युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 11.25.2017, 11:17am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
चार दलका नेतालाई निल्नु न ओकल्नु
Tuesday, 09.01.2015, 11:55am
काठमाडौं । कैलालीको टीकापुर र तराईका केही जिल्लामा सिर्जित असामान्य घटनाले मुलुक कुन दिशातिर धकेलिँदैछ भन्ने बोध गर्न संविधान निर्माणको रटानमा लागेका प्रमुख दलका नेताहरूले अझै सकेका छैनन् । देशमा अहिले जुन मनोत्रास उत्पन्न भएको छ, त्यसलाई भदौभित्र संविधान जारी गर्ने आशय राखेर संविधानसभामा प्रस्तुत भएको विधेयक र त्यसमाथिको छलफलले पनि न्यून गर्नसकेन । विधेयकमाथिको छलफल सकिएको छ र १९ गतेसम्म संशोधनको म्याद पाएको छ । थरुहट र मधेशी मोर्चाले जारी गरेको आन्दोलन चलिरहेको छ । सशस्त्र प्रहरी र सैनिकलाई सुरक्षामा खटाउँदैमा रोकिने देखिएको छैन । 
के दोष थियो यिनको ?
Tuesday, 09.01.2015, 11:53am
गत सोमबार कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनकारीले मच्चाएको हिंसा डेढ वर्षको अबोध बालक टेकबहादुर साउदको हत्या भयो । उनको दोष के थियो ? दोष नै भए पनि एउटा अबोध बालकमाथि गोली हान्नु मानवताबिरोधी अपराध हो । तर आतातायीहरूले त्यही अपराध गरे । बालअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले कुनै पनि युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य प्रकारको संकटमा बालबालिकाको उद्धार पहिलो प्राथमिकता मानेको छ । तर टिकापुरमा घरमा खेलिरहेका बालकको टाउकामा गोली हानियो । राजनीति त के समाजमा को आफ्नो र को पराई भन्न समेन नसक्ने र सबैलाई समाने देख्न ती बालकको हत्या भएपछि अहिले उनकी आमा यशोदा साउद सबैसँग एउटै प्रश्न गर्छिन– “मेरो डेढ वर्षको छोराको के दोष थियो र ”?

अब आयोग बनाएर आगो निभ्दैन
Tuesday, 09.01.2015, 11:52am
काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेताहरूमा दूरदृष्टिकोणको प्रचूर अभाव प्रदेशहरूको सिमांकनमा देखिएको छ । मुलुकको भूराजनीतिक अवस्था र जनताको आपसी सद्भावको ख्यालै नगरी नयाँ नेपाल बनाउने नाममा भएको नेपालको हुर्मत लिने काम भैरहेको छ । अहिले संविधान लेखनको काम अघि बढेको छ भनिए पनि यथास्थितिमा जारी हुने संविधानले कस्तो अवस्था उत्पन्न गर्ला भन्ने प्रश्न र चुनौति एकसाथ खडा भएको छ ।
कैलालीमा सुरक्षाकर्मीहरुकै विभत्स हत्या : देशको परिस्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर
Wednesday, 08.26.2015, 03:49pm
कैलाली । देशको परिस्थिति विस्फोटक बन्दै नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ । बन्दका शृङ्खलाहरू चलिरहेका छन् । थरुहट प्रदेशको माग गर्दै दुई हप्तादेखि चलिरहेको कैलालीको आन्दोलन सोमबार अकल्पनीय रुपमा हिंसात्मक बन्न पुग्यो । घरेलु हतियारसहित निषेधाज्ञा तोड्न उत्रेका १० हजारभन्दा बढी प्रदर्शनकारीको बेग प्रहरीले थेग्न नसक्दा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी निरीक्षकसहितको मृत्यु भएको हो । आक्रमणकारीहरुले घेरा हालेर एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, इन्सपेक्टर बलराम विष्ट, केशव बोहोरा र एसएसपीका सुरक्षा गार्ड  तथा लोकेन्द्र चन्द, हवल्दार राम विहाही चौधरी र ललित साउदको हत्या गरेका थिए कैलालीको यो घटना इतिहासकै सर्वाधिक दुर्दान्त बन्न पुगेको छ । यो हिंसाको परिणाम के आउने हो ? यसै भन्न सकिन्न । राजनीतिक दलका नेताहरुले अब कुन बाटो लिने हुन् पत्तो छैन । यो घटनाले चार दलका शीर्ष नेताहरूले छ प्रदेशको खाका बाहिर ल्याएपछि देशमा उत्पन्न भएको बिष्फोटक परिस्थिति साम्य हुनेतिरभन्दा भनझन् विस्तारित हुँदैगएको छ । 

