युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 10.20.2019, 08:08pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
सरकारले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको जगजाहेर : असन्तुष्टिको लहर अरु चुलिंदो
Wednesday, 09.25.2019, 03:48pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । देशले इतिहासमै पहिलोपटक जनप्रतिनिधिमार्फत बनाएको संविधानलाई जनप्रतिनिधिले नै नमान्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति अहिले छ । आम जनताको मत पाएर निर्देशित रुपमा थोपरिएका प्रावधानहरुले जनअसन्तुष्टि बढ्दै गएकै कारण सरकारले यसपटक तीन दिनसम्म संविधान दिवस मनाउन ‘उर्दी’ नै जारी गर्नुप¥यो । तर जनसहभागिता त्यस्तो देखिएन । आफ्ना प्रतिनिधिले बनाएको संविधानबाट उनीहरु मात्रै मोटाएको जनताले करको भारी बोकाएको आरोप निराधार छैन । विकास निर्माणको गति सुस्त छ । भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ । जन असन्तुष्टि चुलिंदो छ ।
संसदको वर्षे अधिवेशन सकिएको छ । संसदका गतिविधिहरु पनि उत्साहजनक देखिएन । विपक्षीलाई पेलेर जाने सत्तापक्षको रणनीतिले अति महत्वपूर्ण कुराहरु ओझेलमा परे । दुई तिहाई बहुमतमा रहेको सत्तापक्षले मधेशवादीलाई रिझाउन नसकेको र उनीहरुको चाहना अनुसार संविधान संशोधनको कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । मधेश प्रदेशका रुपमा चर्चा गर्ने गरिएको प्रदेश २ ले संविधान दिवसका दिन ‘कालो दिवस’ मनाएर मुलुकको विधि र व्यवस्थाको घोर अपमान गरेको छ । मधेशवादीसंगै अन्य कतिपय राजनीतिक संगठनहरुले पनि त्यस्तै गरे । यही संविधान अन्तर्गत रहेर यसैले दिएको सेवा र सुविधा उपभोग गर्ने तर यही संविधानलाई कालो मान्ने चरित्रले मुलुकको राजनीतिको वास्तविकता अरु उजागर गरेको छ ।
सरकारले भ्रष्टाचार कम भएको दावी गरे पनि अर्बौं अर्बका भ्रष्टाचारका काण्डहरु छताछुल्ल भएका छन् । पछिल्लो समय एनसेलको पूँजीगत लाभकर प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश र त्यसपछि उठेको प्रक्रियायाले आम सर्वसाधारणलाई झस्काएको छ । वाईड बडी जहाज खरीद जस्तै एनसेल प्रकरणमा पनि ‘ह्वेल माछा’हरुको संलग्नता रहेको आरोप जनस्तरबाट उठिरहेको छ । यसप्रति सरकारको कुनै धारणा छैन । सरकार एकल पार्टीको भए पनि सत्तारुढ दलभित्रै सरकारी गतिविधिप्रति असन्तुष्टि छ । सरकारमा बस्नेहरुको दम्भ र अहंकारले सहिष्णुताको वातावरण धुमिल हुँदै गएको छ । विपक्षी दललाई फुटेको आँखाले नदेख्ने चरित्र सत्तापक्षले देखारहेको छ । 
सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको सत्तापक्षकै सांसदले प्रचार नगरेको गुनासो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हुने गरेको छ । उता कतिबेला साढे दुई वर्ष पुग्दा र प्रधानमन्त्री बनुला भनेर प्रचण्ड दाउ कुरेर बसिरहेका छन् । पार्टी एकता अघिको सहमति कार्यान्वयन नभए ठूलो हुण्डरी मच्चिने चेतावनी उहाँले यसअघि नै दिइसक्नुभएको छ । सरकारको आलोचना गर्ने नेताहरुलाई विस्तारै आफ्नो ‘क्याम्प’मा फर्काउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीका रणनीति देखिए पनि पार्टीका अन्य शीर्ष नेताहरुलाई मनाउन सक्नुभएको छैन ।
