युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 11.25.2017, 11:17am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
शान्ति र संविधानको बाटोमा नयाँखाले विमति
Tuesday, 08.09.2011, 11:20am
काठमाडौं । शान्ति प्रक्रियालाई एउटा बिन्दुमा पु¥याएर संविधानको पहिलो मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने सहमति भयो भनिए पनि दलहरूबीचको मतभेद उच्च बिन्दुमा रहेको पुष्टि भएको छ । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वको दिनगन्ती सुरु भैसकेको मन्त्रिपरिषद्मै घोषणा गर्नुभएपछि यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो । सरकारले भदौ १४ सम्म शान्ति प्रक्रियालाई एउटा निश्चित बिन्दुमा पु¥याएर संविधानको पहिलो मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको भनिए पनि दलहरूबीच नयाँ विवादको जन्म भएकाले त्यो काम पनि फत्ते हुने सम्भावना क्षीण नै छ ।
भदौ चौधलाई सम्बोधन गर्ने नयाँ रणनीतिको खोजी
Tuesday, 08.09.2011, 11:20am

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले साउन २८ गते अगावै सेना समायोजनको विश्वासिलो खाका नआए राजीनामा गर्ने घोषणा गर्नुुभएको छ । उहाँको यो कथनलाई एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै ढङ्गले बुझ्नुभएको छ । उहाँले शान्ति प्रक्रियाको खाका नआए पनि २८ गते प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुने निश्चित भएको बताउन थाल्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा शान्ति प्रक्रियाको एउटा मुद्दासंग मात्र नजोडिएर जेठ १४ गते भएको पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि अनिवार्य भएको जिकिर प्रचण्डको छ । अर्कोतिर प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू भदौ चौधलाई सम्बोधन गर्ने नयाँ रणनीति खोज्न तल्लिन देखिएका छन् । शीर्ष नेताहरूले नयाँ सरकार गठनलाई प्राथमिकतामा राखेका भए पनि पछिल्ला केही दिन शान्ति र संविधानको मुद्दामा केन्द्रित भएको आभाष दिनथालेका छन् । संविधानसभाको म्याद ३ हप्ता मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा त्यसपछि सिर्जना हुनसक्ने परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गृहकार्य अहिलेदेखि नै हुन थालेको छ ।

फ्रिक्वेन्सीमा तानिने सुडानमा छाडिने ?
Tuesday, 08.09.2011, 11:19am
काठमाडौं । २९ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको सुडान एपीसी खरीद प्रकरण भुङ्ग्रो दन्किरहेको बेला झण्डै ८१ अर्ब रुपैयाँ घाटा पारेर फ्रिक्वेन्सी वितरण गरिएको भन्दै व्यवस्थापिका संसद् सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तीन पूर्व मन्त्री, तीन सचिव र दूरसंचार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षहरूलाई अनुसन्धानमा राख्ने भएको छ ।
अर्को वितण्डा मच्चिने भय
Tuesday, 08.09.2011, 11:19am

काठमाडौं । अन्तरिम संविधानले संघीयताका सवालमा राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गरेर निर्णय गर्ने निर्देशन दिएको भए पनि अहिलेसम्म सो आयोग गठन नगरी अब संघीयताको मुद्दालाई नै पर धकेल्ने निष्कर्षमा दलहरू पुग्नु सकारात्मक मानिएको छ । अर्कोतिर यसै बहानामा अर्को वितण्डा त मच्चिने हैन भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ । संघीयताको वीउ जसरी रोपिएको छ त्यसलाई फाँड्न त्यति सहज छैन ।

