युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 04.01.2020, 04:04pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
ह्वेल उम्कियो– ठूला माछासंगै निर्दोष असला फन्दामा
Wednesday, 02.12.2020, 12:24pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको खुलासा गर्दै विशष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि आम जनतामा खुसी छाएको छ तापनि अख्तियारको कतिपय निर्णयले भने आशंका जन्माएको छ । अख्तियारको कदममा आशंका जन्माउने आधार भनेको प्रस्ताव लाने दोषी र निर्णय गर्ने निर्दोष सावित हुनु हो । प्रस्ताव बोकेर जानेमध्ये कतिपय मुद्दा चलाउनै नपर्ने पनि परेका छन् । यस्तैमा पर्नुहुन्छ । वाम राजनीतिज्ञ चन्द्रदेव जोशी । उहाँले जीवनमा दुःखी गरीबका लागि राजनीति गर्छु भनेर आफू स्वयं गरीबको गरीब नै रहँदा पनि झण्डै आठ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ला भनेर कल्पना पनि गर्नुभएको थिएन । तर बालुवाटारको ललिता निवास प्रकणमा उहाँ मुछिनु भयो र बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर ग¥यो ।
मुद्दा दायर भएपछि उहाँको दुःखसो रह्यो अब जेलमै मर्नुको विकल्प रहेन । किनभने उहाँसंग विगो बराबर धरौटी राख्ने सम्पत्ति छैन ।
उहाँले भन्नुभयो– “जिन्दगीका यत्रा वर्षहरु भोकभोकै देशका लागि केही गरौं भनेर राजनीति गरियो अहिले जुन किसिमको थिति बसेको छ र जुन किमिसका अनुसन्धान भयो, यसले अचम्भित भएँ । उनीहरुले अनुसन्धान गरेका छन् त्यो अनुसन्धानको विधि र प्रक्रिया कस्तो थियो त्यो उनीहरुले जान्ने कुरा हो । करिब करिब आठ करोडको मुद्दा छ । मसंग भएको सम्पत्ति भनेको २०३६ सालमा ८ आनामा बनेको घर छ यतिले पुगे राख नपुगे जेल हाल भन्नुको विकल्प छैन । ८२ वर्षको भएको छु अब मुद्दा टुंगिदासम्म जेलमै मर्छु होला ।“
हुन पनि जोशी जस्ता नेतामाथि अभियोग लगाउने तर बालुवाटारको जग्गा नै किन्नेहरुले उन्मुक्ति पाएपछि आलोचना सुरु भएको छ ।  विशेष गरी सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोराले जग्गा फिर्ता गर्छु भनेकाले मुद्दा दायर नगरिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा लेखिएपछि बढी आलोचना भएको हो । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयमाथि मुद्दा चलेको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । 
आयोगले तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त, दीप बस्न्यात, दिनेशहरि अधिकारी, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, मुख्य मतियार मानिएका शोभाकान्त ढकाललगातयविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो । 
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन प्रमुख भूमिका खेलेका भनिएका शोभाकान्त ढकालले रु ३९ करोड र राम सुवेदीले रु ५२ करोड बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । आयोगका अनुसार भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङले पनि ढकालले जति नै रु ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
त्यस्तै पूर्वमन्त्री गच्छदार, छविराज पन्त, डम्बर श्रेष्ठ, अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात र जिल्ला न्यायाधीश विनोद गौतमले रु नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । न्यायाधीश गौतम उपसचिव हुँदा बालुवाटार जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन सहयोग गरेको पाइएको छ । 
त्यस्तै पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीले रु सात करोड आठ लाख ४८ हजार भ्रष्टाचार गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । आयोगले बिगोबमोजिम जरिवाना र आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेको छ । 
त्यस्तै तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीले रु ३० करोड ३९ लाख ९६ हजार, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमल्सिनाले रु ३२ करोड १९ लाख २० हजार, सोही कार्यालयका मालपोत अधिकृत पर्शुराम पोखरेलले रु ३२ करोड १९ लाख २० हजार, मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङले रु नौ  करोड ६५ लाख ७६ हजार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव जीतबहादुर थापाले रु नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेतीले रु नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । 
गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वरका मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्यले रु सात  करोड आठ लाख ७८ हजार, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठले रु १३ करोड २३ लाख ७२ हजार, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन निर्देशक पुष्पराज उपाध्यायले रु १३ करोड २३ लाख ७२ हजार बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
प्रेरणाले दाबी गरेको दाइजो ः ट्रष्टकै सम्पत्ति भएको ठहर (02.12.2020)
एमसीसी र सूचना प्रविधि विधेयकवारे तातो बहस ! (01.14.2020)
शिवमायाको अडानले नेकपालाई दिएको चुनौति (01.14.2020)
भारतले वेवास्ता गरे पनि नेपालको तयारी तीब्र (01.14.2020)
नेतृत्व हत्याउने लहडबाजीमा पार्टीको शाख गुम्दै (12.17.2019)
पुस ४ गतेदेखि संसदको हिउँदे अधिवेशन : राष्ट्रियताका पक्षमा भएका कमजोरी सच्याउने अवसर (12.17.2019)
नेपालको वास्तविक नक्ससार्वजनिक गर्न केले रोक्यो ? (12.17.2019)
भेदकारी प्रपञ्चको खेलमा कोही नलागुन् ! (11.27.2019)
‘हाम्रा’लाई काखा पार्दा ‘राम्रा’ परे पाखा (11.27.2019)
सरकारले कहिले सार्वजनिक गर्ने यस्तो नक्सा ? (11.27.2019)
देशव्यापी रूपमा स्वतस्फूर्त विरोध प्रदर्शनको लहर : भारतीय अतिक्रमणविरूद्ध सवै नेपाली एकजुट (11.14.2019)
उपनिर्वाचन मुख्य प्रतिस्पर्धा दुई दलबीच (11.14.2019)
प्रदेशहरुले अक्षर पाउने कहिले ? (11.14.2019)
सामान्य जनताको दैनिकी झनै सकसपूर्ण - अस्वस्थकर राजनीतिक अभ्यासको नयाँ श्रृंखला (10.22.2019)
शक्तिको आडमा अपराध गर्दाको फल (10.22.2019)
सभामुखमा डा. तुम्वाहाम्फे कसरी अयोग्य ? (10.22.2019)
दोहोरिएको प्रतिबद्धता (10.22.2019)
नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुक रहन नदिने चीनको प्रतिबद्धता - दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध नयाँ युगमा प् (10.15.2019)
यी हुन् नेपाल–चीनबीच बीस समझदारीपत्र (10.15.2019)
“कम्युनिष्ट पार्टीका नेता अनुशासित हुनुपर्छ” (10.15.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]