युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 05.22.2019, 06:21pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
राजनीतिक प्रदुषणको विकराल रूप : निर्वाचनविरूद्ध षडयन्त्रै षडयन्त्रको आशङ्का
Tuesday, 02.28.2017, 11:33am
आगामी बैशाख ३१ गते पुनःसंरचित स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिएको भए पनि त्यसका लागि वाञ्छित राजनीतिक वातावरणको सिर्जना ठूलो चुनौती बनेको छ । डेढ वर्ष अगाडि संविधान जारी गर्दादेखि नै भड्किँदैआएका मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलहरूदेखि लिएर कथित नयाँ शक्तिका डा.बाबुराम भट्टराईसम्मले निर्वाचन स्थगनको माग राख्न थालिसकेका छन् । सत्तापक्ष आफूभित्रै मतैक्यस्थिति सिर्जना गर्न बिफल देखिएको छ भने गठबन्धनमा सामेल दलहरूभित्रको अन्तर्विरोध छताछुल्ल भैरहेको छ । तराईमा निर्वाचन बिथोल्न अग्रसर जमातका असंगत हर्कतहरू देखिन थालेका छन् । निर्वाचन पक्षधरहरूलाई आमसभाभा गर्नसमेत नदिन ढुगामुडा वर्षिन थालेको छ र अनपेक्षित भीडन्तका घटनाहरूले सहज वातावरणमा निर्वाचन हुन नसक्ने सङ्केत दिइरहेका छन् ।
मधेशवादी नेता दलीय प्रतिस्पर्धा गर्न तर्सिए
Tuesday, 02.28.2017, 11:29am
 सरकारले गत सोमबार स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरेपछि मधेशी मोर्चासहितको गठबन्धनलाई ठूलो सकस उत्पन्न भएको छ । सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया पनि अघि बढाउने र निर्वाचनको तयारी पनि एकसाथ थाल्ने भन्दै प्रमुख तीन दलको निर्णय अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणाा गरेपछि मधेशवादी दलहरू अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेका छन् ।
देउवाबिरुद्ध हस्ताक्षर अभियान
Tuesday, 02.28.2017, 11:27am
काठमाडौं । संसदको सबभन्दा ठूलो दल भएर पनि तेस्रो दललाई ासरकार बनाउन समर्थन गरेको नेपाली कांग्रेसभित्र सरकारी निर्णयलाई लिएर बबण्डर खडा हुने देखिएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीले पार्टी कमजोर बन्दै गएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले हस्तक्षर अभियान चलाउने भएका छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वीकारोक्ति : मुलुक ठूलै दुर्घटनाको संघारमा
Wednesday, 02.15.2017, 12:59pm
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि लिएर नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा.शशांक कोइरालासम्मको पछिल्लो कथनलाई मनन गर्दा मुलुक भयावह संकटको भूमरीमा फस्दै गएको र ठूलो दुर्घटनाको संघारमा पुगेको खुलाशा भएको छ ।  राष्ट्रपति भण्डारीले हिजो मात्रै राष्ट्रपति निवासमा सत्ताभित्र र बाहिरका प्रमुख दलहरूका नेताहरूको जमघट गराई दलहरूबीच सहमति कायम हुन नसक्दा उत्पन्न जटिलताप्रति चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ भने पूर्व राष्ट्रपति डा.यादवले ‘सत्तालाई अगाडि र संविधानलाई पछाडि राख्ने दलहरूको व्यवहारकै कारण मुलुक जटिलतापूर्ण संकटको भूमरीमा फँसेको’ निचोड निकाल्नुभएको छ ।
पेन्सनको नाममा सुरक्षा घेरा हाल्दै भारत
Wednesday, 02.15.2017, 12:58pm
नेपालको राजनीति, अर्थनीति, समाज नीति, शिक्षा अनि प्राकृतिक स्रोत साधन सबैमा आफ्नो पकड बनाउन लामो समयदेखि अनेक प्रचपञ्च रचिरहेको भारतले नेपालको सुरक्षा घेरा आफ्नो पकडमा लिन भारतीय भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको नाम खेल्न खोजिरहेको खुलासा भएको छ ।
गोर्खा भर्तीका कारण अहिले नेपालमा भारतको रक्षा सञ्जाल फैलिंदो छ । 
थ्रेसहोल्डको सकसमा साना दल
Wednesday, 02.15.2017, 12:57pm
काठमाडौं । समानुपातिकक निर्वाचन प्रणालीका कारण सानो आकारमा रहेका दलहरू समेत संसदमा प्रवेश पाउन थालेपछि निर्वाचन ऐनमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन न्यूनतम मात्रामा मत (थ्रेस होल्ड)पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएपछि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच विवाद कायम नै रहेको छ । 