सात प्रदेश : थोरै मात्र खुसी भए
Wednesday, 08.26.2015, 03:47pm
काठमाडौं । छ प्रदेशका सहमतिले उत्पन्न गरेको तनाव साम्य पारी अधिकांशलाई खुसी पर्ने अपेक्षाका साथ प्रमुख तीन दलले सात सङ्घीय प्रदेश बनाउने सहमति गरेपछि सुर्खेत, जुम्ला, जाजरकोटको आन्दोलन साम्य भएको छ भने मधेश र कैलाली, कञ्चनपुरको आन्दोलन रोकिएको छैन । आफ्नो माग पूरा हुने पक्षले विजय जुलुश निकालिरहेका छन् भने बेखुसहरू अझै आन्दोलनमा छन् । कतिपय जिल्लाहरू दुई हप्तादेखि आन्दोलनमय छ । आन्दोलन साम्य हुने कुनै संकत छैन । यसबीचमा सात प्रदेशको सहमतिपछि मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उत्रिएको छ । 

राजनीतिमा अपराध घुसेपछि
Wednesday, 08.26.2015, 03:45pm
काठमाडौं । सबै नीतिहरूलाई संचालन गर्ने राजनीतिमा अपराध घुस्यो भने त्यो राजनीतिले बाँकी सबै नीतिहरूलाई भ्रष्ट बनाउँछ । नेपाल यस्तै अपराध घुसेको राजनीतिको शिकार भैरहेको छ । मुलुकको कुनै पनि क्षेत्र स्वस्थ र स्वच्छ छैन । अपराध घुसेको राजनीति अनि त्यही राजनीति घुसेको नीतिगत क्षेत्रको काम सन्तोषजनक छैन । राजनीति अपराधीकरण र भ्रष्ट भयो भने मुलुकले पाउनुसम्म दुःख पाउँछ । आर्थिक–सामाजिक विकासका कुनै आधार तयार हुँदैन । 

