युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 09:36pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
प्रधान न्यायाधीश राणाले संगै राजीनामा दिन प्रस्ताव गरेपछि
Wednesday, 04.10.2019, 11:01am
काठमाडौं । नेपालमा जे पनि आफू भए ठीक अरु भए बेठीक, आफ्नो काम कानुनसम्मत र निष्पक्ष अरुका लागि गैरकानुनी र भेदभाव भन्ने शैली र परम्परा कायमै छ । यस्तै देखियो गत शुक्रबार सम्पन्न भएको न्यायाधीशको राष्ट्रिय सम्मेलनमा । सम्मेलनमा न्यायाधीश सिफारिश, सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलालाई लिएर आलोचना भयो अनि न्यायपालिका कार्यपालिकाको छायाँमा परेको आरोप लगाइयो ।

प्रमुख दल गुटबन्दीको शिकार बन्दा
Wednesday, 04.10.2019, 11:00am
काठमाडौं । मुलुकको सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल चरम गुटबन्दीको शिकार हुँदा मुलुकको राजनीतिक स्थिरता नै खलबलिएको छ । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले सोचेजस्तो काम नगर्नुमा सत्तारुढ दलभित्रको गुटबन्दी प्रमुख कारण हो भने विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु पनि गुटबन्दी नै प्रमुख कारण हो ।

हावाहुरी पीडितलाई राहतभन्दा आहत बढी- फोटो चिखेर प्रचार गर्नेहरु नै भेटिए अत्यधिक
Wednesday, 04.10.2019, 10:56am
गत आइतबार बारा र पर्सामा आएको हावाहुरीले क्षति पुगेको र पीडितहरुलाई राहत दिनेको घुइँचो लागेका दृश्यहरु सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भए । एक पोका चाउचाउ, दुई कोसा केरा, एकदाना स्याउ दिएर फोटो खिचाउनेहरु प्रशस्तै देखिए । प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष तहका नेताहरुलाई राहत दिएको, आश्वासन दिएको फोटो खिचाउने रहर जाग्यो तर पीडितको अवस्थामा भने कसैको वस्ता रहेन ।
हावाहुरीका कारण जनधनको अकल्पनीय क्षति
Thursday, 04.04.2019, 01:41pm
आइतबार साँझ अचानक आएको हावाहुरीले बारा र पर्सामा ठूलो जनधनको क्षति भयो । हुरीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या तीन दर्जन नाघेको भने ७०० भन्दा बढी घाइते छन् । 

न्यून उपलब्धीको महत्वाकांक्षी लगानी सम्मेलन
Thursday, 04.04.2019, 01:41pm
काठमाडौं । ३० खर्बभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्य्राउने महत्वाकांक्षा राखेर आयोजना गरिएको तेस्रो “अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन” १७ खर्बको उधारो प्रतिबद्धताका साथ गत शनिवार समाप्त भएपछि यसको सम्भाव्य परिणामवारे सकारात्मक र नकारात्मक दुबै प्रकृतिका बहसको शृङ्खला सुरू भएको छ । लगानी सम्मेलनको अवसरमा प्रस्तुत गरिएका ७७ आयोजनामध्ये हस्ताक्षर भएका १५ आयोजनाहरू पनि अधिकांश पहिले नै अगाडि बढाइएका आयोजना रहेका र बढी अपेक्षा गरिएका आयोजनाहरूका लागि लगानी प्रतिबद्धता आउन नसकेको  पनि खुलाशा भैरहेको छ । लगानी सम्मेलनमा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीलगायतका आर्थिक समृद्ध मुलुकको प्रतिनिधित्व नरहेको र २०७३ को लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब लगानीको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका तर लगानी प्रवाह भने नगरेका मुलुकहरूकै सहभागिता अधिक रहेकाले लगानी प्रतिबद्धता जाहेर भएका आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन र प्रतिबद्धता नै नआएका आयोजनाहरूका लागि लगानी जुटाउन सरकारलाई ठूलो सकस पर्ने अहिले नै टिप्पणी हुनथालेको छ । 
सरकार यी नेपाली कहाँ छन् ?
Thursday, 04.04.2019, 01:40pm
विगत ८ वर्षदेखि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले पक्राउ गरेका दुई नेपालीको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । जङ्गलमा घाँस, दाउरा लिन गएका राममिलन लोध र जमुनीका हर्कबहादुर शाही आठ वर्षदेखि बेपत्ता छन् । 
नेपालमा ‘रअ’को ब्यूहरचना
Thursday, 03.28.2019, 11:11am
‘यस उपमहाद्विपको विभाजन भएदेखि नै नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले खुला रूपले दख्खल दिँंदै आएको छ । ‘रअ’ मार्फत आन्तरिक कलह र द्वन्द्वको व्यूहरचना (कन्ट्राइविङ)द्वारा एकपछि अर्को वैधानिक सरकारलाई अस्थिर बनाएर एवं भारतीय कुटिलचक्र (मेकिनेसन) को आज्ञाकारी हुन तयार कठपुतली सत्ताहरू खडा गरेर यस्तो दख्खल दिइएको छ ।

