युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.20.2019, 07:58am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र
Tuesday, 05.24.2011, 06:16am (GMT+5.5)

काठमाडौं । संविधानसभाको म्याद चार दिन मात्र बाँकी छ । सहमति कायम गरेर एउटा निकास निकाल्ने प्रयासमा अझै पनि दलीय आग्रहको छेकबार छ । चौध गतेपछि मुलुक संवैधानिक संकटको दिशातिर धकेलिंदै असफल राष्ट्रको श्रेणीमा पुुग्ने र बाह्य हस्तक्षेप निम्तिने भय मडारिन थालेको छ । शान्ति प्रक्रियाको सिन्को भाँचिएको छैन भने संविधानसभालाई पूर्णतः असफल बनाएर यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरी अनेक षड्यन्त्र बुन्न थालिएको आम अनुभूति छ । राष्ट्रलाई निकास दिनुको साटो दलका नेताहरूले संकटतिरै धकेल्ने खेल खेलिरहेका छन् ।
सूत्रहरूका अनुसार आजसम्मको गतिविधिले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुने कुनै लक्ष्यण छैन । यति हुँदाहुँदै पनि चौधगते मध्यरातसम्म कुनै न कुनै बाटो पहिलिने निश्चित छ तापनि यसले मुलुकको गतिरोध कम गर्नुको साटो झन् बढाउने पक्का छ । सेना समायोजनका विषयलाई दलहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएको जस्तो देखिए पनि यसमा दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी छ । आइतबार एमाले महासचिवले प्रस्तुत गर्नुभएको सेना समायोजनको खाका र सरकारले प्रस्तुत गरेको भनिएको खाकाबीच कुनै तालमेल छैन । अर्कोतिर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको खाका अर्कै छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो छुट्टै खाका प्रस्तुत नगरी सेना समायोजनको प्याकेज सरकार र माओवादीबाट आउनुपर्ने अडान राखेको छ । संविधान निर्माण गर्ने भन्दै थपिएको एक वर्षको समय सत्ता स्वार्थमै बिताएका दलका नेताहरूले अब थपिने समयभित्र पनि संविधान बनाउँछन् भनेर भर–पत्यार गर्न सकिने आधार छैन । दलहरू मिल्नुको विकल्प नभए पनि मिल्नै नदिने र मिले पनि आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको परिस्थिति सिर्जना गराउन बाह्य शक्ति लागिपरेको छन् । अर्कोतिर नेताहरू बाह्य शक्तिको रणनीतिक खेललाई बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । मुलुकलाई असफलताको दलदलमा भाँसेर कसले कसको स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको हो ? पत्तो छैन । चौध जेठपछि मुलुकले कस्तो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हो ? सबैमा चिन्तायुक्त जिज्ञासा छ । आम निर्वाचनमा जाने कि संविधानसभाको म्याद थप्ने भन्ने विषयले सिंगो मुलुक विभाजित छ । यति हुँदाहुँदै पनि संविधानसभाको म्याद थप्नुको विकल्प छैन तापनि यसलाई यथास्थितिमा म्याद बढाएर सत्ताको खेलमै समय व्यतित गर्ने वातावरण तयार गर्नुको पनि कुनै अर्थ छैन । शान्ति र संविधानको एकसूत्रीय एजेण्डमा समेत दलहरू एकजुट हुन नसकेको अहिलेको परिस्थितिमा एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । बाह्य शक्तिको निर्देशित खेलमा सबै पक्ष रमिते बनिरहेका छन् । उनीहरुकै दाउपेचमा आफ्नो राजनीतिक आकांक्षा तृप्त गर्न सकिने आत्मघाती सोच हट्न सकेको छैन । शान्ति र संविधानको गायत्री मन्त्र जपेर मुलुकलाई निकासविहीन अवस्थामा पु¥याउने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको सिर्जना गर्न सक्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूले मुलुकलाई कसरी निकास दिने हुन् र जनआकांक्षा कसरी पूर्ति हुने हो ? कसैले केही भन्नसक्ने स्थिति छैन ।
संविधानसभाको म्याद थप्ने र नथप्नेबीच चलिरहेको दोहोरीले मुलुकलाई गम्भीर दुर्घटनाको दिशातिर धकेलिरहेको आशंका आमरुपमा उब्जिरहेको छ । मुलुकलाई असफल राष्ट्रको श्रेणीमा पु¥याएर बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउने गम्भीर प्रकृतिका षड्यन्त्रमूलक गतिविधिहरू च्लिरहेको अहिले आमरुपमा आभास भैरहेको छ । संविधानसभाको म्याद थप्ने र नथप्ने विषयलाई लिएर दलहरूबीच जेजस्तो तर्क–वितर्क चलिरहेका छन् र जेजस्ता अडान सार्वजनिक भैरहेका छन् यसले मुलुकलाई असफलताको दिशातिर डो¥याउने खतरा बढाइरहेको छ । मुलुक आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक रुपमा अत्यन्त जटिल मोडमा रहेको र यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सकिएन भने मुलुक ठूलो भूमरीमा फस्ने तर्क पनि सार्वजनिक भैरहेका छन् । जसरी दलहरूबीच विवाद र तिक्तता बढिरहेको छ, यसैलाई उपयोग गरेर गलत तत्वहरूले मात्रै फाइदा निश्चित छ ।
यतिबेला शान्ति र संविधानका लागि भन्दै बन्द, हड्ताल आह्वान हुन थालेका छन् । आदिवासी जनजातिदेखि क्षेत्री लगायत विभिन्न जातीय संगठनहरू आन्दोलित भएका छन् । मुलुकको बागडोर सम्हालेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू आपसी किचलोमै रुल्मुलिएकाले अन्तरदलीय संवाद र सहमतिका लागि चाहिने जति प्रयास समेत हुन सकेको छैन । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र माओवादीभित्र मौलाइरहेको गुटगत प्रवृत्ति र त्यसले दिइरहेको सन्देशलाई हेर्दा मुलुकको गम्भीर परिस्थितिलाईभन्दा व्यक्ति स्वार्थ नै बढी प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक दुरावस्था, कमजोर शान्ति सुरक्षा, मानवअधिकार हनन्का घटनामा बढोत्तरी लगायतका पक्षहरू कुनै पनि मुलुकलाई असफल राष्ट्रको श्रेणीमा पु¥याउने आधार हुन् । नेपालको वर्तमान अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तै रहेको हुँदा मुलुकले यो भूमरीबाट सहज रुपमा पार पाउनसक्ने देखिंदैन । संविधानसभाको म्याद थपको विषयलाई आ–आफ्नो राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह पूरा गराउने औजारका रुपमा उपयोग गर्ने गलत संस्कृतिको विकासले गर्दा थुप्रै आशंकाहरू जन्माइरहेका छन् । त्यसो त अघिल्लो वर्ष थपिएको एक वर्षको समय सत्ता फेरवदलमै बितेको आम अनुभूतिलाई अब थपिने म्याद पनि त्यसरी नै बित्दैन भन्नसकिने आधार छैन । दलका नेताहरूले जनतालाई जतिसुकै विश्वासमा लिने प्रयास गरे पनि व्यवहारतः त्यो कार्यान्वयन नहुँदासम्म नेताहरूप्रति जनतामा बढ्दै गएको अविश्वास कम हुने छैन ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
संविधानसभाको म्याद थपिनेमा आशंका (05.24.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]