चौतर्फी विरोधको सामना गर्न कठीन : दुई हप्ताभित्रै संविधान आउने पक्कापक्की
Tuesday, 08.11.2015, 12:13pm
काठमाडौं । २३ साउनको मध्यरातमा चार दलका शीर्ष नेताहरूले ६ प्रदेशको संघीय संरचनाको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि मध्यरातमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले त्यसलाई पारित गरी २४ गतेको मध्यरातमा ‘नेपालको संविधान २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा’को परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश भएपछि अब संविधान बन्ने निश्चित भएको छ । साउन महिनाभित्र प्रक्रिया पूरा गर्न समय नपुग्ने भएकाले भदौको दोस्रो हप्तासम्ममा संविधान जारी हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ । संविधानको मस्यौदा र ६ प्रदेशको संघीय संरचनाको सहमतिप्रति संविधानसभाभित्रका राप्रपा नेपाल, केही मधेशवादी दल र जनजाति सम्बद्ध सभासद्हरूको विरोध रहेको र संविधानसभा बाहिरका ‘क्रान्तिकारी’हरूको चर्काे विमति रहेको भए पनि संविधान जारी गर्न रोक्ने हैसियतको क्षमता उनीहरूसंग नभएकाले अबको दुई हप्ताभित्र संविधान जारी हुनसक्ने विश्वास बढेको छ । 
धर्ममा नेताहरूको रहस्यमय मौनता
Tuesday, 08.11.2015, 12:12pm
काठमाडौं । २०६२।०६३ को आन्दोलनपछि पुनःस्थापित संसदले एकाएक नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्याे । त्यो घोषणाको पछाडि पश्चिमा मुलुकहरूको खेल रहेको आरोप छ । सो आरोपको पुष्टि हुने गरी पश्चिमी मुलुकका राजदूतहरू धर्म परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार संविधानमा राख्नुपर्ने आवाज समेत उठाए । संविधानको पहिलो मस्यौदा जनताको सुझावका लागि गएपछि अधिकांशले धर्मनिरपेक्ष राख्न नहुने सुझाव दिए । तर, शनिबार भएको सहमतिमा धर्मका विषयमा केही उल्लेख छैन । 
चार दलका कुरा मिल्यो, अरु आक्रोशित
Tuesday, 08.11.2015, 12:11pm
 अन्ततः दलहरूले ७२ जिल्लालाई अखण्ड राख्ने गरी संघीयताको सिमांकनमा सहमति गरेपछि संविधान जारी हुने सम्भावना बढेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिमा शनिबार राति सीमाङ्कन सहितको सङ्घीयताको संविधानको मस्यौदामा हस्ताक्षर भएको हो । नाम नदिइएको ६ प्रदेशले आक्रोश पनि उत्तिकै निम्त्याएको छ । नेताहरूले जनताबाट प्राप्त धर्म, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका विषयमा केही पनि बोलेका छैनन् । टुक्रिएका तीन जिल्लाबासीहरू आन्दोलित भएका छन् । 
वरिष्ठ राजनीतिज्ञ देवकोटाको निधन
Tuesday, 08.11.2015, 12:11pm
काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रवादी चिन्तकका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल मदन पुरस्कार, साझा पुरस्कार लगायतका पुरस्कार प्राप्त सिद्धहस्त साहित्यकार एवं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ राजेश्वर देवकोटाको ८६ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । 
संविधान निर्माणमा वैदेशिक शक्तिहरूको अड्चन
Tuesday, 08.04.2015, 05:08pm
काठमाडौं । राजनीतिक क्षितिजमा पुनः कालो बादल मडारिन थालेको छ । संविधान निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको आमअनुभूति भैरहे पनि जटिलता झनै बढेर गएको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव स्वयंले १६ बुँदे सहमति हतारमा गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु, मधेशवादी केही नेताले आफूले भनेजस्तो संविधान नबने देश नै टुक्र्याउने धम्की दिनु, कतिपयले संविधानको मस्यौदालाई राजनीतिक पर्चाभन्दा माथि नउठेको ठान्नु र बहुमतले यो मस्यौदालाई स्वीकार नगरेको धारणा बलवती देखिनुले एकातिर जटिलता बढ्दैगएको पुष्टि गरेको छ भने अर्कातिर सीमांकन र नामांकनका लागि समय नै पुगेन भन्दै संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुनुले सीमांकन र नामांकन पछिगर्ने गरी संविधान जारी गर्ने चार दलको पूर्व सहमतिले हावा खान लागेको प्रतीत हुनथालेको छ ।

६० वर्ष पुग्यो नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धको
Tuesday, 08.04.2015, 05:07pm
काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको शनिबार (अगस्ट १) मा ६० वर्ष पुग्यो । दुबै मुलुकले सम्बन्ध स्थापनाको हिरक वर्षलाई भव्यसंग मनाउने घोषणा गरेका छन् । नेपालको अति भरपर्दो र सुख–दुखमा साथ दिने उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन जहिल्यै पनि नेपालको सार्वभौसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकताप्रति प्रतिबद्ध छ भने नेपाल पनि एक चीन नीतिप्रति कटिबद्ध छ । दुबै मुलुकको विदेश नीति पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित छन् ।