विश्वविद्यालयहरूमा नियुक्ति
Tuesday, 08.09.2011, 11:18am
काठमाडौं । लामो समयदेखि रिक्त रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा नेपाल सरकारले हिजो प्रा.डा. हिराबहादुर महर्जनलाई नियुक्त गरेको छ ।
रेमिट्यान्सले गरिबी घट्यो
Tuesday, 08.09.2011, 11:18am
काठमाडौं । मुलुक चरम राजनीतिक अस्थिरता, विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरहेको भए पनि गरिबीको रेखामुखी रहेको जनसंख्या ह्वात्तै घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
दलहरूभित्र बढ्दो गुटबन्दी : घोषित कार्यतालिका ओझेलमा
Monday, 06.20.2011, 04:14pm

काठमाडौं सेना समायोजन विशेष समितिले अस्ति आइतबार समायोजनको खाका सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा सो दिनको बैठक नै निष्कर्षविहीन टुंगियो समितिको बैठक एक हप्ताका लागि स्थगित गरिएको यसअघि असार गते बसेको सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकमा माओवादी लडाकुको समायोजन एवं पुनःस्थापनाको प्रारूपबारे छलफल भएको छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने समाचार सार्वजनिक भएको थियो पछिल्लो बैठकमा अघिल्लो बैठकको सहमति नै तुहिने गरेका कारण तीन महिनाको घोषित तालिका अनुसार कुनै काम नहुने स्पष्ट भएको दलका नेताहरूले जतिसुकै मौखिक प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा सो अनुसार काम गर्न नसकेपछि शान्ति संविधानको कार्य अब सबा दुई महिनाको अवधिमा टुङ्गिने कुनै छाँटकाँट छैन सत्ता स्वार्थ व्यक्तित्वको टकरावले प्रमुख राजनीतिक दलहरूभित्र विकसित भैरहेको गुटबन्दीले संविधानसभाको थपिएको तीन महिनाको म्यादभित्र गर्नुपर्ने घोषित कार्यक्रमहरू ओझेलमा परेका छन् पाँच बुँदे सहमति अलपत्र परेको

तीन साताको उपलब्धि शून्य
Monday, 06.20.2011, 04:13pm

संविधानसभाको म्याद थपिएको पूरै तीन साता बितेको यसबीचमा शान्ति संविधान निर्माणकार्यको गति शून्यमै प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू -आफ्नो दलीय कलह मिलाउनमै व्यस्त रहेका कारण मुलुकको कलह साम्य पार्ने फुर्सद नै उनीहरूले पाउन सकेका छैनन् संविधानसभाको म्याद थपिए यता कामको नाममा संविधानसभा, संवैधानिक समिति अन्तर्गतको उपसमितिको म्याद दुई महिना थप्ने निर्णय भयो भने उपसमितिले विवाद समाधान उपसमिति अन्तर्गतको कार्यदललाई विवादित विषय मिलाउने जिम्मा दिएको

युगसम्वाद २४ वर्षमा
Monday, 06.20.2011, 04:12pm

मुलुकले ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनबाट नयाँ दिशा ग्रहण गरिसकेको वर्तमान सन्दर्भमा राष्ट्र निर्माणमा पत्रकारिताको भूमिका अरु बढ्दै गएको शान्ति संविधानको पक्षमा सशक्त आवाज प्रवाह गर्ने स्वतन्त्र पत्रकारिताको आम अपेक्षा अझै पनि पूरा हुन सकेको छैन सिंगो पत्रकारिता जगत राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुन नसकेको यस घडीमा विगत २३ वर्षदेखि आफूलाई स्वतन्त्र राख्दै अनेक हण्डर गोता खाएर यहाँसम्म आइपुगेको युगसम्वादसाप्ताहिक यसै अंकदेखि २४ औं वर्षमा प्रवेश गरेको

