युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 04.09.2020, 11:21pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
एमसीसी र सूचना प्रविधि विधेयकवारे तातो बहस !
Tuesday, 01.14.2020, 12:24pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको गुटगत अन्तरसंघर्ष चर्किदै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर संसद अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । सभामुखको रिक्त पदपूर्ति यथासमयमै हुन नसक्नुका पछाडि रहेका भित्री कारणहरूले सरकारको भविष्य र एकीकृत पार्टीको भविष्यमाथि नै शङ्का उठ्नथालेको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रतिकूल स्वास्थ्य, विवादास्पद विधेयकहरूका कारण सरकारप्रति बढ्दो आक्रोश, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नामको अमेरिकी सहयोग लिनहुने नहुने वारे सत्तारूढ दलभित्रै चर्किएको मतभेद र संसद सुचारू नै हुन नसकेको विष्मयकारी अवस्थाले राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा अनेकथरी सन्देहपूर्ण कुतुहलता जागृत  भैरहेको छ । सत्तारूढ दलभित्र चर्किइरहेको अन्तर्विरोध र गुटगत गतिविधिको विस्तारले उब्जाएको ‘सभामुख चयनको समस्या’, एमसीसीवारेको मतभेद र सूचना प्रविधि विधेयकका सम्बन्धमा उठेको विवादले ओली सरकार र सत्तारूढ दल नेकपाको राज्य सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनमा व्यापक रूपमा देखिएको कमजोरी छताछुल्ल भएको छ । नेकपाभित्र पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच अन्तर्घुलन हुन नसकेको मात्र होइन पदीय भागबण्डाको राग चर्किरहेको अवस्थाले कतै पुनःराजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने बाहिरी षडयन्त्रका खेलहरू उत्कर्षमुखी बनिरहेका त छैनन् भन्ने आशङ्का उब्जाउन थालेको छ । 
संसदको हिउँदे अधिवेशन पुस ४ गते सुरू भए पनि सभामुख निर्वाचनका लागि नेकपाका दुई अध्यक्षबीचमै अन्तरसंघर्ष चलिरहेको र समझदारीपूर्ण निर्णायक स्थितिमा पुग्न नेतृत्व विफल रहेकाले संसदको बैठक पटक पटक सूचना टाँस्दै स्थगित भैरहेको छ । पुस ११, १५, १६ र २७ गतेको मिति सर्दै अब माघ ६ गतेका लागि बैठक बस्ने  सूचना जारी छ । तर सभामुखमा पार्टी अध्यक्षद्वयका बीच आआफ्ना इच्छित व्यक्तिको चयनका लागि भैरहेको डोरी तानातान र उपसभामुखको कडा प्रतिक्रियासहितको दावेदारी समस्याको चूरो बनेको छ । नेकपाको सचिवालय बैठकले पार्टीको समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट सांसद बन्दै उपसभामुख पदमा स्थापित डा.शिवमाया तुम्बाहम्फेको राजिनामा गराउने निर्णय गरे पनि सभामुख बनाउने भएमात्र राजिनामा गर्ने नत्र परेमा महाभियोगकै सामना गर्ने उपसभामुखको अडानले नेकपा नेतृत्वलाई ठूलो सकसमा पारेको छ । प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि पूर्वसभामुख सुवास नेवाङ्लाई नै सभामुख बनाउने र एमसीसी सहयोग लिनका लागि उहाँको सहयोग सार्थक रहने सोचमै अडिनुभएको र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि पूर्व माओवादीहरूको दवाव चर्किँदैगएकाले अग्नि सापकोटा, उहाँ नभए पम्फा भुसालको नाम अगाडि सारेर बार्गेनिङ् भैरहेको राजनीतिक वृत्तमा बहुचर्चित छ । उपसभामुख शिवमायाको अडानको अन्तर्य र पृष्ठशक्तिवारेका जिज्ञाशा पनि सतह चर्चामा नै छन् । सभामुख चयनमा  बिलम्ब भैरहनुका अन्तर्निहित कारण जे जे भए पनि पार्टीभित्र