स्थानीय तहको असार १४ गते हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि उमेदवारी दर्ता प्रक्रिया उत्साहजनक वातावरणमा पूरा भएको छ । प्रदेश नं. १, ५ र ७ का ३५ जिल्लाका ३ सय ३४ स्थानीय तहमा हुन गैरहेको निर्वाचनमा व्यापक जनसहभागीता देखिएको छ । सरकारले मधेशी मोर्चाको परिवर्तित रुप ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी’को हौवा देखाएर २ नं. प्रदेशको निर्वाचन तस्रो चरणमा गर्ने गरी असोज २ गतेको मिति तोकेपछि यसमा पनि असहमति जनाउँदै तराईका जिल्लाहरूमा असार ४ गतेको उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रम विथोल्न बन्दको आव्हान गर्दै मैदानमा उत्रिएको राजपाले एक ठाउँमा पनि सफलता पाएन । बिराटनगर, बीरगञ्ज र नेपालगञ्ज जस्ता ठूला शहरदेखि लिएर तराईका विभिन्न ठाउँमा रापको कुनै दैय्या चलेन । रुपन्देही र कपिलवस्तुमा त राजपाकै कार्यकर्ताले स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दर्ता गरेर मताधिकार उपयोग गर्न लालायित जनताको भावना विपरीत जाने राजपाको नेतृत्वगणलाई लोप्पा खुवाइदिए । 

युगसम्वाद साप्ताहिक यसै अंकदेखि ३० औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । प्रकाशनको प्रारम्भदेखि नै युगसम्वादले राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई मूलमन्त्र मानेर राष्ट्रिय चिन्तनधार निर्माण गर्ने वैचारिक कसरत गर्दैआएको छ भने स्वतन्त्र पत्रकारीताको धर्म निर्वाह गर्दै समाचार र विचार प्रस्तुतिमा निष्पक्षता अँगाल्दैआएको छ ।

दोस्रो चरणअन्तर्गत यही असार १४ गते बुधबार हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आइतबार उम्मेदवारी दर्ता उत्साहजनक र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ । प्रदेश नं १, ५ र ७ का ३५ जिल्लाका ३३४ तहमा बिहान ८ देखि अपराह्न ४ बजेसम्म राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा उम्मेदवारले मर्यादित तथा व्यवस्थित ढङ्गबाट मनोनयनपत्र दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

मुलुकमा दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा अस्ति आइतबार मनोनयन सकियो । मधेशवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई मनाउन भन्दै सरकारले प्रदेश दुईमा निर्वाचन स्थगित गरे पनि उनीहरू निर्वाचनमा आएका छैनन् ।

माग पूरा गर्ने आश्वासन, माग पूरा हुने संकेत, निर्वाचनमा भाग लिन छिमेकी मित्रको सुझावका वावजूद छवटा मधेशवादी दल मिलेर गठन भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेतृत्वको संघीय गठबन्धन निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरेको छ । 

मुलुक चरम राजनीतिक संकटको संघारमा पुगेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वमा ‘नेका–माके’ गठबन्धनको नयाँ सरकार बनेपछि मधेशी मोर्चाको नयाँ रुप ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी’ स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ भनी गरिएको पूर्वानुमान गलत ठहरिएको छ । राजपालाई सजिलो हुने गरी सरकारले हतार हतारमा संसदबाट दल संबन्धी ऐेन संशोधन गरिसकेको र पटकपटक सम्वाद गरी निर्वाचनपछि संविधान संशोधनको बाटोमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि ‘राजपा’का नेताहरू निर्देशित मार्गचित्रमा अडिग हुँदै निर्वाचनमा भाग नलिने र सकेसम्म विथोल्ने गरी आन्दोलनको चरणबद्ध कार्यक्रममा अगाडि बढेका छन् । अहिले दोस्रो चरणको स्थानीय तह र माघ ७ गतेभित्र प्रादेशिक एवं केन्द्रीय निर्वाचन गराउने गहन जिम्मेदारीमा रहेको देउवा सरकारलाई ‘राजपा’ले नै संकटमा पारेको छ । 