के सम्भव छ शैक्षिक योग्यता तोक्न
Tuesday, 08.04.2015, 05:03pm
काठमाडौं । अरु सबै क्षेत्रमा असफल भएपछि राजनीति रोज्ने परिपाटी नेपालमा छ ।  राजनीति समाजसेवाको साटो पेशा–व्यवसाय बन्ने गरेका कारण जनता यसमा आमूल परिवर्तन चाहन्छन् । त्यसैले त जनताले नयाँ संविधानमा सांसद, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री हुनेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने माग गरे । हुन पनि हरेक निकायमा प्रवेश गर्न निश्चित शैक्षिक योग्यता चाहिने तर राजनीतिका लागि भने नेताको आशीर्वाद भए पुग्ने हुनाले मुलुकमा सुशासन र विकासका लागि जनताले त्यस्तो माग गरेका हुन् ।

नेपाल मेटाउने षड्यन्त्रको गन्ध
Tuesday, 07.28.2015, 12:31pm
नयाँ संविधानको राष्ट्रिय सुरक्षाका विषय र नेपाली सेनाका विषयमा जेजस्ता प्रावधान राखियो त्यसप्रति सुरक्षाविद्हरूको चर्को आक्रोश छ । नेपाली सेनाले मस्यौदामा समेटिएका कुनै पनि विषय सेनाले नमान्ने भन्दै सुझाव बुझाएको छ । कतिसम्म भने नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई सुरक्षा परिषद्को सदस्य समेत नराख्ने र राष्ट्रिय सुरक्षामा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको समान हैसियत रहने व्यवस्था गरेपछि यो नेपाली सेनालाई कमजोर पार्ने र राजनीतिक चलखेलको अखाडा बनाउने पहिलेदेखिकै नियोजित षड्यन्त्रको रुपमा समेत हेर्न थालिएको छ ।
संविधान निर्माणका धेरै तगारा पारहुन बाँकी
Tuesday, 07.28.2015, 12:31pm
काठमाडौं । नयाँ संविधान निर्माण गर्दा जनताको संकलित अभिमतले कति स्थान पाउने हो भन्नेबारे सर्वत्र चासो बढिरहेको छ । छोटो समय दिएर गरिएको सुझाव संकलन र छोटै समयमा त्यसलाई केलाएर तयार पारिने प्रतिवेदनले  संविधानलाई कुन रुप दिने हो भन्ने अझै एक्किन छैन । संविधान निर्माणका निम्ति पार गर्नुपर्ने तगाराहरू अझै धेरै छन् । चार दलले १६ बुँदे सहमति गर्दा निर्धारण गरेका कुरा भन्दा जनताको अभिमत भिन्न देखिनु, चारदल बाहेकका संविधानसभाभित्रका अरू दल र संविधानसभा बाहिरका दलहरूको असन्तुष्टि र विरोध र सीमांकन र नामांकन गरी असन्तुष्ट पक्षलाई पनि समेटेर संविधान निर्माण गर्न भारतले खुला रुपमा दिएको सुझावको असर संविधानले विधेयकको रुप लिँदासम्म कुन रुपमा कति पर्ने हो भन्नेतिर राजनीतिक विश्लेषकहरूको ध्यान केन्द्रित भैरहेको छ ।

नेताहरूको अहंकार टुट्यो
Tuesday, 07.28.2015, 12:29pm
काठमाडौं । आफूहरूले जे गरे पनि जनताले मान्ने र त्यो नै संविधानसम्मत हुने भन्दै आएका प्रमुख भनिएका चार राजनीतिक दलहरूले संविधानको व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश लत्याएर संविधान लेखनको काम अघि बढाए पनि अब जनताले दिएको आदेश भने लत्याउनसक्ने अवस्थामा छैनन् । 
प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था : युवाहरूलाई मौका
Tuesday, 07.28.2015, 12:19pm
काठमाडौं । पहिलो संविधानसभादेखि नै एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा थिए । तर, नेपाली कांग्रेस संसदले छानेको प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रहेकाले संविधानको पहिलो मस्यौदा बनाउने बेला सहमतिका आधारमा सोही प्रावधान शासकीय स्वरुपमा राखियो । तर, जनताको सुझाव संकलनपछि यही विषय सबभन्दा बढी उठ्यो र नेताहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राख्ने व्यवस्था गर्न कर लागेको छ । 