भारतको दादागिरी बिरुद्ध जेनेभामा आवाज
Thursday, 03.28.2019, 11:11am
काठमाडौं । नेपालमाति भारतबाट भैरहेको थिचोमिचो र सीमा अतिक्रमणका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषदमा नेपालबाट कुरा उठिरहँदा भारतले आफ्नो थिचोमिचो जारी राखेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा सायद पहिलोपटक गैरसरकारी तहबाट नेपालमाथि भारतले गरेको थिचोमिचो र सीमा अतिक्रमणका विषयमा आवाज उठाइएको हो । गत बिहिबार ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले बैठकमा दक्षिण एसियाको कलंकका रूपमा रहेको नेपाली भूमिमाथिको भारतीय उपनिवेश अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

राजनीतिक सुनिश्चितता अझै सन्देहको घेरामा !
Thursday, 03.28.2019, 11:11am
काठमाडौं । चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको चर्चाभन्दा पनि सीके राउतसंग सरकारले दुई हप्ताअघि गरेको ११ बुँदै सहमति र नेकपा विप्लब समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्धवारे राजनीतिक बौद्धिक क्षेत्रमा अन्तर्विरोधपूर्ण बहसको शृङ्खला जारी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको तेस्रो अधिवेशन अन्त्य गर्ने क्रममा गर्नुभएको सम्बोधनले सरकार आन्तरिक राजनीतिक परामर्श, संवाद र सहमतिप्रति उत्सुक नरहेको जनाउ दिएको छ । सत्तारूढ दलकै शीर्ष नेतृत्व पंक्तिदेखि लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस एवं सम्विधानको परिवेशभित्र नआएका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले पनि विप्लब समूहसंग  राजनीतिक संवाद प्रक्रिया नै चलाएर समस्याको निदान खोज्नुपर्ने मान्यता जाहेर गरिराखेका छन् । 
“राजनीति पेशा होइन समाजसेवा हो”
Thursday, 03.28.2019, 11:10am
 राजनीतिलाई एउटा पवित्र सेवा मानिन्छ । तर नेपालमा राजनीति पेशा बनेका कारण यसको महत्व र गुण दुबै हराउँदै गएको छ । वर्तमान अवस्था हेर्दा पनि मेहेनत गर्नेको तुलनामा राजनीति गर्नेहरुको जीवनयापन सहज मात्र हैन विलासी बन्दै गएको छ ।
स्वतन्त्र मधेश गबठन्धन बन्यो ‘जनमत पार्टी’ यूएनपिओको सदस्यता के ?
Monday, 03.18.2019, 04:46pm
सोमबार लाहानमा सम्पन्न स्वतन्त्र मधेश राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले जनमत पार्टी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । ३५ सदस्यीय केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिमा डा. सिके राउत राष्ट्रिय अध्यक्ष रहेका छन् । अब गठबन्धनले पृथकतावादी समुहहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको सदस्यता लिएको छ । अब उनले त्यो संगठनबाट आफ्नो संस्थाको नाम हटाउँछ कि हटाउँदैन हेर्न बाँकी छ ।

