युगसम्बाद साप्ताहिक

सदनदेखि सडकसम्म तातो बहस : अख्तियारले ल्यायो ठूलै हलचल
Wednesday, 02.12.2020, 12:26pm (GMT5.5)

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री निवास परिसर बालुवाटारको १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा हत्याउन रचिएको सुनियोजित भ्रष्टाचार प्रकरणलाई लिएर १ सय ७५ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो हङ्गामा मच्चिएको छ । भूमाफियाहरूको चलखेलको प्रभावमा परेर सरकारी स्वामित्वको बहुमूल्य जग्गा प्रकारान्तरले व्यक्ति–व्यक्तिको स्वामित्वमा परिणत गर्ने वृहद भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा संसदीय दलका उपनेता रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारको समेत नाम दर्ज भएकोमा आपत्ति जनाउँदै नेपाली कांग्रेसले वारम्वार संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ भने तरूण दल र नेपाल विद्यार्थी संघ लगायतका भातृ संगठनहरूलाई सडकमा उतारेर वित्पात मच्चाइरहेको छ । बहुचर्चित यो भ्रष्टाचार काण्डविरुद्ध अख्तियार अगाडि बढेपछि सरकारको प्रभावमा परेर कसैलाई फसाउने र कसैलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस सदन र सडकमा कुर्लिइरहेको छ । अदालतमा मुद्दा दर्ता भैसकेको केसलाई लिएर वारम्वार सदन अवरुद्ध हुनथालेको परिदृश्यले कस्तो दवाव सिर्जना गर्न थालेको हो भन्ने विष्मयकारी प्रश्न खडा गरेको छ । भ्रष्टाचार प्रकरणको छानविनमा द्वैध चरित्र र पूर्वाग्रह देखिनुहुन्न र कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनुहुँदैन भने राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर अभियुक्तहरूलाई जोगाउने अभीष्ट राख्नु पनि किमार्थ जायज ठहरिन्न । नेपाली कांग्रेसले विगतमा रौतहटको विभत्स हत्याकाण्डका सर्जक मानिएका अभियुक्त सांसद मोहम्मद आफ्ताव आलमको पक्षमा आवेशमा उत्रिएर जसरी बबण्डर मच्चाएको थियो त्यस्तै गल्ती पुनः दोहो¥याएको जनप्रतिक्रिया छ । सदन र सडक आन्दोलनको प्रभाव निकट भविष्यमा के देखिने हो र यसले कुन रुप लिने हो भन्ने कुतुहलता एकातिर बढिरहेको छ भने अर्का्तिर भ्रष्टाचारविरुद्धको अख्तियारको कदम औचित्यपूर्ण र प्रशंसायोग्य रहेको सर्वत्र टिप्पणी छ ।
आम जनधारणा के बनिसकेको छ भने सत्ताधारीहरू र प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले भ्रष्टाचारको विरोधमा सार्वजनिक रूपमा जे जस्ता कर्णप्रिय वाणी प्रवाह गरे पनि व्यवहारमा भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने काम माथिल्लो राजनीतिक तहबाटै हुँदैआएको छ । राजनीति अवैध ढंगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यवसायमा रूपान्तरित भएको तथ्यहीन आरोप होइन । नेपालमा जे जति ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू उजागर भएका छन् तिनका पछाडि राजनीतिक संलग्नता प्रष्टरुपमा देखिँदैआएको छ । अवैध आर्थिक स्रोतको जोहो गर्न नसक्नेहरू राजनीतिमा टिक्न नसक्ने, चुनाव लड्न नसक्ने र टिकटसमेत पाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सर्वहारा पार्टीका नेताहरूको विलाशितापूर्ण वैभव जीवनशैली साधारण कार्यकर्ता र जनताको आँखाले देखिरहेको छ । सत्तारूढ दल