युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 12.12.2019, 11:05pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
प्रदेशहरुले अक्षर पाउने कहिले ?
Thursday, 11.14.2019, 11:57am (GMT+5.5)

काठमाडौं । नयाँ संविधान अनुसार मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि संघहरुले नाम जुराउन सकेका छैनन् । तत्कालीन प्रदेश ४ र ६ ले नाम र राजधानी तय गरे पनि बाँकी ५ वटा प्रदेशले अहिलेसम्म नाम र राजधानी तोक्न सकेका छैनन् । यसको एउटै कारण भनेको नेताहरुमा कायम रहेको लाभी चरित्र हो । उनीहरु आफ्नो पायक पर्ने वा आफ्ना समुदाय अथवा कार्यकर्ता अनि समर्थकलाई अनुकूल हुने गरी नाम र राजधानी बनाउन चाहन्छन् । ऐतिहासिक तथा धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाहरुलाई तोकेर नाम राख्नुको साटो जात–सम्प्रदाय विशेषका नाममा प्रदेशको नाम राख्ने चाहनाले अहिलेसम्म पाँचवटा प्रदेश अंकमा चलिरहेको छ । उसले अक्षर कहिले पाउने पत्तो छैन ।
संविधानले प्रदेशको राजधानी र नाम प्रदेशसभाले तोक्नसक्ने अधिकार दिए पनि दलपिच्छेका स्वार्थका कारण नामम र राजधानी तोक्न सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्रीहरू केन्द्रीय नेताहरूको मुख ताकेर बसिरहेका छन् ।
संविधानले प्रदेशसभाको बहुमतबाट प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सक्ने अधिकार प्रदेशलाई नै दिएको छ । संविधानप्रदत्त अधिकार र दुई तिहाइको एकलौटी सरकार हुँदासमेत आफ्नो प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन नसकेपछि प्रदेश सरकारको आलोचना हुन थालेको छ ।
सात प्रदेशमध्ये अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकीले मात्रै नाम र राजधानी टुंगो लगाएका छन् । प्रदेश १ को नाम तथा २, ३ र ५ को नाम र राजधानी दुवै टुंगो लाग्न बाँकी छ । प्रदेश १, ३ र ५ मा नेकपाको दुई तिहाइ सरकार छ भने प्रदेश २ मा समाजवादी पार्टी र राजपाको गठबन्धन सरकार छ ।
प्रदेश १ ले यसअघि विराटनगरलाई राजधानी बनाउने निर्णय गरिसकेको भए पनि नामको सकस कायमै छ । प्रदेशसभाको अघिल्लो अधिवेशनबाटै नामबारे निर्णय हुने बताइएको थियो तर नेकपाभित्रकै विभिन्न समूहले आ–आफ्ना तर्क राख्न थालेपछि टुंगो लाग्न सकेन । जातीय नाम राख्न नरुचाउने नेकपाका पूर्व एमालेतर्फका नेताहरूले कोसी, सगरमाथा, मेची वा कञ्चनजंघा प्रदेश बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन् भने राई, लिम्बू समुदायको बाक्लो बस्ती रहेकाले भूगोलमा जातीय नाम पनि जोडेर नामकरण गर्नुपर्ने तर्क अर्काथरीको छ ।
प्रदेश २ मा नाम र राजधानीको सकस झन् बढी छ । केन्द्र र अरू ६ वटा प्रदेशमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चलाएको नेकपा प्रदेश २ मा प्रतिपक्षी भूमिकामा छ । दलको हिसाबले भने सबैभन्दा ठूलो छ । आफ्नो दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले पेलेरै जानसक्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत छैनन् । सत्तारूढ दलहरू समाजवादी र राजपाले प्रदेश २ लाई मधेस प्रदेश नाम राखेर ढल्केबरदेखि पूर्वमा कमलासम्मको सबै भूभागलाई राजधानी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले धनुषाका सबै भूभागलाई राजधानी बनाएर प्रदेशको नाम जानकी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश २ को सन्दर्भमा कांग्रेसभित्र दुईथरी मत छ  । एकथरी मध्यमधेस प्रदेश राख्नुपर्ने तर्क गर्छन् भने अर्काथरीको तर्क भोजपुरा मिथिला प्रदेश राख्नुपर्छ भन्ने छ । 
