युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 01.29.2020, 10:35am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
पुस ४ गतेदेखि संसदको हिउँदे अधिवेशन : राष्ट्रियताका पक्षमा भएका कमजोरी सच्याउने अवसर
Tuesday, 12.17.2019, 01:09pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । संघीय संसदको पुस ४ गते सुरू हुने पाँचौं अधिवेशन आम उत्कण्ठा र चासोको विषय बन्न थालेको छ । देशमा अहिले सार्वभौमिक अखण्डताको रक्षाको सवाल गम्भीरतम समस्याको रुपमा उपस्थित छ ।  भारतीय कब्जामा परेको महाकाली नदीको मुहान पूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको नेपाली भूभागमा सार्वभौमिकता कायम गर्न र कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन संसदको भूमिका कति योगदानपूर्ण रहनसक्छ भन्नेबारे सर्वत्र चासो बढेको छ । २३ वर्ष अगाडि  महाकालीको मुहानको छिनोफानो नै नगरी विवादास्पद महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्दा तत्कालीन संसदले गरेको भूल सच्याउने दायित्व  र अवसर अहिले संघीय संसदमाथि आएको छ । भारतले नेपालभूमि हडपेको प्रष्टै देखिनेगरी डेढ महिना अगाडि प्रकाशित गरेको नयाँ नक्शाले नेपालमा जुन विरोध लहर उठाएको छ त्यसको  एउटै मात्र समाधान सो क्षेत्रमा आफ्नो सार्वभौमिकता कायम गर्नु र कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनु नै हो । नेपाल सरकारले अहिलेसम्म नेपालको पूरै भूमि समावेश गरी नक्शा ननिकालेको मात्र नभै संविधानको अनुसूचीमा समेत गलत नक्शा राखिएको छ । यसलाई सच्याउने र सरकारलाई नेपालको आधिकारिक नक्शा निकाल्न लगाउने अधिकार सार्वभौम संसदलाई छ । वर्तमान सन्दर्भले जननिर्वाचित संसदलाई यो उत्तरदायित्व निर्वाहगर्ने अभिभारा सुम्पिएको छ ।
संसद यतिखेर सभामुखविहीन छ । अनैतिक यौनकाण्डको अभियोग लागेर सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा गरेपछि रिक्त भएको सो पदको पूर्ति निर्वाचनबाट गर्नुपर्ने भएकाले संसदको पहिलो काम त्यही नै हुने छ । सत्तारूढ दल नेकपाले सभामुख आफ्नै दलको र अनुकूलको चयन गर्न कसरत गरिरहेको छ  यसका लागि आफ्नै दलबाट निर्वाचित उपसभामुखलाई राजिनामा गराउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको खुलस्त नै छ । उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहम्फे क्षमता, अनुभव र योग्यताका दृष्टिले उपयुक्त दावेदार देखिए पनि सरकार प्रमुखको रूची पूर्व सभामुख सुवास नेवाङप्रति रहेको पूर्ण आभास भैरहेकाले डा. तुम्बाहम्फेको राजिनामा र उचित समायोजनको व्यवस्थापनबारे उठेको प्रश्न अनुत्तरित नै छ । अर्कातिर पार्टी एकीकरणपछि पनि खेमाबन्दीको चूरो यथावत् नै रहेकाले  कोटाप्रथाअनुसार पूर्व माओवादीधारबाटै सभामुख हुनुपर्ने जिकिरका साथ देव गुरुङ् र अग्नि सापकोटाको नाम पनि प्रक्षेपित छन् । प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका प्रथम अध्यक्ष केपी ओलीबाट पार्टी सञ्चालनको प्राधिकार पाएपछि चलायमान हुने जमर्को गरिरहनुभएका दोस्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ओलीको चाहनामा ठेस नपु¥याउने मानसिकतामा पुग्नुभएकाले सभामुखमा सुवास नेवाङको प्रत्यावर्तन बढी सहज बन्दैगएको राजनीतिक सूत्रहरू बताउँछन् । सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने संवैधानिक प्रावधानको निर्वाहका लागि विगतमा जस्तो तिगडमबाजी चलेको थियो अहिले पनि त्यस्तै हुने निश्चित प्रायः देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जति नै मुख बाए पनि  सत्तारूढ दल नेकपाकै मत र आड भरोशमा संसद प्रवेशको अवसर पाएको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेललाई उपसभामुखको चिट्टापर्ने पक्कापक्की जस्तै छ ।
