काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिं कार्कीको मुद्दा अघि बढाएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माओवादी लडाकुको भरणपोषणमा भएको घोटालाको छानबिन गरिरहेको सार्वजनिक  गरेपछि देशको पछिल्लो राजनीतिक चर्चा चुलिएको छ ।

काठमाडौं । नेपालमा लागूऔषधको कारोबार दिनदिनै बढ्दैछ । यहाँ यसको प्रयोगकर्ता बढेर यस्तो भएको नभै नेपाल हुँदै बाह्य मुलुकमा समेत लागूऔषध ओसारपसार हुँदैआएका कारण वर्षमा २५ सयजना यस विषयमा पक्राउ पर्ने गरेका छन् ।

काठमाडौं । ‘प्रचण्ड’ सरकारले एक महिनाको नेटो काटेको छ । जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्नसक्ने गरी कुनै कामको थालनी भएको छैन । संविधानको कार्यान्वयन कि संशोधनको राजनीतिक बहस सुरू भएको छ । ‘मधेश मुद्दा’को छिनोफानो भएको छैन । चैतसम्ममा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कुरा सरकारले गरिनैरहेको छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको बहस  र विवाद टुंगिएको छैन । तराईमा दुई प्रदेशको मागलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालले कुनै हालमा स्वीकार नगर्ने प्रष्टै देखिएको छ । आन्तरिक रुपमा  राजनीतिक समस्या चर्किँदै जटिलता बढ्दैगएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्राथमिकतामा रहेको भारत भ्रमण भदौ ३० गते सुरु हुँदैछ । 

दोस्रो संविधानसभाकोे निर्वाचन हुँदै संविधान जारी भएदेखि अहिलेसम्म बनेका सरकारहरूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले हुने हो टुंगो छैन । अझ संविधानले किटानी गरेको समयभित्र निर्वाचन हुनसक्ने सम्भावना समेत छैन । २०७४ साल माघको पहिलो साताभित्र स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने छ । तर यसको कुनै सुरसार छैन । बल्लबल्ल स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको काम सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शपथ खाएर पदभार ग्रहण गरेको दुई हप्ता पुग्नलाग्दा पनि सरकारले पूर्ण आकार लिनसकेको छैन । यो सरकार बनेको पहिलो दिन साउन २० गते नेपाली कांग्रेसका दुईजना र माओवादी केन्द्रका तीनजना गरी ५ जनाको मन्त्रिमण्डल बनेको थियो भने बीचमा राप्रपाका दुईजना र नेकपा सम्युक्तका एक जना मन्त्री थपिएका थिए । गत आइतवार प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै पार्टीका ५ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री थपेपछि मन्त्रिमण्डल १८ सदस्यीय बनेको छ । सरकारमा सबभन्दा ठूलो भाग पाउने नेपाली कांग्रेसले ११ जना थप मन्त्रीको नाम पठाउनुपर्नेमा आन्तरिक खिचलोकै कारण अझसम्म पठाएको छैन । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक खिचलो र चरम गुटगत खेलको ज्वलन्त नमूना त भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको ११औं महाधिवेशनमा प्रदर्शन भैरहेको छ । 

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुबीचको गुटबन्दीको शिकार नेपाल विद्यार्थी संघ भएको छ । विद्यार्थी नेताहरुबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत हुन नदिने गरी पार्टी नेताहरुले टीके प्रथा जारी गर्न खोज्नु, आफ्ना पक्षलाई जिताउन फर्जी महाधिवेशन प्रतिनिधि तयार गर्नु जस्ता काण्डले ९ वर्षपछि सुरु भएको महाधिवेशन दश दिन पुग्न लाग्दा पनि सकिएको छैन । 

ओली सरकारको बहिर्गमनसंगै आजदेखि प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकार बनाउने कसरत सुरू भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव र सदनमा छलफलको क्रममा लगाइएको आरोप र उठेका आवाजहरूको सटिक जवाफ दिँदै मतदान प्रक्रियामा जानै नपर्ने गरी राजिनामा दिइसकेको घोषणा गरेर नयाँ सरकार बनाउने बाटो खोलिदिएपछि सत्ता राजनीतिको खेल नयाँ दिशातिर अगाडि बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सवा दुइ घण्टा लामो जवाफी भाषणमा जुनजुन कुरा समेट्नुभयो ती विषय अहिले आमजनमानसमा बहुचर्चाका विषय बनेका छन् । उहाँको सरकार विस्थापन गर्ने चलखेलभित्रका भित्री–बाहिरी अनेक प्रकरणहरू कोट्याएर उहाँले मुलुक अन्त्यहीन अस्थिरताको चंगुलमा फस्ने आशंका प्रकट गर्नुभएको प्रसंगलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले गम्भिर रूपमा लिएका छन् ।