युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 09.22.2019, 01:19pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
निर्वाचन बिथोल्न ‘राजपा’को निर्देशित आन्दोलन : देउवा सरकारमाथि भारतको चर्को दवाव !
Thursday, 06.15.2017, 01:03pm
मुलुक चरम राजनीतिक संकटको संघारमा पुगेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वमा ‘नेका–माके’ गठबन्धनको नयाँ सरकार बनेपछि मधेशी मोर्चाको नयाँ रुप ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी’ स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ भनी गरिएको पूर्वानुमान गलत ठहरिएको छ । राजपालाई सजिलो हुने गरी सरकारले हतार हतारमा संसदबाट दल संबन्धी ऐेन संशोधन गरिसकेको र पटकपटक सम्वाद गरी निर्वाचनपछि संविधान संशोधनको बाटोमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि ‘राजपा’का नेताहरू निर्देशित मार्गचित्रमा अडिग हुँदै निर्वाचनमा भाग नलिने र सकेसम्म विथोल्ने गरी आन्दोलनको चरणबद्ध कार्यक्रममा अगाडि बढेका छन् । अहिले दोस्रो चरणको स्थानीय तह र माघ ७ गतेभित्र प्रादेशिक एवं केन्द्रीय निर्वाचन गराउने गहन जिम्मेदारीमा रहेको देउवा सरकारलाई ‘राजपा’ले नै संकटमा पारेको छ । 
पुनः मतदानको विवाद र लुरे नजीर
Thursday, 06.15.2017, 01:02pm
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाका क्रममा दलका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि एउटा गलत मान्यता स्थापित हुने अवस्था निर्वाचन आयोगले सिर्जना गरेको छ । मतपत्र च्यातिएपछि छानबिन गर्न गएको आयोगको टोलीले हुँदै नभएको घटनाका कथा बुनेर पुनः निर्वाचनको सिफारिश गरेपछि यसले सत्तापक्षको नियतमा आयोगको साथ रहेको विपक्षी एमालेको आरोप छ । 
निर्वाचन बिथोल्दा मधेशीको हित हुन्छ कि पराईको ?
Wednesday, 05.31.2017, 01:56pm
दोस्रो चरणको निर्वाचनको सबै तयारी भैसकेपछि मधेशवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले निर्वाचन सार्न प्रस्ताव गरेको चर्चाले कतै निर्वाचन नै नहुने त हैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । सरकारले २२ स्थानीय तह थपेको भए पनि उनीहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेको राजपाका नेताहरूले जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह थप्नुपर्ने अडान कायम राखेको र यसका लागि निर्वाचन १० दिन सानुपर्ने प्रस्ताव आइतबारको शीर्ष बैठकमा राखेको समाचार छ ।

संसदमा १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत
Wednesday, 05.31.2017, 01:56pm
दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति सर्यो

नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हिजो नौ वर्ष पुगेर दश वर्ष लागेको छ । समयको यो अन्तरालमा राष्ट्रको समुन्नति र नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधारका दृष्टिले खासै उल्लेख्य प्रगति नभए पनि मुलुक आधारभूत परिवर्तनको दिशामा क्रमिक रुपमा अगाडि बढिरहेको आभास छ । गणतन्त्रात्मक संघीयतालाई आत्मसात गरेको संविधान निर्माणपछि तदनुरूपको अभ्यासकै क्रममा गत बैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा तीन प्रदेशका ३४ जिल्लाका २ सय ८३  स्थानीय तहमा  निर्वाचन सम्पन्न भयो । दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुन बाँकी ४ प्रदेशका ४१ जिल्लाका ४ सय ६१ ठाऊँमा जेठ ३१ गते हुने भनिएको निर्वाचन असार ७ गतेलाई सार्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । यो निर्णयपछि निर्वाचनको भविष्य अन्योलमा परेको छ । मधेशी गठबन्धनलाई खुसी पार्ने नाममा मिित सारिए पनि अझैसम्म सुनिश्चित वातावरण बन्न सकेको छैन । राजीनामा दिएर कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेठ ३१ गतेको चुनाव कुनै पनि हालतमा हुने र कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसक्ने भनी गर्नुभएको दावी मित्थ्या भएको छ । 
फिर्ता भो महाअभियोग प्रस्ताव
Wednesday, 05.31.2017, 01:55pm
काठमाडौं  । सत्तापक्षका नेताले आफ्नो स्वार्थमा धक्का लागेकै आधारमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको महाअभियोगको प्रस्ताव अन्ततः फिर्ता लिने भएको छ । 
दुई वर्षे बालकको हत्या पनि राजनीति मुद्दा ?
Wednesday, 05.24.2017, 11:17am
 संविधान जारी हुनु अघि कथित मधेश तथा थरुहट आन्दोलनका नाममा कैलालीको टीकापुरमा नियोजित रुपमा भएको नरसंहारका दोषी र योजनाकारहरूलाई सरकारले माफी दिने निर्णय गरेपछि त्यसको व्यापक आलोचनाा र बिरोध सुरु भएको छ । दुई वर्षे बालकको हत्यालाई समेत राजनीतिक रंग दिएर सरकारले उनीहरूका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि चर्को आलोचना सुरु भएको हो ।
सत्तापक्ष नै उत्रियो धाँधलीमा : दोस्रो चरणको निर्वाचनको प्रतिक्षामा आम मतदाता
Wednesday, 05.24.2017, 11:17am
काठमाडौं । वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको परिणामहरु आउने क्रम जारी छ । सोमबार यो समाचार तयार पार्दासम्म नेकपा एमाले सबैभन्दा बढी स्थानमा विजयी बनेको छ भने नेपाली कांग्रेस दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छ । कतिपय स्थानमा सत्तापक्षको गठबन्धन रहे पनि ती क्षेत्रमा विपक्षी एमालेकै हालिमुहाली चलिरहेको छ । मुलतः पोखरा र भरतपुर नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अस्तित्वसंग जोडिएको छ । पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणनामा ठूलो विवाद सिर्जना भएको छ । यी दुबै महानगरमा नेकपा एमालेले ठूलो अग्रता बनाएपछि सत्तापक्षबाटै विवाद झिकिएको छ । 
असीमित अधिकार छ जनप्रतिनिधिलाई
Wednesday, 05.24.2017, 11:16am
अघिल्लो आइतबार सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट हालसम्म छ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । कतिपयले पदभार समेत ग्रहण गरिसके । मुलुकको नयाँ संविधान अनुसार संघीय ढाँचामा बनेको स्थानीय तह एउटा सरकारकै रुपमा स्थापित हुनेछ । अहिले सबैको चासो र उत्सुकता यो सरकारले के गर्न सक्छ भन्नेतिर बढेको छ । 

