युगसम्बाद साप्ताहिक

संविधानसभाको म्याद थपिनेमा आशंका
Tuesday, 05.24.2011, 06:14am (GMT5.5)

काठमाडौं । संविधानसभाको म्याद थपको विषयलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच घम्साघम्सी चलिरहेको छ । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जेठ ६ गते राजधानीमा ठूलो जनशक्ति प्रदर्शन गर्दै विशाल आमसभा गरेर यथास्थितिमा संविधानसभाको म्याद नथप्ने घोषणा नै गरेको छ । कांग्रेसले अगाडि सारेको १० सूत्रीय शर्त तत्कालै पूरा हुन त्यति सहज पनि देखिंदैन । उता नेपाली कांग्रेससंग सबैभन्दा कान्छो दलका रुपमा गठनभएको मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) सहित १६ दलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआइकन संविधानसभाको म्याद नबढाउने पक्षमा एकमत भएका छन् । सत्तारुढ एनेकपा माओवादीले संविधानसभाको म्याद थप्न जोडदार कसरत गरिरहेको छ भने भोलि सो दलले पनि राजधानीमा विशाल जनशक्ति प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । उता संविधान संशोधन गर्न व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरेको प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको छैन । उनेकपा माओवादीले शान्ति र संविधानलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘जनविद्रोह’को नीति स्थगित गरेको, लडाकू समायोजनका लागि सरकारी सेनाले प्रस्तुत गरेको खाकालाई स्वीकार गरेको, कांग्रेसले अगाडि सारेको १० सूत्रीय शर्तप्रति पनि लचिलो धारणा बनाएको, भारतलाई नचिढ्याउन आफैंले उठाएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई ओझेलमा पारेको देखिए पनि नेपाली कांग्रेस लगायतका विपक्षी दलहरू उधारो सहमतिमा म्याद नथप्ने हुँकार गरिरहेका छन् । हिजो नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमाबसेको मधेशी मोर्चासहितका विपक्षी दलहरूको बैठक पनि माओवादीप्रति शंका व्यक्त गर्नमै केन्द्रीत रहेको समाचार सूत्रको भनाइ छ । उता सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको एमालेको हिजो बसेको पोलिटब्यूरो बैठकले महासचिवद्वारा प्रस्तुत नौ हप्ते कार्ययोजनामा सहमति जुटाउन नसकेको ज्ञात भएको छ भने आज बस्ने भनिएको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीभित्रको विपरीत धार आक्रोश र कुण्ठालाई किनारा लगाएर एकीकृत धारणा बनाउने सम्भावना कमै रहेको सूत्रहरू बताउँछन् । लडाकु समायोजनका निम्ति सर्वस्वीकार्यै धारणा बनाएर शान्ति प्रक्रियालाई चार दिनभित्रै टुङ्गोमा पु¥याउने र संविधान निर्माणको कार्ययोजना सहित थोरै समयका लागि म्याद थप्ने सहमति अबको चारदिन भित्रै पूरा हसनसक्ने विश्व्सनीय आधार खडा नभएकाले र दलहरूबीच विश्वासको संकट अझै घनिभूत रहेकाले विपक्षी दलहरू संविधानसभाको म्याद नथप्ने निर्णयमा पुगे पनि कुनै आश्चर्य हुने छैन ।
