युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 10.20.2019, 07:44pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
माफियाको चंगुलमा स्वास्थ्य सेवा सरकारीमा आईसीयू अभाव निजीमा महंगो
Wednesday, 09.25.2019, 03:47pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपालको स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा माफिया तथा नाफाखोरहरुको चंगुलमा छ । सरकार त्यो चंगुलबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो मुलुकको राजधानीमा रहेका सरकारी अस्पतालहरुमा रहेको आईसीयू कक्षको संख्या । राजधानीमा सरकारी अस्पतालहरुमा जम्माजम्मी एक सयको हाराहारीमा आईसीयू कक्ष छन् । 
यस विपरीत निजी अस्पतालहरुमा प्रशस्त छन् र सरकारी अस्पतालहरुबाट आईसीयूमा राख्नुपर्ने बिरामीलाई निजी अस्पतालमा सिफारिश गरिन्छ । यस्तोमा गरीब–निमुखाले उपचार खर्च धान्नै नसकेर जीवन गुमाउनुपर्दछ । निजी अस्पतालहरुमा आईसीयूको प्रतिदिन १० हजारभन्दा बढी तिर्नुपर्छ । आकस्मिक रुपमा गम्भीर बिरामी भएकाहरुलाई केही दिन आईसीयूमा राखेर उपचार गरे निको भएर फर्कने अत्यधिक हुन्छन् तर सरकारी अस्पतालमा त्यस्तो सुविधा पर्याप्त नहुँदा पैसाकै अभावमा उसले जीवन समाप्त गर्न बाध्य हुन्छ ।
सरकारले जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ भनेर संविधानमै किटानी गरिएको छ । संविधानसभाबाट जारी नेपालको ऐतिहासिक संविधानको मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अन्तर्गत नागरिकले राज्यका तर्फबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने, त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्न वञ्चित नगरिने, त्यस्तो सेवा तथा उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने तथा नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच हुने सम्मका हकहरू प्रदान गरिएको छ ।
संविधानको यो व्यवस्था प्रत्येक राष्ट्रले आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाहको बाध्यकारी अवस्था हो तर के नेपालमा जनताले सहज स्वास्थ्य सुविधा पाएका छन् ? नेपालमा चिकित्सक, अस्पताल र चिकित्सा शिक्षा संस्थाहरुको कमी छैन तर गरीबका लागि स्वास्थ्य सेवा एउटा विलासी वस्तु खरीद गरेसरह भएको छ । 
गम्भीर बिरामी भएर सरकारी अस्पताल पुग्नेहरुका लागि आईसीयू उपलब्ध हुँदैन । खाली भए पनि खाली छैन भनिन्छ । त्यहाँ आआफ्नै ‘सेटिङ’मा काम हुन्छ । सरकारी अस्पतालमा जाने बिरामीलाई त्यहाँका चिकित्सकदेखि प्रशासनसम्मकाले निजी अस्पतालमा ‘रिफर’ गर्नुपर्छ । बिरामीलाई बचाउने कि जागीर पकाउने भन्ने त्यहाँका चिकित्सकको हातमा हुन्छ । 
सरकारी अस्पतालमा पुगेका बिरामीलाई आईसीयूमा राख्नुपर्दा केही हजारमा पुग्छ भने निजीमा जानुप¥यो भने कम्तिमा १० हजार दिनको तिर्नुपर्छ । के यसले संविधानले व्यवस्था गरेको स्वास्थ्य सेवा पाउने हकको पालना भयो ।
डा. गोविन्द केसी त्यसै पटकपटक अनशन बसेका हैनन् । उनले गरीबले सरल तरिकाले उपचार पाउनुप¥यो र गरीबका छोराछोरीले पनि डाक्टर बन्न पाउनुप¥यो भनेरै अनशन गरेका हुन् । डेढ दर्जनपटक सरकारहरुसंग सहमति पनि गरेका हुन् । यसको केही कार्यान्वयन भयो तर अझै चिकित्सा शिक्षामा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै कतिपय मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरु आन्दोलित छन् । संसदीय समितिले यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तर सुन्नेले नसुनेपछि कसको के लाग्छ ?
४० लाख जनसंख्या भएको राजधानीमा सरकारी अस्पतालमा १०० वटाको हाराहारीमा मात्रै आईसीयू हुनुलाई सरकार जनताको जीवनप्रति कति सचेत छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । अर्कोतिर निजी अस्पतालहरुले महंगो शुल्क लिएर यस्तो सेवा दिइरहेका छन् । सरकारी अस्पतालहरुमा पर्याप्त सुविधा हुन्थ्यो भने निजीको मनोमानी चल्ने थिएन र गरीबको पनि जीवन बाँच्थ्यो । तर हेर्ने कसले ?
