युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.20.2019, 07:02am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
राजनीतिक दुर्घटनाबाट मुलुक जोगियो
Monday, 05.30.2011, 04:00pm (GMT+5.5)

काठमाडौं जेठ १४ गतेको मध्यरातमा सुरु भएर १५ गते विहान सकिएको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकले बहुमतका आधारमा अन्तरिम संविधानमा नवौं संशोधन गरी संविधानसभाको म्याद तीन महिनाका लागि थपेको -आफ्नै बुझाइका पाँच सूत्रीय समझदारीका आधारमा संविधानसभाको म्याद थपिएपछि सत्ता राजनीतिको छिनाझपटीमा दलहरु पुनः सामेल हुन थालिसकेका छन् मुलुक राजनीतिक दुर्घटनाको सम्भाव्य संकटबाट जोगिए पनि विगत तीन वर्षभित्र विकसित भएको विषाक्त राजनीतिक वातावरण निर्मलीकरण भएर शान्ति संविधानको बाटो खुला हुने विश्वास अझै जागृत हुन सकेको पाइएको छैन प्रमुख राजनीतिक दलहरुले नाटकीय शैलीमा जेठ १४ को मध्यरातमा गरेको सहमतिको मसी नसुक्दै दलहरुबीच अविश्वास आशंकाको लहर उठिरहेको प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको तत्काल राजीनामाको माग चर्को रुपमा उठ्न थालेको भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने निश्चित आधार खडा भएपछि मात्र राजीनामा दिने प्रधानमन्त्रीको कथनले पाँच बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकारीहरुलाई नै झस्काइरहेको शान्ति संविधानको पक्षमा अब नयाँ वातावरण सिर्जना भयो भन्ने विश्वास जागृत हुनुभन्दा सत्ता स्वार्थका खेलहरु अब कुन रुपमा प्रकट हुने हुन् भन्ने उत्कण्ठा मात्र जागृत भएको

राजनीतिक सूत्रहरुका अनुसार- संविधानसभाको विघटन गरेर मुलुकलाई तत्कालै राजनीतिक दुर्घटनाको शिकार बनाउने जुन प्रपञ्च रचिएको थियो त्यसबाट मुलुक बचेको अनुभूति धेरैले गरिरहेका छन् तापनि तीन महिनापछि फेरि यस्तै परिस्थिति सिर्जना हुनेछैन भन्ने कुनै प्रत्याभूति दलहरुले दिन सकेका छैनन् संविधानसभाको म्याद सिद्धिनु एक हप्ता अघिदेखि नै छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका गुप्तचर अधिकारीदेखि लिएर पूर्व कूटनीतिक अधिकारीहरुले काठमाडौंमा डेरा जमाएर पर्याप्त खेल खेलेको चर्चा सर्वत्र व्याप्त भयो व्यवस्थापिका संसद्मा दुई तिहाई मतको नजिक रहेको गठबन्धन सरकारको पक्षलाई कमजोर पार्न सत्ता सहभागी दल मधेशी जनअधिकार फोरम अप्रत्याशित रुपमा टुक्र्याइयो संविधानसभा विघटन गर्ने एजेण्डामा मधेशी मोर्चामा सामेल दलहरु खुलेरै अगाडि आए प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दश सूत्रीय माग अगाडि सारेर चर्कै दवाव सिर्जना गरेको थियो उधारो सहमतिमा संविधानसभाको म्याद नथप्ने हुँकार कांग्रेसका शीर्ष नेताबाटै भएको थियो यी सबै गतिविधिहरु हेर्दा संविधानसभा विघटन नै गराउने एकसूत्रीय रणनीतिक अभियानमा बाह्य शक्ति क्रियाशील रहेको प्रष्टै बोध भैरहेको थियो तर जेठ १४ को मध्यरातमा अचानक आन्तरिक राजनीतिले अर्कैै मोड लियो संविधानसभा विघटन हुनबाट जोगियो तीन महिनापछि संविधानसभाको नियति कस्तो होला भन्ने प्रश्न आफ्नै ठाउँमा जीवन्त भए पनि तत्कालका लागि मुलुक अवाञ्छित द्वन्द्वको दिशातिर उन्मुख हुनबाट जोगिएको यसबाट अग्रपंक्तिका नेताहरुले नेपाली जनअभिमतको कदर गरेर विगतका कमी कमजोरीहरु हटाउने मौका फेरि एकपटकलाई सुध्रिने मौका पाएका छन् बाह्य शक्तिको इशारामा नाच्न छोडेर शान्ति संविधानप्रति अग्र नेताहरु साँच्चै नै इमान्दार भैदिने हो भने मुलुकले तीन महिनाको बीचमा नयाँ गति प्राप्त गर्न सक्छ होइन अब पनि छलछाम, बेइमानी, तिगडमवाजी परजीवी चरित्रकै पथ अनुशरण हुने हो भने मुलुक तीन महिनापछि पुनः राजनीतिक दुर्घटनाको दिशातिर धकेलिने अवश्यंभावी अहिले बौद्धिक राजनीतिक क्षेत्रमा यस्तै प्रतिक्रियाहरु व्याप्त छन्

