युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.20.2019, 07:36am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
डेढ खर्ब स्वाहा ! जनविश्वास घट्दो
Tuesday, 05.24.2011, 06:19am (GMT+5.5)

काठमाडौँ । संविधानसभाको तीन वर्षे कार्यकालले मुलुकलाई नयाँ संविधान दिएर आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको बाटो तय गर्न नसके पनि अहिलेसम्म संविधानसभाको नाममा स्वदेशी र विदेशी गरी डेढ खर्ब रुपैया खर्च भइसकेको छ । यति ठूलो रकम लगानी भएको संविधानसभाले दिएको उपलब्धि भनेको अस्थिरतार, अनिश्चय र त्रास मात्र हो । वर्षको ५० अर्ब रुपैयाँ संविधानसभाको नाममा खर्च हुने गरेकाले अर्को एक वर्ष म्याद थप्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने विज्ञहरूले बताउन थालेका छन् । अर्कोतिर नेताहरूले जनतालाई झुक्याउन संसारका कुनै पनि मुलुकमा संविधानसभाबाट तीन वर्षमा संविधान नबनेको भन्दै गर्ने गरेको
कुतर्कलाई विज्ञहरूले चुनौति दिएका छन् । संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यका अनुसार “संसारको कुनै पनि मुलुकमा संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको संविधान तीन वर्षभन्दा बढी नलागेको र संविधानसभाको नाममा मुलुक अब विखण्डनतिर लाग्नसक्ने खतरा रहेको” बताउनुहुन्छ ।
राजनीतिक दलहरूले देखाएको जवाफदेहिताविहीन संस्कृतिले जनतामा नेताहरूप्रति विश्वास घट्दै गएको छ । हिजो के भनियो, आज के भन्दैछु र भालि के भन्नेमा नै नेताहरूको दिनचर्या बितेको छ । एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने र अवरोधको कारक बताउने प्रवृत्तिले जेठ १४ पछि मुलुकले कस्तो दुर्दशा भोग्नुपर्ने हो भन्ने चिन्ता व्यप्त छ । नेताहरू अहिले पनि संविधानसभाको म्याद थप्ने–नथप्ने भन्नेमै विवाद गरिरहेका छन् । तर म्याद थप्नुपर्ने कारण र नथप्नुपर्ने कारणहरूका बारेमा भने जनतालाई केही बताउँदैनन् । तीन वर्षमा संविधान निर्माणमा भएका प्रगतिहरूबारे जानतलाई केही नबताउने नेताहरू जनतालाई वाध्यताको शिकार बनाएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने सोचमा मात्र सक्रिय देखिन्छन् ।
केही नेताहरूका कारण सिंगो राजनीतिक पद्धति र संविधानसभाप्रति जनताको विश्वास उठेको छ । यो तथ्यलाई उपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदी पनि स्वीकार्नु हुन्छ । राजधानीमा हालै आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँको भनाइ थियो, “राजनीतिक दलका  नेताहरूको विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण दलहरूप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ” । उहाँले संविधान लेखनमा भएका प्रगतिबारे जनतालाई जानकारी दिएर जनतासँंग म्याद थपको अनुरोध गर्न पनि शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँको आग्रह थियो– हतारमा काम नलाग्ने संविधान बनाउनुभन्दा पूर्णरुपमा सवै जातजाति र जनताले चाहेजस्तो संविधान बनाउनको लागि जेठ १४ पछि म्याद थपेर पूर्ण र राम्रो संविधान बनाउनुपर्छ ।
उपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदीले नेताहरूको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका कारण जनतामा विश्वास घट्दै गएको बताइरहे पनि नेताहरू अझै पनि त्यस्तै खेलमा सक्रिय देखिन्छन् । एकले अर्कोलाई कमजोर पार्ने खेलमा लागेका एकथरि नेताहरू फलानाले चाहे अझै पनि ७ दिनमा संविधान बन्छ भन्छन् भने अर्कोथरि नेताहरू अब बाँकी समयमा संविधान बन्न असम्भव छ भन्छन् । जनतासंग लिएको दुई वर्ष र आफूले थपेको एक वर्ष गरी तीन वर्षसम्म कामै नगरी सत्ता खेलमा समय खर्चिने नेताहरू अन्तिम घडीमा आएर अब यति समयमा संविधान बन्दैन भन्दै निरिहता प्रदर्शन गर्नु घोर आपत्तिजनक विषय हो । उनीहरूलाई १० दिनमा संविधान बनाउ भनेर कसैले पनि भनेका थिएनन्, समय प्रशस्तै थियो ।
समयमा नचेत्ने र बित्न लागेपछि तात्ने राजनीतिक प्रवृत्तिको विकासले गर्दा मुलुक गम्भीर संकटमा पुगेको छ । स्रोत, साधन र समयसिमाको पर्याप्तता हुँदाहुँदै पनि नेताहरूले संविधान नबनाएकाले संविधानसभाको समय बढाउनु देश र जनताको पक्षमा नरहेको आवाज जर्वजस्त उठिरहेको छ । यसमा विपरीत राजनीतिक विचारधारा राख्ने राजनीतिक दलमात्र होइन हिजो संविधानसभाको पक्षमा लाग्ने बुद्धिजीवीहरू पनि सक्रिय हुन थालेका छन् । यसै क्रममा पूर्व सभामुख तथा अधिकारकर्मी दमननाथ ढुङ्गानाले “दलहरूबीच बृहत राष्ट्रिय हितमा सहमति कायम हुन नसकेकाले दल, रानीतिज्ञ र वर्तमान नेतृत्वप्रति आम जनताको वितृष्णा फैलिएको प्रष्ट पार्दै जनचाहनाविपरीत समय थप गरिएमा विस्तारै सर्वसत्तावादको उदय हुने खतरा रहेको” दावी गर्नुभएको छ ।
त्यसकारण संविधानसभाको नाममा मुलुकको राष्ट्रिय ढुकुटी र बाह्य सहयोगबाट अहिलेसम्म खर्च भएको झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँको हिसाब किताब जनताले राजनीतिक दलका नेताहरूसंग गर्ने दिन आइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो टाउको कहाँ लगेर लुकाउने हुन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
जलविद्युतको नयाँ इतिहास रचिएला ? (05.24.2011)
असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र (05.24.2011)
संविधानसभाको म्याद थपिनेमा आशंका (05.24.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]