चिकित्सा शिक्षा र सेवा माफियाकरण भएको आरोपमा सम्बन्धित बाहेक अरुले विमती राख्नुपर्ने कारण छैन । के सरकारले अस्पतालहरुमा आईसीयूको संख्या थप्न सक्दैन ? इतिहास बोकेको, विगतमा राजा–महाराजाहरुले उपचार गराएको वीर अस्पतालको गति के छ ? कुनै बेला एसियाकै उत्कृष्टमध्येमा पर्ने त्रिवि शिक्षण अस्पतालको हालत आज के भयो ? 
सरकार भन्छ– जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् । विश्वस्तरीय अस्पतालहरु खुलेका छन् तर के निजी अस्पतालहरुको बेड संख्या र सुविधाको तथ्यांक बोकेर सरकार रमाइरहने हो ! २ हजारको आईसीयूलाई १०–१२ हजार तिर्न बाध्य हुने गरीब जनताको जीवन यस्तो सुविधाले सुरक्षित हुन्छ ? सरकारले के सोचेको छ– ठानेको छ ?
गर्वका साथ भन्नैपर्छ निजी अस्पतालले जटिलभन्दा जटिल किसिमको रोगको उपचार गरेका छन् । यसमा विमती राख्नुपर्ने छैन तर के एउटटा गरीबले सहज र सरल तरिकाले त्यहाँ उपचार पाउँछ ? सरकारले यतातिर ध्यान किन नदेको ? निजी अस्पतालले नै सबै गरिदिन्छ भनेर बसिरहने कि वीर, शिक्षण अस्पताल लगायतका सरकारी अस्पतालहरुमा त्यस्ता उपचारा कक्ष स्थापना गर्दै संविधानको पालना पनि गर्ने ?
लाजमर्दो कुरा हो कि राजधानीमा १०० को हाराहारीमा मात्रै आईसीयू छन् सरकारी अस्पतालमा ! यो तथ्यांकले सरकारलाई किन नछोएको होला ? निजी अस्पतालहरु नाफामुखी नै हुन्, सेवा गर्न अर्बौं लगानी गरेका हैनन् । तिनै अस्पताल र तिनले दिने सुविधाको तथ्यांक केलाएर सरकार जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक कार्यान्वयन भैरहेको मान्छ भने बाँकी भन्नु के नै रह्यो र ?


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
डेंगु र स्क्रब टाइफसको प्रकोप (09.25.2019)
निर्दिष्ट गन्तव्यमै विचलनको समस्या - संविधानको सर्वस्वीकार्यतामाथि नै प्रश्न (09.17.2019)
भद्रगोलको भूमरीमा कांग्रेस (09.17.2019)
नागरिकता– बुहारीलाई त दिने नै ज्वाईलाई पनि दिने ! (09.17.2019)
नेपालले चीन र भारतसंग सौदावाजी गरेर लाभ लिन सक्नुपर्छ (09.17.2019)
नेपाल–चीन बहुआयामिक सम्बन्ध (09.10.2019)
‘रअ’को डरलाग्दो प्लान– नेताहरुले पत्तै नपाएको हो ? (09.10.2019)
डेंगु नियन्त्रण गर्न सरकार असफल (09.10.2019)
नेकपामा अध्यक्ष ओलीको एकछत्र रजाइँ ! (08.20.2019)
अप्रतिम स्रष्टा दीक्षितको अवशान (08.20.2019)
कोशी सम्झौता पीडितहरु आन्दोलित (08.20.2019)
नेपाल आएर के गर्लान् जयशङ्करले ? (08.20.2019)
कोशी उच्चबाँधका निम्ति चर्को दवाव- भारतकै कारण तराई डुवेको संसदको निष्कर्ष (07.30.2019)
निर्मलाका लागि किन न्याय महंगो ? (07.30.2019)
‘रअ’ प्रमुखको रहस्यमय भ्रमण (07.30.2019)
तराईमा चरम मानवीय सङ्कट– वित्तीय सङ्कट झनै चुलियो ! (07.22.2019)
छायाँमा बिपी–पुष्पलाल (07.22.2019)
बुद्धमूर्ति तोडफोड सामान्य घटना हैन (07.22.2019)
गृहका कर्मचारी सबैभन्दा बढी घुस्याहा (07.22.2019)
सरकार फेरबदलको खेल चलेकै हो त ? - गुठी विधेयकको विरोधले सरकारलाई गलायो ! (06.18.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]