सरकारले सपना बेचेर सपनामै बाँच्न नेपाली जनतालाई विवश बनाएको छ । सानोभन्दा सानो काम पनि देखिने गरी भएको छैन । भ्रष्टाचार निवारण गरी विकास निर्माणले द्रुत गति लिने आम अपेक्षा धुमिल हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा प्रतिगामी शक्तिहरु सल्बलाउन थालेको मनोत्रास देखाएर जनता मोड्ने प्रयास निरन्तर जारी छ । यस्तो स्थिति कायम रहे भोलि कस्तो परिस्थिति आउने हो यसै भन्न सकिने छैन ।
सरकारले गर्नपर्ने र गर्नसक्ने काम केही पनि गरेको छैन । दीर्घकालीन महत्व राख्ने काम गरेको दावी गरिरहे पनि जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्नसक्ने काम नहुँदा राम्रा काम ओझेलमा पर्नु स्वाभाविक छ । समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसक्ने, अन्तिम चरणमा आएर मेलम्चीको काम लेनदेनमै कुरा नमिलेका कारण रोकिनु, केही करोडको कामलाई अर्बमा पु¥याउने प्रपञ्च रचिनु सबै कुशासनका प्रतीक हुन् । पछिल्लो समय एनसेलको लाभकर तिर्नुनपर्ने सर्वोच्चको फैसलाले थुप्रै आशंका जन्माइरहेको छ । चिनीया विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सहमति र चीनले दिएको सहायताको राशी हेर्ने हो भने नेपालको प्रतिष्ठा कति तल झरेको रहेछ भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । लिनसक्ने हैसियत नै मुलुकले देखाउन नसकेको यो प्रकरणले छताछुल्ल पारेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले मुलुकले अभूतपूर्व उपलब्धि हाँसिल गरेको र ७.१ को आर्थिक वृद्धिदर कायम भएकोलाई सरकारको सफलता मान्ने हो भने यो वृद्धिदरका आधारहरु केलाउने हो भने सबै छर्लङ्ग हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
माफियाको चंगुलमा स्वास्थ्य सेवा सरकारीमा आईसीयू अभाव निजीमा महंगो (09.25.2019)
डेंगु र स्क्रब टाइफसको प्रकोप (09.25.2019)
निर्दिष्ट गन्तव्यमै विचलनको समस्या - संविधानको सर्वस्वीकार्यतामाथि नै प्रश्न (09.17.2019)
नागरिकता– बुहारीलाई त दिने नै ज्वाईलाई पनि दिने ! (09.17.2019)
भद्रगोलको भूमरीमा कांग्रेस (09.17.2019)
नेपालले चीन र भारतसंग सौदावाजी गरेर लाभ लिन सक्नुपर्छ (09.17.2019)
नेपाल–चीन बहुआयामिक सम्बन्ध (09.10.2019)
‘रअ’को डरलाग्दो प्लान– नेताहरुले पत्तै नपाएको हो ? (09.10.2019)
डेंगु नियन्त्रण गर्न सरकार असफल (09.10.2019)
नेकपामा अध्यक्ष ओलीको एकछत्र रजाइँ ! (08.20.2019)
अप्रतिम स्रष्टा दीक्षितको अवशान (08.20.2019)
कोशी सम्झौता पीडितहरु आन्दोलित (08.20.2019)
नेपाल आएर के गर्लान् जयशङ्करले ? (08.20.2019)
कोशी उच्चबाँधका निम्ति चर्को दवाव- भारतकै कारण तराई डुवेको संसदको निष्कर्ष (07.30.2019)
निर्मलाका लागि किन न्याय महंगो ? (07.30.2019)
‘रअ’ प्रमुखको रहस्यमय भ्रमण (07.30.2019)
तराईमा चरम मानवीय सङ्कट– वित्तीय सङ्कट झनै चुलियो ! (07.22.2019)
छायाँमा बिपी–पुष्पलाल (07.22.2019)
बुद्धमूर्ति तोडफोड सामान्य घटना हैन (07.22.2019)
गृहका कर्मचारी सबैभन्दा बढी घुस्याहा (07.22.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]