राजनीतिक सूत्रहरु भन्दछन्- संविधानसभाको अहिलेको संरचना, दलहरुबीच व्याप्त अन्तरविरोध बाह्यशक्तिको अवाञ्छित चलखेललाई पृष्टभूमिमा राखेर हेर्दा निकट भविष्यको राजनीतिक गतिविधि स्वस्थकर उत्साहप्रद हुनसक्ने सम्भावना नितान्त क्षीण प्रतीत अहिले पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरुको ध्यान सत्तामै केन्द्रित यदि शान्ति संविधानको पक्षमा तीन दलबीच सहमति कायम भएको भए अहिलेको सरकारले राष्ट्रिय सरकारको रुप लिनसक्ने थियो तीन महिनाका लागि सत्ताको छिनाझपटीमा अल्झनुको कुनै अर्थ छैन भन्ने बोध दलहरुले गर्ने थिए एकथरिलाई प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामा अहिलेसम्म नआएकोमा चिन्ताले छोइसकेको भने मुश्किलले पाएको सत्तालाई हत्तपत्त नछोड्ने प्रवृत्तिको अनुशरण पनि उत्तिकै भैरहेको ताजा जनादेशमा जान आत्मविश्वास पनि जागृत नहुने अर्को विकल्प पनि खडा गर्न नसक्ने अवस्थाले मात्रै संविधानसभाको म्याद थपिएको बुझ्न कठिन छैन मुलुकमा अहिले पनि दुईथरि सेनाको उपस्थिति विद्यमान राज्यले ठूलो आर्थिक व्यवभार खपिरहनुपरेको यो स्थितिको अन्त्य गरेर राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय पद्धति निर्वाचन प्रणालीबारे भदौ १४ गतेभित्र उच्च राजनीतिक सहमति कायम हुनसक्ने विश्वास दिलाउन पाँच बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकारी पक्षहरुका सामु चुनौतिको ठूलो पहाड खडा भएको यो मुलुकलाई जातीय क्षेत्रीय विद्वेषको भूमरीमा फसाएर क्षतविक्षत पार्ने षड्यन्त्रका अनेक खेलहरु चलिरहेको सन्दर्भमा शान्ति, संविधान राष्ट्रिय एकताको अखण्डित आकांक्षा कसरी तृप्त होला भन्ने गम्भीर प्रश्न अहिले सर्वत्र जागृत हुन थालेको



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
जलविद्युतमा चीन र रूसको चासो, एकाधिकार कायम गर्ने भारतको रणनीति तोडिने (05.30.2011)
काम नपाएपछि यस्तै हुन्छ (05.30.2011)
नागरिक पार्टीको घोषणा (05.30.2011)
अर्को भागवण्डाको खेल (05.30.2011)
डेढ खर्ब स्वाहा ! जनविश्वास घट्दो (05.24.2011)
जलविद्युतको नयाँ इतिहास रचिएला ? (05.24.2011)
असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र (05.24.2011)
संविधानसभाको म्याद थपिनेमा आशंका (05.24.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]