युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 11.25.2017, 11:17am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
नेपाल नै नबच्ने चिन्ता
Wednesday, 01.18.2017, 12:48pm
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालको अस्तित्व, स्वाभिमान र गौरव चिरकालसम्म जोगाउन, नेपालीबीचको एकतालाई जीवन्त तथा स्थायी बनाउन, स्थिर, शान्त र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नका लागि सबै नेपालीलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ ।

मुलुकको भविष्य सन्दिग्ध
Thursday, 01.12.2017, 01:40pm
काठमाडौं । नेकपा एमाले लगायतका नौ विपक्षी दलले पुस २२ गते संविधान संशोधनको प्रस्तावविरुद्ध राजधानीमा विशाल जनशक्तिप्रदर्शन गरेको पर्सीपल्टै गत आइतवार सरकारले ‘भक्तिप्रदर्शन’ गर्दै संसदमा नाटकीय ढंगले सो प्रस्ताव सदनमा टेबुल गरेको छ । सरकार जसरी पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव छलफलमा ल्याउने र अनेक उपायले पारित गराइछोड्ने निर्देशित प्रयासमा लागेको छ भने विपक्षी दलहरू संसदमा झुक्याएर बलात् टेबुल गरिएको प्रस्तावविरुद्ध कडा रुपमा उत्रने र पारित हुन नदिने हुँकार गरिरहेका छन् । सतहमा हेर्दा मुलुक राजनीतिक सहमति र निकासको बाटोमा जाने सम्भावना क्षीण नै देखिएको छ । 
एकता दिवस मनाउनु आवश्यक
Thursday, 01.12.2017, 01:39pm
काठमाडौं । राष्ट्रपति भण्डारीले पृथ्वीनारायण शाहले मुलुकको एकीकरण गरी देशको पहिचान बनाएको बताउँदै राष्ट्रिय एकताका प्रतीकका रुपमा पृथ्वी जयन्तीलाई एकता दिवसका रुपमा मनाउन खाँचो रहेको विचार व्यक्त गर्नुभएको भएको छ । 

“मुलुकलाई जुवाको खालमा थापियो”
Thursday, 01.12.2017, 01:39pm
सरकारले झुक्याएर आइतबार संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबुल गरे पनि यसको सहज निकास छैन । संविधान संशोधनको विपक्षमा स्पष्ट बहुमत देखिएको छ तर सरकारले कुन शक्तिको प्रेरणाले संशोधन टेबुल ग¥यो त्यो पनि सबैले बुझेको विषय हो ।
सरकार नै पालना गर्दैन अदालतको आदेश
Thursday, 01.12.2017, 01:38pm
काठमाडौं । विधिको शासन स्थापनाका लागि सरकारको भूमिका सर्वाधिक हुन्छ । तर सरकारले ऐन, कानुनको पालना र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गर्न अग्रणी भूमिका निभाउनुको साटो अदालतको फैसला नै कार्यान्वयनमा नलैजाने भएपछि विधिको शासनको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

राजनीतिपछि औद्योगिक क्षेत्रमा हमला
Wednesday, 01.04.2017, 12:03pm
काठमाडौं । भारतले नेपालको सत्ता राजनीतिलाई यहाँका सबै राजनीतिक दलको समर्थनमा आफू अनुकूलको बनाउन देखाएको नांगो नाच असफल हुने देखेपछि उसले नेपालमाथि अर्को दवाव सिर्जना गर्न सुरू गरेको छ ।
सत्तापक्ष नै भीडन्त निम्याउन निर्देशित !
Wednesday, 01.04.2017, 12:03pm
- राष्ट्र बिखण्डनको षडयन्त्रकारी गतिविधि अमान्य - 