पहिलो चरणको निर्वाचनमा व्यापक जनसहभागिता : दोस्रो चरणको व्यग्र प्रतिक्षा
Wednesday, 05.17.2017, 12:15pm
वैशाख ३१ गते तीन प्रदेशका ३४ जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न भयो । यतिबेला मतगणना जारी छ । आम जनताको चासो यसैमा केन्द्रित छ । २० वर्षपछि स्थानीय निकायको पुनःसंरचित संरचना अनुसार भएको निर्वाचनप्रति जनताले अपार साथ दिए । झण्डै ७३ प्रतिशत मत खसेको छ । मुलुक बाहिर रहेकाहरुको संख्या जोड्ने हो भने यो प्रतिशत अहिलेसम्मकै उच्च मान्न सकिन्छ । विदेशमा रहेकाहरुले मतदान गर्न पाएनन् । २०६५ सालयता दशौं लाख युवाहरु विदेशिएका छन् । मतदान स्थलहरुमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या बढी देखिनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । अर्कोतिर भर्खर बालिग भएका ठूलो संख्याका युवाहरुले मतदानमा सहभागी हुन पाएनन् । जेजति मतदान भयो यसले जनताको चाहना स्पष्ट पारिदिएको छ । तीन प्रदेशमा भएको मतदानले बाँकी चार प्रदेशको निर्वाचनको पनि संकेत गरेको छ । अब तराईका जनता जेठ ३१ को व्यग्र प्रतिक्षामा छन् ।
ऐतिहासिक छ स्थानीय तह निर्वाचन
Wednesday, 05.17.2017, 12:10pm
२०५४ सालमा भएको थियो स्थानीय निकायको निर्वाचन । यसबीचका समयसम्म स्थानीय निकायहरू सरकारी कर्मचारी र गाविस सचिवको भरमा चलेका थिए । एकपटक राजाबाट कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएका वखत २०६२ माघ २६ मा स्थानीय चुनाव भए पनि सहभागिताका दृष्टिले सर्वमान्य हुनसकेन । 
प्रचण्डले कांग्रेसलाई भोट हाल्दा ...
Wednesday, 05.17.2017, 12:08pm
कसैले कल्पना गरेको थिएन होला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई मत दिनुहोला भनेर । तर, राजनीतिमा नहुने केही छैन । यस्तै भयो चितवनको भरतपुर नगरपालिकाको निर्वाचनमा । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं ४ लङ्कुस्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रमा बिहान ७ बजे मतदान गर्नुभयो । 
देशभर निर्वाचनको उल्लास : जेठ १५ अगावै बजेट ल्याउने कसरतमा सरकार
Thursday, 05.11.2017, 11:44am
मुलुक दुई दशको अन्तरमा हुन लागेको स्थानीय निकाय निर्वाचनले ढपक्क ढाकिएको छ । वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा तीन प्रदेशको निर्वाचनको तिथि नजिकिंदै गर्दा यी क्षेत्रका आम मतदाताहरु उत्साहित छन् । आफ्नो गाउँ नगरको विकासमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाइने यो अवसरको उपयोग गर्न र आम मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्न दलका उम्मेदवारहरु जवर्जस्त रुपमा प्रचारमा जुटिरहेका छन् । यसपटकको निर्वाचन अघिल्ला निर्वाचनहरुभन्दाा फरक ढंगले हुँदैछ । भड्किलो प्रचार शैलीलाई बन्द गरेर भद्र शैली अपनाइएको छ । विशेष गरी उम्मेदवारहरु सामाजिक सञ्जालको भरपूर उपयोग गरिरहेका छन् । आम मतदाता पनि तिनै सञ्जालहरुबाट उम्मेदवार चयनमा रमिरहेका छन् । निर्वाचनमा प्रमुख चार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिए पनि मूल प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र एमालेबीच हुने आँकलन गरिएको छ । हुन्छ–हुँदैनको दोधारमा रुल्मुलिएको निर्वाचनको पहिलो चरण भने सहजै रुपमा सम्पन्न हुनेमा अब कुनै शंका छैन । दोस्रो चरणको निर्वाचन भने अझै धर्मरमा छ । 
स्थानीय तह निर्वाचन लोकतान्त्रिक महोत्सव
Thursday, 05.11.2017, 11:43am
प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड, भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धिको आधार मानिएको स्थानीय तहको निर्वाचन दुई दशकको अन्तरालमा पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते हुँदैछ । जेठ ३१ गतेको दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि विगत २० वर्षदेखि कर्मचारी र सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत चल्दै आएको स्थानीय तहमा अब भने जनप्रतिनिधि चयन हुनेछन् । 
प्रधान न्यायाधीशको पुनःवहाली अब के ?
Thursday, 05.11.2017, 11:42am
काठमाडौं । सत्तापक्षका केही नेताको स्वार्थ विपरीतको निर्णय गरेको आक्रोशमा संविधानको मर्म र भावना विपरीत प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीबिरुद्ध संसदमा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावलाई सर्वोच्च अदालतकोा अन्तरिम आदेशसंगै तुहिएको छ । अदालतले जेजस्तो आरोप कार्कीमाथि लगाइएको थियो त्यो संविधानसम्मत नभएकाले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेपछि आइतबारदेखि उहाँ सर्वोच्च जानुभयो । यो मुद्दाले सरकारलाई ठूलो नैतिक संकटमा धकेलेको छ । 

सत्तापक्षकै गतिविधिले निर्वाचन अनिश्चित
Tuesday, 05.02.2017, 02:05pm
ई दशकपछि बल्लबल्ल हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषित तिथि जति जति नजिक आइरहेको छ उति उति असंगत प्रकृतिका विष्मयकारी घटनाको बाढी आउन थालेको छ । हुँदादुँदा राजनीतिक अनैतिकताको चरम रुप प्रदर्शित गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लोकतान्त्रिक अवधारणामाथि नै चोटिलो प्रहार गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा दत्ता भएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको नियन्त्रण र सन्तुलनको सम्बन्ध पनि भताभुङ्ग पार्ने र न्यायिक निष्पक्षताको घाँटी निमोठेर न्यायपालिकालाई पनि सरकारकै आदेशपालक अङ्ग बनाउने खेलको प्रयोग पनि यसै समयमा भएको छ । यो प्रकरणप्रति असहमति जनाउँदै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजिनामा दिइसक्नु भएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले  पनि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ ।
भ्रष्टाचारबिरुद्ध सर्वोच्चको कदम
Tuesday, 05.02.2017, 02:04pm
काठमाडौं । लामो समयदेखिख थाँती रहेको नेपाल प्रहरीको सुडान घोटाला काण्डमा सर्वोच्च अदालतले तीन पूर्वप्रहरी प्रमुख ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीलाई जरिवाना र कैद सजायको फैसला सुनाएको छ ।

