छ । जननिर्वाचित संविधानसभाबाट निर्मित संविधान कार्यान्वयन भएको अब चारवर्ष पुग्दैछ । तर राजनीतिक शक्ति समूहहरूको आआफ्नै स्वार्थ अनुकूलको व्याख्याले निर्दिष्ट मार्गको अवलम्बनमा विचलनको समस्या देखापर्दै गएको छ । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई ठूलो राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा स्वीकार गरेको वर्तमान संविधानप्रतिको सर्वस्वीकार्यतामाथि उठिरहेका प्रश्नहरूको समुचित समाधानको पर्खाइमा मुलुक रहेको भए पनि तदनुकूलको राजनीतिक कसरत हुन नसक्दा अस्वीकार्यता र असन्तुष्टिका स्वरहरू सडकमा गुञ्जिने क्रम घट्नेभन्दा बढ्दै गैरहेको अवस्था छ । संविधान लागू भएपछिको चारवर्षको अन्तरालमा विमतिका स्वरहरू न्यूनीकरण हुँदैजानुको सट्टा झन् झन् चर्किँदैगएका छन् । सरकारले यो वर्ष संविधान दिवश भव्य रूपमा मनाउने डंका पिट्दै विशेष तयारी गरिरहेको आभास दिइरहे पनि आमजनमासमा फैलिँदैगएको निराशा र वितृष्णाले उत्साह र उमङ्गको वातावरण सिर्जना हुनसकेको देखिँदैन । 
विश्लेषकहरू भन्दछन्– राजनीतिक अन्तर्विरोध चर्किँदो छ । संविधानको परिधिबाट बाहिर रहेका प्रतिबन्धित र अप्रतिबन्धित राजनीतिक समूहहरूलाई मूलधारमा ल्याउने कसरत होइन निषेधका गतिविधि बढाउने दम्भकारी प्रत्युत्पादक प्रवृति मुखरित छ । संविधान निर्माणका साझेदारहरूबीचमै राजनीतिक टकराव बढ्दो छ । उपलब्धिको रक्षा संकटमा पर्दैगएको गुनासो सत्ताधारी दलभित्रैबाट बढ्दैजानुको अन्तर्य बुझिनसक्नु छ । प्रदेश नं. २ को सत्तासाझेदार एउटा दल संविधान दिवसलाई ‘कालो दिवस’का रूपमा मनाउने तयारीमा लागेको प्रचारित छ । जनताको लोकप्रिय मतले स्थापित दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले जनताका आधारभूत समस्या निराकरणप्रति चासो नराखेको र राजस्वमारा, लुटाहा, विचौलिया र कामचोरहरूकै बोलबाला चलेको बढ्दो अनुभूतिले सत्तापक्षको शाख गिर्दैगएको सन्देश यथेष्ठ रूपमा दिइरहेको छ । राज्य संयन्त्रहरूको सबलीकरण हुन नसकेको मात्र होइन विधिको शासनको अनुभव नै गर्न नसकिने अवाञ्छित परिस्थिति निर्मित हुँदैगएको बोध जनताको प्रत्यक्ष भोगाइले नै गराइरहेको छ । प्राप्त उपलब्धि गुम्ने भय प्रवाह गरेर  सत्तास्वार्थको रक्षा गर्ने भुत्ते रणनीति अख्तियार गर्नुको कुनै तुक छैन ।
मुलुकमा अहिले प्रचण्ड जनमत प्राप्त दुई तिहाइ बहुमतको स्थायी र दरिलो सरकार स्थापित भएको मानिए पनि जनसरोकारका अधिकांश मुद्दाहरू सम्बोधनहीन नै रहेका छन् । वर्तमान सरकारमाथि अंकुश लगाउनसक्ने, बिकल्प खडा गर्नसक्ने र संकट पैदा गर्नसक्ने हैसियतमा कुनै शक्ति प्रत्यक्षतः देखिएको पनि छैन । संसदमा नितान्त कमजोर भूमिकामा रहेको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आफैँ अन्तरकलह, आरोप–प्रत्यारोप, अकर्मन्यता र दिशाहीनताले छटपटिँदै असान्दर्भिक गतिविधिमा अल्झिएको छ । सर्वसाधारण जनतासंग सरोकार राख्ने मुद्दाहरूप्रति हिजो सत्तामा बस्दा पनि काँग्रेसी नेताहरूको ध्यान जसरी केन्द्रित थिएन अहिले प्रतिपक्षमा रहँदा पनि जनसरोकारका मुद्दा उठाउने क्षमता उसले देखाएको छैन । यदाकदा संसदभित्र अवरोध खडागरेर अस्तित्व प्रदर्शन गर्न खोजे पनि जनसरोकारका मुद्दाहरूप्रति कुनै चासो राखेको देखिँदैन । संसद बाहिर रहेका भूमिगत, अर्धभूमिगत र उर्धगत राजनीतिक दलहरूले पनि सरकारलाई सकसमा पार्ने गरी कुनै अवरोध खडा गरेको अवस्था पनि छैन । 
वर्तमान संविधानले निर्दिष्ट गरेको गन्तव्य र सत्ताभित्र र बाहिर रहेका संविधान निर्माणको स्वामित्व ग्रहण गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूभित्रको गतिविधिबीच कुनै तालमेल छैन । न्यूनतम समझदारीको अभावले बढाइरहेको मतमतान्तर र दूरी नागरिकता, मिडिया काउन्सिल, गुठी विषयक लगायतका थुप्रै विधेयकहरूबारे व्यक्त भैरहेका धारणाहरू र संसदमा वारम्वार उत्पन्न भैरहेको अबरोधका प्रकरणहरूले नै प्रष्ट देखाइरहेका छन् । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच समन्वयात्मक दृष्टिकोण र कार्ययोजनाको अभाव निरन्तर खट्किँदैगएको अवस्था छ । संविधानको नतिजामुखी कार्यान्वयन सन्देहको घेरामा पर्दैगएको र संविधानवादको विकासप्रति विश्वास गुम्दैगएको बुझाई विस्तारितले संविधानको सर्वस्वीकार्यता र राजनीतिक स्थायित्वको सवाललाई झन् झन् पेचिलो बनाएको निष्कर्ष विश्लेषकहरूले निकाल्न थालेका छन् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
भद्रगोलको भूमरीमा कांग्रेस (09.17.2019)
नागरिकता– बुहारीलाई त दिने नै ज्वाईलाई पनि दिने ! (09.17.2019)
नेपालले चीन र भारतसंग सौदावाजी गरेर लाभ लिन सक्नुपर्छ (09.17.2019)
‘रअ’को डरलाग्दो प्लान– नेताहरुले पत्तै नपाएको हो ? (09.10.2019)
नेपाल–चीन बहुआयामिक सम्बन्ध (09.10.2019)
डेंगु नियन्त्रण गर्न सरकार असफल (09.10.2019)
नेकपामा अध्यक्ष ओलीको एकछत्र रजाइँ ! (08.20.2019)
अप्रतिम स्रष्टा दीक्षितको अवशान (08.20.2019)
कोशी सम्झौता पीडितहरु आन्दोलित (08.20.2019)
नेपाल आएर के गर्लान् जयशङ्करले ? (08.20.2019)
कोशी उच्चबाँधका निम्ति चर्को दवाव- भारतकै कारण तराई डुवेको संसदको निष्कर्ष (07.30.2019)
निर्मलाका लागि किन न्याय महंगो ? (07.30.2019)
‘रअ’ प्रमुखको रहस्यमय भ्रमण (07.30.2019)
तराईमा चरम मानवीय सङ्कट– वित्तीय सङ्कट झनै चुलियो ! (07.22.2019)
छायाँमा बिपी–पुष्पलाल (07.22.2019)
बुद्धमूर्ति तोडफोड सामान्य घटना हैन (07.22.2019)
गृहका कर्मचारी सबैभन्दा बढी घुस्याहा (07.22.2019)
युगसम्वाद ३२औं वर्षमा प्रवेश (06.18.2019)
सरकार फेरबदलको खेल चलेकै हो त ? - गुठी विधेयकको विरोधले सरकारलाई गलायो ! (06.18.2019)
जनता अरिङ्गाल हुन्– धेरै नजिस्क्याउ ! (06.18.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]