प्रदेश ३ को प्रदेशसभाको अघिल्लो अधिवेशनमा प्रदेश राजधानीका लागि हेटौंडा, काठमाडौं, भक्तपुर, काभ्रे र नुवाकोट प्रस्ताव गरिएको थियो । तर नामबारे अहिलेसम्म औपचारिक छलफलसमेत भएको छैन । त्यस्तै नेकपाका प्रभावशाली नेता शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश ५ ले पनि राजधानी र नाम जुटाउन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशको नाममा नेकपामा एक मत भए पनि थारुवान, मगरात वा थरुहट राज्य राख्नुपर्ने माग स्थानीयस्तरमा उठिरहेको छ । 
यसबीचमा तत्कालीन प्रदेश ४ र ६ ले भने सजिलै नाम र राजधानी तोकेका छन् । प्रदेश ४ को नाम गण्डकी र प्रदेश ६ को नाम कर्णाली राखिएको छ भने राजधानी पोखरा र वीरेन्द्रनगर बनेका छन् । 
नेपाल प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जातीय हिसाबले सम्पन्न मुलुक भए पनि धर्म, संस्कृति र जातलाई राजनीतिक औजारका रुपमा उपयोग गर्ने गलदत अभ्यास बनेकाले नाममा विवाद उत्पन्न भएको हो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सामान्य जनताको दैनिकी झनै सकसपूर्ण - अस्वस्थकर राजनीतिक अभ्यासको नयाँ श्रृंखला (10.22.2019)
सभामुखमा डा. तुम्वाहाम्फे कसरी अयोग्य ? (10.22.2019)
शक्तिको आडमा अपराध गर्दाको फल (10.22.2019)
दोहोरिएको प्रतिबद्धता (10.22.2019)
नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुक रहन नदिने चीनको प्रतिबद्धता - दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध नयाँ युगमा प् (10.15.2019)
“कम्युनिष्ट पार्टीका नेता अनुशासित हुनुपर्छ” (10.15.2019)
यी हुन् नेपाल–चीनबीच बीस समझदारीपत्र (10.15.2019)
महामण्डले चरित्र प्रदर्शनले गणतन्त्र कति सुरक्षित (10.02.2019)
भित्रियो घरघरमा दशैं– आम जनताको सास्ती पहिलेकै जस्तो (10.02.2019)
राष्ट्रकवि घिमिरेले पार गर्नुभो शताब्दी आयू (10.02.2019)
प्रधानमन्त्रीको चिन्ता फेसबुके युवाहरुप्रति (09.25.2019)
सरकारले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको जगजाहेर : असन्तुष्टिको लहर अरु चुलिंदो (09.25.2019)
माफियाको चंगुलमा स्वास्थ्य सेवा सरकारीमा आईसीयू अभाव निजीमा महंगो (09.25.2019)
डेंगु र स्क्रब टाइफसको प्रकोप (09.25.2019)
निर्दिष्ट गन्तव्यमै विचलनको समस्या - संविधानको सर्वस्वीकार्यतामाथि नै प्रश्न (09.17.2019)
नागरिकता– बुहारीलाई त दिने नै ज्वाईलाई पनि दिने ! (09.17.2019)
भद्रगोलको भूमरीमा कांग्रेस (09.17.2019)
नेपालले चीन र भारतसंग सौदावाजी गरेर लाभ लिन सक्नुपर्छ (09.17.2019)
नेपाल–चीन बहुआयामिक सम्बन्ध (09.10.2019)
‘रअ’को डरलाग्दो प्लान– नेताहरुले पत्तै नपाएको हो ? (09.10.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]