राजनीतिक सूत्रहरू भन्दछन्– संविधानसभाको थप म्याद पनि सकिन लागेको बेलामा राजनीतिक दाउपेच चरमोत्कर्ष गतिमा छ । शान्ति र संविधान निर्माणका पक्षमा नेताहरू आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जति नै दावी गरे पनिन सत्ता स्वार्थ नै उच्च प्राथमिकतामा छ । अहिलेको गठबन्धन सरकार व्यवस्थापिका संसद्भित्र दुई तिहाई बहुमतको नसिजक रहेको प्रतीत भए पनि सत्ताधारी दलहरूभित्रै धाजा फाटिरहेकाले सरकारको प्रभावकारिता शून्य प्रायः नै छ । शीर्ष नेताहरू अहोरात्र राजनीतिक परामर्शमा जुटिरहेका छन्, तापनि सहमतिको वातावरण बन्न सकेको छैन । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिका खेलहरू निर्णायक हुने गरेका शृङ्खलाबद्ध प्रकरणहरूले नेताहरूलाई ‘प्रोक्सी युद्ध’मा होमिरहेको आभास पनि उत्तिकै छ । १० सूत्रीय शर्त अगाडि सारेर प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामाको माग गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसंग वार्ता गर्न समेत अस्वीकार गरेको छ । विगतमा पटकपटक संविधानसभा विघटन गर्ने षड्यन्त्र भैरहेको वयानवाजी गर्दैआएको माओवादीले संविधानसभा विघटन हुन नदिन ठूलै कसरत गरिरहेको भए पनि म्याद थपेर मात्र शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिने र संविधान नबन्ने धारण विपक्षीहरूले राख्दै आएका छन् । एमाओवादीलाई निषेध गरेर मूलधारको राजनीति तत्काल नसंग्लिने र बाह्य निर्देशित निषेधको राजनीतिले अवाञ्छित मुठभेड निम्त्याउँदै मुलुकलाई गृहयुद्धतिर धकेल्ने आशंका जीवितै रहेको बेला उत्तेजना बढाउने खालका गतिविधिहरू पनि सतहमा देखा परिरहेका छन् । परजीवी संसकारले ग्रस्त राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकमा शान्ति र संविधान निर्माणको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने पर्याप्त सन्देश त तीन वर्षयताको राजनीतिक परिदृश्य र संविधानसभा विफल पार्न भैरहेको चलखेलले नै दिइसकेको छ ।
राष्ट्रिय सरकार, शान्ति र संविधानका नगराहरू यतिखेर फेरि घन्किन थालेका छन् । गठबन्धन सरकारले संविधानसभाको म्याद थप्न राखेको प्रस्ताव यो सरकार नै नढलेसम्म अगाडि नबढाउन नेपाली कांग्रेससहितका १६ दलहरू एकमत भएका छन् । सत्ता गठबन्धनमा सामेल मजफो फुटेपछि गठबन्धन कमजोर भएको छ । माओवादीको संलग्नता र रणनीतिक सोच अनुरुप बनेको सरकारलाई विस्थापित गरेर निर्देशित सरकार बनाउने ताकमा रहेको नयाँ दिल्लीले संविधानसभा कायम रहेसम्म माओवादीको अहिलेको हैसियत कायमै रहने भएकाले संविधानसभाको म्याद नथप्न आफ्नो प्रभावमा रहेका दलहरूलाई उकासिरहेको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त छ । माओवादीभित्र लडाकू मोह टुट्न नसक्नुको पछाडि यो स्थितिमा म्याद थपे पनि संविधान बन्दैन भन्ने मनोवैज्ञानिक सोचले काम गरेको धारणा पनि यथावत नै छ । संविधानसभाको म्याद नथपिने र संविधान बन्ने प्रत्याभूति नहुने हो भने हतारिएर लडाकू समायोजन गर्नु प्रत्युत्पादक सिद्ध हुने धारणा माओवादीभित्र पन्पिरहेको छ । मुलुकलाई संवैधानिक जटिलता, राजनीतिक शून्यता र वैधानिक संकटको बाटोतिर धकेल्नुभन्दा संविधानसभाको म्याद थपेर राजनीतिक समझदारी, सहमति र सहकार्यको बाटो समात्नु मुलुकको हितमा हुने धारणा बलवती रहेको भए पनि पाश्र्व निर्देशनको निर्णायक खेलले यो मुलुकको भविष्य कुन खाडलतिर धकेल्ने हो भन्ने चिन्ता जागृत हुन छोडेको छैन । जेठ १४ गतेको मध्यरातपछि देश कुन नियतिको बाटोमा डोरिने हो ? कसैले पूर्वानुमान गर्नसक्ने स्थिति छैन । राजनीतिक दलहरू बेग्लाबेग्लै मार्गचित्रमा अग्रसर भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, शान्ति र संविधानका कुरा पनि दिवासपना बन्न पुगेको छ ।


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com