युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 12.12.2019, 09:16pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
भेदकारी प्रपञ्चको खेलमा कोही नलागुन् !
Wednesday, 11.27.2019, 11:01am (GMT+5.5)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने नेकपाको निर्णय सार्वजनिक भएपछि उहाँमाथि भारतद्वारा अतिक्रमित नेपालभूमि फिर्ता ल्याउन र कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन थप नैतिक जिम्मेदारी र दवाव बढेको छ । कार्तिक २३ को सर्वपक्षीय निर्णय र दैनिक रूपमा देशका बिभिन्न भागमा भैरहेको भारतीय अतिक्रमणविरुद्धको प्रदर्शनबाट बढिरहेको जनदवावलाई मध्यदृष्टिमा राखेर सरकारले  भारतसंग अविलम्ब उच्चस्तरीय वार्तागर्नु अपरिहार्य देखिएको छ तापनि यसमा विलम्ब हुँदा बिभिन्न कोणबाट आरोप, आक्षेप र आशंका जाहेर हुन थालेको अनपेक्षित अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपालले भारतसमक्ष कुटनीतिक नोट पठाएको सार्वजनिक भए पनि त्यसको वेहोरा सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा भारतसंग अतिक्रमित भूमि छोड्न र कालापानीबाट सेना हटाउन आग्रह गरे पनि त्यत्तिकै भरमा भारत पछिहट्ने देखिँदैन । भारतले कालीको मुहान प्रष्ट किटान गरी निकालेको नयाँ नक्शामा कालीपूर्वको  नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारततिर पारेको देखिएपछि नेपालमा सो अतिक्रमणविरुद्ध सर्वत्र विरोध लहर उठेको जगजाहेर नै छ । यो देखेर भारतले भारतले कालीको मुहान नै नदेखिने गरी पुनः अर्को संस्करणको नक्शा निकालेर जाझेलको नयाँ प्रकरण सुरू गरेको छ । यता सरकारले नेपालको नयाँ नक्शा निकाल्न तत्परता नदेखाए पनि नागरिक समाजको सीमा बचाउ अभियानले विज्ञहरूले तयार गरेको नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेर वास्तविक जानकारी गराएका छन् ।
भारतीय अतिक्रमणको मुद्दाले सवै देशभक्त नेपालीलाई यो ज्यादतीविरुद्ध एकजुट बनाएर आन्दोलित गराएपछि आन्तरिक रूपमा विभेदकारी आरोप प्रत्यारोपको नयाँ खेल सुनियोजित रूपमा नै प्रक्षेपण भैरहेको आभास हुन थालेको छ । भारतीय अतिक्रमणको विरोधमा समग्र देशवासी आआफ्नो मोर्चाबाट उठिरहेको बेलामा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतले प्रधानमन्त्री ओलीकै सहमतिमा नयाँ नक्शा निकालेको भनी आरोप लगाउनु र अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सत्ता साझेदार समाजवादी दलका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पनि बाहिर अतिक्रमणविरुद्ध ‘राष्ट्रवादी’ भएर डंका पिट्ने तर भित्रभित्रै विदेशी शक्तिसंग झुकेर आफ्नो भूमि सुम्पने गरेको आरोप प्रधानमन्त्रीमाथि थोपर्नुको भित्री उद्देश्य के हो भन्ने रहस्यात्मक तथा कुतुहलताजन्य प्रश्न खडा भएको छ । आफ्नो रणनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि नेपालका आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई मनलाग्दी उपयोग गर्न खप्पिस देखिँदैआएको भारतले भूअतिक्रमणविरुद्ध सवै नेपालीको स्वर एउटै भएको देखेपछि आरोप प्रत्यारोपको बीज छरेर आन्तरिक कटुता बढाउन कतै कुटनीतिक खेल त खेलेको  होइन भन्ने सन्देहपूर्ण प्रश्न पनि यो प्रकरणले खडा गरेको छ । नेपालका आन्तरिक शक्तिहरूलाई एकआपसमा भिडाएर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न भारत सधैं खप्पिस रहेको सर्वत्र अनुभव छ ।