 मुलुक आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व विस्तारको दिशातिर घचेटिँदैगएको छ । देशको आत्मनिर्णयको अधिकार सुरक्षित गर्न तिरभन्दा कठपुतली बनेर अराजकता, विभाजन र बिखण्डनको स्थिति सिर्जना गर्न निर्देशित रूपमा अगाडि बढेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरू सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलित भैरहेका छन् । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट संविधान संशोधनको विवादास्पद प्रस्ताव स्थगन गरी निर्वाचनमा जानुपर्ने माग भैरहेको बेलामा सरकारले मधेशी मोर्चासंग संशोधन प्रस्ताव सदनमा टेबुल गर्ने सहमति गरेर सदनभित्रै भीडन्तको स्थिति सिर्जना गर्ने बाटो अख्तियार गरेको छ । महाकाली सन्धिदेखिका अनेक विवादास्पद चरणहरूलाई पटाक्षेप गर्दै समयक्रममा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको पक्षमा दह्रोसंग उत्रिनथालेको अनुभूत गराउन सफल नेकपा एमालेको नेतृत्वले बाह्य निर्देशित गतिविधि विरूद्ध जुन सजगता देखाएको छ त्यसलाई आम नेपाली जनताले सह्राहना गर्दै साथ दिइरहेका छन् ।
यो ध्रुवीकरणको परिणाम के आउला ?
Wednesday, 01.04.2017, 12:02pm
काठमाडौं । मुलुकको संक्रमणकाल टुंग्याउन राजनीतिक दलहरूबीचको एकता अत्यावश्यक भए पनि प्रमुख दलहरू अहिले ध्रुवीकृत भैरहेका छन् । अहिलेको ध्रुवीकरण राष्ट्र बचाउने र भत्काउन उद्यत हुनेहरूबीच भएको आमबुझाई छ । 
द्वन्द्व अवशानको कुनै लक्षण छैन
Thursday, 12.29.2016, 03:28pm
काठमाडौं । एक महिनाभन्दा बढी लामो समयदेखि संसदको बैठक सूचना टाँस्दै स्थगित गर्ने क्रम जारी छ ।  संसदको बैठक आजसम्मका लागि स्थगित गरिएको भए पनि तत्काल संसद चल्नसक्ने कुनै संकेत देखिएको छैन । संविधान संशोधनको विवादले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई सम्झौताहीन बाटोतिर धकेलिरहेको छ । संशोधन प्रस्तावलाई एक तिहाइभन्दा बढी संख्यामा रहेको विपक्षी गठबन्धनले बाह्य षडयन्त्रमा देश बिखण्डन गर्ने कुत्सित योजनाको प्रतिरूप मानेर सदनदेखि सडकसम्म विरोध गरिरहेको छ भने सत्ता गठबन्धन भारतको दवाव झेल्न नसकेर बलपूर्वक भने पनि संसदमा छलफल गराउने र बाह्यशक्तिको बलमा पारित गराउने ध्येय राखिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहितका १० दलले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारमाथि खनिएका छन् । उनीहरुले सरकारलाई समस्या समाधानतिर नभै द्वन्द्व सिर्जनातिर उन्मुख भएको आरोप समेत लगाए ।
नेपाली सेना भारतको कमाण्डमा पठाउने प्रस्ताव : हिमालयन गेम प्लानको अर्को शृङ्खला
Thursday, 12.29.2016, 03:26pm
काठमाडौं । नेपालमाथि आफ्नो पञ्जा गाड्न निरन्तर अनेक षड्यन्त्र गरिरहेको भारतले पछिल्लो समेत नेपाली सेनालाई आफू मातहत शान्ति सेनामा पठाउने प्रस्ताव गरेर हस्तक्षेपको सबभन्दा डरलाग्दो नमूना पेश गरेको छ । विश्व शान्ति स्थापनार्थ आधा शताब्दीभन्दा लामो इतिहास बोकेको नेपाली सेनालाई भारतले आफू मातहत शान्ति सेना खटाउने गरी राजनीतिक तयारी सुरु गरेपछि यसले नेपालको सत्ता राजनीति मात्र हैन सैनिक नेतृत्व र आम नागरिकमा आक्रोश र चिन्ता उत्पन्न गरेको छ ।