सरकारले सावित गर्न खोजेको के ?
Tuesday, 05.02.2017, 02:04pm
सत्तापक्षले एकाएक प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीबिरुद्ध संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक बिधिको खिल्ली उडाएको छ । महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधान न्यायाधीश, महिला सभामुख भएको मुलुक भनेर विश्वका नेताहरुले नेपालको उदाहरण दिएर यस्तो हुनुपर्छ प्रतिनिधित्व भन्दै गरेका बखत अनि भ्रष्टाचारीहरुलाई एकपछि अर्को गर्दै सजायँ तोक्दैगर्दा प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्नु विडम्बना नै हो ।
जनता चुनावको प्रतिक्षामा– नेता टार्न खोज्दै
Tuesday, 04.18.2017, 11:31am
काठमाडौं । देशको मौसममा छिनछिनमा भएको बदली जस्तै राजनीति पनि बदलिंदै कतिबेला के हुने हो पत्तो पाउनै नसकिने भएको छ । कसको कस्तो स्वार्थले कतिबेला काम गर्छ र हुँदाहुँदैको काम बिग्रन्छ त्यो पनि भन्न सकिन्छ । 
संविधानको कार्यान्वयन धरापमा : निर्वाचनविरूद्ध ठूलो जाल बिच्छ्याइयो
Tuesday, 04.18.2017, 11:31am
काठमाडौं । सिङ्गो मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनको कार्यक्रमले तात्तिएको बेला निर्वाचनविरूद्धका गतिविधिले तीब्रता पाउनथालेको छ । संविधानको कार्यान्वयनका लागि पुनःसंरचित स्थानीय तह र प्रादेशिक एवं केन्द्रिय तहको निर्वाचन निर्धारित समयभित्रै गर्नुपर्ने अनिवार्यता स्वीकार गरेका सत्ताभित्र र बाहिरका दलहरू नै बैशाख ३१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन हुन नदिने परिस्थितिको सिर्जना गर्न निर्देशित रूपमा लागेका छन् । मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलहरूले संविधानप्रति देखाएको निर्देशित असन्तुष्टिले मात्र निर्वाचनको वातावरण धमिल्याउने सम्भावना हटेपछि सत्ताभित्रैबाट निर्वाचनविरूद्ध लक्षित गतिविधि परिचालित हुनथालेका हुन् भन्ने प्रचूर आभास भैरहेको छ । सरकारले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अवाञ्छित दखल दिँदैआएको भारतलाई रिझाउन र तराईमा जनमत नै गुमाइसकेका केही मधेशी दललाई सन्तुष्ट पार्ने नाममा संसदमा पहिले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गरेर पुनः परिस्कृत भनिएको नयाँ प्रस्ताव दर्ता गरेपछि निर्वाचनको वातावरण बिथोल्ने षड्यन्त्रात्मक गतिविधिले तीब्रता पाएको छ ।

मधेशी मोर्चालाई चाहिएको के हो ?
Tuesday, 04.18.2017, 11:29am
काठमाडौं । मधेशी मोर्चाको सहमतिमा सरकारले संविधान संशोधनको पहिलेको पस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ प्रस्ताव दर्ता गरे पनि उनीहरु सन्तुष्ट हुन सकेनन् । संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव ल्याए निर्वाचनमा भाग लिने उनीहरुको पूर्व घोषणा मित्थ्या सावित भएको छ । 
  » संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव के होला ?
  » संविधान संशोधनको नयाँ नाटक : चुनाव गर्न कि बिथोल्न ?
  » निर्वाचनमा युवाहरूको चासो
  » निर्वाचनविरुद्ध षडयन्त्र हुनथालेको आरोप
  » कञ्चनपुर काण्ड नियोजित रहेको आशंका
  » अवसर र चुनौतीकाबीच स्थानीय निर्वाचन
  » सरकार देशबासी र सीमा रक्षामा उदासिन : भारतलाई क्षमा मगाउने कसले ?
  » राजनीतिक प्रदुषणको विकराल रूप : निर्वाचनविरूद्ध षडयन्त्रै षडयन्त्रको आशङ्का
  » मधेशवादी नेता दलीय प्रतिस्पर्धा गर्न तर्सिए
  » देउवाबिरुद्ध हस्ताक्षर अभियान
  » प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वीकारोक्ति : मुलुक ठूलै दुर्घटनाको संघारमा
  » पेन्सनको नाममा सुरक्षा घेरा हाल्दै भारत
  » थ्रेसहोल्डको सकसमा साना दल
  » भूमिपुत्रको अधिकार खोस्नेबिरुद्ध मधेशी युवा
  » संशोधन र निर्वाचनको मुद्दा अझै किनारा लागेन
  » नेपाल डुबाउने दीर्घकालीन रणनीति
  » निर्वाचनको हल्लामात्रःराजनीतिक सङ्कट गहिरिने सङ्केत
  » देश टक्र्याउँछु भन्नेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राख
  » पुनःसंरचना प्रतिवेदन अर्को लफडा
  » शिलान्यास गर्ने त्यसपछि चुपचाप...



 
::| Latest News

 
[Page Top]