युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.20.2019, 07:59am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
जलविद्युतमा चीन र रूसको चासो, एकाधिकार कायम गर्ने भारतको रणनीति तोडिने
Monday, 05.30.2011, 03:59pm (GMT+5.5)

काठमाडौं नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले लगानी विस्तारका लागि चासो बढाउँदैगएको उता रुसले पनि नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको हालै मात्र चीनको चाइना थ्री गोरजेज कर्पोरेशनले अलपत्र परेको पश्चिम सेतीमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको स्मरणीय के भने गोरजेज विश्वकै सबैभन्दा ठूलो २१ हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको निर्माता कम्पनी हो सो कम्पनीले एकलौटी वा संयुक्तका साथै सरकार विद्युत प्राधिकरणसंगको सहकार्यमा निर्माण प्रस्ताव गरेको समाचार कम्पनीका सहायक अध्यक्ष लु गौजनले पश्चिम सेतीमा चासो देखाउँदै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री तथा ऊर्जा सचिवलाई औपचारिक रुपमै लिखित पत्र पठाएर लगानी प्रस्ताव गरेको समाचार सूत्रले बताएको

सूत्रहरूका अनुसार पश्चिम सेतीमा यसअघि चीनकै चाइना मेसिनरी एक्सोपर्ट-इम्पोर्ट कम्पनी (सिएमइसी)ले कुल लागतको ५१ प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौता गरेको भए पनि स्मेकको बदमासी थाहा पाएपछि कम्पनीले हात झिकेको थियो त्यस्तै एसियाली विकास बैंकले पनि आयोजनाबाट हात झिकेपछि पछिल्लोपटक स्मेकले नेपाल सरकारको लगानीमा आयोजना संचालन गर्ने गरी अनुमति नवीकरणको निवेदन दिएको आयोजनाको लाइसेन्स अहिले पनि स्मेकसंगै स्मेकले यतिबेला लाइसेन्स नवीकरणका लागि सरकारलाई निवेदन दिइरहेको स्मेकले आयोजनाको लाइसेन्स मात्र ओगटिरहने अर्कोतिर विदेशी कम्पनी लगानी गर्न इच्छुक हुँदै पत्राचार गरिरहने अवस्थामा सरकारले तत्काल स्मेकको लाइसेन्स खारेज गरी नयाँ ढाँचामा आयोजना अघि बढाउनु पर्दछ गोरजेज कर्पोरेशनले पश्चिम सेती आयोजनाको अध्ययन तथा डिजाइन सुधार गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत लगानीका लागि पनि तयार रहेको तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारसंग परामर्श लिन समेत सकिनेप्रस्ताव गरेको गोरजेजले आफूले लगानी गर्ने मात्र नभई आयोजनामा नेपाल सरकार वा विद्युत प्राधिकरणको रहने स्वामित्व पूँजीका लागि समेत रकम आवश्यक परेमा अग्रीम लगानी गर्न तयार रहेको प्रस्तावमा उल्लेख गरेको बताइन्छ कम्पनीले आयोजना विकासका लागि सरकारसंग जतिसक्दो छिटो वार्ता गर्न तयार रहेको समेत उल्लेख गरिएको समाचारमा जनाइएको

यसैबीच ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले जलविद्युतमा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने गरी सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार गरी दुई महिनाभित्र केही नयाँ आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनुभएको उहाँले नेपालमा जलविद्युत सुरुवातको सय वर्षमा जम्मा ६३९ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन हुनु लाजमर्दो भएको बताउँदै स्वदेशी विदेशी लगानी गरेर केही वर्षभित्रै मुलुकले विद्युत निर्यात गर्नसक्ने गरी ठूला आयोजनाहरू निर्माण गर्न सबैको प्रतिबद्धता चाहिने पनि बताउनुभयो

प्राप्त अर्को समाचार अनुसार रुसका दुई ठूला कम्पनीले पनि नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न चासो देखाएको रुसको ग्याजप्रोम रसलकम्पनीले बुढी गण्डकी (६०० मेगावाट), आँधीखोला (१५० मेगावाट) पश्चिम सेतीमा लगानी गर्न इच्छा देखाएको ग्याजप्रोम रसियाको उत्कृष्ट कम्पनीमध्येमा पर्छ भने रसल विश्वकै उत्कृष्ट अल्मुनियम उत्पादक कम्पनी हो