सिमाना हेरफेर असंवैधानिक
Thursday, 12.29.2016, 03:25pm
काठमाडौं । अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन र संविधान संशोधन प्रस्तावको मुद्दा आपसमा जोडिएको छ । सरकारले प्रदेश हेरफेर सहित संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि यसको चर्को बिरोध भैरहेको छ र विपक्षी एमालेले त प्रदेश नं. ५ का पहाडी जिल्ला तराईबाट अलग गरे सरकारलाई मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएको छ ।
संसद चल्नै सकेनः निर्वाचनमा जाने कुरा हौवा मात्र
Tuesday, 12.20.2016, 12:09pm
राजनीतिक द्वन्द्व समाधानहीन दिशातिर
संविधान संशोधनको रडाकोले संसद निरन्तर अवरुद्ध छ । माके नेका सरकार संशोधन प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा फिर्ता पनि नगर्ने र स्थगित पनि नगर्ने ढिपी कसेर बसेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती बिखण्डनकारी दिशातिर लक्षित रहेकाले कुनै हालतमा संसदमा छलफल हुन नदिने दृढ अडानमा छ । ५ नं. प्रदेशको बिखण्डनको प्रस्तावलाई पहाड र तराईलाई अलग गर्दैजाने सुनियोजित षडयन्त्रको बीज मानेर त्यसको विरोधमा सदन अवरूद्ध छ भने सडकमा पनि त्यत्तिकै जवरजस्त विरोध भैरहेको छ । संसद सहज रूपमा चल्नसक्ने अवस्था छैन । सदनमा संशोधन प्रस्तावले कार्यसूचीमै प्रवेश पाएको छैन । सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले शीर्ष तीन दलको बैठक बोलाएर सदन चलाउन कसरत गरेजस्तो देखिए पनि आआफ्नो अडानबाट सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष  दुवै हटेका छैनन् । सत्तापक्षलाई दिल्लीले चाबुक मारिरहेछ भने प्रतिपक्षमाथि पनि  पछि नहट्न- नदब्न  जनदवाव बढिरहेको छ ।  

छलछामका लागि निर्वाचनको रटान
Tuesday, 12.20.2016, 12:08pm
 न कानुन छ, न कुनै तयारी छ, सरकारले आफूमाथि आइलागेको विपत्ति टार्नकै लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसंग स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको बताइए पनि त्यो निर्वाचनको सहमति केवल अप्ठ्यारो पार गर्नका लागि मात्र हो भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
कार्यकर्ता बाहेकका राजदूत बन्लान् ?
Tuesday, 12.20.2016, 12:08pm
अघिल्लो सरकारका पालामा बनेको राजदूत छनोट मापदण्ड अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छैन । राजदूत छनोटको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा नेताका खल्तीबाट राजदूत बनाइने र यसले गर्दा मुलुकको प्रतिनिधित्व नै हुन नसक्ने मात्र होइन राजदूतहरुको भूमिका राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल नभएको स्पष्टै देखिएपछि त्यसलाई सच्याउने जमर्को परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको छ ।
भारु सटहीमा सरकारको वेवास्ता
Tuesday, 12.20.2016, 12:07pm
काठमाडौं । भारतमा रु १००० र ५ सय दरको भारुमा प्रतिबन्ध लगाएपछि यसको असर नेपालमा प्रत्यक्ष रुपमा परेको छ । अर्कोतिर नेपालमा रहेका सो दरका भारुको सटहीका लागि सरकारले ठोस पहल नगर्दा भारु संचित गर्नेहरुमा तनाव उत्पन्न भएको छ ।
मुलुकको हित हैन बाह्यस्वार्थ हावी हुँदै
Wednesday, 12.07.2016, 02:40pm
काठमाडौं । मुलुक नयाँ द्वन्द्वतिर जान लागेको एथेष्ट संकेतकाबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार साँझ बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरुले समस्या समाधान गर्ने प्रयास नभै आआफ्नै अडान र स्वार्थलाई पुष्टि गर्ने चेष्टा मात्र गरे ।
संविधान संशोधनको पक्षमा भारतको चलखेल
Wednesday, 12.07.2016, 02:40pm
राष्ट्रघाती प्रस्तावविरुद्ध जनता सडकमा उर्लिए
संविधान संशोधनको प्रायोजित कदमले नेपाललाई राजनीतिक समस्याको निराकरणतिर भन्दा थप समस्या सिर्जना गर्ने गोरेटोतिर धकेलेको छ । संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गराउने क्षमता माके–नेका गठबन्धन सरकारसंग नभएपछि  मधेशी मोर्चाका नेताहरूलाई समर्थनमा खटाउने र कांग्रेस र माओवादीभित्रै संशोधन प्रस्तावविरुद्ध आक्रोश बढेपछि दुई तिहाई मत जुट्ने सम्भावना नै नरहेको देखेर एमालेका मधेशी सांसदलाई प्रभावित पार्ने कसरतमा भारतीय राजदूत खुलेर लागेको जगजाहेर भैसकेको छ । संघीय संरचना नै नेपालका लागि घातक बन्ने निश्चित देखिएको अवस्थामा मुलुकलाई जातीय युद्धतिर धकेल्ने र विखण्डनको अभ्यासलाई तीब्रता दिने कसरतमा प्रचण्ड सरकार जुटेको छ भने नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र अखण्डताप्रति बक्रदृष्टि राख्दैआएको भारतले संविधान संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा वक्तव्यसमेत जारी गरेर प्रचण्ड सरकारलाई ढाडस दिँदै यसमा पनि आफ्नो स्वामित्व रहेको भाव प्रदर्शन गरिरहेको छ । 
किस्ता–किस्तामा टुक्र्याउने रणनीति
Wednesday, 12.07.2016, 02:39pm
काठमाडौं । संविधानसभभाले जारी गरेको संविधानलाई मधेशवादीले स्वीकार गरेनन्, लामो आन्दोलन भयो, भारतले नाकाबन्दी लगायो । त्यसपछि तत्कालीन सरकारले संविधानको पहिलो संशोधन प्र्रस्ताव दर्ता गराएपछि पनि मधेशवादीहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् । भारतीय राजदूतले उनीहरुलाई बोलाएर स्वीकार्न भने, तर भित्री कुरा अर्कै थियो, परिस्थिति अर्कै बन्यो, सरकार बदलियो । अहिले फेरि संविधान संशोधनको भूमरी उठेको छ । 