भूमिपुत्रको अधिकार खोस्नेबिरुद्ध मधेशी युवा
Tuesday, 01.31.2017, 11:39am
काठमाडौं । मधेश र मधेशी जनताको नाममा विदेशीको पक्षपोषण गर्दै उनीहरूको एजेण्डा बोकेर हिंडेका मधेशवादी नेताहरूका बिरुद्ध अब मधेशमा मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ । अंगीकृतलाई राष्ट्रको उच्च पदमा पुग्ने बाटो खोल्नुपर्ने, पहाड र मधेश मिसाएर प्रदेश बनाउन नहुने, हिन्दीलाई सरकारी भाषा बनाउनुपर्ने लगायतका मागले नेपाललाई फिजीककरणको बाटो हुँदै सिक्कीमिकरण गर्ने डिजाइन भैरहेको भन्दै बिरोध भैरहेका बेला मधेशमा अब रैथाने मधेशीहरूको पक्षमा संगठन निर्माण थालिएको छ ।

संशोधन र निर्वाचनको मुद्दा अझै किनारा लागेन
Tuesday, 01.31.2017, 11:39am
मुलुक क्रमिक रुपमा संवैधानिक संकटतर्फ

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकारका पालामा स्थानीय तहको निर्वाचन असम्भव प्रायः देखिएको छ । संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच न्यूनतम राजनीतिक सहमति कायम नहुँदा निर्वाचनको मिति तोक्न र निर्वाचनका लागि आवश्यक कानूनको तर्जुमा यथा समयमा हुनसक्ने कुनै लक्षण छैन । संविधान संशोधनको अनिर्णित मुद्दालाई किनारा लगाउन पनि सरकार विफलसिद्ध भएको छ । संसद संविधान संशोधनको विवादले विभाजित भैरहेको छ । स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको स्वामित्व ग्रहण गर्न समेत सरकार हिच्किचाएको छ ।  सत्तासीन माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पनि बालानन्द आयोगको प्रतिवेदनमा नेकपा एमालेको छायाँ देख्न थालेका छन् । सो प्रतिवेदनलाई यथावत् रुपमा स्वीकार गर्न तयार नभएर सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन टाल्ने प्रपञ्च रचेको आशंका बढेको छ । 