संविधान लेखनमा दिल्लीको प्रभाव !
Tuesday, 07.21.2015, 02:52pm
काठमाडौं । संविधान निर्माणका निम्ति जनताको मत संकलन जोडतोडका साथ चलिरहेको छ । प्रमुख चार दलको स्वीकृतिमा बनेको मस्यौदा संविधानमाथि हिजो र आज देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मत संकलनको कार्यक्रम राखिएको जगजाहेर नै छ । यसमा जनताको वास्तविक मत कति संकलन हुन्छ र मस्यौदा संविधानमा त्यो कुन रुपमा प्रतिबिम्बित हुनसक्छ र हुन्छ त्यो विवेचनाको बेग्लै पक्ष छ तर अहिले देशव्यापी रुपमा मत संकलनको हुन्डुरी मच्चिएको छ । चार दलका नेताहरूले संघीय संरचनाको सीमांकन र नामांकन पछि गर्ने सहमतिका साथ मस्यौदा संविधान तयार गरी छलफलमा ल्याएका र संविधानसभाबाट बहुमतले पारित गरी त्यसैमाथि जनमत संकलनको अभियान चलिरहेको छ । अब साउन मसान्तभित्र नयाँ संविधान जारी गर्न कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसक्ने हुँकार नेताहरूले गरिरहेका छन् । 

युगसम्वाद ‘क’ श्रेणीमा
Tuesday, 07.21.2015, 02:51pm
काठमाडौं । विगत २८ वर्षदेखि निरन्तर प्रकाशन हुँदै आएको युगसंवाद साप्ताहिक प्रेस काउन्सिल नेपालको वर्गीकरणमा पुनः ‘क’ वर्गमा उक्लिएको छ । विगत केही समययता ‘ख’ वर्गमा रहेको यस साप्ताहिक आव २०६९÷०७० र २०७०÷०७१ को पत्रपत्रिकाको मूल्याङ्कन वर्गीकरणको नतिजामा क श्रेणीमा पर्न सफल भएको हो ।

सम्झौताको भारी कि संविधान ?
Tuesday, 07.21.2015, 02:51pm
संविधान संविधानवादको सिद्धान्तमा टेकेर बन्छ कि राजनीतिक दलहरूको सम्झौताको आधारमा भन्ने प्रश्न अहिले खडा छ । संविधानको पहिलो मस्यौदा सार्वजनिक भएर सुझाव संकलनको काम अघि बढेपछि मस्यौदाको प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्ममा उल्लेख भएका प्रावधान, प्रयोग भएका शब्द र भाषालाई लिएर व्यापक असन्तुष्टि जनाइएको छ । लोकतान्त्रिकरण र सबैलाई रिझाउने नाममा अन्टसन्ट प्रावधान राखेको आरोप लागिरहेको छ । 
  » नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिलाई सुझाव हस्तान्तरण
  » बजेटसंगै नेताहरूको भारतयात्रा सुरु
  » सीमा सुरक्षामा सरकारको ध्यान खै ?
  » चिन्ता पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणमा
  » असन्तोषको थुप्रोबाट नयाँ संविधान आउने
  » लिपुलेकबारे रहस्यमय मौनता
  » नयाँ संविधानको नयाँ कुरा
  » असन्तुष्टहरूलाई विदेशीले उचाल्दै
  » अब संविधान बन्ने लगभग पक्का
  » मगन्ते हुनुको पीडा
  » कहाँ छ सरकार र दलका नेता ?
  » सहमति भन्दाभन्दै नयाँ द्वन्द्वको सिर्जना !
  » दाताहरूको स्वार्थ र सरकार
  » युगसम्वाद २८औं वर्षमा प्रवेश
  » यो नै पहिलो सहमति हो र ?
  » उत्तीर्ण प्रतिशत बढे पनि सन्तोषजनक छैन
  » सात वर्षभित्र पुनःनिर्माण गर्नसकिन्छ पुरातात्विक संरचना
  » विपत्तिको मौका छोपी नेपाली भूमिमा धावा
  » आठ प्रदेश बनाउने सहमति
  » उपत्यकाको भूगोल बदलियो



 
::| Latest News

 
[Page Top]