भ्रष्ट नेतालाई चोख्याउने षड्यन्त्र
Monday, 06.20.2011, 04:10pm

काठमाडौं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समय लगाएर तयार पारेको सुडान एपीसी खरीदमा भएको भ्रष्टाचारमा तत्कालीन गृह मन्त्रीहरूलाई चोख्याउने षड्यन्त्र भएको आमबुझाइ भ्रष्टाचारको सम्पूर्ण दोष प्रहरीलाई मात्र लगाएर राजनीतिक नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिएको अख्तियारले २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै तीन पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक तथा वहालवाला पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू सहित ३४ प्रहरी अधिकृतलाई भष्टाचार मुद्दा लगाइएको

मूल्य बढे पनि अभाव
Monday, 06.20.2011, 04:08pm

काठमाडौं नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा कटौती गर्ने संकेत गरेको एक साता अघि मात्र पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ मूल्य बढाएको आयल निगमले आईओसीको नयाँ मूल्य अनुसार घाटा बढेको भन्दै कि सरकारले ऋण दिनुपर्ने कि मूल्य बढाउन स्वीकृत दिनुपर्ने माग राखेको

कसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार ?
Tuesday, 06.07.2011, 01:03pm

काठमाडौं संविधानसभाको तीन महिने म्याद थपिएको दश दिन पूरा भैसक्यो तीन दलका शीर्ष नेताहरूले शान्ति संविधान लेखन प्रक्रियालाई खासै अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन् राष्ट्रिय सरकारको खाका अझै प्रस्तुत हुन सकेको छैन यो तरल वातावरणमा सत्ताको सपना देख्नेहरू प्रमुख तीनवटै दलहरूभित्र सल्बलाइरहेका छन् एनेकपा माओवादीले शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने क्रममा दोहोरो सुरक्षा प्रणालीको अन्त्य गर्ने सह्रानीय काम गरेर आफूमाथि थोपरिएको आशंका न्यून गरेको सेना समायोजनको खाका तयार नभैसके पनि माओवादी यसमा पनि निकै लचकदार हुने संकेतहरू छन् माओवादीकै कारणले शान्ति संविधान लेखन प्रक्रियामा अवरोध खडा भएको आरोप विस्तारै हट्दै तर पनि राष्ट्रिय सरकारका निम्ति सहमतिको वातावरण सहजै बन्नसक्ने अझै देखिएको छैन

साठी दिनमा सय विषयको कुरा मिल्ला ?
Tuesday, 06.07.2011, 01:02pm

काठमाडौं संविधानिक समितिले विवादहरू मिलाउन शीर्ष नेताहरूको सहभागितामा गठन गरेको उपसमितिको म्याद दुई महिना थपेको उपसमितिले प्रदेशको निर्माण, संघको राजधानी, स्थानीय तहको निर्माण क्षेत्र निर्धारण, विशेष संरचना सम्बन्धी व्यवस्था, संघ, प्रदेश, स्थानीय तह विशेष संरचनाको अधिकार बाँडफाँड, संघीय एकाइबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधान सम्बन्धी व्यवस्था, प्रदेशको संख्या, सिमाना क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्रको सूची, संघको अधिकारको सूची प्रदेशको अधिकारको सूचीजस्ता विवादित बुँदामा सहमति जुटाउने संवैधानिक समितिले गत बिहिबार विवादित सबै विषयका मस्यौदालाई उपसमितिमा पठाएको

चार वर्षपछि पनि भैललाई छाडेनन्
Tuesday, 06.07.2011, 01:02pm

काठमाडौं । शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने र संविधान लेखनकार्य तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने अनिश्चय बढिरहेको बेला शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग मानिएको एकीकृत नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताको ज्यादति अझै रोकिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको चेतावनी
Tuesday, 06.07.2011, 01:01pm

काठमाडौं भारतीय हस्तक्षेपबिना मुलुकभित्रैबाट बनेको सरकारभनेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको समर्थन पाएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएका झलनाथ खनालले गत मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वाधीनताको केही झलक दिन चुक्नुभएन

रामदेवको अनशनमा बर्बर हमला
Tuesday, 06.07.2011, 01:00pm

काठमाडौं विश्वविख्यात योग गुरु रामदेवले एक्काइस जेठबाट नयाँ दिल्लीको रामलीला मैदानमा भ्रष्टाचार विरुद्ध सुरु गरेको अनशन निहत्था अनशनकारीहरू विरुद्ध शनिवार मध्यरातमा भारत सरकारले गरेको निर्लज्ज आक्रमण अहिले विश्वभर चर्चित समाचार बनेको

विद्युत विकासको नयाँ उपाय
Tuesday, 06.07.2011, 12:59pm

काठमाडौं स्वदेशमै खपत हुने जलविद्युत आयोजना आवश्यक लगानी जुटाउन सरकारले जलविद्युत विकास बैंक स्थापनाको नयाँ प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको

राजनीतिक दुर्घटनाबाट मुलुक जोगियो
Monday, 05.30.2011, 04:00pm

जेठ १४ गतेको मध्यरातमा सुरु भएर १५ गते विहान सकिएको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकले बहुमतका आधारमा अन्तरिम संविधानमा नवौं संशोधन गरी संविधानसभाको म्याद तीन महिनाका लागि थपेको -आफ्नै बुझाइका पाँच सूत्रीय समझदारीका आधारमा संविधानसभाको म्याद थपिएपछि सत्ता राजनीतिको छिनाझपटीमा दलहरु पुनः सामेल हुन थालिसकेका छन् मुलुक राजनीतिक दुर्घटनाको सम्भाव्य संकटबाट जोगिए पनि विगत तीन वर्षभित्र विकसित भएको विषाक्त राजनीतिक वातावरण निर्मलीकरण भएर शान्ति संविधानको बाटो खुला हुने विश्वास अझै जागृत हुन सकेको पाइएको छैन प्रमुख राजनीतिक दलहरुले नाटकीय शैलीमा जेठ १४ को मध्यरातमा गरेको सहमतिको मसी नसुक्दै दलहरुबीच अविश्वास आशंकाको लहर उठिरहेको प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको तत्काल राजीनामाको माग चर्को रुपमा उठ्न थालेको भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने निश्चित आधार खडा भएपछि मात्र राजीनामा दिने प्रधानमन्त्रीको कथनले पाँच बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकारीहरुलाई नै झस्काइरहेको

जलविद्युतमा चीन र रूसको चासो, एकाधिकार कायम गर्ने भारतको रणनीति तोडिने
Monday, 05.30.2011, 03:59pm

काठमाडौं नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले लगानी विस्तारका लागि चासो बढाउँदैगएको उता रुसले पनि नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको हालै मात्र चीनको चाइना थ्री गोरजेज कर्पोरेशनले अलपत्र परेको पश्चिम सेतीमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको स्मरणीय के भने गोरजेज विश्वकै सबैभन्दा ठूलो २१ हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको निर्माता कम्पनी हो सो कम्पनीले एकलौटी वा संयुक्तका साथै सरकार विद्युत प्राधिकरणसंगको सहकार्यमा निर्माण प्रस्ताव गरेको समाचार

काम नपाएपछि यस्तै हुन्छ
Monday, 05.30.2011, 03:58pm

सरकारले काम नपाएपछि आफ्नो अस्तित्व देखाउनकै लागि मात्र भए पनि विभिन्न निर्णय गर्ने गरेको शान्ति संविधानको भविष्य अन्योलमा परेको मुलुक गम्भीर राजनीतिक दुर्घटनाको संघारतिर मोडिदै गएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काम देखाउनकै लागि भने पनि केही रोचक निर्णय गरेको

  » नागरिक पार्टीको घोषणा
  » अर्को भागवण्डाको खेल
  » डेढ खर्ब स्वाहा ! जनविश्वास घट्दो
  » जलविद्युतको नयाँ इतिहास रचिएला ?
  » असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र
  » संविधानसभाको म्याद थपिनेमा आशंका



 
::| Latest News

 
[Page Top]