नेपाल डुबाउने दीर्घकालीन रणनीति
Tuesday, 01.31.2017, 11:37am
मुलुकमा संविधान संशोधनको रडाको मच्चिरहेका बेला भारतले अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान मिचेर नेपाली भूमिलाई समस्यामा पार्ने गरी दशगजामा संरचना निर्माण गरिरहेको छ । बाँकेमा दशगजा मिचेर सडक बनाएको भारतले अहिले महोत्तरीमाा दशगजा मिचेर संरचना निर्माण गरेको छ । 
निर्वाचनको हल्लामात्रःराजनीतिक सङ्कट गहिरिने सङ्केत
Wednesday, 01.18.2017, 12:58pm
अबको एक वर्षभित्र पुनःसंरचित स्थानीय तह, विवादास्पद प्रदेशको संसद र निर्वाचन क्षेत्रको पुनःसंरचना हुन बाँकी केन्द्रीय संसदको निर्वाचन हुन नसके संविधान नै असफल हुने सन्त्रासले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई झक्झक्याउन थालेको प्रतीत भए पनि ती तीनै तहको निर्वाचनका लागि सहमतीय राजनीतिक वातावरण बन्न नसकेको र बन्न पनि कठीन रहेको प्रष्ट आभास भैरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदभार ग्रहण गरेको तेस्रो हप्ता जुन शब्दावलीमा निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो त्यस्तै शब्दावली पुनः दोहो¥याए पनि देशको राजनीतिक वातावरणमा कुनै सुधार छैन । निर्वाचनको पक्षमा रहेको विपक्षी गठबन्धन दिल्ली निर्देशित संविधान संशोधन प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने पक्षमा छ भने सुरूमा सो प्रस्तावको बिरोधमा रहेको मधेशी मोर्चा कुटनीतिक दवाव र निर्देशनमा प्रस्ताव पारित गर्न बाध्य रहेको देखिए पनि पुनःसंरचित स्थानीय तहलाई यथावत स्वीकार गरेर निर्वाचनमा जाने मुडमा छैन । 
देश टक्र्याउँछु भन्नेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राख
Wednesday, 01.18.2017, 12:57pm
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देश बरबाद भयो भनेर एउटा विज्ञप्ति निकाल्दा अत्तालिएर उनलाई कारबाही गर्ने धम्की दिने सरकारका मन्त्री र नेताहरूले देश नै विभाजन गर्ने धम्की दिनेलाई काखी च्यापेर उनीहरूलाई फकाउँदै हिंडिरहेका छन् । 
पुनःसंरचना प्रतिवेदन अर्को लफडा
Wednesday, 01.18.2017, 12:56pm
 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझेर सार्वजनिक भएपछि नयाँ लफडाको चरण सुरु भएको छ । 
शिलान्यास गर्ने त्यसपछि चुपचाप...
Wednesday, 01.18.2017, 12:56pm
अहिले नेपाल र नेपाली जनताको प्रमुख समस्या भनेको भूकम्पले क्षति पु¥याएका संरचनाको पुनःनिर्माण हो । जनताको घरदेखि सरकारी भवन तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरूको पुनःनिर्माणको काम निकै सुस्त छ । पुनःनिर्माणका लागि गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण राजनीतिकरणको शिकार भएको छ भने विदेशीले दिने घोषणा गरेका सहयोग राशि उपयोगको योजना छैन ।
नेपाल नै नबच्ने चिन्ता
Wednesday, 01.18.2017, 12:48pm
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालको अस्तित्व, स्वाभिमान र गौरव चिरकालसम्म जोगाउन, नेपालीबीचको एकतालाई जीवन्त तथा स्थायी बनाउन, स्थिर, शान्त र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नका लागि सबै नेपालीलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ ।

मुलुकको भविष्य सन्दिग्ध
Thursday, 01.12.2017, 01:40pm
काठमाडौं । नेकपा एमाले लगायतका नौ विपक्षी दलले पुस २२ गते संविधान संशोधनको प्रस्तावविरुद्ध राजधानीमा विशाल जनशक्तिप्रदर्शन गरेको पर्सीपल्टै गत आइतवार सरकारले ‘भक्तिप्रदर्शन’ गर्दै संसदमा नाटकीय ढंगले सो प्रस्ताव सदनमा टेबुल गरेको छ । सरकार जसरी पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव छलफलमा ल्याउने र अनेक उपायले पारित गराइछोड्ने निर्देशित प्रयासमा लागेको छ भने विपक्षी दलहरू संसदमा झुक्याएर बलात् टेबुल गरिएको प्रस्तावविरुद्ध कडा रुपमा उत्रने र पारित हुन नदिने हुँकार गरिरहेका छन् । सतहमा हेर्दा मुलुक राजनीतिक सहमति र निकासको बाटोमा जाने सम्भावना क्षीण नै देखिएको छ । 
एकता दिवस मनाउनु आवश्यक
Thursday, 01.12.2017, 01:39pm
काठमाडौं । राष्ट्रपति भण्डारीले पृथ्वीनारायण शाहले मुलुकको एकीकरण गरी देशको पहिचान बनाएको बताउँदै राष्ट्रिय एकताका प्रतीकका रुपमा पृथ्वी जयन्तीलाई एकता दिवसका रुपमा मनाउन खाँचो रहेको विचार व्यक्त गर्नुभएको भएको छ । 