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाका क्रममा दलका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि एउटा गलत मान्यता स्थापित हुने अवस्था निर्वाचन आयोगले सिर्जना गरेको छ । मतपत्र च्यातिएपछि छानबिन गर्न गएको आयोगको टोलीले हुँदै नभएको घटनाका कथा बुनेर पुनः निर्वाचनको सिफारिश गरेपछि यसले सत्तापक्षको नियतमा आयोगको साथ रहेको विपक्षी एमालेको आरोप छ । 

नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हिजो नौ वर्ष पुगेर दश वर्ष लागेको छ । समयको यो अन्तरालमा राष्ट्रको समुन्नति र नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधारका दृष्टिले खासै उल्लेख्य प्रगति नभए पनि मुलुक आधारभूत परिवर्तनको दिशामा क्रमिक रुपमा अगाडि बढिरहेको आभास छ । गणतन्त्रात्मक संघीयतालाई आत्मसात गरेको संविधान निर्माणपछि तदनुरूपको अभ्यासकै क्रममा गत बैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा तीन प्रदेशका ३४ जिल्लाका २ सय ८३  स्थानीय तहमा  निर्वाचन सम्पन्न भयो । दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुन बाँकी ४ प्रदेशका ४१ जिल्लाका ४ सय ६१ ठाऊँमा जेठ ३१ गते हुने भनिएको निर्वाचन असार ७ गतेलाई सार्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । यो निर्णयपछि निर्वाचनको भविष्य अन्योलमा परेको छ । मधेशी गठबन्धनलाई खुसी पार्ने नाममा मिित सारिए पनि अझैसम्म सुनिश्चित वातावरण बन्न सकेको छैन । राजीनामा दिएर कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेठ ३१ गतेको चुनाव कुनै पनि हालतमा हुने र कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसक्ने भनी गर्नुभएको दावी मित्थ्या भएको छ । 

काठमाडौं  । सत्तापक्षका नेताले आफ्नो स्वार्थमा धक्का लागेकै आधारमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको महाअभियोगको प्रस्ताव अन्ततः फिर्ता लिने भएको छ । 

 संविधान जारी हुनु अघि कथित मधेश तथा थरुहट आन्दोलनका नाममा कैलालीको टीकापुरमा नियोजित रुपमा भएको नरसंहारका दोषी र योजनाकारहरूलाई सरकारले माफी दिने निर्णय गरेपछि त्यसको व्यापक आलोचनाा र बिरोध सुरु भएको छ । दुई वर्षे बालकको हत्यालाई समेत राजनीतिक रंग दिएर सरकारले उनीहरूका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि चर्को आलोचना सुरु भएको हो ।

काठमाडौं । वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको परिणामहरु आउने क्रम जारी छ । सोमबार यो समाचार तयार पार्दासम्म नेकपा एमाले सबैभन्दा बढी स्थानमा विजयी बनेको छ भने नेपाली कांग्रेस दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छ । कतिपय स्थानमा सत्तापक्षको गठबन्धन रहे पनि ती क्षेत्रमा विपक्षी एमालेकै हालिमुहाली चलिरहेको छ । मुलतः पोखरा र भरतपुर नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अस्तित्वसंग जोडिएको छ । पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणनामा ठूलो विवाद सिर्जना भएको छ । यी दुबै महानगरमा नेकपा एमालेले ठूलो अग्रता बनाएपछि सत्तापक्षबाटै विवाद झिकिएको छ । 

वैशाख ३१ गते तीन प्रदेशका ३४ जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न भयो । यतिबेला मतगणना जारी छ । आम जनताको चासो यसैमा केन्द्रित छ । २० वर्षपछि स्थानीय निकायको पुनःसंरचित संरचना अनुसार भएको निर्वाचनप्रति जनताले अपार साथ दिए । झण्डै ७३ प्रतिशत मत खसेको छ । मुलुक बाहिर रहेकाहरुको संख्या जोड्ने हो भने यो प्रतिशत अहिलेसम्मकै उच्च मान्न सकिन्छ । विदेशमा रहेकाहरुले मतदान गर्न पाएनन् । २०६५ सालयता दशौं लाख युवाहरु विदेशिएका छन् । मतदान स्थलहरुमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या बढी देखिनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । अर्कोतिर भर्खर बालिग भएका ठूलो संख्याका युवाहरुले मतदानमा सहभागी हुन पाएनन् । जेजति मतदान भयो यसले जनताको चाहना स्पष्ट पारिदिएको छ । तीन प्रदेशमा भएको मतदानले बाँकी चार प्रदेशको निर्वाचनको पनि संकेत गरेको छ । अब तराईका जनता जेठ ३१ को व्यग्र प्रतिक्षामा छन् ।

