युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 04.08.2020, 04:27am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
भारतले वेवास्ता गरे पनि नेपालको तयारी तीब्र
Tuesday, 01.14.2020, 12:22pm (GMT+5.5)

खुला सीमा रहेको नेपाल र भारतबीच ८१ स्थानमा रहेको सीमा समस्या रहेको विज्ञहरुको भनाई छ । यसमा कालापानी क्षेत्र, सुस्ता सबभन्दा ठूलो भूभाग हो । अझ कालापानी क्षेत्रलाई त भारतले आफ्नै सीमाभित्र राखेर नक्सा जारी गरेपछि यसको नेपालमा व्यापक बिरोध भैरहेको छ । भारतले नेपाली भूमि हडपे पनि त्यो उसकै भूमि भएको दावी गर्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेपछि कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने अनेक प्रमाणहरु नागरिकस्तरबाट सार्वजनिक भैरहेका छन् । 
कालापानी क्षेत्रका विषयमा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीले आफूहरूले प्रमाणसहित सरकारलाई नयाँ नक्सासमेत सिफारिस गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले त्यो बेला नदी सीमा भए नदी समातेर बस्नुपथ्र्यो, पिलर भए पिलर समातेर बस्नुपथ्र्यो । पछिल्लो समय दुवै तर्फको आपसी समझदारी भएका ठाउँमा समेत भारतले आवादी निर्माण गरी पटक पटक सिमाना मिचेको कुरा बताउनुभयो ।
त्यस्तै जलविज्ञ इन्जिनियर जगतकुमार भुसालले विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा छ चरणमा भारतले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको भूभाग अतिक्रमण गरेको बताउनुहुन्छ । एक नम्बर सीमास्तम्भ हुँदै हाल ६ नम्बर सीमास्तम्भसम्म ल्याएर नेपालको भूभाग खुम्च्याएको उहाँको अध्ययनले देखाउँछ । उहाँले लिम्पियाधुराको अन्तिम बिन्दुलाई त्यतिबेला सिमाना मान्न भारतको सहमति चाहिने भएकाले त्यो नहुँदा शून्य सीमा स्तम्भमा सीमित राखियो । पछि त्यसैको फाइदा उठाउँदै पटक पटक गरेर नेपालको सीमा लिखुखोलामा ल्याइपु¥याएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार लिपुखोलाभन्दा तीन गुणा लामो लम्बाइ भएको, साढे तीन गुणा पानीको जलाधार भएको लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै मूल काली नदी हो । भारतले पछिल्लो समय काली नदी नाम नक्सामै मेटेर लिपुखोलालाई काली नदी भनेर प्रस्ट्याइरहेको छ । लिम्पियाधुराबाट अझै घुमेर अघि रहेको कालीको मुहानसम्म पुग्ने हो भने त्यस क्षेत्रमा ४३७ वर्ग किलोमिटर भूभाग नक्सा र भौतिक रूपमा भारतले मिचेको कुरा प्रस्ट पार्नुभयो ।
सीमा अध्यता रतन भण्डारीका अनुसार सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि पश्चात् काली पारिका छ वटा गाउँ भारतमा र वारिका छ वटा गाउँ नेपालमा परेको आधारमै पनि लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको पुष्टि हुने बताउनुहुन्छ । उहाँले सन् १९६० मा लिम्पियाधुरामा निर्माण भएको सीमा स्तम्भमा सरदार सिद्धिमानसिंह राजभण्डारी र कर्णेल डिल्लीजङ बस्नेतको हस्ताक्षर रहेकाले पनि त्यो नेपालको भूभाग भएको पुष्टि हुने औँल्याउनुभयो ।
सन् १८६५ पछि घुमाउरो गरेर लिपुलेकसमेत आफ्नो क्षेत्रमा पारेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सीमा विवाद सुरु भयो । विभिन्न समयमा जारी भएका नक्सा, बेलायतको पत्र, तिरो तिरेको कागज, जनगणनाको प्रमाण आदिका कारण त्यो नेपालको हो भन्नुभयो । भारतले सुरक्षाका नाममा आफ्नो सैन्य उपस्थिति त्यस क्षेत्रमा सन् १८५४ ताका नै खडा गरेको थियो ।
नेपालमा यस्ता बहस र तर्कहरु भैरहँदा भारतले भने सीमा समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्ने भने पनि अहिलेसम्म त्यसको कुनै सुइँको दिएको छैन । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो नक्सामा हालेपछि सरकारले यसको बिरोध गर्दै कूटनीतिक नोट समेत पठायो । नोट पठाएको झण्डै एक महिनापछि भारत सरकारले सीमा समस्या कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान गर्न तत्परता देखाउँदै जवाफ दिए पनि वार्ताको प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन ।