संसदको यो हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । अघिल्लो अधिवेशनमा प्रस्तुत भएर थातिरहेका र नयाँ प्रस्तावका विधेयकहरू पारित गर्नु यो अधिवेशनको मुख्य काम नै हुनुपर्दछ । संसदमा सांसदहरूको उपस्थिति अति न्यून हुने र बैठक नै पनि स्थगित गर्नुपर्नेदेखि लिएर विधेयकहरूमाथि गहन छलफल नै नगरी सरकारको चाहनाअनुरुप यथास्थितिमा नै पारित हुने परम्परा बसेको पनि अनुभूत हुँदैआएको छ । विगतमा गुठी विधेयकदेखि लिएर मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकहरू सडक आन्दोलनबाटै असमञ्जस्यमा परे । जनभावना विपरीतका विधेयकहरू केलाउन सांसदहरूको प्रभावकारी भूमिका स्थापित नै हुन सकेन । सत्ताधारी दलका सांसदहरूको चेतनायुक्त भूमिका नदेखिनु र प्रतिपक्षी दलको भूमिका झनै कमजोर बन्नुले देश र जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका सवालहरू सधैं ओझेलमा पर्दैआएका छन् । विकास निर्माणमा चरम उदासिनता र लापर्वाही ,प्रशासनिक निकायहरूमा व्याप्त जवाफदेहिताविहीन प्रवृत्ति र अकर्मन्यता ,सिंहदरबारदेखि वडा तहसम्म जरोगाडेर फैलिरहेको आर्थिक अनियमितता, अपचलन र भ्रष्टाचार, अन्यन्त्रित गतिमा भैरहेको मूल्यवृद्धि अहिलेका जल्दाबल्दा समस्या हुन् । तर संसदमा जनताका आवाजहरू प्रतिध्वनित हुने गरेका कमै देखिन्छन् । सरकार चलाउनेहरू अतुलनीय उपलब्धि हाँसिल भएको डम्फू निरन्तर बजाउनमै व्यस्त र अभ्यस्त छन् विधायिकाको स्वतन्त्र भूमिका अकल्पनीय बन्दैगएको छ । सन्तुलन र नियन्त्रणका कुरा हराएर गएका छन् । कार्यपालिकाको जबरजस्त प्रभाव संसदले बेहोर्दैआएको छ । संसदको पाँचौं अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा यस्तै चर्चा परिचर्चाले ठाउँ लिन थालेको छ । देशको सर्बोच्च विधायिकामा मुलुकका मूलभूल समस्याहरू केलाउने र निराकरणको बाटो खुलाउने काम होस् , जनसरोकारका यावत् मुद्दाहरूले वाणी पाउन् र सरकारलाई जनपक्षीय काम गर्न दवाव बढोस् भन्ने आम चहना छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेपालको वास्तविक नक्ससार्वजनिक गर्न केले रोक्यो ? (12.17.2019)
‘हाम्रा’लाई काखा पार्दा ‘राम्रा’ परे पाखा (11.27.2019)
भेदकारी प्रपञ्चको खेलमा कोही नलागुन् ! (11.27.2019)
सरकारले कहिले सार्वजनिक गर्ने यस्तो नक्सा ? (11.27.2019)
देशव्यापी रूपमा स्वतस्फूर्त विरोध प्रदर्शनको लहर : भारतीय अतिक्रमणविरूद्ध सवै नेपाली एकजुट (11.14.2019)
उपनिर्वाचन मुख्य प्रतिस्पर्धा दुई दलबीच (11.14.2019)
प्रदेशहरुले अक्षर पाउने कहिले ? (11.14.2019)
सामान्य जनताको दैनिकी झनै सकसपूर्ण - अस्वस्थकर राजनीतिक अभ्यासको नयाँ श्रृंखला (10.22.2019)
शक्तिको आडमा अपराध गर्दाको फल (10.22.2019)
सभामुखमा डा. तुम्वाहाम्फे कसरी अयोग्य ? (10.22.2019)
दोहोरिएको प्रतिबद्धता (10.22.2019)
नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुक रहन नदिने चीनको प्रतिबद्धता - दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध नयाँ युगमा प् (10.15.2019)
“कम्युनिष्ट पार्टीका नेता अनुशासित हुनुपर्छ” (10.15.2019)
यी हुन् नेपाल–चीनबीच बीस समझदारीपत्र (10.15.2019)
राष्ट्रकवि घिमिरेले पार गर्नुभो शताब्दी आयू (10.02.2019)
महामण्डले चरित्र प्रदर्शनले गणतन्त्र कति सुरक्षित (10.02.2019)
भित्रियो घरघरमा दशैं– आम जनताको सास्ती पहिलेकै जस्तो (10.02.2019)
सरकारले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको जगजाहेर : असन्तुष्टिको लहर अरु चुलिंदो (09.25.2019)
प्रधानमन्त्रीको चिन्ता फेसबुके युवाहरुप्रति (09.25.2019)
माफियाको चंगुलमा स्वास्थ्य सेवा सरकारीमा आईसीयू अभाव निजीमा महंगो (09.25.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]