२०५४ सालमा भएको थियो स्थानीय निकायको निर्वाचन । यसबीचका समयसम्म स्थानीय निकायहरू सरकारी कर्मचारी र गाविस सचिवको भरमा चलेका थिए । एकपटक राजाबाट कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएका वखत २०६२ माघ २६ मा स्थानीय चुनाव भए पनि सहभागिताका दृष्टिले सर्वमान्य हुनसकेन । 

कसैले कल्पना गरेको थिएन होला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई मत दिनुहोला भनेर । तर, राजनीतिमा नहुने केही छैन । यस्तै भयो चितवनको भरतपुर नगरपालिकाको निर्वाचनमा । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं ४ लङ्कुस्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रमा बिहान ७ बजे मतदान गर्नुभयो । 

मुलुक दुई दशको अन्तरमा हुन लागेको स्थानीय निकाय निर्वाचनले ढपक्क ढाकिएको छ । वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा तीन प्रदेशको निर्वाचनको तिथि नजिकिंदै गर्दा यी क्षेत्रका आम मतदाताहरु उत्साहित छन् । आफ्नो गाउँ नगरको विकासमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाइने यो अवसरको उपयोग गर्न र आम मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्न दलका उम्मेदवारहरु जवर्जस्त रुपमा प्रचारमा जुटिरहेका छन् । यसपटकको निर्वाचन अघिल्ला निर्वाचनहरुभन्दाा फरक ढंगले हुँदैछ । भड्किलो प्रचार शैलीलाई बन्द गरेर भद्र शैली अपनाइएको छ । विशेष गरी उम्मेदवारहरु सामाजिक सञ्जालको भरपूर उपयोग गरिरहेका छन् । आम मतदाता पनि तिनै सञ्जालहरुबाट उम्मेदवार चयनमा रमिरहेका छन् । निर्वाचनमा प्रमुख चार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिए पनि मूल प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र एमालेबीच हुने आँकलन गरिएको छ । हुन्छ–हुँदैनको दोधारमा रुल्मुलिएको निर्वाचनको पहिलो चरण भने सहजै रुपमा सम्पन्न हुनेमा अब कुनै शंका छैन । दोस्रो चरणको निर्वाचन भने अझै धर्मरमा छ । 

प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड, भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धिको आधार मानिएको स्थानीय तहको निर्वाचन दुई दशकको अन्तरालमा पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते हुँदैछ । जेठ ३१ गतेको दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि विगत २० वर्षदेखि कर्मचारी र सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत चल्दै आएको स्थानीय तहमा अब भने जनप्रतिनिधि चयन हुनेछन् । 

ई दशकपछि बल्लबल्ल हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषित तिथि जति जति नजिक आइरहेको छ उति उति असंगत प्रकृतिका विष्मयकारी घटनाको बाढी आउन थालेको छ । हुँदादुँदा राजनीतिक अनैतिकताको चरम रुप प्रदर्शित गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लोकतान्त्रिक अवधारणामाथि नै चोटिलो प्रहार गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा दत्ता भएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको नियन्त्रण र सन्तुलनको सम्बन्ध पनि भताभुङ्ग पार्ने र न्यायिक निष्पक्षताको घाँटी निमोठेर न्यायपालिकालाई पनि सरकारकै आदेशपालक अङ्ग बनाउने खेलको प्रयोग पनि यसै समयमा भएको छ । यो प्रकरणप्रति असहमति जनाउँदै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजिनामा दिइसक्नु भएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले  पनि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ ।