युगसम्बाद साप्ताहिक

असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र
Tuesday, 05.24.2011, 06:16am (GMT5.5)

काठमाडौं । संविधानसभाको म्याद चार दिन मात्र बाँकी छ । सहमति कायम गरेर एउटा निकास निकाल्ने प्रयासमा अझै पनि दलीय आग्रहको छेकबार छ । चौध गतेपछि मुलुक संवैधानिक संकटको दिशातिर धकेलिंदै असफल राष्ट्रको श्रेणीमा पुुग्ने र बाह्य हस्तक्षेप निम्तिने भय मडारिन थालेको छ । शान्ति प्रक्रियाको सिन्को भाँचिएको छैन भने संविधानसभालाई पूर्णतः असफल बनाएर यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरी अनेक षड्यन्त्र बुन्न थालिएको आम अनुभूति छ । राष्ट्रलाई निकास दिनुको साटो दलका नेताहरूले संकटतिरै धकेल्ने खेल खेलिरहेका छन् ।
सूत्रहरूका अनुसार आजसम्मको गतिविधिले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुने कुनै लक्ष्यण छैन । यति हुँदाहुँदै पनि चौधगते मध्यरातसम्म कुनै न कुनै बाटो पहिलिने निश्चित छ तापनि यसले मुलुकको गतिरोध कम गर्नुको साटो झन् बढाउने पक्का छ । सेना समायोजनका विषयलाई दलहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएको जस्तो देखिए पनि यसमा दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी छ । आइतबार एमाले महासचिवले प्रस्तुत गर्नुभएको सेना समायोजनको खाका र सरकारले प्रस्तुत गरेको भनिएको खाकाबीच कुनै तालमेल छैन । अर्कोतिर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको खाका अर्कै छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो छुट्टै खाका प्रस्तुत नगरी सेना समायोजनको प्याकेज सरकार र माओवादीबाट आउनुपर्ने अडान राखेको छ । संविधान निर्माण गर्ने भन्दै थपिएको एक वर्षको समय सत्ता स्वार्थमै बिताएका दलका नेताहरूले अब थपिने समयभित्र पनि संविधान बनाउँछन् भनेर भर–पत्यार गर्न सकिने आधार छैन । दलहरू मिल्नुको विकल्प नभए पनि मिल्नै नदिने र मिले पनि आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको परिस्थिति सिर्जना गराउन बाह्य शक्ति लागिपरेको छन् । अर्कोतिर नेताहरू बाह्य शक्तिको रणनीतिक खेललाई बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । मुलुकलाई असफलताको दलदलमा भाँसेर कसले कसको स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको हो ? पत्तो छैन । चौध जेठपछि मुलुकले कस्तो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हो ? सबैमा चिन्तायुक्त जिज्ञासा छ । आम निर्वाचनमा जाने कि संविधानसभाको म्याद थप्ने भन्ने विषयले सिंगो मुलुक विभाजित छ । यति हुँदाहुँदै पनि संविधानसभाको म्याद थप्नुको विकल्प छैन तापनि यसलाई यथास्थितिमा म्याद बढाएर सत्ताको खेलमै समय व्यतित गर्ने वातावरण तयार गर्नुको पनि कुनै अर्थ छैन । शान्ति र संविधानको एकसूत्रीय एजेण्डमा समेत दलहरू एकजुट हुन नसकेको अहिलेको परिस्थितिमा एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । बाह्य शक्तिको निर्देशित खेलमा सबै पक्ष रमिते बनिरहेका छन् । उनीहरुकै दाउपेचमा आफ्नो राजनीतिक आकांक्षा तृप्त गर्न सकिने आत्मघाती सोच हट्न सकेको छैन । शान्ति र संविधानको गायत्री मन्त्र जपेर मुलुकलाई निकासविहीन अवस्थामा पु¥याउने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको सिर्जना गर्न सक्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूले मुलुकलाई कसरी निकास दिने हुन् र जनआकांक्षा कसरी पूर्ति हुने हो ? कसैले केही भन्नसक्ने स्थिति छैन ।
संविधानसभाको म्याद थप्ने र नथप्नेबीच चलिरहेको दोहोरीले मुलुकलाई गम्भीर दुर्घटनाको दिशातिर धकेलिरहेको आशंका आमरुपमा उब्जिरहेको छ । मुलुकलाई असफल राष्ट्रको श्रेणीमा पु¥याएर बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउने गम्भीर प्रकृतिका षड्यन्त्रमूलक गतिविधिहरू च्लिरहेको अहिले आमरुपमा आभास भैरहेको छ । संविधानसभाको म्याद थप्ने र नथप्ने विषयलाई लिएर दलहरूबीच जेजस्तो तर्क–वितर्क चलिरहेका छन् र जेजस्ता अडान सार्वजनिक भैरहेका छन् यसले मुलुकलाई असफलताको दिशातिर डो¥याउने खतरा बढाइरहेको छ । मुलुक आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक रुपमा अत्यन्त जटिल मोडमा रहेको र यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सकिएन भने मुलुक ठूलो भूमरीमा फस्ने तर्क पनि सार्वजनिक भैरहेका छन् । जसरी दलहरूबीच विवाद र तिक्तता बढिरहेको छ, यसैलाई उपयोग गरेर गलत तत्वहरूले मात्रै फाइदा निश्चित छ ।
यतिबेला शान्ति र संविधानका लागि भन्दै बन्द, हड्ताल आह्वान हुन थालेका छन् । आदिवासी जनजातिदेखि क्षेत्री लगायत विभिन्न जातीय संगठनहरू आन्दोलित भएका छन् । मुलुकको बागडोर सम्हालेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू आपसी किचलोमै रुल्मुलिएकाले अन्तरदलीय संवाद र सहमतिका लागि चाहिने जति प्रयास समेत हुन सकेको छैन । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र माओवादीभित्र मौलाइरहेको गुटगत प्रवृत्ति र त्यसले दिइरहेको सन्देशलाई हेर्दा मुलुकको गम्भीर परिस्थितिलाईभन्दा व्यक्ति स्वार्थ नै बढी प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक दुरावस्था, कमजोर शान्ति सुरक्षा, मानवअधिकार हनन्का घटनामा बढोत्तरी लगायतका पक्षहरू कुनै पनि मुलुकलाई असफल राष्ट्रको श्रेणीमा पु¥याउने आधार हुन् । नेपालको वर्तमान अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तै रहेको हुँदा मुलुकले यो भूमरीबाट सहज रुपमा पार पाउनसक्ने देखिंदैन । संविधानसभाको म्याद थपको विषयलाई आ–आफ्नो राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह पूरा गराउने औजारका रुपमा उपयोग गर्ने गलत संस्कृतिको विकासले गर्दा थुप्रै आशंकाहरू जन्माइरहेका छन् । त्यसो त अघिल्लो वर्ष थपिएको एक वर्षको समय सत्ता फेरवदलमै बितेको आम अनुभूतिलाई अब थपिने म्याद पनि त्यसरी नै बित्दैन भन्नसकिने आधार छैन । दलका नेताहरूले जनतालाई जतिसुकै विश्वासमा लिने प्रयास गरे पनि व्यवहारतः त्यो कार्यान्वयन नहुँदासम्म नेताहरूप्रति जनतामा बढ्दै गएको अविश्वास कम हुने छैन ।


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com