नेपालको जलविद्युतको विकासका लागि भारतको मात्रै भरपर्ने भारतीय लगानी भित्र्याउने नाममा मुलुकको जल ऊर्जा दुवै भारततिरै जाने गरी सम्झौता भएका बखत विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको चीनको कम्पनीले लगानी प्रस्ताव गर्नु सुखद् सन्देश हो भने रुसका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लगानी गर्न चासो देखाउनु नेपालको जलविद्युत क्षेत्रका लागि कोशेढुङ्गा हुने सूत्रहरू बताउँछन् लगानी गर्ने उचित वातावरण स्पष्ट ऐन नियमको पर्खाइमा रहेका विदेशी कम्पनीहरूलाई सोही अनुपातमा वातावरण तयार गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता हुने हो भने केही वर्षभित्रै नेपालको लोडसेडिङ समाप्त हुने मात्र होइन विद्युत निर्यात गर्नसकिने अवस्था सिर्जना हुने विज्ञहरू बताउँछन्

उचित वातावरण बन्ने हो भने लगानीको समस्या नहुने तथ्य माथिल्लो तामाकोशीले देखाइसकेको सन्दर्भमा पश्चिम सेतीका लागि प्रस्ताव गरेको चिनीया कम्पनीसंग तत्काल वार्ता थाल्नुपर्ने सुझाव पनि विज्ञहरूको पश्चिम सेतीको लाइसेन्स ओगटेर बसेको स्मेकलाई अरु समय दिनुको अब कुनै अर्थ छैन उसलाई समय दिनु भनेको मुखैमा आइपुगेको गाँस गुमाउनु मात्र हुनेछ पश्चिम सेतीमा चिनीया कम्पनीले एकलौटी, संयुक्त लगानी वा सरकार विद्युत प्राधिकरणसंगको सहकार्यमा आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव पठाएको सन्दर्भमा सरकारले तत्काल त्यसको उचित वातावरण तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो

स्मेकले बारम्बार बदमासी गर्दैआएको यसअघि नै खुलासा भैसकेको पछिल्लोपटक सरकारले ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरी पश्चिम सेती लगायतका आयोजनाहरूमा भारत, चीन, अमेरिका, जापान लगायतका देशका विद्युत उत्पादनमा प्रसिद्धि कमाएका कम्पनीसंग वार्ता गर्ने बताएको थियो पश्चिम सेतीबाट उत्पादन हुने विद्युत भारत निर्यात गर्ने गरी स्मेकले भारतीय ऊर्जा कम्पनी पीटिसीसंग सन् २००३ मा २५ वर्षका लागि विद्युत खरीद सम्झौता समेत गरिसकेको अर्कोतिर यहाँबाट उत्पादित विद्युतको १० प्रतिशत (७५ मेगावाट) नेपाललाई सित्तैमा दिने सम्भौता गरिएको यतिबेला आएर स्मेकका कारण आयोजनामा लगानी गर्न तयार कम्पनी तथा अन्य निकायहरूले धमाधम हात झिकेको सन्दर्भमा चाइना थ्री गोजरेज कर्पोरेशनले लगानीका लागि प्रस्ताव पठाउनु मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ अध्यायको थालनी हुने यसले नेपालको जलस्रोतमा विदेशी लगानीको ढोका खोल्ने मात्र होइन भारतको एकाधिकार कायम गर्ने रणनीति समेत समाप्त हुने विज्ञ सूत्रहरू बताउँछन् निर्माण आरम्भ गरिएका माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, अरुण- जस्ता आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत भारत निर्यातको सम्झौता गरिएको

पश्चिम सेती आयोजनाको हल्ला पिटिएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना सुरु नै नहुनु स्थानीयबासीलाई अल्मलाएर राखिनुका साथै आयोजनाबाट प्रभावित हुनेहरूका विषयमा पनि स्पष्ट सूचना सार्वजनिक नगरिएका कारण स्थानीयबासीले त्यसको विरोध गर्दैआएका छन् अर्कोतिर नेपालमा लोडसेडिङको मार पर्ने तर उत्पादित विद्युत भारत निर्यात गर्ने गरी सरकारले आयोजना अनुमति पत्र दिएकोमा पनि व्यापक विरोध भैरहेको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार सुदूरपश्चिमाञ्चलका बैतडी, बझाङ, डडेलधुरा डोटीका दुई हजार चार सय २१ घरधुरीका २० हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापित हुने उल्लेख्य मात्रामा खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्नेछ यसको क्षतिपूर्ति मुआब्जाका लागि अहिलेसम्म गतिलो संयन्त्र समेत बन्न सकेको छैन सरकारले आयोजनाको अनुमति दिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको ठान्ने गरेको देखिन्छ



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
काम नपाएपछि यस्तै हुन्छ (05.30.2011)
नागरिक पार्टीको घोषणा (05.30.2011)
अर्को भागवण्डाको खेल (05.30.2011)
डेढ खर्ब स्वाहा ! जनविश्वास घट्दो (05.24.2011)
जलविद्युतको नयाँ इतिहास रचिएला ? (05.24.2011)
असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र (05.24.2011)
संविधानसभाको म्याद थपिनेमा आशंका (05.24.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]