देशका केही भागमा यतिखेर चुनावको रन्को चढेको छ । मंसिर १४ गते सीमित क्षेत्र र सीमित ठाउँमा हुन गैरहेको निर्वाचनलाई ‘मिनी जनमत’का रूपमा हेर्ने कोशिस पनि भैरहेको छ । सत्ताधारी दल नेकपा आफ्नो बर्चश्व यथावत रहनेमा ढुक्क देखिएको छ भने सरकारको २१ महिने कार्यलकालको निराशाजनक अवस्थाको बढाईचढाई चित्रण गर्दै जनमत आकर्षित गर्ने अभियानमा नेपाली कांग्रेसलगायत अरू विपक्षी दलहरू लागेका छन् । यसबीचमा आचार संहिता उल्लंघनका आरोप–प्रत्यारोपहरू पनि चलिरहेका छन् । संघीय संसदको एउटैमात्र सीट पोखराले अहिले सवैको ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । ओली सरकारमाथिका सङ्गीन आरोपहरू पनि पोखराकै चुनावीसभाहरूमा मुखरित भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाको सरकारमाथि राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा सर्वाधिक चुनेतीको विषय बनेको छ । चारवर्ष अगाडिको  क्रुरतम नाकाबन्दीले सिर्जना गरेको कटुता मेटिँदै सौहार्द सम्बन्ध कायम गर्न सरकार सक्षम रहेको दावी ओली सरकारले गरिरहेको बेलामा अप्रत्याशित रूपमा देखापरेको नयाँ नक्शा प्रकरणले ओली सरकारलाई अग्निपरीक्षाको घडीमा उतारेको छ । 
सीमा अतिक्रमणविरुद्ध एकफेट भएको नेपाली आवाजले अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन र कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन ओली सरकारलाई जिम्मेवारी र बल दुवै दिएको छ । राष्ट्रवादी नेता र राष्ट्रवादी सरकारको पगरीले सुशोभित प्र.म.ओली र नेकपा सरकारको इमान्दारिता र कुटनीतिक क्षमताको अपूर्व परीक्षाको घडी आएको छ । कथं देउवा र भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा प्रवाह गरेको आरोप पुष्टि हुने प्रकृतिका घटना अभिलेखित हुन आए भने प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा सरकारमाथि कलंक लाग्ने मात्र होइन सिंगो देश अपमानित हुने र ठूलो राष्ट्रिय क्षति भोग्नुपर्ने हुन जाने छ । अतिक्रमित भूमिको स्वामित्व लिन र अतिक्रमणकारी विदेशी सेना कालापानीबाट हटाउन आरोप प्रत्यारोपको कलुषित भाव नराखी सवै नेपाली एकजुट हुनुको विकल्प छैन । अपूर्व एकताबाट प्राप्त राष्ट्रिय शक्तिको समुचित उपयोग गर्न कुनै बिलम्ब नगरी सरकारले कार्यतत्परता देखाउने यो महत्वपूर्ण अवसर हो । राष्ट्रिय एकतामा चिरा पार्ने काम कतैबाट हुनुहुन्न ।  यो नै अहिलेको समयको आवाज हो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सरकारले कहिले सार्वजनिक गर्ने यस्तो नक्सा ? (11.27.2019)
देशव्यापी रूपमा स्वतस्फूर्त विरोध प्रदर्शनको लहर : भारतीय अतिक्रमणविरूद्ध सवै नेपाली एकजुट (11.14.2019)
प्रदेशहरुले अक्षर पाउने कहिले ? (11.14.2019)
उपनिर्वाचन मुख्य प्रतिस्पर्धा दुई दलबीच (11.14.2019)
सामान्य जनताको दैनिकी झनै सकसपूर्ण - अस्वस्थकर राजनीतिक अभ्यासको नयाँ श्रृंखला (10.22.2019)
सभामुखमा डा. तुम्वाहाम्फे कसरी अयोग्य ? (10.22.2019)
शक्तिको आडमा अपराध गर्दाको फल (10.22.2019)
दोहोरिएको प्रतिबद्धता (10.22.2019)
नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुक रहन नदिने चीनको प्रतिबद्धता - दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध नयाँ युगमा प् (10.15.2019)
“कम्युनिष्ट पार्टीका नेता अनुशासित हुनुपर्छ” (10.15.2019)
यी हुन् नेपाल–चीनबीच बीस समझदारीपत्र (10.15.2019)
भित्रियो घरघरमा दशैं– आम जनताको सास्ती पहिलेकै जस्तो (10.02.2019)
राष्ट्रकवि घिमिरेले पार गर्नुभो शताब्दी आयू (10.02.2019)
महामण्डले चरित्र प्रदर्शनले गणतन्त्र कति सुरक्षित (10.02.2019)
प्रधानमन्त्रीको चिन्ता फेसबुके युवाहरुप्रति (09.25.2019)
सरकारले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको जगजाहेर : असन्तुष्टिको लहर अरु चुलिंदो (09.25.2019)
माफियाको चंगुलमा स्वास्थ्य सेवा सरकारीमा आईसीयू अभाव निजीमा महंगो (09.25.2019)
डेंगु र स्क्रब टाइफसको प्रकोप (09.25.2019)
निर्दिष्ट गन्तव्यमै विचलनको समस्या - संविधानको सर्वस्वीकार्यतामाथि नै प्रश्न (09.17.2019)
भद्रगोलको भूमरीमा कांग्रेस (09.17.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]