“मुलुकलाई जुवाको खालमा थापियो”
Thursday, 01.12.2017, 01:39pm
सरकारले झुक्याएर आइतबार संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबुल गरे पनि यसको सहज निकास छैन । संविधान संशोधनको विपक्षमा स्पष्ट बहुमत देखिएको छ तर सरकारले कुन शक्तिको प्रेरणाले संशोधन टेबुल ग¥यो त्यो पनि सबैले बुझेको विषय हो ।
सरकार नै पालना गर्दैन अदालतको आदेश
Thursday, 01.12.2017, 01:38pm
काठमाडौं । विधिको शासन स्थापनाका लागि सरकारको भूमिका सर्वाधिक हुन्छ । तर सरकारले ऐन, कानुनको पालना र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गर्न अग्रणी भूमिका निभाउनुको साटो अदालतको फैसला नै कार्यान्वयनमा नलैजाने भएपछि विधिको शासनको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

राजनीतिपछि औद्योगिक क्षेत्रमा हमला
Wednesday, 01.04.2017, 12:03pm
काठमाडौं । भारतले नेपालको सत्ता राजनीतिलाई यहाँका सबै राजनीतिक दलको समर्थनमा आफू अनुकूलको बनाउन देखाएको नांगो नाच असफल हुने देखेपछि उसले नेपालमाथि अर्को दवाव सिर्जना गर्न सुरू गरेको छ ।
सत्तापक्ष नै भीडन्त निम्याउन निर्देशित !
Wednesday, 01.04.2017, 12:03pm
- राष्ट्र बिखण्डनको षडयन्त्रकारी गतिविधि अमान्य - 

 मुलुक आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व विस्तारको दिशातिर घचेटिँदैगएको छ । देशको आत्मनिर्णयको अधिकार सुरक्षित गर्न तिरभन्दा कठपुतली बनेर अराजकता, विभाजन र बिखण्डनको स्थिति सिर्जना गर्न निर्देशित रूपमा अगाडि बढेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरू सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलित भैरहेका छन् । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट संविधान संशोधनको विवादास्पद प्रस्ताव स्थगन गरी निर्वाचनमा जानुपर्ने माग भैरहेको बेलामा सरकारले मधेशी मोर्चासंग संशोधन प्रस्ताव सदनमा टेबुल गर्ने सहमति गरेर सदनभित्रै भीडन्तको स्थिति सिर्जना गर्ने बाटो अख्तियार गरेको छ । महाकाली सन्धिदेखिका अनेक विवादास्पद चरणहरूलाई पटाक्षेप गर्दै समयक्रममा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको पक्षमा दह्रोसंग उत्रिनथालेको अनुभूत गराउन सफल नेकपा एमालेको नेतृत्वले बाह्य निर्देशित गतिविधि विरूद्ध जुन सजगता देखाएको छ त्यसलाई आम नेपाली जनताले सह्राहना गर्दै साथ दिइरहेका छन् ।
  » यो ध्रुवीकरणको परिणाम के आउला ?
  » द्वन्द्व अवशानको कुनै लक्षण छैन
  » नेपाली सेना भारतको कमाण्डमा पठाउने प्रस्ताव : हिमालयन गेम प्लानको अर्को शृङ्खला
  » सिमाना हेरफेर असंवैधानिक
  » संसद चल्नै सकेनः निर्वाचनमा जाने कुरा हौवा मात्र
  » छलछामका लागि निर्वाचनको रटान
  » कार्यकर्ता बाहेकका राजदूत बन्लान् ?
  » भारु सटहीमा सरकारको वेवास्ता
  » मुलुकको हित हैन बाह्यस्वार्थ हावी हुँदै
  » संविधान संशोधनको पक्षमा भारतको चलखेल
  » किस्ता–किस्तामा टुक्र्याउने रणनीति
  » यसरी बन्ने छ हिन्दी सरकारी भाषा
  » यस्तो छ संशोधन प्रस्ताव
  » संविधान र सरकारको भविष्य अन्योलग्रस्त
  » महाकाली नदी हडप्ने दाउमा भारत
  » द्रुतमार्ग आफैं बनाउने ढोका खुल्दै
  » संविधान संशोधनको एकोहोरो रटान
  » सांसदको सुविधा बेमौसमी बाजा
  » चार अर्बमध्ये गरीबको हातमा कति पर्याे
  » दश वर्षमा अंगीकृत नागरिक संवैधानिक पदमा पुग्ने



 
::| Latest News

 
[Page Top]