नेकपाको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेताहरूको सम्पत्ति छानविनको माग बहुसंख्यक सदस्यले उठाएको सुनिए पनि त्यो अरण्यरोदनमै परिणत भयो । पार्टीले ११ सूत्रीय आचार संहिता जारी गरे पनि त्यो लिखतमै सीमित रहने पक्कापक्की छ । राजनीतिक पहुँच र प्रभावको उपयोग गरी बहुमूल्य सरकारी र सार्वजनिक जग्गा हत्याउन े,राजस्वमार्ने, विकास निर्माणका आयोजनाहरूको ठेक्कापट्टा हातपार्ने, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा लुटपाट मच्चाउने, अनेकथरी अवैध धन्दा चलाउने अवाञ्छित प्रवृति नै भ्रष्टाचारको मुहान हो र यो नै मुलुकको ठूलो समस्या हो । मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिमा अवाञ्छित वैदेशिक प्रभाव विस्तारका पछाडि पनि आर्थिक प्रलोभन कारक तत्व रहेको सुन्नमा आइरहन्छ । राजनीतिमा ठूला व्यापारिक घरानाहरूको प्रभाव प्रष्टै देखिने गरी स्थापित भैरहेको छ । लाभकारी पदहरू  खरीद बिक्रीमा रहने गरेका चर्चापरिचर्चाहरू सदाबहार छन् । सत्ताधारी दलकै सांसदहरू सरकार नै दलालहरूको घेरामा रहेको तीतो पोखिरहेका छन् ।  पदीय दुरूपयोग र आर्थिक भ्रष्टाचारको महाजाल नतोडिएसम्म मुलुकले अग्रगमन गर्न सक्दैन । कुनै पनि तह र आकारका भ्रष्टाचारविरूद्धका कार्वाहीमा व्यापक जनसमर्थन रहने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।
संसदको नियमित बैठक कांग्रेसबाट हुँदैआएको अवरोधका कारण सूचना टाँसेर स्थगित हुँदैआएको छ । निकासको बाटो खुलेको छैन । पुस ४ गते सुरू भएको संसदको हिउँदै अधिवेशनले सभामुख चयनमा भएको बिलम्बका कारण लामो समयसम्म प्रक्रियागत गति लिन सकेन । अहिले प्रतिपक्षी दल सदन चल्न नदिने गरी आक्रोशित छ । संसदले आफ्नो स्वतन्त्र विधायकी हैसियत स्थापित गर्न सकिरहेको छैन । जनताको सार्वभौमिकताको प्रयोग थलो संसद हो तर संसद सधैं कार्यकारीको छायाँमा परेको तीतो अनुभूति छ । संसदको चालू अधिवेशनका सामु थाकलागेर बसेका विवादास्पद विधेयकहरूको निरुपण गर्नुपर्ने दायित्व छ भने राष्ट्रिय बहसमा रहेका अनेकौं मुद्दामा छलफल चलाएर राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गरी सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्ने नैतिक दायित्व पनि छ । प्रधानमन्त्री ओली यसै सदनबाट बहुविवादमा रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन सहयोग ग्रहणको प्रस्ताव पारित गर्न दृढप्रतिज्ञ देखिनुहुन्छ । अर्कातिर ओझेलमा पर्दै गएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको भारत अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउन र कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनका लागि सरकारमाथि दवाव सिर्जना गर्न संसदले चासो राख्नुपर्ने अवस्था पनि छ । सरकारले विकास निर्माणका कामलाई गति दिन नसकेको र बजेटले बिनियोजन गरेको रकम खर्च गर्ने क्षमता पनि नराखेको अवस्थामा यसका अन्तर्निहित कारण खोतलेर मार्गनिर्देशन गर्नु पनि अपरिहार्य देखिएको छ । सरकारले जस्तो विधेयक ल्याउँछ त्यसलाई तेही रूपमा पास गर्ने र कार्यकारीकै प्रभावमा बहकिने हो भने विधायिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व कसरी प्रदर्शित होला भन्ने प्रश्न खडा छ ।



Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com