भारतसित सीमा समस्या समाधान गर्न पठाएको प्रस्तावको जवाफसँगै नेपालले वार्ताको तयारी गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलका अनुसार नेपालले दोस्रो पटक गरिएको वार्ताको प्रस्तावको जवाफ नआए पनि वार्ताको तयारी भैरहेको छ । सचिवस्तरमा हुने त्यस वार्ताका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेको हो । त्यसका लागि मिति तय गरेर जवाफ दिने बताएको भारतले पछिल्लो जवाफ दिइनसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतको जवाफ आउनासाथै नेपालले वार्तामा बस्ने तयारी गरेको पटक पटक बताउनुभएको छ । उहाँले संसदीय समितिका बैठक तथा परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार संवेदनशील रहेको प्रस्ट्याउँदै आउनुभएको छ । उहाँले वार्ताका लागि नयाँ मितिको गृहकार्य सरकारका तर्फबाट भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार गएको नोभेम्बर २ मा भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग आफ्नो नक्सामा पारेको थियो । जवाफमा नेपाल सरकारले नोभेम्बर ६ मा लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको प्रस्ट्याउँदै भारतको एकतर्फी निर्णय मान्य नहुने जनाएको थियो । यसै गरी नोभेम्बर १० मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सक्रियतामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले सीमा समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमति गरेको थियो । त्यसपछि सीमा क्षेत्रको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय अनुसार सरोकारवाला निकायसहित परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा नोभेम्बर १५ मा समिति गठन भएको थियो ।
नोभेम्बर २० मा भारतले वार्तामा बस्न सकारात्मक रहेको कूटनीतिक नोट मार्फत जवाफ पठाएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि नोभेम्बर २३ मा नेपालले सचिव स्तरीय वार्ताको प्रस्ताव ग¥यो । त्यसको जवाफ पनि भारतले दियो तर नयाँ मिति घोषणा गर्ने विषयमा भने भारतको जवाफ नआएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारका तर्फबाट सीमा अनुगमन गर्न बनेको समितिले भने आफ्नो काम थालेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो
संसद्को परराष्ट्र र राज्य व्यवस्था समतिले सरकारलाई लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले सुगौली सन्धिताकााको नक्सा पेश गर्न आदेश दिएको छ । लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषयमा भने परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो काम नापी विभागको हुने जनाएको छ । विभागमा भने त्यस्तो निर्देशन नआएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेतृत्व हत्याउने लहडबाजीमा पार्टीको शाख गुम्दै (12.17.2019)
पुस ४ गतेदेखि संसदको हिउँदे अधिवेशन : राष्ट्रियताका पक्षमा भएका कमजोरी सच्याउने अवसर (12.17.2019)
नेपालको वास्तविक नक्ससार्वजनिक गर्न केले रोक्यो ? (12.17.2019)
‘हाम्रा’लाई काखा पार्दा ‘राम्रा’ परे पाखा (11.27.2019)
भेदकारी प्रपञ्चको खेलमा कोही नलागुन् ! (11.27.2019)
सरकारले कहिले सार्वजनिक गर्ने यस्तो नक्सा ? (11.27.2019)
देशव्यापी रूपमा स्वतस्फूर्त विरोध प्रदर्शनको लहर : भारतीय अतिक्रमणविरूद्ध सवै नेपाली एकजुट (11.14.2019)
प्रदेशहरुले अक्षर पाउने कहिले ? (11.14.2019)
उपनिर्वाचन मुख्य प्रतिस्पर्धा दुई दलबीच (11.14.2019)
सामान्य जनताको दैनिकी झनै सकसपूर्ण - अस्वस्थकर राजनीतिक अभ्यासको नयाँ श्रृंखला (10.22.2019)
शक्तिको आडमा अपराध गर्दाको फल (10.22.2019)
सभामुखमा डा. तुम्वाहाम्फे कसरी अयोग्य ? (10.22.2019)
दोहोरिएको प्रतिबद्धता (10.22.2019)
नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुक रहन नदिने चीनको प्रतिबद्धता - दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध नयाँ युगमा प् (10.15.2019)
यी हुन् नेपाल–चीनबीच बीस समझदारीपत्र (10.15.2019)
“कम्युनिष्ट पार्टीका नेता अनुशासित हुनुपर्छ” (10.15.2019)
महामण्डले चरित्र प्रदर्शनले गणतन्त्र कति सुरक्षित (10.02.2019)
भित्रियो घरघरमा दशैं– आम जनताको सास्ती पहिलेकै जस्तो (10.02.2019)
राष्ट्रकवि घिमिरेले पार गर्नुभो शताब्दी आयू (10.02.2019)
प्रधानमन्त्रीको चिन्ता फेसबुके युवाहरुप्रति (09.25.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]