युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.20.2019, 07:02am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
काम नपाएपछि यस्तै हुन्छ
Monday, 05.30.2011, 03:58pm (GMT+5.5)

काठमाडौं सरकारले काम नपाएपछि आफ्नो अस्तित्व देखाउनकै लागि मात्र भए पनि विभिन्न निर्णय गर्ने गरेको शान्ति संविधानको भविष्य अन्योलमा परेको मुलुक गम्भीर राजनीतिक दुर्घटनाको संघारतिर मोडिदै गएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काम देखाउनकै लागि भने पनि केही रोचक निर्णय गरेको दैनिकजसो बन्द, हड्ताल, तोडपोडका घटना बढिरहेको बेला सरकारले विद्यार्थी ओसारपसार गर्ने यातायातको रङ्ग एउटै बनाइ तिनलाई एम्बुलेन्स सरहको व्यवहार गर्ने, सार्वजनिक यातायातका साधनमा छात्राहरूका लागि सिट आरक्षण गर्ने, हरेक विद्यालयमा छात्राका लागि छुट्टै शौचालय अनिवार्य व्यवस्था गर्ने सडकमा जेब्राक्रसिङ गर्दा विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको यसैगरी, विद्यालयको पठनपाठनलाई सहज व्यवस्थित तुल्याउन विभिन्न राहतमूलक कार्यक्रमसहित विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषित गर्ने निर्णय पनि गरेको

कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तै गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा "सो दिन भएको संविधानसभाको म्याद थपका बारेमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराउनुभएको" सरकारका प्रवक्ताले बताउनुभयो समाचार माध्यमहरूमा मन्त्रिमण्डलको बैठक सम्पन्न निर्णय आउन बाँकी भनेर आम जनतालाई कुतुहलता जगाएको भए पनि मन्त्रिमण्डलको निर्णय सुनेपछि सारा कुतुहलता निराशामा परिणत भयो शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा "राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन तयार रहेको निर्णय हुने" अपेक्षा गरिएको थियो तर भयो उल्टो मन्त्रीहरूलाई दिनभरिको वार्ताको जानकारी गराउने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएछ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसंग जानकारी लिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई जानकारी दिनुपरेछ

शान्ति संविधानलाई कसरी सार्थक तुल्याउने मुलुकको राजनीतिक अन्योल चिर्ने उपयुक्त बाटो पहिल्याउने उपायको खोजी गर्नुपर्ने बेलामा विद्यालयका विद्यार्थी ओसार्ने बसको एउटै रङ बनाउने जस्ता निर्णय गर्नुलाई सूत्रहरूले अनौठो मानेका छन् त्यसो यस्ता निर्णयहरू गर्नै हुँदैन भन्ने होइन तर यतिबेला त्यस्तो निर्णयको आवश्यकता थिएन नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन केही समय मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम मार्फत आउनुपर्ने नीतिहरू सरकारले अहिले नै ल्याउनुलाई काम देखाउने एउटा मेलोको रुपमा मात्र लिइएको

सूत्रहरूका अनुसार वर्तमान सरकारप्रति जनताले जेजस्ता आशा गरेका थिए त्यसको एकरत्ति पनि काम हुन सकेन झण्डै दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त गरेको सरकारले शान्ति संविधानका दिशामा सिन्को भाँच्न सकेन भने शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका विषयमा पनि कुनै काम गर्न सकेन यसबीचमा नेपालको शान्ति-सुरक्षाको स्थिति कमजोर बन्दैगएको हालै सार्वजनिक भएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष नेपालको शान्ति सुरक्षाको स्थिति खस्केको

निकै पहिले गर्नुपर्ने निर्णयहरू संविधानसभाको भविष्य अन्योलमा परिरहेको बेला जेठ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले द्वन्द्वका क्रममा बाबुआमा दुवै गुमाएका टुहुरा बालबालिकाका लागि पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संरक्षित निर्देशिका तयार पर्ने प्रक्रिया अघि बढेको, कपिलवस्तु जिल्लाका विभिन्न गाविसका दुई हजार २२५ द्वन्द्वपीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति लगायतका आधारमा रु ३५ हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको यो निर्णयलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ तापनि यस्ता निर्णय गर्ने बेला यो हो कि होइन ? प्रश्न यत्ति मात्र हो

सरकारले आफ्नो आयुकै ठेगान नभएका बेला विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्ने निर्णयसमेत गरेको यसरी नियुक्त हुनेहरूमा नेपाल टेलिभिजन सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा बलराम तिमिल्सेनालाई दुई वर्षका लागि नियुक्त गरेको अन्य निकायहरूमा नेपाल कानुन आयोगका सदस्यमा अधिवक्ताहरू विष्णुकुमार साह, विश्वप्रकाश भण्डारी सुजन तामाङ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा रामलाल तुलाधर, ग्रामीण आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धमा नरेश चौधरी, चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा गणेश भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको यसलाई काम पाइनस बुहारी पाडाको ढाड कन्याको उत्तिसंग जोडेर हेरिएको



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नागरिक पार्टीको घोषणा (05.30.2011)
अर्को भागवण्डाको खेल (05.30.2011)
डेढ खर्ब स्वाहा ! जनविश्वास घट्दो (05.24.2011)
जलविद्युतको नयाँ इतिहास रचिएला ? (05.24.2011)
असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र (05.24.2011)
संविधानसभाको म्याद थपिनेमा आशंका (05.24.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]