निषेध र तिरस्कारको राजनीति प्रत्युत्पादक- ससदनदेखि सडकसम्म टकरावको स्थिति
Monday, 03.18.2019, 04:46pm
काठमाडौं । नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था विरोधाभासपूर्ण बन्दैगएको छ । नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास जुन रूपमा भैरहेको छ त्यसले जनमानसमा राम्रो सन्देश प्रवाह गरिरहेको छैन । चैत १४ र १५ गते राजधानीमा हुने लगानी सम्मेलनको तयारी भैरहेको पूर्वसन्ध्यामा लगानीको क्षेत्र  निर्धारण र लगानी सुरक्षाका सवालहरू पनि गम्भिर बन्दैगएका छन् । विगतका अनुभवले वैदेशिक लगानीका लागि समय समयमा जारी भएका प्रतिबद्धताहरू कागजमै सीमित भएका र लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना हुन नसकेको तथ्य उजागर गरिरहेको छ । १३ महिना अगाडि स्थायी सरकार गठन भएपछि  आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रबाट लगानी आकर्षित हुने र मुलुकले आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धिमा वाञ्छित गति हाँसिल गर्ने जुन आकाक्षा जागृत भएको थियो तदनुरूपको परिणामका लागि सरकारका काम कार्वाहीहरू उत्साहप्रद नदेखिँदा विश्वासको वातावरण धुमिल भैरहेको छ । राज्यका प्रायः सवै निकाय अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार र राजनीतिक दुराकांक्षाको दलदलमा फँसेका र वाञ्छित नतिजा नै दिन नसक्ने निकम्बा अवस्थामा पुगेका प्रतीत छन् ।
शहीद गंगालालको स्मृतिसभा
Monday, 03.18.2019, 04:45pm
काठमाडौं ।  शहीद गंगालाल श्रेष्ठको जन्म शताब्दिका अवसरमा चैत्र ३ गते आइतवार राजधानीको वसन्तपुर चोकमा एक स्मृतिसभाको आयोजना गरिएको छ ।
कतै तपाईमा पनि छ कि यस्तो समस्या ?
Monday, 03.18.2019, 04:44pm
आजभोलि बालबालिकामा पनि डिप्रेसन हुन थालेको छ । विशेष गरी इन्टरनेटको पहुँचले गर्दा बच्चाहरुमा डिप्रेसन हुन थालेको छ । उनीहरु पढाई खेलकूदतिर ध्यान नदिने, टोलाउने, झोक्राउने गर्न थालेका छन् भने तत्काल उपचारमा लागि हाल्नु पर्दछ ।

नेकपामा समायोजनकारी निकासको बाटो खुलेन- सकारात्मक नतिजा दिन सरकार विफल
Tuesday, 01.01.2019, 12:58pm
काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपाको स्थायी समिति र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको महासमितिका बहुचर्चित बैठकपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा देखापर्नसक्ने परिदृश्यका अनेक पक्षवारे अनेक विविध चर्चा हुन थालेको छ । सत्ताभित्र र बाहिरका दुवै प्रमुख दलहरूमा बढिरहेको अन्तरविचलनले आन्तरिक समस्याहरू पेचिला बन्दैगएका छन् । नेकपाका दुई अध्यक्षद्वारा बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनको लिखित र मौखिक रूपमा चर्को आलोचना भएपछि बैठकमा उठेका सवै विषय समेटेर परिमार्जन गर्ने  शर्तमा सो दस्तावेज पारित भए पनि दलभित्र विकसित हुँदैगएको असहज परिस्थितिको समायोजनकारी निकास त्यति सहज नभएको सम्बद्ध सूत्रकै भनाइ छ । 

नागरिकताको विषय ख्याल ख्याल हैन
Tuesday, 01.01.2019, 12:57pm
काठमाडौं । नेपालको सत्ता राजनीतिमा नागरिकताको विषयलाई छिमेकी मुलुकसम्मले उच्च चासो दिने गरेको छ । उनीहरुकै निर्देशन र दवावमा नेपाली नागरिकता वितरणका लागि खुकुलो प्रावधान ल्याउने गरिन्छ । २०६२।०६३ को आन्दोलनपछि सबैलाई नागरिकता दिने भन्दै ऐन ल्याइयो र त्यसले लाखौं भारतीयले नेपाली नागरिकता लिए । अहिले पनि मधेशवादीहरु नागरिकताको विषयलाई उसै गरी उठाइरहेका छन्, उनीहरु अझै लाखौं मधेशी नागरिकताविहीन भएको भन्दै आइरहेका छन् ।

राजनीतिकरणको नतिजा दुई तिहाईको सरकारलाई
Tuesday, 01.01.2019, 12:57pm
काठमाडौं । राजनीतिक स्वार्थका लागि निजामती कर्मचारीहरुलाई दलपिच्छेको संगठन खोल्ने अधिकार दिएपछि यसको असर हरेक सरकारले भोगे । एउटा दलको सरकार बन्दा अर्को दलप्रति आस्था राख्नेन कर्मचारीहरुबो सहयोग नपाएको दृष्टान्त हरेक सरकारले भोगेका छन् । अहिले दुई तिहाईको सरकार पनि कर्मचारीकै कारण सकसमा छ । मुलुकको बदलिएको स्वरुप अनुसार कर्मचारीहरु सरुवा हुन नमानेपछि सरकारले ल्याएको अध्यादेशले अहिले कर्मचारीहरु आन्दोलित छन् । उनीहरु अध्यादेशले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अबरोध गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

