पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालको अस्तित्व, स्वाभिमान र गौरव चिरकालसम्म जोगाउन, नेपालीबीचको एकतालाई जीवन्त तथा स्थायी बनाउन, स्थिर, शान्त र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नका लागि सबै नेपालीलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमाले लगायतका नौ विपक्षी दलले पुस २२ गते संविधान संशोधनको प्रस्तावविरुद्ध राजधानीमा विशाल जनशक्तिप्रदर्शन गरेको पर्सीपल्टै गत आइतवार सरकारले ‘भक्तिप्रदर्शन’ गर्दै संसदमा नाटकीय ढंगले सो प्रस्ताव सदनमा टेबुल गरेको छ । सरकार जसरी पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव छलफलमा ल्याउने र अनेक उपायले पारित गराइछोड्ने निर्देशित प्रयासमा लागेको छ भने विपक्षी दलहरू संसदमा झुक्याएर बलात् टेबुल गरिएको प्रस्तावविरुद्ध कडा रुपमा उत्रने र पारित हुन नदिने हुँकार गरिरहेका छन् । सतहमा हेर्दा मुलुक राजनीतिक सहमति र निकासको बाटोमा जाने सम्भावना क्षीण नै देखिएको छ । 

काठमाडौं । राष्ट्रपति भण्डारीले पृथ्वीनारायण शाहले मुलुकको एकीकरण गरी देशको पहिचान बनाएको बताउँदै राष्ट्रिय एकताका प्रतीकका रुपमा पृथ्वी जयन्तीलाई एकता दिवसका रुपमा मनाउन खाँचो रहेको विचार व्यक्त गर्नुभएको भएको छ । 

काठमाडौं । विधिको शासन स्थापनाका लागि सरकारको भूमिका सर्वाधिक हुन्छ । तर सरकारले ऐन, कानुनको पालना र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गर्न अग्रणी भूमिका निभाउनुको साटो अदालतको फैसला नै कार्यान्वयनमा नलैजाने भएपछि विधिको शासनको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

- राष्ट्र बिखण्डनको षडयन्त्रकारी गतिविधि अमान्य - 

 मुलुक आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व विस्तारको दिशातिर घचेटिँदैगएको छ । देशको आत्मनिर्णयको अधिकार सुरक्षित गर्न तिरभन्दा कठपुतली बनेर अराजकता, विभाजन र बिखण्डनको स्थिति सिर्जना गर्न निर्देशित रूपमा अगाडि बढेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरू सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलित भैरहेका छन् । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट संविधान संशोधनको विवादास्पद प्रस्ताव स्थगन गरी निर्वाचनमा जानुपर्ने माग भैरहेको बेलामा सरकारले मधेशी मोर्चासंग संशोधन प्रस्ताव सदनमा टेबुल गर्ने सहमति गरेर सदनभित्रै भीडन्तको स्थिति सिर्जना गर्ने बाटो अख्तियार गरेको छ । महाकाली सन्धिदेखिका अनेक विवादास्पद चरणहरूलाई पटाक्षेप गर्दै समयक्रममा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको पक्षमा दह्रोसंग उत्रिनथालेको अनुभूत गराउन सफल नेकपा एमालेको नेतृत्वले बाह्य निर्देशित गतिविधि विरूद्ध जुन सजगता देखाएको छ त्यसलाई आम नेपाली जनताले सह्राहना गर्दै साथ दिइरहेका छन् ।

काठमाडौं । नेपालमाथि आफ्नो पञ्जा गाड्न निरन्तर अनेक षड्यन्त्र गरिरहेको भारतले पछिल्लो समेत नेपाली सेनालाई आफू मातहत शान्ति सेनामा पठाउने प्रस्ताव गरेर हस्तक्षेपको सबभन्दा डरलाग्दो नमूना पेश गरेको छ । विश्व शान्ति स्थापनार्थ आधा शताब्दीभन्दा लामो इतिहास बोकेको नेपाली सेनालाई भारतले आफू मातहत शान्ति सेना खटाउने गरी राजनीतिक तयारी सुरु गरेपछि यसले नेपालको सत्ता राजनीति मात्र हैन सैनिक नेतृत्व र आम नागरिकमा आक्रोश र चिन्ता उत्पन्न गरेको छ ।

राजनीतिक द्वन्द्व समाधानहीन दिशातिर

संविधान संशोधनको रडाकोले संसद निरन्तर अवरुद्ध छ । माके नेका सरकार संशोधन प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा फिर्ता पनि नगर्ने र स्थगित पनि नगर्ने ढिपी कसेर बसेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती बिखण्डनकारी दिशातिर लक्षित रहेकाले कुनै हालतमा संसदमा छलफल हुन नदिने दृढ अडानमा छ । ५ नं. प्रदेशको बिखण्डनको प्रस्तावलाई पहाड र तराईलाई अलग गर्दैजाने सुनियोजित षडयन्त्रको बीज मानेर त्यसको विरोधमा सदन अवरूद्ध छ भने सडकमा पनि त्यत्तिकै जवरजस्त विरोध भैरहेको छ । संसद सहज रूपमा चल्नसक्ने अवस्था छैन । सदनमा संशोधन प्रस्तावले कार्यसूचीमै प्रवेश पाएको छैन । सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले शीर्ष तीन दलको बैठक बोलाएर सदन चलाउन कसरत गरेजस्तो देखिए पनि आआफ्नो अडानबाट सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष  दुवै हटेका छैनन् । सत्तापक्षलाई दिल्लीले चाबुक मारिरहेछ भने प्रतिपक्षमाथि पनि  पछि नहट्न- नदब्न  जनदवाव बढिरहेको छ ।