यसरी बन्ने छ हिन्दी सरकारी भाषा
Wednesday, 12.07.2016, 02:38pm
काठमाडौं । सरकारले सामान्यजनले नबुझ्ने शैलीमा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने गरी सविधान संशोधन दर्ता गरेपछि केही नेताहरुले ठूला अक्षरमा कसरी हिन्दीलाई सरकारी भाषा बनाउन लागियो ? भन्दै लेख लेखे । 
यस्तो छ संशोधन प्रस्ताव
Tuesday, 11.29.2016, 11:00am
काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनका लागि भन्दै सरकारले तयार गरेको संविधान संशोधन मस्यौदाले थप विवाद र असन्तुष्टि जन्माएको छ । मधेशवादीको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै तयार भएको मस्यौदाप्रति मधेशवादी नै असन्तुष्ट भएपछि संशोधनको योजना अलपत्र परेको छ । 
  » संविधान र सरकारको भविष्य अन्योलग्रस्त
  » महाकाली नदी हडप्ने दाउमा भारत
  » द्रुतमार्ग आफैं बनाउने ढोका खुल्दै
  » संविधान संशोधनको एकोहोरो रटान
  » सांसदको सुविधा बेमौसमी बाजा
  » चार अर्बमध्ये गरीबको हातमा कति पर्याे
  » दश वर्षमा अंगीकृत नागरिक संवैधानिक पदमा पुग्ने
  » बाहिरी निर्देशनका एजेण्डाबिरुद्ध व्यापक जनमत
  » भारतसंगको सम्बन्ध आआफ्नै स्वार्थ अनुसार
  » भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण सकारात्मक : नेताहरू
  » आम नेपाली समुदायमा बडादशैंको चहलपहल
  » उपत्यकाका भूकम्प पीडितलाई तिहारपछि
  » यही हो भारत भ्रमणको सफलता ?
  » संविधान संशोधन आफ्ना लागि कि अरुलाई रिझाउन ?
  » भारत खुसी पार्दा चीन झस्कियो
  » लडाकु शिविर काण्डमा फस्दै शीर्ष नेताहरू
  » प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण प्रत्युत्पादक !
  » पुरानै समस्या, पुरानै रटान र पुरानै प्रतिबद्धता
  » राजधानीको सुरक्षा त्रिपालबाट
  » भारत निर्भरताको गति तीब्रपार्ने काम नहोस्



 
::| Latest News

 
[Page Top]