दुई तिहाईको सरकार, गुटबन्दीको शिकार
Tuesday, 12.11.2018, 01:34pm
काठमाडौं । दुई तिहाई बहुमतको सरकारको १० महिना सित्तैमा गएको छ । सरकारले नारा र योजना जति सार्वजनिक ग¥यो त्यो अनुसारको कामको सिन्को पनि भाँचिएको छैन । सत्तारुढ दलका नेताहरु नै सरकारको चर्को आलोचना गर्न दत्तचित्त भएर लागेका छन् । अझ कतिसम्म भने नेताहरु बैठक नै वहिस्कार गर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । शीर्ष नेताहरूबीच असमझदारी दिन प्रतिदिन चुलिंदै गएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा बामदेव गौतमले शनिबार बोलाइएको सचिवालय बैठक नै वहिस्कार गरेपछि यसले निकै चर्को विवादलाई छताछुल्ल पारेको छ । ती नेताहरुले दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको कार्यशैलीप्रति विमति जनाउँदै आएका छन् । 

राजनीतिक अस्थिरता जारी राख्ने कसरत
Tuesday, 12.11.2018, 01:34pm
देश संघीय संरचनामा गए पनि प्रदेश सरकारहरू निरीह भएर जे कुरामा पनि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था यथावत नै रहेको तथ्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले उजागर गरेका छन् । संघीय र प्रदेश सरकारको गठन भएको दश महिनापछि पहिलो पटक गत आइतवारदेखि काठमाडौंमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकमा बजेटको व्यवस्था, कर्मचारीको नियुक्ति र व्यवस्थापन, आवश्यक कानूनको निर्माणदेखि लिएर हरेक कार्यमा केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने र केन्द्रले आफू मातहतका आदेशपालक निकायका रूपमा मात्र हेर्ने गरेको पीडा पोख्दै मुख्यमन्त्रीहरूले चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने पुरानै प्रहसन शैलीमा मुख्य मन्त्रीहरूलाई ढाडस दिँदै संघीयताको नयाँ अभ्यासले गर्दा केही समस्या देखिए पनि सहकार्य र समन्वयको अहिले देखिएको अभाव चाँडै हट्ने आश्वासन देखाएर थुमथुम्याउने शैली अपनाउनुभएको देखिएको छ । 
कहिलेसम्म सहेर बसिरहने सीमामा हस्तक्षेप ?
Tuesday, 12.11.2018, 01:33pm
काठमाडौं । नेपालको कति सीमा अतिक्रमण भएको छ र कति ठाउँमा विवाद छ भन्ने यक्किन जानकारी र तथ्यांक सरकारसंग छैन । नेपाल–भारत सीमा विवादलाई सरकार र राजनीतिक दलहरु उच्चारण गर्न समेत चाहँदैनन् जसले गर्दा भारतको मनोबल बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नियम–कानुन मिचेर भारतले नेपाली भूमिमाथि भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको छ । सरकार केही बोल्दैन । 
  » सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा फैलदो असन्तोष
  » ओली सरकारको नौ महिना निराशाजनक
  » इपीजी प्रतिवेदनप्रति भारतको आपत्ति
  » सर्वसाधारण जनता बिलखबन्दको स्थितिमा- दशैंको मौकामा कालो बजार मौलायो !
  » गठबन्धन र एकताको उल्लास हरायो !
  » दशैं हिन्दुको हैन सबैको चाड हो
  » पुनःअस्थिरता सिर्जनाको अशुभ सङ्केत !
  » संसद अन्त्य बहुचर्चित चिकित्सा विधेयक पेश भएन
  » बलात्कार पनि पूँजीवादको उपज
  » अस्थिरतावादी शक्तिहरू पुनः जुर्मुराउन थाले- ‘बलियो’ सरकारको निरीहता जताततै उदाङ्ग !
  » राष्ट्रकवि घिमिरे सयवर्षमा प्रवेश
  » विजय जैलीको विषवमन
  » कुनै दिन सुस्ता पनि हराउँछ नक्साबाट
  » भारत निर्भरता अन्त्य हुने बाटो खुल्यो : केन्द्र र प्रदेश सरकारहीबीच चर्को मतभेद
  » दुई गलत निर्णय र गलत सन्देश
  » के भयो बिम्स्टेक शिखर बैठकमा ?
  » परराष्ट्रनीतिमा असन्तुलन र विचलनको खतरा
  » डरलाग्दो छ बलात्कारका घटना
  » अनन्तरामले राखे विश्वमा सबैभन्दा लामो समयसम्म बोल्ने कीर्तिमान
  » बिमस्टेक सम्मेलनको ‘कस्मेटिक’ तयारी !



 
::| Latest News

 
[Page Top]