गुटगत गतिविधि पन्पिन नदिन, यथासमयमै निर्णय गर्ने क्षमता देखाउन र विधिसम्मत ढंगले सरकार र पार्टी चलाउन नेतृत्वपङ्क्ति उत्तरदायी र सफल नदेखिएको विकसित घटनाक्रमले नै यथेष्ट इङ्गित गरेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्दछन्– एमसीसीको बहसले यतिखेर नेपालको राजनीतिक र बौद्धिक क्षेत्र चर्को बहस र विवादमा रुल्मुलिएको छ । यसभित्र अन्तर्राष्ट्रिय खेमाबन्दीका जटिलतम प्रश्नहरू पनि गम्भिर रुपमा उठिरहेका छन् । पक्ष विपक्षमा प्रायोजित बहसका शृङ्खलाहरू पनि चलिरहेका छन् । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र चर्किइरहेको बसहलाई महाकाली सन्धि प्रकरणजस्तै रूपमा लिएर त्यसको भावी नतिजा वारे पनि अडकलबाजीको क्रम सुरू भएको छ । सत्तारूढ दल नै अनिर्णयको बन्दी बन्दा संसदको बैठक नै सुचारू हुन नसकेको अवस्था अहिले रहे पनि ढिलोचाँडो सभामुख चयनको प्रक्रिया टुङ्गिएपछि संसदमा एमसीसी प्रकरणले नै प्रमुखता पाउने निश्चित छ । संसद बाहिर अहिले एमसीसीवारेको बहसका अतिरिक्त सूचना प्रविधि विधेयक विषयक बहसले पनि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । मुलुकले लय समातेर अगाडि बढेको सङ्केत कुनै पनि क्षेत्रले दिनसकेका छैनन् । सत्तारूढ दलभित्र चलिरहेको शक्तिसङ्घर्ष र अन्तर्द्वन्द्वले बाह्यशक्तिका रणनीतिक खेलहरूलाई मलजल गर्ने र राष्ट्रिय परिस्थिति नै खलबलिनसक्ने सम्मका आशङ्काहरू मडारिनथालेका छन् । सभामुख चयन प्रकरणमा समेत बाहिरी चासोको प्रवेशले सकस पारेको सङ्केत राजनीतिक सूत्रहरूले गर्नथालेका छन् । राजनीतिक क्षितिजमा अनर्थकारी सङ्केतहरू मडारिनथालेको निष्कर्षमा विश्लेषकहरू पुगेका छन् ।    



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
शिवमायाको अडानले नेकपालाई दिएको चुनौति (01.14.2020)
भारतले वेवास्ता गरे पनि नेपालको तयारी तीब्र (01.14.2020)
नेतृत्व हत्याउने लहडबाजीमा पार्टीको शाख गुम्दै (12.17.2019)
पुस ४ गतेदेखि संसदको हिउँदे अधिवेशन : राष्ट्रियताका पक्षमा भएका कमजोरी सच्याउने अवसर (12.17.2019)
नेपालको वास्तविक नक्ससार्वजनिक गर्न केले रोक्यो ? (12.17.2019)
भेदकारी प्रपञ्चको खेलमा कोही नलागुन् ! (11.27.2019)
‘हाम्रा’लाई काखा पार्दा ‘राम्रा’ परे पाखा (11.27.2019)
सरकारले कहिले सार्वजनिक गर्ने यस्तो नक्सा ? (11.27.2019)
देशव्यापी रूपमा स्वतस्फूर्त विरोध प्रदर्शनको लहर : भारतीय अतिक्रमणविरूद्ध सवै नेपाली एकजुट (11.14.2019)
प्रदेशहरुले अक्षर पाउने कहिले ? (11.14.2019)
उपनिर्वाचन मुख्य प्रतिस्पर्धा दुई दलबीच (11.14.2019)
सामान्य जनताको दैनिकी झनै सकसपूर्ण - अस्वस्थकर राजनीतिक अभ्यासको नयाँ श्रृंखला (10.22.2019)
शक्तिको आडमा अपराध गर्दाको फल (10.22.2019)
सभामुखमा डा. तुम्वाहाम्फे कसरी अयोग्य ? (10.22.2019)
दोहोरिएको प्रतिबद्धता (10.22.2019)
नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुक रहन नदिने चीनको प्रतिबद्धता - दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध नयाँ युगमा प् (10.15.2019)
यी हुन् नेपाल–चीनबीच बीस समझदारीपत्र (10.15.2019)
“कम्युनिष्ट पार्टीका नेता अनुशासित हुनुपर्छ” (10.15.2019)
भित्रियो घरघरमा दशैं– आम जनताको सास्ती पहिलेकै जस्तो (10.02.2019)
महामण्डले चरित्र प्रदर्शनले गणतन्त्र कति सुरक्षित (10.02.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]